पौडेल घर फर्के
काठमाडौं, असार १५ - कांग्रेका उपसभापति ६ दिनको उपचारपछि घर फर्केका छन् ।
निमोनिया र उच्च रक्तचापको समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका पौडेललाई सुगर र
पायल्सको समेत समस्या देखिएको चिकित्सकहरूले बताए । उनलाई चार दिनसम्म सघन
उपचारकक्षमा राखिएको थियो । उनले अझै कम्तीमा पनि ७ दिनसम्म आराम गर्नुपर्ने
चिकित्सकहरू बताउँछन् । अस्पतालबाट बहिरिने क्रममा आफ्नो उपचारमा सम्लग्न चिकित्सक, शुभेक्षुक सबैमा पौडेलले धन्यवाद दिएका छन् । पौडेलले कृषकहरूले मल नपाउनु जटिल समस्या भएकाले तुरुन्त समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग माग पनि गरे । यसै क्रममा पौडेलले राष्ट्रिय राजनीति सहमितबिना अगाडि बढ्न नसक्ने पनि बाताए ।
पार्टी फुटेपछि दाहाल झन् दवावमा
काठमाडौ, असार १६ - एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी जोगाउन पद
छ्ड्न तयार भएको पत्र मोहन वैद्य पक्षलाई बुझाएका थिए । तर सफल हुन सकेनन् ।
अन्ततः माओवादी बिभाजन भयो र त्यसको सबभन्दा पीडा र क्षति पनि उनैलाई भएको छ । करिब
२३ वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरेका दाहालले अध्यक्ष पद त्याग्न तयार हुनु आफैमा
अप्रत्यासित प्रस्ताव थियो । त्यसलाई पनि वैद्य पक्षले लत्याइदिए । दाहालसामु अन्य
विकल्प रहेन र पार्टी फ्ट्नबाट जोगाउन सकेनन् ।
दाहालले पार्टी फ्ट्नबाट जोगाउन नसकेको लेखाजोखा इतिहासमा होलानै तर अबका उनको राजनीतिले कुन मोड लिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । पार्टी फ्ट्नु अघि दाहालले बढी कसरत गरेका थिए । उपाध्यक्ष एबं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई बिदेश यात्रामा थिए भने अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ वैद्यसंगका वार्तामा खासै सहभागी भए्न् । पार्टी फुटको सबभन्दा बढी मार आफूलाई पर्ने दाहाललाई थाहा थियो र छ । त्यसरकाण अन्तिम समयमा उनले अध्यक्ष पद त्यागेर भए पनि पार्टी जोगाउने कसरमा लागे ।
२०६७ को पालुङटार बैठकपछि दाहाल र भट्टराईबीच भएको चर्को अन्तरसंघर्षलाई यतिबेला स्मरण गर्नु आवश्यक छ । दाहाल र वैद्य जनविद्रोह र भट्टराई शान्ति र संविधानको कार्यदिशा लिएका कारण त्यो अन्तरसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेको थियो । वैद्य पक्षले नेक-ा-माओवादी गठन गरी स्पष्ट जनविद्रोहको 'लाइन' लिएपछि दाहाल, भट्टराई र श्रेष्ठको कार्यदिशा शान्ति, संविधान हो । त्यसबेला भट्टराईले दाहाल, वैद्य मिलेर आफूलाई बढी एक्लाएमा अलग हुने मनःस्थितमा पुगेको निकट श्रोतले जनाएको छ । तर परिस्थिति यसरी बदलियो कि वैद्य पक्ष अलग हुने अवस्था आयो । वैद्यको प्रत्यक्ष र भट्टराईको अप्रत्यक्ष निशानामा दाहाल परे ।
२०६२ चुनवाङ बैठकले लिएको कार्यदिशा शान्ति र संविधानको कार्यदिशा कसको भन्ने विषयमा एमाओवादीमा बिवाद कायम छ । भट्टराईले घुमाउरो भाषामा चुनवाङ बैठकका कार्यदिशा आm्नो भएको दाबी गरिसकेका ्न् । त्यसलाई दाहालले खण्डन गरिसकेको अवस्थामा फेरि एकपटक त्यो विवाद स्वभाविक रुपमा ्ठ्नेछ ।
कम्युनिष्ट पार्टीमा जसको विचार उसकै नेतृत्व हुने आमप्रचलन छ । हाल एमाओवादीले लिएको शान्ति र संविधानको 'लाइन' भट्टराईले सार्वजनिक रुपमा दावी गरे भने स्वभाविक रुपमा उनले नेतृत्व पनि दावी गर्न सक््न् । नवगठित नेक-ा-माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले एमाओवादीले लिएको 'लाइन' भट्टराईको भएको र दाहालको नेतृत्व भएकाले बिरोधाभाष देखिएको बता्न् । 'एमाओवादी बाबुरामजीको राजनीतिक विचारमा हिडेको छ, नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुभएको छ' उनले कान्तिपुरसंग भ्नि्, 'कम्युनिष्ट पार्टीमा जसको विचार उसको नेतृत्व हुन्छ, त्यसकारण बाबुराजीले पार्टी नेतृत्व नखोज्नुहोला भन्न सकिन्न ।' उनले नेतृत्व र विचारबीच अन्तर परेपछि दुई लाइन संघर्ष स्वतः उत्पन्न हुने उल्लेख गर्दै दाह-ल-भट्टराई सम्बन्ध लामो जानेमा आशंका ब्यक्त ग्नि् ।
जब भट्टराईले नेतृत्वको दाबी गर्ने्न्, त्यपछि दाहाल र भट्टराईबीच अन्तरसंघर्ष चर्किने छ । किनभने हालसम्म जसको विचार भए पनि रणनीतिक कदमका कारण दाहालले पार्टीको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । मोहन वैद्य पक्ष अलग भइसकेपछि दाहाललाई त्यो रणनीतिक सन्तुलन मिलाउन कठिन हुने छ । केही हदसम्म दाहाल र भट्टराईबीच सन्तुलन मिलाउने काम मोहन वैद्यले गरेका थिए । अब त्यो अवस्था रहेन । दाहाल र भट्टराईबीच अलिकति मात्र शक्ति सन्तुलन बिगि्रयो भने त्यसले ठूलो रुपमा लिन सक्छ ।
पूर्व माओवादी नेता एबं क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता मणि थापाले वैद्य पक्ष अलग भइसकेपछि दाहाल रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको विश्लेषण गछ्न् । प्रधानमन्त्री भट्टराईले पार्टी निर्णयबिपरीत अभिव्यक्ति दिए पनि दाहालले तत्काल प्रतिक्रिया दिने पक्षमा नहुनुको कारण पनि त्यही हो । जस्तो, दाहालले संविधानसभा पुनःस्थापना हुन सक्ने बताइरहेकै बेला ब्राजिलबाट र्फकनेक्रममा अर्को संविधानसभा चुनाव नँुूदासम्म सरकार नछ्ड्ने बताए । उनको यो अभिव्यक्ति दाहाललाई मन नपरे पनि आपत्ति जनाए्न् । 'बाबुरामले प्रचण्डलाई तानेर ल्याएका ्न्, यो क्षणिक हो' थापा भन््न्, 'प्रचण्ड तानिएजस्तो गरे पनि मौका आउन बित्तिकै उनले त्यसको कडा प्रतिवाद गछ्न् र त्यसपछि दुबै नेताबीच शक्ति संघर्ष सुरु हुन्छ ।'
दाहाल र भट्टराईमा 'इगो समस्या' भएकाले नेतृत्वसम्बन्धी ढिलोँाूडो खटपट सुरु हुने थापाको बुझाइ छ । 'दुबैको समान स्वार्थ रहदासम्म मिल््न्' उनले भने, 'एउटाको स्वार्थमा अलिकति धक्का आउन वित्तिकै संघर्ष सुरु हुन्छ ।' तर दाहाल चुतर नेता भएकाले मौका मिल्न साथ भट्टराईलाई ठेगान लगाउने सामथ्र्य राख््न् ।
प्रधानमन्त्री भएपछि दाहालभन्दा आफुले बढी मध्यमवर्ग र अन्य मुलुकको समर्थन पाएपछि भट्टराई हौसिएका ्न् । शैक्षिक पृष्ठभूमि र अन्तराष्ट्रिय छवि दाहालको भन्दा भट्टराईको अघि छ । प्रधानमन्त्री भएपछि उनले त्यसलाई अझै बढाउने कोशिश पनि गरे । भित्रभित्रै दाहाललाई त्यो चित्त बुझेका छ्रैन । वैद्य पक्ष अलग भइसकेपछि दाहाल एक हिसाबले अकर्मन्यतामा फसेका ्न् । न उनी भट्टराईसंग दूरी बढाउन सक््न्, न भित्रैदेखि मिल्न सक््न् । ३० वर्षदेखि दाहाललाई नेता बनाउन लागेका वैद्य पक्ष बाहिरिएकाले ढिलोँाूडा अन्तरसंघर्ष सुरु हुने भट्टराई पक्षका एक नेताले बताए । 'जुन पक्षले प्रचण्डलाई नेता बनाएको थियो, त्यो बाहिरिएपछि बाबुरामजीसंग अन्तरसंघर्ष हुनु स्वभाविक छ' उनले भने । दाहाल र भट्टराई एउटै पार्टीमा भएदेखि दुई नेताबीच एकताभन्दा अन्तरसंघर्ष वेशी भएको छ ।
एमाओवादीमा उपाध्यक्ष नारायकाजी श्रेष्ठ पक्ष पनि छ । पद र प्रतिष्ठाका लागि उक्त पक्षले विशेषगरी दाहालमाथि दबाव सृजना गर्नेछ । भट्टराई र श्रेष्ठबीच पद र प्रतिस्ठाको स्वार्थ मिल्यो भने दाहाल एक्लिेन संभावना पनि त्यतिकै छ ।
मन्त्रिपरिषद् मातहत पाँच समिति
काठमाडौ, असार १५ - मन्त्रिपरिषद्ले आफ्ना कामकारबाही सहज बनाउन प्रधानमन्त्री,
उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू रहेको ५ समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो
बैठकले सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम राजनीतिक, प्रशासन, सामाजिक, आर्थिक
तथा पूर्वाधार र विधेयक समिति बनाएको हो । मन्त्रिपरिषद्मा आउने विभिन्न प्रस्तावमा
सम्बन्धित समितिमा विज्ञहरूको समेत राय लिई छलफलपछि निर्णयमा पुग्न समिति गठन
गरिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा राजनीतिक र प्रशासन, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री गच्छदारको संयोजकत्वमा सामाजिक, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा आर्थिक तथा पूर्वाधार र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा विधेयक समिति गठन गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा राजनीतिक र प्रशासन, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री गच्छदारको संयोजकत्वमा सामाजिक, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा आर्थिक तथा पूर्वाधार र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा विधेयक समिति गठन गरिएको हो ।
भट्टराईका ४० सूत्रीय माग उनैलाई
काठमाडौ, असार १५ - नेकपा-माओवादीका भ्रातृ संगठनहरूले २०५२ मा सशस्त्र युद्ध
सुरु गर्नुअघि तत्कालीन जनमोर्चा नेपालका नेता बाबुराम भट्टराईले शेरबहादुर देउवाको
सरकारलाई बुझाएको ४० सूत्रीय माग उनैलाई बुझाउने भएको छ । आफूले पेस गरेका माग
प्रधानमन्त्री भएका बेला पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैनन् भन्दै माग पेस गर्न लागेको
माओवादी वरिष्ठ पोलिटब्युरो कुलप्रसाद केसीले जानकारी दिए ।
'जनमोर्चाको नेताको रूपमा पेस गरेका माग अहिले आफैं प्रधानमन्त्री पूरा गर्ने हैसियत छ कि छैन भनेर बाबुरामलाई पेस गर्न लागिएको हो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'माग पूरा गर्नेमा हामीलाई विश्वास छैन, तैपनि यो एकप्रकारको व्यंग्य पनि हो ।'
४० सूत्रीय मागमा राष्ट्रियता, गोलमेच सभा, अन्तरिम सरकार र जनताका सरोकारका विषय समेटिनेछ । यी मागबाट नै माओवादीको जनविद्रोहको बाटो तय हुनेछ । जुन माग तत्काल भट्टराई सरकारले पूरा गर्न कठिन हुनेछ । केसीले चार 'स्वा' को अभियान सुरु गर्न लागेको पनि जनाए । 'राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र संघीय स्वायत्तता सुनिश्चताका लागि अभियान सुरु हुने छ' उनले भने ।
अध्यक्ष मोहन वैद्य र महासचिब रामबहादुर थापाले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा राजनीतिक निकासका लागि संघर्ष गर्ने उल्लेख छ । 'गोलमेच सभा, अन्तरिम संयुक्त सरकार र अग्रगामी राजनीतिक निकासको पक्षमा आधार तयार पार्नका लागि संघर्षर् संगठित गर्ने ।
'जनमोर्चाको नेताको रूपमा पेस गरेका माग अहिले आफैं प्रधानमन्त्री पूरा गर्ने हैसियत छ कि छैन भनेर बाबुरामलाई पेस गर्न लागिएको हो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'माग पूरा गर्नेमा हामीलाई विश्वास छैन, तैपनि यो एकप्रकारको व्यंग्य पनि हो ।'
