स्थानीय विकासद्वारा निर्माणाधीन भवन 'कब्जा'

सहमति उल्लंघन गरेको भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयको आपत्ति

काठमाडौं, असार ६ - स्थानीय विकास मन्त्रालयले सहरी विकासलाई छुट्याइएको तलासमेत कब्जा गरी
सिंहदरबारभित्र नवनिर्मित मन्त्रालय भवनमा सरेपछि दुई मन्त्रालयबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र मुख्यसचिव माधव घिमिरेको उपस्थितिमा दुई मन्त्रालयका अधिकारीबीच उक्त भवनको भुइँतला र पहिलो तलामा सहरी विकास र दोस्रो तथा तेस्रो तलामा स्थानीय विकास मन्त्रालय राख्ने समझदारी भएको थियो ।
तर, स्थानीय विकास पहिलोसहित दोस्रो र तेस्रो तलामा सरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । स्थानीय विकासका अधिकारीले समझदारीविपरीत भवन पूरा बनिनसक्दै मन्त्रालय ललितपुरको पुल्चोकबाट सिंहदरबारभित्र सारेपछि सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीले आपत्ति जनाएका छन् । ठेकेदारले निर्माण कार्य नसक्दै स्थानीय विकासका इन्जिनियर पृष्ठभूमिका सचिव शीतलबाबु रेग्मीको नेतृत्वमा मन्त्रालय सारिनु आश्चर्यको कुरा हो,' सिंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालयका एक अधिकारीले भने । हस्तान्तरण नगर्दै मन्त्रालय सारेपछि ठेकेदारले बाँकी सम्पन्न गर्नुपर्ने कामसमेत नगर्ने र त्यसले सरकारलाई घाटा हुन्छ भन्ने इन्जिनियर सचिवले नबुझ्नु या नबुझेजस्तो गर्नु गैरजिम्मेवारी भएको ती अधिकारीले बताए ।
उक्त भवन पूर्ण रूपमा निर्माण भइसक्न अझै तीन महिना बाँकी छ । भवनको भित्री भागमा फिनिसिङ, पेन्टिङ र कम्पाउन्ड निर्माण, मन्त्रालय अगाडिको जमिनसमेत सम्याउन र गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ बनाउनै बाँकी छ । ठेकेदारले तीन महिनापछिमात्र भवन हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ ।
सिंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालयले ठेकेदारले भवन हस्तान्तर नगर्दै मन्त्रालय सरेकामा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सिंहदरबारभित्र मन्त्रालय र भवन निर्माणको जिम्मेवारी र रेखदेख गर्ने काम सचिवालयले गर्दै आएको छ । सचिवालयले मुख्यसचिव घिमिरेलाई पत्र लेखी काम सम्पन्न नहुँदै स्थानीय विकास मन्त्रालय सर्दा भवनको बाँकी निर्माण कार्यमा असर परेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश थपलियाले भने नवनिर्मित भवनमा स्थानीय र सहरी विकासलाई मिलेर बस्नु भन्ने प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको आदेश भएकाले स्थानीय विकास पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तल्लामा सरेको दाबी गरे । उनले सहरी विकासलाई भूमिगत र भुइँतला छाडेर बाँकीमा स्थानीय विकास सरेको जनाए । भण्डारण र डकुमेन्टेसनका लागिमात्र उपयुक्त हुने भूमिगत तलाबारे सहमतिमा कुनै उल्लेख थिएन ।
सहरी विकासका अधिकारीले भने आफ्नो मन्त्रालयलाई दिइएको पहिलो तला स्थानीय विकासले सहमतिविपरीत कब्जा गरेको दाबी गरे । नवनिर्मित भवन स्थानीय विकास मन्त्रालयका लागि निर्माण गरिएको हो । तर, सहरी विकास मन्त्रालय नयाँ गठन भएपछि यसका लागि भवनको अभाव भएकाले प्रधानमन्त्री भट्टराई र मुख्यसचिव घिमिरेले दुवै मन्त्रालयका अधिकारीलाई राखेर नवनिर्मित भवनका तला बाँडफाँडको सहमति गराएका हुन् । सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैंले सम्हाल्दै आएका छन् ।