दैलेखबाट सरकार विरुद्ध आन्दोलनको उद्घोष



दैलेख,माघ ६ । सरकार विरुद्ध आन्दोलनको उद्घोष गरेका कांग्रेस–एमालेसहितका विपक्षी दलहरुले शनिवार दैलेखबाट आन्दोलनको शुरुवात गर्दैछन् । पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्याको विरोधमा दैलेखको सदरमुकाममा विरोधसभा गरी दलहरुले सडक आन्दोलन सुरु गर्न लागेका हुन् । दुई महिनासम्म राष्ट्रपतिसँग पटके म्याद लिएर सत्ताघटकहरुसँग छलफल गर्दा पनि सहमतिमा बन्न नसकेपछि वर्तमान सरकारको विरुद्धमा विपक्षीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । विपक्षीहरुले माघ २६ गतेसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । दैलेख सदरमुकाममा हुने सभामा एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, कांग्रेस नेता डा। रामशरण महतलगायत नेताले संबोधन गर्ने बताइएको छ ।

शान्ति सम्झौताका कागज च्यात्ने पुष्पकमल दाहालको चेतावनी



पोखरा, माघ ६ – एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौताबमोजिम दलहरु अघि नबढ्ने हो भने त्यसअन्तर्गत भएका सम्झौताका कागज च्यातिने चेतावनी दिएका छन् ।एमाओवादी कास्कीको पाँचौँ सम्मेलनको शनिबार उद्‌घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले शान्ति प्रक्रियालाई असफल पार्न चाहने जाली फटाहा र सामन्ती शोषकले देशलाई बर्बादीतिर लान खोजेको आरोप लगाए ।उनले जनता र पार्टी एकताले मात्र ठूला परिवर्तनको सम्भव हुने धारणा राख्दै यही एकताले नै देशमा ठूला ठूला पविर्तन र क्रान्ति नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने विचार व्यक्त गरे । दाहालले भने, ‘हेटौंडामा हुने पार्टीको महाधिवेशनले परिवर्तनलाई संस्थागत व्यवस्थापन गर्र्दै क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने रणनीति तय गर्ने छ ।’फुटेर गएको नेकपा–माओवादीप्रति इङ्गित गर्दै उनले पार्टी विभाजनले प्रतिक्रियावादी र फटाहालाई हँसाएको बताए ।

एमाओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालका विषयलाई एक एक गरी टपक्क टिपेर विस्तृत शान्ति सम्झौता भाँड्ने काम भइरहेको बताए ।द्वन्द्वकालमा  मान्छे मारिएका र बेपत्ता बनाइएका घटनाको छानबिन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री  भट्टराईले कसैले जघन्य अपराध र मानवताविरुद्ध अक्षम्य अपराध गरेको रहेछ भने नियमकानुनअनुसार दण्डित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।’केही व्यक्तिले केही मुद्दा षडयन्त्रमूलक ढङ्गले उचालेर केहीलाई विदेशमा गिरफ्तार गर्न लगाउने र  केहीलाई देशभित्रै बढाइचढाई कारबाही गर्नखोजेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले कहिल्यै दोषीलाई कारबाही गर्नहुन्न भनेको छैन ।’पार्टीका अर्का उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तीन चार दिनभित्र राष्ट्रिय सहमति भयो भने मात्रै आगामी जेठ १५ गतेभित्र नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गर्न सम्भव भएको बताए

अभियुक्तले नजिक्याए दुई माओवादीलाई




माओवादी भन्छन्- प्रहरीले आतंक मच्यायो
प्रहरी भन्छ- चौकीमा खुम्चिन बाध्य छौ

पार्टी विभाजनपछि टाढिएका एमाओवादी र नेकपा-माओवादीलाई पत्रकार डेकेन्द्रराज थापा हत्याको अनुसन्धान प्रक्रियाले नजिक्याएको छ । दुबै पार्टी प्रहरीले आफ्ना कार्यकर्तालाई गाउुमा बस्न नसक्ने गरी आतंकित पारेको दाबी गर्छन । तर, प्रहरी उल्टै गाउुका चौकीमाथि माओवादीले आक्रमणको योजना बनाएको बताएको छ । माओवादीका नेता-कार्यकर्ताले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतलाई धम्क्याएको प्रहरीको आरोप छ ।