४० सूत्रीय मागमा राष्ट्रियता, गोलमेच सभा, अन्तरिम सरकार र जनताका सरोकारका विषय समेटिनेछ । यी मागबाट नै माओवादीको जनविद्रोहको बाटो तय हुनेछ । जुन माग तत्काल भट्टराई सरकारले पूरा गर्न कठिन हुनेछ । केसीले चार 'स्वा' को अभियान सुरु गर्न लागेको पनि जनाए । 'राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र संघीय स्वायत्तता सुनिश्चताका लागि अभियान सुरु हुने छ' उनले भने ।
अध्यक्ष मोहन वैद्य र महासचिब रामबहादुर थापाले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा राजनीतिक निकासका लागि संघर्ष गर्ने उल्लेख छ । 'गोलमेच सभा, अन्तरिम संयुक्त सरकार र अग्रगामी राजनीतिक निकासको पक्षमा आधार तयार पार्नका लागि संघर्षर् संगठित गर्ने ।
सरकारले होर्डिङ वोर्डबाट चुरोटको विज्ञापन हटायो
काठमाडौं, असार १५ - सरकारले आफनो मातहत रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको संविधान
सभा भवन अगाडि रहेको ठूलो होर्डिङ वोर्डमा याक फिल्टर चुरोटको विज्ञापनलाइ विहिवार
विहान हटाएको छ । तर उपत्यकाको अन्य भाग संगै मुलुकका विभिन्न ठाउहरुमा यस्ता
होर्डि वोर्ड अझै छदैछ ।
सुर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन र प्रायोजन गर्न नपाईने व्यवस्थालाई सरकारले नै पालना नगरेको समाचार विहिवार कान्तिपुरमा प्रकाशित भए पछि उक्त विज्ञापन हटाएको हो । कानुन अनुसार सुर्तिजन्य पदार्थको होडिङ्ग वोर्ड राख्नेलाई सरकारले एक लाख सम्म जुरमाना गर्न सक्छ ।
'उपत्यका भित्र मुख्य सडकमा ठुलो ठुलो होर्डिङ्ग वोर्ड नदेखिए पनि गल्ली गल्लीमा निजी क्षेत्रका स साना होर्डिङ्ग वोडै अझै छ', नेपाल अर्वुद रोग निवारण संस्था-एनसिआरएस)का अध्यक्ष इश्वर श्रेष्ठ भन्छन । श्रेष्ठका अनुसार उपत्यका वाहिर जादा राजमार्गमा, शहर, गाउहरुमा अझै सरकारी र निजी लगायतका क्षेत्रको सुर्तिजन्य पदार्थको होर्डिङ्ग वोर्ड , विज्ञापनहरु छदैछ । उनि नौविसे नजिक सडक छेउमा याक चुरोटको विज्ञापनले रंगिएको घर अझै रहेको बताउछन । श्रेष्ठका अनुसार हाल सम्म पाचथर, मकवानपुर र धनकुट्टाको शहरी क्षेत्रमा सुर्तिजन्य पदार्थको होर्डिङ्ग वोर्ड मुक्त क्षेत्र रहेको छ ।
'स्थानीय प्रसासन सक्रिय र सम्वेदनशील भए होर्डिङ्ग वोर्ट हटाउनु ठुलो समस्यै होईन',एनसिआरएस, मकवानपुरकी सभापती कोपिला जोशी भन्छिन-'हेटौडा लाई हामी छिट्टै सुर्ति जन्य होर्डिङ्ग वोर्ड मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दे छौ ।'
सरकारले सुर्तिजन्य पदार्थको होर्डिङ्ग वोर्ड लगायतका अन्य अनुगमन गर्न हरेक जिल्लाका सहायक सिडिओ लाई अख्तियार दिइएको छ । 'सहायक सिडिओलाइ गृह मन्त्रालय संग सहमति गरेर हामीले निरिक्षक तोकेका छौं', स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्टिय स्वास्थ्य शिक्षा सुचना तथा संञ्चार केन्द्रका निर्देशक बदि्र वहादुर खडकाले भने-'सुर्तिजन्य पदार्थको यस्ता होडिङ्ग वोर्ड कसैले राख्न पाउदैन, यो अविलम्व निकाल्नु पर्ने हो, हामीले स्थानिय विकास मन्त्रालयलाई चिठठी समेत लेखेका छौं ।'
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने निजी कम्पनिको दवाव र प्रलोभनमा होर्डिङ्ग वोर्ड सम्वन्धि नियम मुलुकमा खासै कार्यान्वयन गरिएको छैन । सरकारी क्षेत्रको निष्त्रिmयताले ऐनको यो प्रावधान कार्यान्वयन हुन न सकेको हो ।
सूर्ति जन्य पदार्थको नियन्त्रणर नियमन गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन अनुसार उत्पादक लगायतका कसैले पनि होर्डिङ्ग वोर्डमा सुर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न पाउदैन । उक्त ऐनअनुसार पत्रपत्रिका तथा रेडियो टेलिभिजन, एफएम, इन्टरनेट, ईमेल, जस्ता विद्युतिय संञ्चार माध्यम, अन्तरक्रिया कार्यक्रम, होर्डिङ्ग वोर्ड, भित्ते लेखन, लोगो, संकेत, लेख, दृश्य, आवाज, चिन्ह, व्यक्ति वा अन्य कुनै पनि माध्यमवाट सुर्ति जन्य पदार्थको विज्ञापन वा प्रवर्धन गर्न वा कुनै कार्यक्रम, समाचार वा सुचना सम्प्रेषण वा प्रायोजन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यो ऐन २०६८ साल वैशाख २६ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।
सुर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन र प्रायोजन गर्न नपाईने व्यवस्थालाई सरकारले नै पालना नगरेको समाचार विहिवार कान्तिपुरमा प्रकाशित भए पछि उक्त विज्ञापन हटाएको हो । कानुन अनुसार सुर्तिजन्य पदार्थको होडिङ्ग वोर्ड राख्नेलाई सरकारले एक लाख सम्म जुरमाना गर्न सक्छ ।
'उपत्यका भित्र मुख्य सडकमा ठुलो ठुलो होर्डिङ्ग वोर्ड नदेखिए पनि गल्ली गल्लीमा निजी क्षेत्रका स साना होर्डिङ्ग वोडै अझै छ', नेपाल अर्वुद रोग निवारण संस्था-एनसिआरएस)का अध्यक्ष इश्वर श्रेष्ठ भन्छन । श्रेष्ठका अनुसार उपत्यका वाहिर जादा राजमार्गमा, शहर, गाउहरुमा अझै सरकारी र निजी लगायतका क्षेत्रको सुर्तिजन्य पदार्थको होर्डिङ्ग वोर्ड , विज्ञापनहरु छदैछ । उनि नौविसे नजिक सडक छेउमा याक चुरोटको विज्ञापनले रंगिएको घर अझै रहेको बताउछन । श्रेष्ठका अनुसार हाल सम्म पाचथर, मकवानपुर र धनकुट्टाको शहरी क्षेत्रमा सुर्तिजन्य पदार्थको होर्डिङ्ग वोर्ड मुक्त क्षेत्र रहेको छ ।
'स्थानीय प्रसासन सक्रिय र सम्वेदनशील भए होर्डिङ्ग वोर्ट हटाउनु ठुलो समस्यै होईन',एनसिआरएस, मकवानपुरकी सभापती कोपिला जोशी भन्छिन-'हेटौडा लाई हामी छिट्टै सुर्ति जन्य होर्डिङ्ग वोर्ड मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दे छौ ।'
सरकारले सुर्तिजन्य पदार्थको होर्डिङ्ग वोर्ड लगायतका अन्य अनुगमन गर्न हरेक जिल्लाका सहायक सिडिओ लाई अख्तियार दिइएको छ । 'सहायक सिडिओलाइ गृह मन्त्रालय संग सहमति गरेर हामीले निरिक्षक तोकेका छौं', स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्टिय स्वास्थ्य शिक्षा सुचना तथा संञ्चार केन्द्रका निर्देशक बदि्र वहादुर खडकाले भने-'सुर्तिजन्य पदार्थको यस्ता होडिङ्ग वोर्ड कसैले राख्न पाउदैन, यो अविलम्व निकाल्नु पर्ने हो, हामीले स्थानिय विकास मन्त्रालयलाई चिठठी समेत लेखेका छौं ।'
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने निजी कम्पनिको दवाव र प्रलोभनमा होर्डिङ्ग वोर्ड सम्वन्धि नियम मुलुकमा खासै कार्यान्वयन गरिएको छैन । सरकारी क्षेत्रको निष्त्रिmयताले ऐनको यो प्रावधान कार्यान्वयन हुन न सकेको हो ।
सूर्ति जन्य पदार्थको नियन्त्रणर नियमन गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन अनुसार उत्पादक लगायतका कसैले पनि होर्डिङ्ग वोर्डमा सुर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न पाउदैन । उक्त ऐनअनुसार पत्रपत्रिका तथा रेडियो टेलिभिजन, एफएम, इन्टरनेट, ईमेल, जस्ता विद्युतिय संञ्चार माध्यम, अन्तरक्रिया कार्यक्रम, होर्डिङ्ग वोर्ड, भित्ते लेखन, लोगो, संकेत, लेख, दृश्य, आवाज, चिन्ह, व्यक्ति वा अन्य कुनै पनि माध्यमवाट सुर्ति जन्य पदार्थको विज्ञापन वा प्रवर्धन गर्न वा कुनै कार्यक्रम, समाचार वा सुचना सम्प्रेषण वा प्रायोजन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यो ऐन २०६८ साल वैशाख २६ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।
राष्ट्रपतिले अर्को सरकार बनाए पनि संवैधानिक हुँदैनः गिरी
काठमाडौं , असार १४ - नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) की अध्यक्ष सरिता
गिरीले हालको सरकार पूर्णत असंवैधानिक सरकार भएकाले यस्तो परिस्थितिमा अन्य
राजनीतिक दलहरुले माग गरे जस्तो राष्ट्रपतिले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु
पनि संविधानसम्मत नहुने ठोकुवा गरेकी छन् ।
राजधानीमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तत्काल राजीनामा दिएर मुलुकको संकटकालीन अवस्थालाई निकास दिनुपर्ने धारणा राखिन् । 'संविधानसभा विघटन भएको वेला यो असंवैधानिक काम चलाउ सरकार हो असंवैधानिक सरकारले गरेको काम वैधानिक हुन सक्दैन,' उनले भनिन् ।
पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको गत १३ र १४ गते राजधानीमा बसेको बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष गिरीले मुलुकको विग्रदो अवस्थालाई समाधान गर्न राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिमा अन्तरिम संविधान २०६३ लाई पुनर्जिवित गरी वैधानिक सरकारको गठनका लागि अगाडि बढ्नु पर्ने भन्दै त्यसका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने जिकिर गरिन् ।
‘संविधानसभा विघटनमा कसैलाई आरोप लगाउनु आवश्यक छैन’
काठमाडौं, असार १४ - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा विघटनमा कसैलाई
आरोप लगाउनु आवश्यक नभएको बताएका छन् ।
‘देश अहिले नयाँ संविधान जारी गरी गणतन्त्रलाई पूर्ण संस्थागत गर्ने र आर्थिक विकासको रणनैतिक योजना निर्माण र कार्यान्वयनको लागि तयारीमा एकजुट हुनुपर्ने थियो । तर दूर्भाग्यवस हामीले यो कार्यभार पूरागर्न सकेनौं,’ त्रिवि विशेष सभामा बिहीबार उनले भने, ‘यस विषयमा कुनै एक दल विशेष वा समूहलाई आरोपित गर्नु उपयुक्त छैन तर पनि हामी सबैले आफ्नो आत्ममूल्याङ्कन गर्नु भने जरुरी छ ।’
पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानको मुद्धामा पहिलो संविधानसभा असफल बनेको उनको भनाइ थियो । ‘उक्त ऐतिहासिक तथ्यलाई आत्मसात गर्दै नयाँ शिराबाट समस्याको समाधान गर्न सवैले योगदान गर्नै पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको राजनीतिक जटिलतालाई सम्वोधन गर्न प्राज्ञहरूको विशेष विश्लेषणसहितको अग्रगामी चिन्तनले सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ ।’
शैक्षिक जनशक्तिको विकास विना नयाँ र सम्वृद्ध नेपालको निर्माण सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस अभियानमा देशको जेठो र सबभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय त्रिविले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘देश अहिले नयाँ संविधान जारी गरी गणतन्त्रलाई पूर्ण संस्थागत गर्ने र आर्थिक विकासको रणनैतिक योजना निर्माण र कार्यान्वयनको लागि तयारीमा एकजुट हुनुपर्ने थियो । तर दूर्भाग्यवस हामीले यो कार्यभार पूरागर्न सकेनौं,’ त्रिवि विशेष सभामा बिहीबार उनले भने, ‘यस विषयमा कुनै एक दल विशेष वा समूहलाई आरोपित गर्नु उपयुक्त छैन तर पनि हामी सबैले आफ्नो आत्ममूल्याङ्कन गर्नु भने जरुरी छ ।’
पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानको मुद्धामा पहिलो संविधानसभा असफल बनेको उनको भनाइ थियो । ‘उक्त ऐतिहासिक तथ्यलाई आत्मसात गर्दै नयाँ शिराबाट समस्याको समाधान गर्न सवैले योगदान गर्नै पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको राजनीतिक जटिलतालाई सम्वोधन गर्न प्राज्ञहरूको विशेष विश्लेषणसहितको अग्रगामी चिन्तनले सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ ।’
शैक्षिक जनशक्तिको विकास विना नयाँ र सम्वृद्ध नेपालको निर्माण सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस अभियानमा देशको जेठो र सबभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय त्रिविले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
युवा नेताले प्रधानमन्त्री नभेट्ने
काठमाडौं , असार १३ - एमाओवादी-बाहेकका प्रमुख दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री
बाबुराम भट्टराईले राखेको भेटघाट प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् ।
सहमतिको साटो एकलौटी ढंगले अघि बढ्ने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्रीले लोकप्रियताका लागि मात्रै आफूहरूसँगको भेटघाटलाई निरन्तरता दिन खोजेको भन्दै उनीहरूले त्यसको औचित्य सकिएको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
राजधानीमा भएको भेलाले भेटघाट प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको नेताहरूले बताए । एमाले युवानेता रवीन्द्र अधिकारीले विदेश भ्रमणबाट फर्किएका प्रधानमन्त्रीले विमानस्थलमै सहमति र सहकार्यविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले आयोजना गरेको छलफल ढोङमात्रै भएको आरोप लगाए ।
'संविधानसभा रहेको बखत भेटघाट र संवादबाट समाधान खोज्न सकिने अवस्थामा त छलफलको औचित्य नदेख्ने प्रधानमन्त्रीलाई अहिले युवा नेताहरूसँग छलफल गर्ने मन भएछ,' उनले भने, 'हिजोमात्रै अन्य दलविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीले अब छलफलको अभिनय गर्न थाल्नुभएछ भन्ने लाग्यो । हामीले छलफलको औचित्य देखेनौं ।'
पार्टी खोल्न चौतर्फी दबाब छः शेर्पा
हङकङ, असार ११ - नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पाले
जनजातिहरूको छुट्टै दल बनाउन देश विदेशबाट चर्को दबाब आएको जनाएका छन् ।
विभिन्न विकल्पहरूमध्येबाट प्रभावकारिता अध्ययन गरी छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए ।नेपाली आदिवासी जनजाति आन्दोलन र संविधानसभा विघटन विषयक जानकारी सभामा सहभागी हुन हङकङ आएका उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । शेर्पासँगै एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा आदिवासी जनजाति सभासदसभा (ककस) का संयोजक पृथ्वी सुब्बा गुरुङ समेत यहाँ आएका छन् ।
'जनजातिहरूको छुट्टै पार्टी गठन गर्ने वा आ-आफ्नै विचारधारा अनुसार अहिलेकै पार्टीभित्रै रही हक अधिकारका लागि मोर्चाबन्दी गर्ने लगायतका मोडालिटीबारे हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ,' नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघ हङकङद्वारा याउ मा तेइस्थित हेनरी जी लियोङ हलमा आइतबार आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, 'पार्टी भावनामा बगेर हतारमा खोल्ने कुरा होइन गंम्भीर छलफलपछि छिट्टै हुने राष्ट्रिय भेलाले यसको टुंगो लगाउने छ ।'
सबै जनजाति एकजुट भए नयाँ बन्ने पार्टी राष्ट्रिय शक्तिको रुपमा उदाउने समेत उनले दाबी गरे । अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू जनजातिकै मुद्दा उठाए पनि सत्तामा पुगेपछि त्यस्ता प्रतिबद्धता विर्सने गरेको उनको आरोप थियो ।
नेपालमा जातिय ध्रुबीकरण हुन नदिन मुख्य राजनीतिक दलहरू सचेत हुनुपर्ने बताउँदै महासचिव शेर्पाले आदिवासी जनजातिका मागमा गंम्भीर बन्न सुझाए । 'हामीले मुलुकमा सबै नागरिकको बरोबरी पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच चाहेका हौं', महासचिव शेर्पाले भने, 'गाई, कुकुर र कागका नाम बिदा दिइने नेपालमा आदिवासीले आफ्नो मौलिक चाडपर्व मनाउँदा बिदा पाउँदैनन् ।'
जनजातिलाई अधिकार दिने कुरा आउनासाथ माओवादी चीनतिर, कांग्रेस भारततिर, एमाले भुईंतिर र बाँकी आकाशतिर र्फकने गरेको भन्दै उनले व्यगंसमेत गरे । 'हामी संविधानसभा व्युतोस भन्ने चाहन्छौं', निर्वाचनमा जान समेत तयार रहेको बताउँदै शेर्पाले भने, 'तर बाहिर जेसुकै भनेपनि माओवादी, कांग्रेस, एमाले लगायतका पार्टी कोही पनि चुनावमा जान तयार हुने छैनन् ।' संविधान सभाको अवसान गर्नेलाई जनताले चुनावमा दण्डित गर्ने सबैलाई डर रहेको उनको भनाइ थियो । जारी जनजाति आन्दोलनलाई विश्व शक्तिले विशेष महत्वका साथ हेरिरहेको उनले बताए ।
एमाले नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जनजातिहरूले जातिय राज्य नभई पहिचानसहितको लोकतान्त्रिक राज्य चाहेको धारणा राखे । जिम्मेवार नेताहरू समस्या समाधानतिर भन्दा षडयन्त्र र अन्योल सिर्जना गर्नेतर्फ लागेकाले संविधान सभा विघटन हुन पुगेको उनको भनाइ थियो । '
भोट माग्ने बेला कांग्रेस एमाले लगायतका दलले स्वीकार गरेका कुरापनि अस्वीकार गरे', नेता गुरुङले भने, 'तर त्यहाँ भित्रका पनि कृष्ण सिटौला, रामचन्द्र पौडेल र माधव नेपाल लगायतका नेताहरू हाम्रै पक्षमा छन् ।' प्रदेशको नाम पछि नामांकन गर्दा जातीय सदभाव भड्किन सक्ने बताउँदै गुरुङले यस्ता संवेदनशिल कुराहरूका छिनोफानो पहिले नै हुनुपर्ने बताए ।
संविधानले बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक भनेपनि अहिलेपनि नेपालमा एकात्मक संरचना हाबी रहेको उनको भनाइ थियो । 'हामीले कसैको अधिकार खोस्न चाहेका होइनौं, आफ्नो अधिकार मात्र मागेका हौं ।' नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघ हङकङले जनजाति आन्दोलनलाई सफल पार्न संयुक्त सघर्ष सहयोग समिति गठन गरेको छ ।
विभिन्न विकल्पहरूमध्येबाट प्रभावकारिता अध्ययन गरी छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए ।नेपाली आदिवासी जनजाति आन्दोलन र संविधानसभा विघटन विषयक जानकारी सभामा सहभागी हुन हङकङ आएका उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । शेर्पासँगै एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा आदिवासी जनजाति सभासदसभा (ककस) का संयोजक पृथ्वी सुब्बा गुरुङ समेत यहाँ आएका छन् ।
'जनजातिहरूको छुट्टै पार्टी गठन गर्ने वा आ-आफ्नै विचारधारा अनुसार अहिलेकै पार्टीभित्रै रही हक अधिकारका लागि मोर्चाबन्दी गर्ने लगायतका मोडालिटीबारे हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ,' नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघ हङकङद्वारा याउ मा तेइस्थित हेनरी जी लियोङ हलमा आइतबार आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, 'पार्टी भावनामा बगेर हतारमा खोल्ने कुरा होइन गंम्भीर छलफलपछि छिट्टै हुने राष्ट्रिय भेलाले यसको टुंगो लगाउने छ ।'
सबै जनजाति एकजुट भए नयाँ बन्ने पार्टी राष्ट्रिय शक्तिको रुपमा उदाउने समेत उनले दाबी गरे । अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू जनजातिकै मुद्दा उठाए पनि सत्तामा पुगेपछि त्यस्ता प्रतिबद्धता विर्सने गरेको उनको आरोप थियो ।
नेपालमा जातिय ध्रुबीकरण हुन नदिन मुख्य राजनीतिक दलहरू सचेत हुनुपर्ने बताउँदै महासचिव शेर्पाले आदिवासी जनजातिका मागमा गंम्भीर बन्न सुझाए । 'हामीले मुलुकमा सबै नागरिकको बरोबरी पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच चाहेका हौं', महासचिव शेर्पाले भने, 'गाई, कुकुर र कागका नाम बिदा दिइने नेपालमा आदिवासीले आफ्नो मौलिक चाडपर्व मनाउँदा बिदा पाउँदैनन् ।'
जनजातिलाई अधिकार दिने कुरा आउनासाथ माओवादी चीनतिर, कांग्रेस भारततिर, एमाले भुईंतिर र बाँकी आकाशतिर र्फकने गरेको भन्दै उनले व्यगंसमेत गरे । 'हामी संविधानसभा व्युतोस भन्ने चाहन्छौं', निर्वाचनमा जान समेत तयार रहेको बताउँदै शेर्पाले भने, 'तर बाहिर जेसुकै भनेपनि माओवादी, कांग्रेस, एमाले लगायतका पार्टी कोही पनि चुनावमा जान तयार हुने छैनन् ।' संविधान सभाको अवसान गर्नेलाई जनताले चुनावमा दण्डित गर्ने सबैलाई डर रहेको उनको भनाइ थियो । जारी जनजाति आन्दोलनलाई विश्व शक्तिले विशेष महत्वका साथ हेरिरहेको उनले बताए ।
एमाले नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जनजातिहरूले जातिय राज्य नभई पहिचानसहितको लोकतान्त्रिक राज्य चाहेको धारणा राखे । जिम्मेवार नेताहरू समस्या समाधानतिर भन्दा षडयन्त्र र अन्योल सिर्जना गर्नेतर्फ लागेकाले संविधान सभा विघटन हुन पुगेको उनको भनाइ थियो । '
भोट माग्ने बेला कांग्रेस एमाले लगायतका दलले स्वीकार गरेका कुरापनि अस्वीकार गरे', नेता गुरुङले भने, 'तर त्यहाँ भित्रका पनि कृष्ण सिटौला, रामचन्द्र पौडेल र माधव नेपाल लगायतका नेताहरू हाम्रै पक्षमा छन् ।' प्रदेशको नाम पछि नामांकन गर्दा जातीय सदभाव भड्किन सक्ने बताउँदै गुरुङले यस्ता संवेदनशिल कुराहरूका छिनोफानो पहिले नै हुनुपर्ने बताए ।
संविधानले बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक भनेपनि अहिलेपनि नेपालमा एकात्मक संरचना हाबी रहेको उनको भनाइ थियो । 'हामीले कसैको अधिकार खोस्न चाहेका होइनौं, आफ्नो अधिकार मात्र मागेका हौं ।' नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघ हङकङले जनजाति आन्दोलनलाई सफल पार्न संयुक्त सघर्ष सहयोग समिति गठन गरेको छ ।
एमालेमा फरक मतको लर्को
काठमाडौ, असार ११ - संघीयताबारे एमाले केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयविरुद्ध
फरक मत दर्ता गराउने केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो विचारलाई अन्तरपार्टी निर्देशनमा
जस्ताको तस्तै उल्लेख गर्न र तल्ला कमिटीमा छलफल गराउन माग गरेका छन् ।
मिश्रति जातीय नामसहितको ७ प्रदेशको संघीय स्वरूपमा जाने बहुमतको निर्णय यसअघि सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला र प्रतिनिधि परिषद्को सुझावविपरीत रहेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा फरक मत दर्ता गराइरहेका छन् । कुनै एक वा दुई जातिका आधारमा प्रदेशको नाम राख्न नहुने उल्लेख गर्दै उनीहरूले साझा पहिचानमा आधारित संघीयताले मात्र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सक्ने जनाएका छन् ।
गुरु बराल, बेदुराम भुसाल, भीम रावल, महेन्द्रबहादुर पाण्डे र रघुजी पन्तले केन्द्रीय सचिवालयमा सामूहिक रूपमै फरक मत दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले समयका कारण समूहमा सहभागी नहुने अरू थुप्रै केन्द्रीय सदस्यहरूको सहमति जातीय संघीयताको विपक्षमा रहेको दाबी गर्दै पार्टी पद्धतिअनुरूप आफ्नो विचार स्थानीय कमिटीसँग लैजान पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यसअघि पुष्प कँडेल, खगराज अधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यहरूले अलग-अलग रूपमा फरक मत दर्ता गराएका छन् ।