'अनुसन्धानको नाममा घरमा सुतेका कार्यकर्तालाई नांगै ल्याइएको छ । गाउुमा आतंक फैलाइएको छ,' एमाओवादी दैलेख संयोजक कर्णबहादुर बस्नेतले भने, 'गाउुमा बस्ने स्थिति छैन ।' दैलेखमा दिनहुु प्रदर्शन हुन थालेपछि उनी जिल्ला कमिटीका केही नेताहरुसहित बाुकेको कोहलपुर झरेका थिए । आन्दोलन उत्तेजित हुुदैजाुदा प्रतिशोध र तनाव बढ्ने ठानेर यता आएको उनले बताए । उनी बुधबारमात्रै दैलेख फर्केका छन् । आफ्नो पार्टीबाट पत्रकारहरुलाई कुनै असुरक्षा नरहेको भन्दै बस्नेतले पत्रकार महासंघको मिसन टोलीलाई निर्धक्क हुन आग्रह गरे ।

उता राजधानीको भृकुटीमण्डपमा भईरहेको पार्टी अधिवेशनस्थलबाटै नेकपा-माओवादी दैलेख जिल्ला समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रहरीले नौमूले क्षेत्रमा आतंक फैलाएको र आफ्ना नेता-कार्यकर्ताहरु गाउुमा बस्न नसकेको दाबी गरेको छ । जिल्ला इन्चार्ज रामलाल विकले प्रहरी अनुसन्धानपछि आफ्ना कार्यकर्ता भुमिगत बस्नुपर्ने स्थिति आएको बताए । दुबै माओवादीहरु पाुचै अभियुक्तका पक्षमा उभिएका छन् । प्रहरीले लक्षीराम घर्ति, निरक घर्तिमगर, हरिलाल पुनमगर, जयबहादुर शाही र वीरबहादुर खत्रीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ । तीमध्ये तीन जनाले साबिती बयानसमेत दिईसकेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी भने हत्या अनुसन्धानमा दुबै माओवादीको विरोधले प्रहरी गाउु जान नसकेको बताउुछ । पत्रकारहरुलाई गाउु जाुदा प्रहरीलाई जानकारी गराउन भनिएको छ । 'पत्रकारको सुरक्षामा सदरमुकाममा समस्या छैन,' जिल्ला प्रहरी नायव उपरीक्षक शारदाप्रसाद चौधरीले भने, 'तर, बाहिर जाुदा सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी दिएरमात्र जान भनेका छौ ।' दैलेखका १६ प्रहरी युनिट अहिले उच्च सुरक्षा सर्तकतामा रहेको उनले बताए ।

हत्या अभियुक्तहरु पक्राउ परेको भोलिपल्टै सुर्खेतबाट थप प्रहरी झिकाइएको छ । नौमुले इलाका प्रहरी कार्यालयमा माओवादीले आक्रमण गर्ने योजना बनाएपछि त्यहाु प्रहरी थपिएको छ ।

पक्राउ परेका चार अभियुक्त नौमूले इलाकाका माओवादी कार्यकर्ता हुन । माओवादीले द्वन्द्वकालमा ०५७ चैत २४ गते राती सोही इलाका प्रहरी कार्यालयमाथि आक्रमण गर्दा ३२ प्रहरीको ज्यान गएको थियो । 'गाउु परिषद् भेलामा प्रहरी टोली पठाउन सकिएको छैन,' प्रहरी निरीक्षक विनोद शर्माले भने, 'गाउुका झगडा मिलाउन जान सकिएको छैन । साुझपख हुने गस्ती पनि रोकेका छौ ।' जनशक्ति कम रहेकाले प्रहरी चौकीमा खुम्चिएको उनले बताए ।