'हामीले छुट्टै विचार समूहका नाममा अलगै गुट खडा गर्न खोजेको होइन, पार्टी पद्धतिभित्रैबाट यी महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्छौं,' पोलिटब्युरो सदस्य रघुजी पन्तले भने, 'फरक मतलाई समावेश गरिनुपर्छ र त्यसमा तल्ला कमिटीले छलफल गर्न चाहेमा हामीले पनि विचार राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।'
संघीयतासम्बन्धी बहुमतको निर्णय पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यकर्ताको भावनाविपरीत रहेको उनीहरूको दाबी छ । 'केही समयअघि सम्पन्न नेकपा (एमाले) को राष्ट्रिय परिषद्को बैठक र भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले जातीय आधारमा प्रदेशको संरचना गर्न नहुने भनी दिएको निष्कर्षविपरीत घुमाएर जातीय प्रदेश बनाउने निर्णयप्रति हाम्रो असहमति छ,' उनीहरूले भनेका छन्, 'प्रदेशको नामांकन जातीय आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने मागका पछि रहेका राष्ट्रिय एकता, सदभाव र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत कुराहरू नेपाली जनताको हित प्रतिकूल छन् । यस्तो संवेदनशील विषयमा देश र जनताको हितलाई शिरोपर गर्दै समाधान खोज्न तयार हुने हो भने राष्ट्रिय गौरव तथा प्रसिद्ध स्थलहरूका नाम प्रदेशको नामांकनमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।'
सात प्रदेशको संख्यामा सहमति जनाउँदै उनीहरूले तिनको नाम कोसी, जनकपुर, वागमती, गण्डकी प्रदेश, गौतमबुद्ध, कर्णाली र सेती-महाकाली प्रदेश राख्न माग गरेका छन् । बहुमतको निर्णयमा किराँत- लिम्बुवान-कोसी, तमु- मगरात- गण्डकी, ताम्सालिङ-नेवा-वागमती जस्ता मिश्रति नाम प्रस्ताव गरिएका थिए । एक वा दुई जातिका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्दा बहुजातीय नेपालको सामाजिक सदभाव र राष्ट्रिय एकतामा आघात पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
'राज्यको पुनर्संरचना र प्रदेशहरूको संरचनाका सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति, उत्पीडित, अल्पसंख्यक, बहिष्करणमा परेका आदि जस्ता विषयमा कुनै अध्ययन/अनुसन्धान बिना हचुवा किसिमले निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ । अतः पार्टीको तर्फबाट समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोलबेत्ता र सुरक्षा नीतिजस्ता विषयका विशेषज्ञ वा ज्ञाताहरू सम्मिलित अध्ययन कार्यदल तुरुन्त गठन गरिनुपर्छ,' सचिवालयमा दर्ता गरिएको प्रस्तावमा भनिएको छ, 'कार्यदलले नेपालमा बसोबास गरिरहेका विभिन्न जाति-समुदायको उदगम, अस्तित्व, आर्थिक र सामाजिक स्थिति, बसोबास, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, सुरक्षालगायत विषयमा अध्ययन/ अनुसन्धान गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाउने र त्यसको आधारमा विभिन्न जाति-समुदायको हकहितको संरक्षणका लागि पार्टीले यथोचित नीति/निर्णय गर्नुपर्छ ।'
संविधानसभा विघटनपछिको राजनीतिक संकट समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने उनीहरूको मत छ । उनीहरूले विघटित संविधानसभाअन्तर्गत विवाद समाधान उपसमितिमा भएको सहमतिलाई आधार मानी ३ सय ११ सदस्यका लागि निर्वाचन गराउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् ।
निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता हस्तान्तरण : प्रधानमन्त्री भट्टराई
काठमाडौ, असार ११ -
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई मात्र सत्ता
हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन् । ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा भएको दीगो विकास
सम्बन्धी सम्मेलनबाट फर्कने क्रममा संवाददाताहरुसंग राजिनामाको संभावनालाई इन्कार
गरेका छन् ।
'संसदबाट चुनिएर आउने प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो' उनले सोमबार त्रिभूवन विमानस्थालमा संवाददातासंग भने । उनले तत्काल राजिनामाको कुनै संभावना नरहेको पनि उल्लेख गरे ।
माओवादी फुटेको र सरकार बाहिरका दलहरुले राष्ट्रि सहमतिको सरकारका लागि प्रधानमन्त्रीले सत्ता छाड्नु पर्ने भनिरहेको बेला प्रधानमन्त्री भट्टराईले त्यो संभावनालाई अस्वीकार गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई मात्र सत्ता
हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन् । ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा भएको दीगो विकास
सम्बन्धी सम्मेलनबाट फर्कने क्रममा संवाददाताहरुसंग राजिनामाको संभावनालाई इन्कार
गरेका छन् ।
'संसदबाट चुनिएर आउने प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो' उनले सोमबार त्रिभूवन विमानस्थालमा संवाददातासंग भने । उनले तत्काल राजिनामाको कुनै संभावना नरहेको पनि उल्लेख गरे ।
माओवादी फुटेको र सरकार बाहिरका दलहरुले राष्ट्रि सहमतिको सरकारका लागि प्रधानमन्त्रीले सत्ता छाड्नु पर्ने भनिरहेको बेला प्रधानमन्त्री भट्टराईले त्यो संभावनालाई अस्वीकार गरेका हुन् ।
काँग्रेस सरकारमा जान सक्छ : नेता सिटौला
भद्रपुर, असार १० -
काँग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सबै राजनीतिक दलबीच सहमति बने
काँग्रेस सरकारमा जान सक्ने बताएका छन् । काँग्रेस झापाद्वारा विर्तामोडमा आयोजित
जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले निरङ्कुश राजतन्त्रलाई हटाउने,
सशस्त्र माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउने र जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट
लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने काँग्रेसको लक्ष्य रहेको बताए ।
महामन्त्री सिटौलाले नेपाली काँग्रेस सङ्घीयता विरोधी नभएको पनि स्पस्ट पारे । –रासस
काँग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सबै राजनीतिक दलबीच सहमति बने
काँग्रेस सरकारमा जान सक्ने बताएका छन् । काँग्रेस झापाद्वारा विर्तामोडमा आयोजित
जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले निरङ्कुश राजतन्त्रलाई हटाउने,
सशस्त्र माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउने र जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट
लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने काँग्रेसको लक्ष्य रहेको बताए ।
महामन्त्री सिटौलाले नेपाली काँग्रेस सङ्घीयता विरोधी नभएको पनि स्पस्ट पारे । –रासस
कांग्रेस-एमालेले खोसे 'जनसत्ताको जग्गा'
दैलेख, असार १० - तत्कालीन माओवादी जनसत्ताले बिक्री गरेको ठाटीकाँधबजारको
सार्वजनिक जग्गा कांगेस-एमालेका कार्यकर्ताले खोसेका छन् । जनसत्ता चलिरहेका बेला
माओवादी बाहेक अन्य पार्टीका कार्यकर्तालाई नदिएको भन्दै कांग्रेस एमालेले डोजर
प्रयोग गरी जग्गा कब्जा गरेका हुन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात् ०६३ मा माओवादी कार्यकर्ताले लकान्द्र र तोलीजैसी गाविसस्थित ठाटीकाँधबजारको जग्गा कब्जामा लिई आफ्ना समर्थकलाई घडेरी वितरण गरेका थिए । माओवादी जनसत्ताले ८ हजारका दरले ९३ घडेरी बिक्री गरेका थिए । घडेरीबाट जनसत्ताले ७ लाखसम्म रकम संकलन गरेको स्थानीय माओवादी कार्यकर्ताले जनाएका छन् ।
बिक्रीबाट संकलित रकम माओवादीका भेरीकर्णाली राज्य समिति सदस्य योगेन्द्रविक्रम थापा 'अनाम'ले हिनामिना गरेको कांग्रेस-एमालेको आरोप छ । 'सार्वजनिक जग्गा बिक्री वितरण गर्ने अधिकार कसैसँग छैन' लकान्द्र निवासी कांग्रेस जिल्ला सदस्य रक्षाबहादुर शाहीले भने, पटक-पटक रकम सार्वजनिकका लागि माग गर्यौं । कुनै वास्ता भएन । त्यसैले माओवादीको अटेरीविरुद्ध उल्टै कब्जामा लिएका हौं ।' करिब ३० भन्दा बढी घडेरी आफूहरुले नियन्त्रणमा लिएको कांग्रेस-एमालेले जनाएका छन् ।
तर माओवादी नेता 'अनाम' भने आफूले सबै रकम जिल्ला जनसरकारमा बुझाएको दाबी गर्दछन् । 'जनसत्ता चलिरहेका बेला एक्लै रकम दुरुपयोग गर्ने सम्भावना थिएन । कांग्रेस-एमालेको यो अनावश्यक आरोप हो' उनले भने । तत्कालीन माओवादी जिल्ला जनसरकारले गाजस प्रमुख सुनिलकुमार बमको अध्यक्षतामा ठाटीकाँधबजार व्यवस्थापन समिति गठन गरी आफ्ना कार्यकर्तालाई घडेरी बिक्रीसँगै 'संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्' को नाममा अस्थायी लालपुर्जा थमाएको थियो ।
लकान्द्रका साथै विशाला, तोलीजैसी, चामुण्डा, सात्तला र कालिकोटका माओवादी कार्यकर्तालाई प्रति घडेरी ८ हजारका दरले बिक्री गरेको तत्कालीन गाजस प्रमुख सुनिल बमले स्विकारे । जनसत्ताले निवेदनका साथ ५ सय दस्तुरसमेत संकलन गरेको थियो ।
माओवादीले फरक आस्था राख्ने व्यक्तिलाई घडेरी नदिएको लकान्द्रका भद्रबहादुर शाहीले बताए । 'तोकिएको दस्तुरसहित निवेदन बुझाएँ । माओवादी कार्यकर्तालाई पहिलो प्राथमिकता हुन्छ भन्दै उतिबेला मलाई दिएनन्' एमालेसँग आबद्ध शाहीले ईकान्तिपुरसँग भने 'निवेदनको साथमा माओवादी भएको प्रमाणका लागि सदस्यता देखाउनुपर्थ्यो ।' संविधानसभा निर्वाचन लगत्तै जिल्लामा कांग्रेस-एमाले लगायतका दलले जिल्ला प्रशासन र वनलाई माओवादीबाट अतिक्रमित घरटहरा हटाउन दबाब दिएका थिए ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात् ०६३ मा माओवादी कार्यकर्ताले लकान्द्र र तोलीजैसी गाविसस्थित ठाटीकाँधबजारको जग्गा कब्जामा लिई आफ्ना समर्थकलाई घडेरी वितरण गरेका थिए । माओवादी जनसत्ताले ८ हजारका दरले ९३ घडेरी बिक्री गरेका थिए । घडेरीबाट जनसत्ताले ७ लाखसम्म रकम संकलन गरेको स्थानीय माओवादी कार्यकर्ताले जनाएका छन् ।
बिक्रीबाट संकलित रकम माओवादीका भेरीकर्णाली राज्य समिति सदस्य योगेन्द्रविक्रम थापा 'अनाम'ले हिनामिना गरेको कांग्रेस-एमालेको आरोप छ । 'सार्वजनिक जग्गा बिक्री वितरण गर्ने अधिकार कसैसँग छैन' लकान्द्र निवासी कांग्रेस जिल्ला सदस्य रक्षाबहादुर शाहीले भने, पटक-पटक रकम सार्वजनिकका लागि माग गर्यौं । कुनै वास्ता भएन । त्यसैले माओवादीको अटेरीविरुद्ध उल्टै कब्जामा लिएका हौं ।' करिब ३० भन्दा बढी घडेरी आफूहरुले नियन्त्रणमा लिएको कांग्रेस-एमालेले जनाएका छन् ।
तर माओवादी नेता 'अनाम' भने आफूले सबै रकम जिल्ला जनसरकारमा बुझाएको दाबी गर्दछन् । 'जनसत्ता चलिरहेका बेला एक्लै रकम दुरुपयोग गर्ने सम्भावना थिएन । कांग्रेस-एमालेको यो अनावश्यक आरोप हो' उनले भने । तत्कालीन माओवादी जिल्ला जनसरकारले गाजस प्रमुख सुनिलकुमार बमको अध्यक्षतामा ठाटीकाँधबजार व्यवस्थापन समिति गठन गरी आफ्ना कार्यकर्तालाई घडेरी बिक्रीसँगै 'संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्' को नाममा अस्थायी लालपुर्जा थमाएको थियो ।
लकान्द्रका साथै विशाला, तोलीजैसी, चामुण्डा, सात्तला र कालिकोटका माओवादी कार्यकर्तालाई प्रति घडेरी ८ हजारका दरले बिक्री गरेको तत्कालीन गाजस प्रमुख सुनिल बमले स्विकारे । जनसत्ताले निवेदनका साथ ५ सय दस्तुरसमेत संकलन गरेको थियो ।
माओवादीले फरक आस्था राख्ने व्यक्तिलाई घडेरी नदिएको लकान्द्रका भद्रबहादुर शाहीले बताए । 'तोकिएको दस्तुरसहित निवेदन बुझाएँ । माओवादी कार्यकर्तालाई पहिलो प्राथमिकता हुन्छ भन्दै उतिबेला मलाई दिएनन्' एमालेसँग आबद्ध शाहीले ईकान्तिपुरसँग भने 'निवेदनको साथमा माओवादी भएको प्रमाणका लागि सदस्यता देखाउनुपर्थ्यो ।' संविधानसभा निर्वाचन लगत्तै जिल्लामा कांग्रेस-एमाले लगायतका दलले जिल्ला प्रशासन र वनलाई माओवादीबाट अतिक्रमित घरटहरा हटाउन दबाब दिएका थिए ।
राष्ट्रपतिलाई निकासका लागि पहल गर्न भण्डारीको आग्रह
काठमाडौ, असार १० - नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने तीव्र तयारी गरिरहेका शरतसिंह
भण्डारीले राजनीतिक निकासका लागि पहल गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग आग्रह गरेका
छन् ।
भण्डारीले शनिबार राष्ट्रपति यादवलाई शीतलनिवासमा भेटी राजनीतिक निकासका लागि पहल थाल्न आग्रह गरेका हुन् । भेटमा राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि आफूले प्रयास गरिरहेको र त्यसलाई तीव्र पार्ने बताएका थिए । करिब आधा घन्टा लामो भेटमा भण्डारीले राजनीतिक निकासका लागि संवैधानिक दायरामा रहेर कदम चाल्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेका थिए । 'सहमतिका लागि प्रयास गरिरहेको छु, फेरि पनि दलहरूलाई आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल गर्छु भन्नुभयो,' भेटपछि भण्डारीले कान्तिपुरसित भने । राष्ट्रपति यादवले राजनीतिक सहमतिबाट मात्रै वर्तमान राजनीतिक संकट निकास गर्न सकिनेमा जोड दिएको उनले बताए ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले निष्कासन गरेका भण्डारीले आगामी १३ असारमा छुट्टै पार्टी गठन गर्दैछन् । 'मैले खोल्ने पार्टीमा सहभागी हुन तराईका २२ वटै जिल्लामा कार्यकर्ताले उत्साह देखाएका छन्,' उनले भने ।
२५ भ्रातृ संगठनद्वारा संस्थापनलाई समर्थन
काठमाडौ, असार १० - एमाओवादीका २५ जनवर्गीय संगठनहरूले संस्थापन पक्षको
कार्यदिशालाई समर्थन गरेका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा शनिबार
पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूले मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा-माओवादीले लिएको
कार्यदिशा विसर्जनवादी भएको आरोप लगाएका छन् ।
'विभाजनकारी कदम पार्टीको क्रान्तिकारी विचार र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट विचलित भएर गरिएको घोर मनोगतवादी निर्णय हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ,' उनीहरूद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'अर्कोतिर गोलमेचसभाको नारा अगाडि सारेर घुमाउरो पाराले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धि र भावनामाथि प्रहार गर्ने काम भएको छ । यसरी पार्टीको विकसित कार्यदिशाका मूलभूत कडीहरूसहित ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धिलाई समेत निषेध गर्ने र भविष्यको मार्गचित्र सम्बन्धमा पनि देखिने अस्पष्टता र अकर्मण्यताले उहाँहरूको विसर्जनवादी सोचलाई व्यक्त गर्दछ । विसर्जनवादी सोचले अन्ततः क्रान्तिलाई हैन प्रतिक्रान्तिलाई सेवा पुर्याउने निश्चित छ ।'
संस्थापनलाई समर्थन गर्ने भ्रातृ संगठनहरूमा पूर्वजनमुक्ति सेना नेपाल, अखिल नेपाल टे्रड युनियन महासंघ, अखिल क्रान्तिकारी, नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठन, राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघ, गणतान्त्रिक प्रगतिशील कानुन व्यवसायी एसोसिएसनलगायत छन् । उनीहरूले आफ्नो पक्षमा बहुमत सदस्य आएको दाबीसमेत गरेका छन् ।
'विभाजनकारी कदम पार्टीको क्रान्तिकारी विचार र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट विचलित भएर गरिएको घोर मनोगतवादी निर्णय हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ,' उनीहरूद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'अर्कोतिर गोलमेचसभाको नारा अगाडि सारेर घुमाउरो पाराले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धि र भावनामाथि प्रहार गर्ने काम भएको छ । यसरी पार्टीको विकसित कार्यदिशाका मूलभूत कडीहरूसहित ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धिलाई समेत निषेध गर्ने र भविष्यको मार्गचित्र सम्बन्धमा पनि देखिने अस्पष्टता र अकर्मण्यताले उहाँहरूको विसर्जनवादी सोचलाई व्यक्त गर्दछ । विसर्जनवादी सोचले अन्ततः क्रान्तिलाई हैन प्रतिक्रान्तिलाई सेवा पुर्याउने निश्चित छ ।'
संस्थापनलाई समर्थन गर्ने भ्रातृ संगठनहरूमा पूर्वजनमुक्ति सेना नेपाल, अखिल नेपाल टे्रड युनियन महासंघ, अखिल क्रान्तिकारी, नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठन, राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघ, गणतान्त्रिक प्रगतिशील कानुन व्यवसायी एसोसिएसनलगायत छन् । उनीहरूले आफ्नो पक्षमा बहुमत सदस्य आएको दाबीसमेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई-अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्री गिलार्डबीच भेट
रियो दि जेनेरियो (ब्राजिल), असार ९ - अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्री जुलिया
गिलार्डले नेपालको विकासका लागि आगामी दिनमा अझ सहयोग बढाउने बताएकी छन् । दिगो
विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनका लागि ब्राजिलमा रहेका प्रधानमन्त्री
डा बाबुराम भट्टराईसँगको भेटमा अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्रीले बताएकी हुन् ।
अस्ट्रेलिया सरकार नेपालमा आगामी दिनमा सहयोग बढाउन तयार रहेको र नेपालको आर्थिक समृद्धि होस् भन्नेमा आशावादी रहेको प्रधानमन्त्री गिलार्डले बताएको प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले जानकारी दिए ।
नेपालको पर्यटन, जलविद्युत् क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न तयार रहेकामा जोड दिँदै आर्थिक समृद्धिका साथसाथै कृषिमा आधुनिकता भित्र्याउनका लागि पनि सहयोग गर्ने वचन उनले दिएको प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले बताए ।
त्यस अवसरमा दुई नेताबीच द्विपक्षीय हित र सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए ।
भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री भट्टराईले नेपाल शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहे पनि छिट्टै त्यसबाट मुक्त हुने र त्यसका लागि नेपालका मुख्य सरोकारवाला सचेत भएको जानकारी गराएका थिए । रासस
सानो समूह अलग्गिँदैमा असर पर्दैनः महरा
बैद्य पक्ष अलग भएको आरोप लगाउनुभयो । एकीकृत नेकपा माओवादी विदेश विभाग प्रमुख समेत रहनुभएका महराले अहिलेको अवस्थामा नेपालमा बाह्य शक्तिहरुले समेत ध्यान पु¥याईरहेको हुनाले फुटको फाईदा पार्टीको कुनै पक्षलाई नभई अवसरवादी, प्रतिक्रियावादीहरुलाई मात्रै हुने तर्क गर्नुभयो ।
नेता महराले नेपाल अहिले निकै कठिन अवस्थामा रहेकाले राजनितिक सहमतिको कुनै बिकल्प नभएको बताउनुभयो । दलहरुविच संबादहीनताको अवस्थाबाट छलफल सुरु हुनु सकरात्मक भएको भन्दै काँग्रेस एमालेलाई सत्ता मोहले गर्दा सहमति निर्माणामा ढिलाई भएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । पछिल्लो समयमा सरकार पहिला कि संविधानका विवादित विषयको समाधान भन्नेमा मात्र छलफल हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
माओवादीले सत्ताको कुरालाई खासै महत्व नदिएको भन्दै नेता महराले संविधानका विवादित विषयमा सहमति भएमा सरकार परिवर्तन गर्न माओवादी तयार बताउनुभयो । सहमतिका लागि आफुहरु निर्वाचन मै जानुपर्छ भन्ने अवस्थाबाट पछि हटेर संविधान सभा पुर्नस्थापना लगायतका अन्य विकल्पहरुमा छलफल गर्न तयार रहेको पनि महराले बताउनुभयो ।
माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले संगठानिक तथा आर्थिक लगायतका विभिन्न विषयमा छलफल गर्नका लागि भेला आयोजना गरेको हो । भेलामा नेपाल विद्युत प्रधिकरण भित्र भएका विभिन्न विषयमा पनि छलफल हुने संगठनका महासचिव राजाराम ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
नेता महराले नेपाल अहिले निकै कठिन अवस्थामा रहेकाले राजनितिक सहमतिको कुनै बिकल्प नभएको बताउनुभयो । दलहरुविच संबादहीनताको अवस्थाबाट छलफल सुरु हुनु सकरात्मक भएको भन्दै काँग्रेस एमालेलाई सत्ता मोहले गर्दा सहमति निर्माणामा ढिलाई भएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । पछिल्लो समयमा सरकार पहिला कि संविधानका विवादित विषयको समाधान भन्नेमा मात्र छलफल हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
माओवादीले सत्ताको कुरालाई खासै महत्व नदिएको भन्दै नेता महराले संविधानका विवादित विषयमा सहमति भएमा सरकार परिवर्तन गर्न माओवादी तयार बताउनुभयो । सहमतिका लागि आफुहरु निर्वाचन मै जानुपर्छ भन्ने अवस्थाबाट पछि हटेर संविधान सभा पुर्नस्थापना लगायतका अन्य विकल्पहरुमा छलफल गर्न तयार रहेको पनि महराले बताउनुभयो ।
माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले संगठानिक तथा आर्थिक लगायतका विभिन्न विषयमा छलफल गर्नका लागि भेला आयोजना गरेको हो । भेलामा नेपाल विद्युत प्रधिकरण भित्र भएका विभिन्न विषयमा पनि छलफल हुने संगठनका महासचिव राजाराम ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ बाटो र विचार चाहियो’
सूर्यकुमार क्षेत्री/ उज्यालो । काठमाडौं, असार ७ – वर्तमान राजनीनिक संकट र पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न नेपाली काँग्रेसका सदस्यहरुले सभापति सुशील कोइरालासँग लिखित प्रस्ताव माग गरेका छन् । संविधानसभाको विघटन पछि नयाँ बाटो र विचारको खाँचो परेको भन्दै सदस्यहरुले कोइरालासित यस्तो प्रस्ताव माग गरेका हुन् ।
...
काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बिहीबारको बैठकमा सहभागी सदस्यहरुले सभापति कोइरालाले लिखित प्रस्ताव नल्याएसम्म बैठक नबस्ने समेत बताएका छन् । सदस्यले उठाएको प्रस्ताव जायज भन्दै सभापति कोइरालाले पदाधिकारीसँग छलफल गरि दिनभित्रै लिखित प्रस्ताव ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको स्रोतको दावी छ ।
१२ औं महाधिवेशन पछि महासमिति बैठक बस्न नसकेको भन्दै धेरै जसो सदस्यले सभापति कोइरालाको आलोचना गरेका छन् । स्रोतका अनुसार बैठकमा बोल्ने अधिकाँस सदस्यले महासमिति बैठक र जिल्ला सभापतिको भेला छिटो बोलाउन नेतृत्वलाई दवाव समेत दिएका छन् । ‘पार्टी विवाद मिलाउन र राजनीतिक संकट टार्न सभापति कोइराला राजी हुनुभएको छ’, काँग्रसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘छलफल गरेर लिखित प्रस्ताव ल्याउँछु भन्नुभएको छ ।’
जनजातिका माग सम्बोधन गर्न समिति गठन
बैठकले जनजातिका माग सम्बोधन गरि पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्न सदस्य भीमबहादुर तामाङ्गको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गरेको सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले बुधबार विघटन गरिएको चितवन जिल्ला समितिको अधिवेशन भदौ १५ गते भित्र गर्ने निर्णय गरेको छ । काँग्रसले अधिवेशनका लागि चितवन काँग्रेसका पूर्व सभापति टेकबहादुर गुरुङ्गको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय तदर्थ समिति समेत गठन गरेको छ ।
एमालेका असन्तुष्टहरुले तत्काल पार्टी नछाड्ने
काभ्रे, असार ७ - एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयता पार्टीले अस्विकार गरेपछि
असन्तुष्ट एमालेका केही जनजाति तथा मधेशी नेताहरूले पार्टी भित्र आफ्नो विचारको
पक्षमा संघर्ष गर्ने भएका छन् । तत्काल पार्टी नछाडी आफ्नो विचारका पक्षमा मत
बढाउने निष्कर्षमा ती नेताहरू पुगेका छन् ।
बुधबारदेखि धुलिखेलमा बसेको असन्तुष्ट नेताहरूको बैठकले पार्टीमै रहेर आफ्ना विचारका पक्षमा संघर्ष गर्दै शक्ति संचय गर्ने रणनीति बनाएका छन् । पार्टीले आफ्ना विचारको कदर नगरे अन्त्यमा पार्टी छाड्ने उनीहरूको तयारी छ । बैठकमा सहभागी अधिकांशले पार्टी भित्र अन्तरसंघर्ष गर्नुभन्दा नयाँ पार्टी खोल्नुपर्ने पक्षमा मत राखे पनि तत्काल अन्तरसंघर्षमै जाने र संविधानसभा पुनःस्थापनाका लागि सडक संघर्षमा जाने निर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि एमाले उपाध्यक्ष अशोक राईले पार्टी भित्र आफूहरूको छुट्टै विचारधारा भएकाले छुट्टै बैठक बसेको बताए । उनले संविधान बन्नका लागि संविधानसभा पुनःस्थापनाका लागि त्यसका पक्षमा उभिने सबैसँग सहकार्य गरेर सडक संघर्ष गरिने जनाए । उनले पार्टीले एकल जातीय राज्य नमाने पनि आफूहरू जातीय पहिचानसहितको संघीय संरचनामै रहेको र त्यसका लागि पार्टी भित्र संघर्ष गर्ने उल्लेख गरे ।
अर्का नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले गरेको निर्णय यथास्थितिवादी र प्रतिगामी रहेको आरोप लगाए । उनले संविधानसभा बाहेक कुनै बाटोबाट ल्याइने संविधान आफूहरुलाई मान्य नहुने चेतावनी दिए ।
धुलिखेलको बैठकमा उपाध्यक्ष अशोक राई, पोलिटब्युरो सदस्य रामचन्द्र झा, पृथ्बीसुब्बा गुरुङ, केन्द्रीय सदस्यहरू राजेन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेम्जोङ, शत्रुघन महतो, किरण गुरुङ, दलबहादुर रानामगर, रिजवान अन्सारी, हेमराज राई र गोपाल ठाकुर लगायत २२ जना सहभागी थिए ।
बुधबारदेखि धुलिखेलमा बसेको असन्तुष्ट नेताहरूको बैठकले पार्टीमै रहेर आफ्ना विचारका पक्षमा संघर्ष गर्दै शक्ति संचय गर्ने रणनीति बनाएका छन् । पार्टीले आफ्ना विचारको कदर नगरे अन्त्यमा पार्टी छाड्ने उनीहरूको तयारी छ । बैठकमा सहभागी अधिकांशले पार्टी भित्र अन्तरसंघर्ष गर्नुभन्दा नयाँ पार्टी खोल्नुपर्ने पक्षमा मत राखे पनि तत्काल अन्तरसंघर्षमै जाने र संविधानसभा पुनःस्थापनाका लागि सडक संघर्षमा जाने निर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि एमाले उपाध्यक्ष अशोक राईले पार्टी भित्र आफूहरूको छुट्टै विचारधारा भएकाले छुट्टै बैठक बसेको बताए । उनले संविधान बन्नका लागि संविधानसभा पुनःस्थापनाका लागि त्यसका पक्षमा उभिने सबैसँग सहकार्य गरेर सडक संघर्ष गरिने जनाए । उनले पार्टीले एकल जातीय राज्य नमाने पनि आफूहरू जातीय पहिचानसहितको संघीय संरचनामै रहेको र त्यसका लागि पार्टी भित्र संघर्ष गर्ने उल्लेख गरे ।
अर्का नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले गरेको निर्णय यथास्थितिवादी र प्रतिगामी रहेको आरोप लगाए । उनले संविधानसभा बाहेक कुनै बाटोबाट ल्याइने संविधान आफूहरुलाई मान्य नहुने चेतावनी दिए ।
धुलिखेलको बैठकमा उपाध्यक्ष अशोक राई, पोलिटब्युरो सदस्य रामचन्द्र झा, पृथ्बीसुब्बा गुरुङ, केन्द्रीय सदस्यहरू राजेन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेम्जोङ, शत्रुघन महतो, किरण गुरुङ, दलबहादुर रानामगर, रिजवान अन्सारी, हेमराज राई र गोपाल ठाकुर लगायत २२ जना सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई र नर्वेली प्रधानमन्त्रीबीच भेट
-
विद्युतमा लगानी गर्न नर्वे इच्छुक
सो अवसरमा उनीहरुबीच शान्तिप्रक्रिया, वित्तीय लगानी र नेपालमा जलविद्युतको सम्भाव्यता लगायतका द्विपक्षीय हित र चासोका विषयमा छलफल भएको थियो ।
भेटपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले नर्वेली सरकारले आफूले नेपाललाई दिइरहेको विकास सहायताको समीक्षा गरी निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दिए । ‘नर्वे सरकार नेपाललाई जलविद्युत् विकासमा थप लगानी गर्न इच्छुक छ’, नर्वेली प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले नेपालमा राजनीतिबाहेक आर्थिक विषयहरुमा राजनीतिक दलहरुबीच मतभेद नभएको कुरा नर्वेली समकक्षीलाई जानकारी गराएका थिए । त्यस अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री हिक्की होल्मसको पनि सहभागिता थियो ।
एमाले असन्तुष्ट पक्षको भेला
बनेपा, असार ६ - नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्षसहितका असन्तुष्ट नेताहरूको गोप्य बैठक आजदेखि धुलिखेलमा सुरु भएको छ।एमालेका उपाध्यक्ष अशोक राई, नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लगायतका नेताहरू समेत सहभागी भएको सो बैठकमा कसैलाई प्रवेश नदिएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ।
भावी रणनीति तय गर्न स्थानीय मिरावेल रिर्सोटमा सुरु भएको सो बैठकमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला र सङ्घीयताबारे आएको सुझावलाई छलफलको विषय बनाइएको छ।
एमालेका असन्तुष्ट आदिवासी, जनजाति, मधेसी नेताहरूले जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयता माग गरे पनि एमालेले बहुपहिचानमा जोड दिएको छ।
जातीय पहिचानमा पार्टी नजाने भएपछि आदिवासी तथा जनजाति र मधेसी नेता एमालेभित्र असन्तुष्ट हुँदै आएका थिए।
भोलिसम्म जारी रहने सो बैठकमा आदिवासी जनजाति र मधेसीसहित २० नेताहरूको सहभागिता रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। -रासस
एमालेका असन्तुष्ट आदिवासी, जनजाति, मधेसी नेताहरूले जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयता माग गरे पनि एमालेले बहुपहिचानमा जोड दिएको छ।
जातीय पहिचानमा पार्टी नजाने भएपछि आदिवासी तथा जनजाति र मधेसी नेता एमालेभित्र असन्तुष्ट हुँदै आएका थिए।
भोलिसम्म जारी रहने सो बैठकमा आदिवासी जनजाति र मधेसीसहित २० नेताहरूको सहभागिता रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। -रासस
चार दल बैठकमा दाहालले भने: सहमति भए राजीनामा गराइदिन्छु
गोविन्द परियार, काठमाडौं, असार ७ -माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दलहरुबीच बढेको अविश्वास हटाउन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजीनामा गराउन आफू तयार रहेको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। 'माओवादीले सरकारमा टासिरहने उदेश्य राखेको छ भन्ने नपरोस् सहमतिको लागि हामी सरकार छोडन तयारै छौ' दाहालको भनाई उदृत गर्दै बैठकमा सहभागि एमाले नेता भिमरावलले नागरिकसँग भने, 'सहमति अनुसार जान हामी जस्तो सुकै पनि निर्णय गर्न तयार छौ।'
संविधानसभा विघटनपछि पहिलो पटक बुधबार कांग्रेस मुख्यालय सानेपामा बसेको माओवादी, कांग्रेस, एमाले र सयुक्त लोकतान्त्रीक मधेसी मोर्चाको बैठकमा दाहालले सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीको राजिनामा गराउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।
बैठकमा कांग्रेस र एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा नआएसम्म माओवादीप्रति विश्वास गर्न नसकिने धारणा राखेपछि दाहालले सहमति हुने भए प्रधानमन्त्रीको राजिनामा गराउने जनाएका हुन्। 'अहिलेको राजनीतिक र कानुनी संकटको एउटा मात्रै समाधान दलहरुबीचको सहमतिनै हो' बैठकपछि दाहालले संवाददाताहरुसँग भने, 'त्यसको लागि प्रयाश सुरु भएको छ हामी जुन सुकै त्याग गरेर पनि सहमतिको लागि लचक छौ।'
बैठकमा सहभागि कांग्रेसका एक नेताका अनुसार दाहालले चार पक्षबीच सहमति हुने भए प्रधानमन्त्रीको राजिनामा तत्कालै गराउन आफु तयार रहेको धारणा राखेका थिए। 'अहिले हाम्रो दायित्व राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मुलुकलाई अघि बढाउनु हो' दाहालको भनाई उदृत गर्दै ति नेताले भने, 'प्रधानमन्त्रीको राजिनामामै सबै कुरा अड्कने हो भने म राजिनामा गराउन तयार छु छलफललाई नयाँ ढंगबाट सुरु गरौ।'
दाहालले कांग्रेसको पहलमा भएको चार पक्षिय बैठक सकरात्मक भएको बताउदै सहमतिबाटै मुलुकले निकास पाउने बताए। 'कांग्रेसले सहमतिको विकल्प छैन भनेर चारै पक्षलाई बोलाएर छलफलको सुरुवात गरेको छ, यो स्वागत योग्य छ' दाहालले कांग्रेस कार्यलयमा भने, 'अव दलहरुबीचको सहमतिकै आधारमा मुलुकलाई अहिलेको जटिलताबाट अघि बढाउने प्रयाश सुरु भएको छ।'
बैठकपछि एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले जेठ १४ गते जुन विन्दुबाट सहमति तोडिएको थियो त्यहीबाट सहमति खाज्नु पर्ने धारणा बैठकमा आएको बताए। 'जुन ठाउँबाट सहमति तोडिएको थियो त्यही ठाउँबाट सहमतिको खोजि गरिनु पर्छ' बैठकमा आएको धारणाबारे नेपालले भने, किन संविधानसभा विघटन भयो? सहमति विनै किन चुनाव घोषणा गरियो? जस्ता विषयको समिक्षा गरी स्पष्ट भएर सहमति गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाई थियो।'
कांग्रेस एमालेले प्रधानमन्त्रीले पुर्व सहमति अनुसार जेठ १४ गते राजिनामा गर्न नमानेरै दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा संविधानसभा संविधानविनै विघटन भएको धारणा बैठकमा राखेका थिए। 'सहमतिको मुल प्रस्थान विन्दुकै बारेमा हामीबीचमा टुंगो लागेको छैन, प्रस्थान विन्दुमा विश्वास गरेर अघि बढ्न सकिने वातावरण तयार होस्' कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, 'माओवादीले किन विगतका सम्झौता कार्यन्वयन गरेको छैन त्यहाँबाट छलफल सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।'
उनले दलहरुबीच पछिल्लो समय भएको पाँच बुदे सहमतिलाई टेकेर अहिलेको संकटको प्रस्थान विन्दु खोजिनु पर्ने पनि बताए। 'मुलुकलाई द्वन्द्वबाट बचाई संवैधानिक र राजनीतिक जटिलता फुकाएर संवैधानिक निकाष खोज्न राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ' पौडलले भने, 'तर राष्ट्रिय सहमति कुन विन्दुबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भएकाले विगतमा माआवादीले आफुलाई चाहिएको कुरा लिने तर त्याग गर्नुपर्ने कुरा अड्काउने गरेकाले उसलेनै पाँच बुदे सहमति कार्यन्वयन गरी सहमतिको बातावरण बनाउनु पर्ने धारणा हामीले राख्यौ।'
वर्तमान सत्ता समिकरणको मुख्य घटक सयुक्त लोकतान्त्रीक मधेसी मोर्चाले पनि दलहरु एक ठाउँमा आउनुको विकल्प नभएको भन्दै सहमति भए प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरेर निकास दिन सकिने बताएको छ। 'असहमति कहाँ छ त्यस अनुसार वार्ताको थालनी भएको छ।