आठ वर्षदेखि पीडित परिवारसंगै न्यायको लडाइ लडिरहेका स्थानीय पत्रकारहरु अनुसन्धान तथा अभियोजनमा सरकारी हस्तक्षेपबाट आक्रोशित छन् । सदरमुकाममा दिनहुुजसो विरोध प्रदर्शन भईरहेको छन् । ती प्रदर्शनमा नागरिक अगुवा, अधिकारकर्मी, स्थानीय ६ राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु र सर्वसाधारणकोसहभागिता रहने गरेको छ ।

दण्डहिनताविरुद्ध आन्दोलनमा होमिएका सञ्चारकर्मीलाई माओवादी नेताहरुले मनोवैज्ञानिक रुपमा धम्क्याएको पत्रकार महासंघ दैलेखका अध्यक्ष पुस्कर थापाले बताए । 'प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष धम्कीले तनावमा छु । त्यसैले १० दिनदेखि घर जान सकिरहेको छैन,' उनले भने । सदरमुकामस्थित एक होटलमा उनको बास छ ।

प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति २ रोपनी जग्गा र ११ लाख नगद



 
२६ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको खोप्लाङ गाविस-४ गोरखामा करिब दुई रोपनीको पैतृक सम्पत्ति छ ।

प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यही पुस ४ गते सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुभएको थियो । उहाँको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भोटाहिटी शाखाका दुई खातामा पारिश्रमिक र भत्ताबापत प्राप्त करिब ११ लाख मौज्दात रहेको जनाइएको छ ।

उहाँका अन्य सम्पत्तिमा किताब र घरायसी सामान रहेका छन्, जसको मूल्य हिसाब गरिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले सम्पत्ति विवरणमा ‘पत्नी हिसिला यमि र छोरी मानुषी यमि भट्टराईको छुट्टाछुट्टै नाउँमा करिब मेरै बराबरको सम्पत्ति रहेको’ उल्लेख गर्नुभएको छ । रासस

राष्ट्रपतिसमक्ष फेरि अर्को अध्यादेश


काठमाडौ, पुस २५ - राष्ट्रपति रामवरण यादवले काम चलाउ सरकारद्वारा प्रस्तुत १० वटा अध्यादेश र बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी नगरी थाँती राखिरहेका बेला मन्त्रिपरिषले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने थप एउटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले बाँकी थप सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउन र आरक्षण प्रतिशत बढाउन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश स्वीकृत गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको जानकारी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिए ।

राष्ट्रपतिको आह्वानमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि महिनादिनदेखि दलहरूबीच वार्ता जारी रहेका बेला काम चलाउ मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेर राष्ट्राध्यक्ष र सरकारबीच द्वन्द्व बढाउन खोजेको टिप्पणी सरकारी अधिकारीले नै गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसले सहमतिको सरकार गठन गर्न भइरहेको प्रयासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चिन्ता राष्ट्रपति निकट स्रोतले व्यक्त गरेको छ । काम चलाउ मन्त्रिपरिषद्ले अत्यावश्यक परेमा र दलहरूबीचको सहमतिमा संविधानसभा निर्वाचन गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नेबाहेक नियमित ऐन संशोधन नगर्ने विश्वव्यापी प्रचलन भए पनि राष्ट्रपतिसमक्ष धमाधम एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्दै आएको छ । सरकारले दलहरूको सहमतिबिनै संसदीय सुनुवाइ नगरी संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्ति गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्नसमेत राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपति यादवले मन्त्रिपरिषद्द्वारा सिफारिस गरिएका संविधानसभा निर्वाचन ऐन र निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश संविधानविपरीत रहेको भन्दै यसअघि नै अस्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता गरिदिइसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार मंगलबार सिफारिस अध्यादेश मा स्वास्थ्य सेवा, विश्वविद्यालय र विकास समितिमा सेवा प्रवेशमा आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ । निजामती प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनामा आरक्षण व्यवस्था गरिए पनि स्वास्थ्य सेवा, विश्वविद्यालय र विकास समितिहरूको सेवा प्रवेशमा समावेशी व्यवस्था गर्न बााकी थियो । ऐन संशोधन गरी आरक्षणको व्यवस्था नगरिएकाले स्वास्थ्य सेवालगायतमा पदपूर्ति रोकिएको छ । अध्यादेश मा सरकारले सबै सरकारी सेवालाई अझ बढी समावेशी बनाउन आरक्षण सिट बढाएर ४८ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेको छ । सत्तारूढ मधेसी मोर्चाको दबाबमा हालको ४५ प्रतिशतबाट बढाएर ४८ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार सरकारले पहिलोपटक संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरूमा हुने नियुक्तिमा समेत आरक्षण व्यवस्था लागू गर्ने व्यवस्था अध्यादेश मा गरेको छ ।