सरकार परिवर्तन लगायतका जुन सुकै विकल्पमा पनि छलफल गर्न हामी तयार छौ' बैठकपछि तराई मधेस लोकतान्त्रीक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकूरले भने, 'सरकार परिवर्तन गर्नै हुदैन भन्नेमा हामी छौनौ।'
संविधानसभा विघटनपछि तीन सातासम्म प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुबीच औपचारिक छलफल भएको थिएन। कांग्रेसले मंगलबार दलहरुबीच वार्ताको अग्रसरता लिने निर्णय गर्दै चार दलको बैठक डाकेको हो। यो बैठकसँगै दलहरुबीच छलफलको औपचारिक सुरुवात भएको छ। राष्ट्रपति रामवरण यादवले तीन दिन अघि प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुसँग कामचलाउ सरकार धेरै दिन नलम्वाउन आग्रह गर्दै दलहरुबीच सहमति गर्न आग्रह गरेका थिए।
प्रतिपक्षी २७ दलले प्रधानमन्त्री र मन्त्री विरुद्ध कालो झण्डा देखाउदै उनीहरु सहभागि कार्यक्रम बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेपछि चार दलको बैठकमा गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदार र उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजि श्रेष्ठ सहभागि थिए।
बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता नेपाल र मधेसी मोर्चाका नेताहरु सहभागि थिए।
संविधानसभा विघटनपछि पहिलो पटक बुधबार कांग्रेस मुख्यालय सानेपामा बसेको माओवादी, कांग्रेस, एमाले र सयुक्त लोकतान्त्रीक मधेसी मोर्चाको बैठकमा दाहालले सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीको राजिनामा गराउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।
बैठकमा कांग्रेस र एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा नआएसम्म माओवादीप्रति विश्वास गर्न नसकिने धारणा राखेपछि दाहालले सहमति हुने भए प्रधानमन्त्रीको राजिनामा गराउने जनाएका हुन्। 'अहिलेको राजनीतिक र कानुनी संकटको एउटा मात्रै समाधान दलहरुबीचको सहमतिनै हो' बैठकपछि दाहालले संवाददाताहरुसँग भने, 'त्यसको लागि प्रयाश सुरु भएको छ हामी जुन सुकै त्याग गरेर पनि सहमतिको लागि लचक छौ।'
बैठकमा सहभागि कांग्रेसका एक नेताका अनुसार दाहालले चार पक्षबीच सहमति हुने भए प्रधानमन्त्रीको राजिनामा तत्कालै गराउन आफु तयार रहेको धारणा राखेका थिए। 'अहिले हाम्रो दायित्व राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मुलुकलाई अघि बढाउनु हो' दाहालको भनाई उदृत गर्दै ति नेताले भने, 'प्रधानमन्त्रीको राजिनामामै सबै कुरा अड्कने हो भने म राजिनामा गराउन तयार छु छलफललाई नयाँ ढंगबाट सुरु गरौ।'
दाहालले कांग्रेसको पहलमा भएको चार पक्षिय बैठक सकरात्मक भएको बताउदै सहमतिबाटै मुलुकले निकास पाउने बताए। 'कांग्रेसले सहमतिको विकल्प छैन भनेर चारै पक्षलाई बोलाएर छलफलको सुरुवात गरेको छ, यो स्वागत योग्य छ' दाहालले कांग्रेस कार्यलयमा भने, 'अव दलहरुबीचको सहमतिकै आधारमा मुलुकलाई अहिलेको जटिलताबाट अघि बढाउने प्रयाश सुरु भएको छ।'
बैठकपछि एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले जेठ १४ गते जुन विन्दुबाट सहमति तोडिएको थियो त्यहीबाट सहमति खाज्नु पर्ने धारणा बैठकमा आएको बताए। 'जुन ठाउँबाट सहमति तोडिएको थियो त्यही ठाउँबाट सहमतिको खोजि गरिनु पर्छ' बैठकमा आएको धारणाबारे नेपालले भने, किन संविधानसभा विघटन भयो? सहमति विनै किन चुनाव घोषणा गरियो? जस्ता विषयको समिक्षा गरी स्पष्ट भएर सहमति गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाई थियो।'
कांग्रेस एमालेले प्रधानमन्त्रीले पुर्व सहमति अनुसार जेठ १४ गते राजिनामा गर्न नमानेरै दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा संविधानसभा संविधानविनै विघटन भएको धारणा बैठकमा राखेका थिए। 'सहमतिको मुल प्रस्थान विन्दुकै बारेमा हामीबीचमा टुंगो लागेको छैन, प्रस्थान विन्दुमा विश्वास गरेर अघि बढ्न सकिने वातावरण तयार होस्' कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, 'माओवादीले किन विगतका सम्झौता कार्यन्वयन गरेको छैन त्यहाँबाट छलफल सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।'
उनले दलहरुबीच पछिल्लो समय भएको पाँच बुदे सहमतिलाई टेकेर अहिलेको संकटको प्रस्थान विन्दु खोजिनु पर्ने पनि बताए। 'मुलुकलाई द्वन्द्वबाट बचाई संवैधानिक र राजनीतिक जटिलता फुकाएर संवैधानिक निकाष खोज्न राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ' पौडलले भने, 'तर राष्ट्रिय सहमति कुन विन्दुबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भएकाले विगतमा माआवादीले आफुलाई चाहिएको कुरा लिने तर त्याग गर्नुपर्ने कुरा अड्काउने गरेकाले उसलेनै पाँच बुदे सहमति कार्यन्वयन गरी सहमतिको बातावरण बनाउनु पर्ने धारणा हामीले राख्यौ।'
वर्तमान सत्ता समिकरणको मुख्य घटक सयुक्त लोकतान्त्रीक मधेसी मोर्चाले पनि दलहरु एक ठाउँमा आउनुको विकल्प नभएको भन्दै सहमति भए प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरेर निकास दिन सकिने बताएको छ। 'असहमति कहाँ छ त्यस अनुसार वार्ताको थालनी भएको छ।
सरकार परिवर्तन लगायतका जुन सुकै विकल्पमा पनि छलफल गर्न हामी तयार छौ' बैठकपछि तराई मधेस लोकतान्त्रीक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकूरले भने, 'सरकार परिवर्तन गर्नै हुदैन भन्नेमा हामी छौनौ।'
संविधानसभा विघटनपछि तीन सातासम्म प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुबीच औपचारिक छलफल भएको थिएन। कांग्रेसले मंगलबार दलहरुबीच वार्ताको अग्रसरता लिने निर्णय गर्दै चार दलको बैठक डाकेको हो। यो बैठकसँगै दलहरुबीच छलफलको औपचारिक सुरुवात भएको छ। राष्ट्रपति रामवरण यादवले तीन दिन अघि प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुसँग कामचलाउ सरकार धेरै दिन नलम्वाउन आग्रह गर्दै दलहरुबीच सहमति गर्न आग्रह गरेका थिए।
प्रतिपक्षी २७ दलले प्रधानमन्त्री र मन्त्री विरुद्ध कालो झण्डा देखाउदै उनीहरु सहभागि कार्यक्रम बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेपछि चार दलको बैठकमा गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदार र उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजि श्रेष्ठ सहभागि थिए।
बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता नेपाल र मधेसी मोर्चाका नेताहरु सहभागि थिए।
पहिले सरकार अनिमात्र अन्य विकल्प: एमाले
काठमाडौ, असार ६ - एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पहिले सहमतिको सरकार बनाएपछि
मात्र राजनीतिक र संबैधानिक संकटको समाधानका विषयमा छलफल हुने बताएका छन् ।
दुई दिने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलापछि त्यसले पारित गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा खनालले सहमतिको सरकार नबनेसम्म अरु कुनै पनि बिषयमा छलफल हुन नसक्ने उल्लेख गरेका हुन् ।
साथै उनले बर्तमान संकटको कारक माओवादी र मधेसी दलहरु नै रहेको उल्लेख गरे । उनले प्रतिवेदनमा विघटित संविधानसभाको आदिवासी जनजाति सभासद् ककस पनि कारकका रुपमा उल्लेख गरेको थिए ।
उनले माओवादीबाट फुटेर बनेको मोहन बैद्यको पार्टी पुरानो भन्दा पनि जड्सुत्रवादी देखिएको उल्लेख गरे । यद्यपी उनले कार्यनीति र रणनीति नहेरीकन निष्कर्ष निकाल्न नसकिने उल्लेख गरे ।
एमालेले भेलाबाट ८ बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव र ९ बुँदै समसामियक प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।
राजनीतिक प्रस्तावमा माओवादी सर्वसत्ताबादका बिरुद्ध आन्दोलन सशक्त बनाउने, मुलुकलाई थप मुठभेडमा जान नदिनका लागि विथोलिएको सहमतिको
सहमतिको सरकार गठन गर्नका लागि तयार रहन माओवादीलाई आग्रह गर्ने, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक बिशेषता अनुरुप पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा नेपाली बिशेषतासहितको संघीयताको ढांचामा पक्षमा दृढता ब्यक्त गरेको छ । साथै पहिचानका नाममा बढाउन थालिएको जातीय विद्वेश र तनावप्रति गहिरो चिन्त ब्यक्त गर्दै सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा उभिने संकल्प ब्यक्त गरेको छ ।
त्यसैगरी समसामयिक प्रस्तावका रुपमा सरकारले निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गरेको भन्दै निर्णयहरु खारेज गर्न माग गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले जम्बो टोली लिएर बिदेश गएकोमा विरोध गरेको छ र असन्तुष्ट जनजाति नेताहरुलाई पार्टी पद्धती भित्र रहेर जिम्मेवार भएर भूमिका खेल्न भनिएको छ ।
दुई दिने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलापछि त्यसले पारित गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा खनालले सहमतिको सरकार नबनेसम्म अरु कुनै पनि बिषयमा छलफल हुन नसक्ने उल्लेख गरेका हुन् ।
साथै उनले बर्तमान संकटको कारक माओवादी र मधेसी दलहरु नै रहेको उल्लेख गरे । उनले प्रतिवेदनमा विघटित संविधानसभाको आदिवासी जनजाति सभासद् ककस पनि कारकका रुपमा उल्लेख गरेको थिए ।
उनले माओवादीबाट फुटेर बनेको मोहन बैद्यको पार्टी पुरानो भन्दा पनि जड्सुत्रवादी देखिएको उल्लेख गरे । यद्यपी उनले कार्यनीति र रणनीति नहेरीकन निष्कर्ष निकाल्न नसकिने उल्लेख गरे ।
एमालेले भेलाबाट ८ बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव र ९ बुँदै समसामियक प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।
राजनीतिक प्रस्तावमा माओवादी सर्वसत्ताबादका बिरुद्ध आन्दोलन सशक्त बनाउने, मुलुकलाई थप मुठभेडमा जान नदिनका लागि विथोलिएको सहमतिको
सहमतिको सरकार गठन गर्नका लागि तयार रहन माओवादीलाई आग्रह गर्ने, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक बिशेषता अनुरुप पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा नेपाली बिशेषतासहितको संघीयताको ढांचामा पक्षमा दृढता ब्यक्त गरेको छ । साथै पहिचानका नाममा बढाउन थालिएको जातीय विद्वेश र तनावप्रति गहिरो चिन्त ब्यक्त गर्दै सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा उभिने संकल्प ब्यक्त गरेको छ ।
त्यसैगरी समसामयिक प्रस्तावका रुपमा सरकारले निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गरेको भन्दै निर्णयहरु खारेज गर्न माग गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले जम्बो टोली लिएर बिदेश गएकोमा विरोध गरेको छ र असन्तुष्ट जनजाति नेताहरुलाई पार्टी पद्धती भित्र रहेर जिम्मेवार भएर भूमिका खेल्न भनिएको छ ।
विभाजनको अर्थ र यथार्थ
किशोर नेपाल-पार्टी उपाध्यक्ष तथा सैद्धान्तिक गुरु मोहन वैद्यले विधिवत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, माओवादीको स्थापना गरेपछि एकीकृत माओवादी विभाजित भएको छ। नयाँ गठन भएको पार्टीमा रामबहादुर थापा, सिपी गजुरेल, देव गुरुङ, पम्फा भुषाल, नेत्रविक्रम चन्दलगायत नाम चलेका नेता तथा पार्टीका निम्ति दुःख पाएका, 'जनयुद्ध'मा लडेका र एकीकृत पार्टीको नेतृत्वबाट 'उपेक्षित' कार्यकर्ता रहेको बताइएको छ। 
यससँगै पार्टीभित्र लामो समय रहेको आन्तरिक कचमच समाप्त भएको छ र पार्टी आन्तरिक ध्रुवीकरणको बाटोमा गएको छ। यो ध्रुवीकरणलाई रोकेर पार्टीलाई संगठित बनाइराख्नु एकीकृत माओवादीका लागि तात्कालिक चुनौती बनेको छ। यद्यपि, सांगठनिक रुपमा एकीकृत पार्टीले अहिलेको विभाजनबाट खासै ठूलो क्षति व्यहोर्नु नपर्ने दाबी यसका जिम्मेवार नेताहरुले गरेका छन्। तापनि पार्टीभित्र आन्तरिक छिनाझपट र द्वन्द्वको स्थिति एक हदसम्म चर्कने कुरालाई कसैले अस्वीकार गर्न सकेको छैन।प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई विदेश जान र वैद्य समूहलाई विभाजनमा जानबाट रोक्न सोमबार बसेको एकीकृत पार्टीको स्थायी समिति बैठक दुवै कुरामा अप्रभावकारी सावित भएको छ। प्रधानमन्त्री भट्टराई स्थायी समितिको निर्देश लत्याएर विदेशतिर उडेका छन् भने मोहन वैद्यले नया" पार्टीको ४८ सदस्यीय कार्य समितिको घोषणा गरेका छन्। नयाँ कार्यसमिति बैठकले रामबहादुर थापालाई महासचिव चुनेको छ भने सिपी गजुरेल सचिव बनाइएका छन्।