सरकारले विधेयकमा आरक्षित सिटमा उम्मेदवार हुनेहरूलाई नियुक्ति र अवकाशका लागि प्रचलित कानुनमा व्यवस्था गरिएको उमेर हदमा समेत ५ वर्ष सहुलियत दिने भएको छ । यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएमा आरक्षित सिटबाट उम्मेदवार हुनेहरू ४५ वर्षसम्ममा सेवा प्रवेश गर्न तथा ६३ वर्षमा सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुन पाउने छन् । जबकि खुल्ला प्रतिस्पर्धाका उम्मेदवारले ३५ वर्षसम्ममा सेवा प्रवेश र ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउँछन् । शिक्षकको हकमा आरक्षण कोटाबाट सेवा प्रवेश गर्नेहरूले ६५ वर्षमा अवकाश पाउने छन् । सुरक्षा संगठनमा यस्तो सहुलियत दिने/नदिने अध्यादेश मौन छ । सरकारले बढुवामा समेत आरक्षण व्यवस्था लागू गर्ने प्रावधान अध्यादेश मा राखेको छ । हालसम्म सेवा प्रवेशमा मात्र आरक्षण व्यवस्था लागू गरिएको छ । विश्वमा कहीं पनि बढुवामा आरक्षण व्यवस्था छैन । 'विभिन्न कारणले पछाडि परेको समुदायलाई निश्चित अवधिका लागि सरकारी सेवामा प्रवेश र पहुँच दिन विश्वका विभिन्न मुलुकमा आरक्षणको व्यवस्था प्रचलनमा छ,' उनले भने, 'तर आरक्षणलाई स्थायी रूपमा कायम राख्ने र बढुवामा समेत आरक्षण दिने प्रचलन अरू कुनै पनि मुलुकमा छैन ।' 'पदपूर्तिका लागि विज्ञापन हुने सम्पूर्ण रिक्त पदको ४८ प्रतिशत पद समावेशी कोटाका लागि आरक्षित हुनेछ,' अध्यादेश मा छ । ४८ प्रतिशत सिटलाई सय प्रतिशत मानी त्यसमा महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९ र पिछडिएको नौ जिल्लाका लागि ४, शारीरिक असक्तता भएकालाई ५ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ । सुरक्षा निकायमा शारीरिक असक्तता भएकालाई आरक्षणको व्यवस्था छैन ।

आरक्षण प्रतिशत बढाइएपछि ५२ प्रतिशत पदमा मात्र खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । आरक्षणका कारण योग्यता र दक्षताले कम प्राथमिकता पाउने भएकाले मुलुकको सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितामा ह्रास आउने चिन्ता सरकारी अधिकारीको छ । सरकारले पहिलोपटक महिलालाई आरक्षित सिटमा समेत अध्यादेश मार्फत थप आरक्षण लागू गर्न लागेको छ । महिलालाई आरक्षित ३३ प्रतिशत सिटभित्र पनि मुलुकभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न सम्प्रदायलाई ५ वर्गमा बाँडेर छुट्टाछुट्टै आरक्षण गरिएको छ । महिलालाई आरक्षित सिटमा बाहुन/छेत्री महिला बढी उत्तीर्ण भएको भन्दै मधेसी मन्त्रीहरूको दबाबमा महिलाभित्र पनि आरक्षण प्रावधान राखिएको हो । महिलाका लागि छुट्याइएको ३३ प्रतिशत सिटलाई शतप्रतिशत मानी आदिवासी/ जनजातिलाई २८, तराई मधेसमा बस्ने आदिवासी जनजाति, दलित पिछडा वर्ग र अल्प संख्यक मुस्लिम समुदायलाई २९, दलितलाई ९, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ र अन्य -बाहुन/छेत्री/दशनामी) लाई ३० प्रतिशत सिट आरक्षण गरिएको छ । विधेयकको यो व्यवस्थाले महिलालाई राजनीति र सबै सरकारी सेवामा आरक्षण बढाउन एकजुट भएर आवाज उठाइरहेका महिलाहरूबीच तीक्तता बढाउने स्रोतले उल्लेख गर्‍यो ।

म फसेको छैन, दलहरुलाई थकाएर अमृत निकाल्छुः राष्ट्रपति




१९ पुस, बनेपा । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई समयसीमा दिएर आफू नफसेको बताउनुभएको छ ।
काभ्रेको होक्सेस्थित जनता उच्चमाध्यमिक विद्यालयको हीरक समारोहको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति डा. यादवलले भन्नुभयो-’मबाट संवैधानिक प्रक्रियाबाट काम भएको छ, म फसेको छैन ।’ राष्ट्रपतिले दलहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिका लागि थकाएर भए पनि अमृत निकाल्ने बताउँदै भन्नुभयो-”संविधानको धारा ३८ को १ मेरो हातमा छ ।”

मुलुकको अभिभावक आफू भएको र अभिभावकलाई काम गर्न अप्ठेरो हुने भन्दै उहाँले सबै राजनीतिक दललाई एकै ठाउँमा ल्याएर बाधाअड्काउ फुकाएर अघि बढ्न सक्छु भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो-’सत्ता अघि तथा शान्ति र संविधान पछि परेको छ, मूल कानुन ल्याउन नसक्नामा दलहरूबाट त्रुटि भएको छ ।’

राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि बजार मागअनुसारको कुशल दक्ष जनशक्ति आवश्यक भएकामा जोड दिँदै राष्ट्रपतिले शिक्षालाई सबै वर्गको पहुँचमा पुर्‍याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

समारोहमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठ, विद्यालयका प्रधानाध्यापक उपेन्द्र यादवलगायतले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । रासस

बाबुराम सरकार अझै चल्न सक्छ:





१२ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बाबुराम भट्टराई सरकार तत्काल हट्ने सम्भावना नरहेको बताउनुभएको छ ।
जेठ १४ अघि नै बाबुराम सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नमान्नु र अहिले सरकारविरुद्धको आन्दोलन रोक्नु गल्ती भएको उहाँको भनाइ छ । ’कुनै पनि चिज म्याचुअर्ड अवस्थामा नपुगेसम्म हामीले चाहेर मात्र पनि नहुँदो रहेछ’ अनलाइनखबरलाई अन्तरवार्ता दिँदै नेता नेपालले भन्नुभयो- ‘अहिले बाबुरामजी तदनुरुपको बाध्य हुने स्थिति बनेको छैन । माओवादी पार्टी पनि बाध्य हुने अवस्थामा पुगेको छैन ।’
सबै गल्ती कमजोरी तथा अहिलेको संकट माओवादीकै कारण आएको भनेर आम मानिसले बुझ्न नसकेको र जति आरोपित हुनुपर्ने हो त्यति नभएको बताउनुभयो । ‘यसैगरी चल्न सक्छ, देश डुब्यो भने पनि दोष हामीलाई आउँदैन, सबैमा बाँडिन्छ भन्ने माओवादीलाई पारेको छ’ उहाँले भन्नुभयो-’उसले दशौंपटक भनेका गलत कुराहरुको खण्डन हुन सकेको छैन ।’
एमाओवादी चुनावबाट भाग्न खोजेको भन्दै उहाँले सहमति चाहेको भए प्रचण्डले सहमति गर्नुपर्ने र बाबुरामले नमाने हटाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘यो सबै म कुटेजस्तो गर्छु तँ रोएजस्तो गर् भनेकोजस्तो देखिएको छ’ नेपालले भन्नुभयो-’चुनावमा जान एमाओवादी तयार छैन । प्रचण्ड जी पनि तयार भएकोजस्तो लाग्दैन । चाहेको हो भने त ‘एसर्ट’ गरिहाल्छन् नि । एउटाले मानेन भने हटाइन्छ ।’