'हो, मोहन वैद्यजीहरुले नयाँ पार्टी खोल्नुभएको छ,' एकीकृत माओवादीका प्रभावशाली नेता कृष्णबहादुर महराले नागरिकसँग भने, 'यति लामो संघर्ष गरेर हुर्काएको पार्टी विभाजित हु"दा दुःख लाग्नु स्वाभाविकै हो। भावनात्मक रुपले पनि यो घटनाले हामीलाई दुःखी बनाएको छ। प्रधानमन्त्रीजीलाई विदेश जानबाट रोक्नका लागि आजै (सोमबार) बसेको स्थायी समिति वैठकले किरणजीहरुसँग अब थप एकताको प्रयत्न नगर्ने निर्णय गरेको हो।'
विभाजनपछिको सांगठनिक परिदृश्यको लेखाजोखा गर्न अब पार्टी केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बस्ने र त्यसले पार्टीको आगामी रणनीति तय गर्ने महराले जानकारी दिए।
एकीकृत माओवादी स्रोतहरुले अहिलेको विभाजनले मूल पार्टी संगठनलाई १५ देखि २० प्रतिशत प्रभावित पार्ने अनुमान गरेका छन्। वैद्य पक्षको भेलामा सहभागी भएकामध्ये अधिकांश माओवादीका युवा लडाकु रहेको बताइन्छ।
सेना समायोजनका क्रममा छनोटमा नपरेका र पार्टी नेतृत्वले उपेक्षा गरेको भन्दै असन्तुष्ट रहेकाहरु नै नया" पार्टीको आधार हुन् भन्न हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था भेलामा देखिएन। 'यो कुनै नया" कुरा होइन। हिंसाबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको पार्टीमा संक्रमणकालीन अनिश्चयले ठूलो हलचल र खलबली ल्याउ"छ। माओवादी पार्टीमा अहिले देखिएको यो असन्तोषलाई सामान्य नै मान्नुपर्छ,' एक विश्लेषकले भने।
माओवादी शीर्षस्थ नेतृत्वले भने असन्तुष्ट जमातले समाजमा रचनात्मकभन्दा विध्वंसात्मक प्रवृत्तिको विस्तार गर्नसक्ने विश्लेषण गरेको छ। 'यो समूहले संगठित जनविद्रोह वा क्रान्ति गर्न सक्दैन। तर, हिंसाको असंगठित विस्तारद्वारा देशमा निर्माण हुँदै गएको शान्तिको वातावरणलाई बिथोल्न सक्छ।'
नयाँ पार्टीका सूत्रधार एवं युवा नेता नेत्रविक्रम चन्दले केही दिन अघि युवाहरुको बैठकमा एकीकृत माओवादी र नयाँ माओवादी दुवै पार्टीको बूढो नेतृत्व क्रान्तिको पक्षमा नभएकाले युवाहरुले नै अपूर्ण क्रान्ति पूरा गर्नुपर्ने बताएका थिए। विश्लेषकहरुले उनको भनाइलाई उत्तेजक भन्दै अहिलेको समय हिंसाको पक्षमा नरहेको बताएका छन्। सशस्त्र संघर्षका बेला मानिसको मनमा लागेको घाउमा राम्ररी खाटासमेत नबसिसकेको अहिलेको अवस्थामा नेपाली समाज अर्को युद्धका लागि तयार हुन सक्ने परिस्थितिको निर्माण हुने कुनै सम्भावना छैन।
शान्ति र विकासको खोजीमा लागेको नेपाली समाजको गति बिथोल्न असन्तुष्ट माओवादीहरुले गर्ने प्रयत्नको फाइदा गैरमाओवादीहरुले उठाउन सक्ने आशंका भने यथावत छ। खासगरी, राष्ट्रवादी शक्तिहरुसँग सहकार्य गर्ने वैद्य समूहको आकांक्षा नै आशंकाको केन्द्रविन्दु बनेको छ।
माओवादी राजनीतिलाई नजीकवाट नियाल्ने विश्लेषकहरु संविधानसभाको विघटनपछि घोषणा भएको चुनाव मंसिर वा त्यसपछिको अनुकूल समयमा हुने भयो भने अहिले नयाँ पार्टीमा लागेकामध्ये धेरैजसो मूल पार्टीमा नै फर्कने वातावरण पनि बन्न सक्ने बताउँछन्। 'अहिलेको विवाद मोहन वैद्यका कारण मात्रै सैद्धान्तिक बन्न पुगेको हो। माओवादीमा पनि झगडा राजनीतिक सत्ताको भागबन्डाकै हो,' एक विश्लेषकले भने, '२०४७ पछि कांग्रेसले भोगिसकेको नियति अहिले माओवादीमा पनि रिसाइक्लिङ भइरहेको छ।'
'हो, मोहन वैद्यजीहरुले नयाँ पार्टी खोल्नुभएको छ,' एकीकृत माओवादीका प्रभावशाली नेता कृष्णबहादुर महराले नागरिकसँग भने, 'यति लामो संघर्ष गरेर हुर्काएको पार्टी विभाजित हु"दा दुःख लाग्नु स्वाभाविकै हो। भावनात्मक रुपले पनि यो घटनाले हामीलाई दुःखी बनाएको छ। प्रधानमन्त्रीजीलाई विदेश जानबाट रोक्नका लागि आजै (सोमबार) बसेको स्थायी समिति वैठकले किरणजीहरुसँग अब थप एकताको प्रयत्न नगर्ने निर्णय गरेको हो।'
विभाजनपछिको सांगठनिक परिदृश्यको लेखाजोखा गर्न अब पार्टी केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बस्ने र त्यसले पार्टीको आगामी रणनीति तय गर्ने महराले जानकारी दिए।
एकीकृत माओवादी स्रोतहरुले अहिलेको विभाजनले मूल पार्टी संगठनलाई १५ देखि २० प्रतिशत प्रभावित पार्ने अनुमान गरेका छन्। वैद्य पक्षको भेलामा सहभागी भएकामध्ये अधिकांश माओवादीका युवा लडाकु रहेको बताइन्छ।
सेना समायोजनका क्रममा छनोटमा नपरेका र पार्टी नेतृत्वले उपेक्षा गरेको भन्दै असन्तुष्ट रहेकाहरु नै नया" पार्टीको आधार हुन् भन्न हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था भेलामा देखिएन। 'यो कुनै नया" कुरा होइन। हिंसाबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको पार्टीमा संक्रमणकालीन अनिश्चयले ठूलो हलचल र खलबली ल्याउ"छ। माओवादी पार्टीमा अहिले देखिएको यो असन्तोषलाई सामान्य नै मान्नुपर्छ,' एक विश्लेषकले भने।
माओवादी शीर्षस्थ नेतृत्वले भने असन्तुष्ट जमातले समाजमा रचनात्मकभन्दा विध्वंसात्मक प्रवृत्तिको विस्तार गर्नसक्ने विश्लेषण गरेको छ। 'यो समूहले संगठित जनविद्रोह वा क्रान्ति गर्न सक्दैन। तर, हिंसाको असंगठित विस्तारद्वारा देशमा निर्माण हुँदै गएको शान्तिको वातावरणलाई बिथोल्न सक्छ।'
नयाँ पार्टीका सूत्रधार एवं युवा नेता नेत्रविक्रम चन्दले केही दिन अघि युवाहरुको बैठकमा एकीकृत माओवादी र नयाँ माओवादी दुवै पार्टीको बूढो नेतृत्व क्रान्तिको पक्षमा नभएकाले युवाहरुले नै अपूर्ण क्रान्ति पूरा गर्नुपर्ने बताएका थिए। विश्लेषकहरुले उनको भनाइलाई उत्तेजक भन्दै अहिलेको समय हिंसाको पक्षमा नरहेको बताएका छन्। सशस्त्र संघर्षका बेला मानिसको मनमा लागेको घाउमा राम्ररी खाटासमेत नबसिसकेको अहिलेको अवस्थामा नेपाली समाज अर्को युद्धका लागि तयार हुन सक्ने परिस्थितिको निर्माण हुने कुनै सम्भावना छैन।
शान्ति र विकासको खोजीमा लागेको नेपाली समाजको गति बिथोल्न असन्तुष्ट माओवादीहरुले गर्ने प्रयत्नको फाइदा गैरमाओवादीहरुले उठाउन सक्ने आशंका भने यथावत छ। खासगरी, राष्ट्रवादी शक्तिहरुसँग सहकार्य गर्ने वैद्य समूहको आकांक्षा नै आशंकाको केन्द्रविन्दु बनेको छ।
माओवादी राजनीतिलाई नजीकवाट नियाल्ने विश्लेषकहरु संविधानसभाको विघटनपछि घोषणा भएको चुनाव मंसिर वा त्यसपछिको अनुकूल समयमा हुने भयो भने अहिले नयाँ पार्टीमा लागेकामध्ये धेरैजसो मूल पार्टीमा नै फर्कने वातावरण पनि बन्न सक्ने बताउँछन्। 'अहिलेको विवाद मोहन वैद्यका कारण मात्रै सैद्धान्तिक बन्न पुगेको हो। माओवादीमा पनि झगडा राजनीतिक सत्ताको भागबन्डाकै हो,' एक विश्लेषकले भने, '२०४७ पछि कांग्रेसले भोगिसकेको नियति अहिले माओवादीमा पनि रिसाइक्लिङ भइरहेको छ।'
मधेसमा एउटै पार्टी हुनुपर्छः तमलोपा
काठमाडौ, असार ६ - तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले मधेसमा एउटै राजनीतिक दल
निर्माणका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहेको जनाउँदै सबै दललाई संगठित भएर
अगाडि बढ्न आह्वान गरेको छ । पार्टीको तीनदिने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले उक्त
निर्णय गरेको हो ।
तमलोपाले विकसित राजनीतिक परिस्थिति तथा संविधान निर्माणको अभ्यासकै क्रममा प्राप्त अनुभवले मधेसी जनताको एजेन्डा पहिचानसहितको संघीयता स्थापना गर्न सम्पूर्ण मधेसमा एउटै राजनीतिक दल आवश्यक रहेको जनाएको छ । 'हाम्रो पार्टी मधेसमा एउटै राजनीतिक दल बनाउन जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार छ,' तमलोपाका महामन्त्री एवं प्रवक्ता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भने, 'बृहत् मधेसको वास्तविक हित हेर्ने हो भने आजको दिनमा मधेस केन्द्रित एउटा दल रहोस् भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।'
संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण हुनुपर्ने उसले जनाएको छ । 'संविधानसभाको निर्वाचन वा राष्ट्रिय सहमति भए संविधानसभालाई ब्युँताएरसमेत जान सकिन्छ,' शुक्लले भने ।
तमलोपाले विकसित राजनीतिक परिस्थिति तथा संविधान निर्माणको अभ्यासकै क्रममा प्राप्त अनुभवले मधेसी जनताको एजेन्डा पहिचानसहितको संघीयता स्थापना गर्न सम्पूर्ण मधेसमा एउटै राजनीतिक दल आवश्यक रहेको जनाएको छ । 'हाम्रो पार्टी मधेसमा एउटै राजनीतिक दल बनाउन जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार छ,' तमलोपाका महामन्त्री एवं प्रवक्ता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भने, 'बृहत् मधेसको वास्तविक हित हेर्ने हो भने आजको दिनमा मधेस केन्द्रित एउटा दल रहोस् भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।'
संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण हुनुपर्ने उसले जनाएको छ । 'संविधानसभाको निर्वाचन वा राष्ट्रिय सहमति भए संविधानसभालाई ब्युँताएरसमेत जान सकिन्छ,' शुक्लले भने ।
स्थानीय विकासद्वारा निर्माणाधीन भवन 'कब्जा'
सहमति उल्लंघन गरेको भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयको आपत्ति
काठमाडौं, असार ६ - स्थानीय विकास मन्त्रालयले सहरी विकासलाई छुट्याइएको तलासमेत कब्जा गरी
सिंहदरबारभित्र नवनिर्मित मन्त्रालय भवनमा सरेपछि दुई मन्त्रालयबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र मुख्यसचिव माधव घिमिरेको उपस्थितिमा दुई मन्त्रालयका अधिकारीबीच उक्त भवनको भुइँतला र पहिलो तलामा सहरी विकास र दोस्रो तथा तेस्रो तलामा स्थानीय विकास मन्त्रालय राख्ने समझदारी भएको थियो ।
तर, स्थानीय विकास पहिलोसहित दोस्रो र तेस्रो तलामा सरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । स्थानीय विकासका अधिकारीले समझदारीविपरीत भवन पूरा बनिनसक्दै मन्त्रालय ललितपुरको पुल्चोकबाट सिंहदरबारभित्र सारेपछि सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीले आपत्ति जनाएका छन् । ठेकेदारले निर्माण कार्य नसक्दै स्थानीय विकासका इन्जिनियर पृष्ठभूमिका सचिव शीतलबाबु रेग्मीको नेतृत्वमा मन्त्रालय सारिनु आश्चर्यको कुरा हो,' सिंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालयका एक अधिकारीले भने । हस्तान्तरण नगर्दै मन्त्रालय सारेपछि ठेकेदारले बाँकी सम्पन्न गर्नुपर्ने कामसमेत नगर्ने र त्यसले सरकारलाई घाटा हुन्छ भन्ने इन्जिनियर सचिवले नबुझ्नु या नबुझेजस्तो गर्नु गैरजिम्मेवारी भएको ती अधिकारीले बताए ।
उक्त भवन पूर्ण रूपमा निर्माण भइसक्न अझै तीन महिना बाँकी छ । भवनको भित्री भागमा फिनिसिङ, पेन्टिङ र कम्पाउन्ड निर्माण, मन्त्रालय अगाडिको जमिनसमेत सम्याउन र गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ बनाउनै बाँकी छ । ठेकेदारले तीन महिनापछिमात्र भवन हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ ।
सिंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालयले ठेकेदारले भवन हस्तान्तर नगर्दै मन्त्रालय सरेकामा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सिंहदरबारभित्र मन्त्रालय र भवन निर्माणको जिम्मेवारी र रेखदेख गर्ने काम सचिवालयले गर्दै आएको छ । सचिवालयले मुख्यसचिव घिमिरेलाई पत्र लेखी काम सम्पन्न नहुँदै स्थानीय विकास मन्त्रालय सर्दा भवनको बाँकी निर्माण कार्यमा असर परेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश थपलियाले भने नवनिर्मित भवनमा स्थानीय र सहरी विकासलाई मिलेर बस्नु भन्ने प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको आदेश भएकाले स्थानीय विकास पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तल्लामा सरेको दाबी गरे । उनले सहरी विकासलाई भूमिगत र भुइँतला छाडेर बाँकीमा स्थानीय विकास सरेको जनाए । भण्डारण र डकुमेन्टेसनका लागिमात्र उपयुक्त हुने भूमिगत तलाबारे सहमतिमा कुनै उल्लेख थिएन ।
सहरी विकासका अधिकारीले भने आफ्नो मन्त्रालयलाई दिइएको पहिलो तला स्थानीय विकासले सहमतिविपरीत कब्जा गरेको दाबी गरे । नवनिर्मित भवन स्थानीय विकास मन्त्रालयका लागि निर्माण गरिएको हो । तर, सहरी विकास मन्त्रालय नयाँ गठन भएपछि यसका लागि भवनको अभाव भएकाले प्रधानमन्त्री भट्टराई र मुख्यसचिव घिमिरेले दुवै मन्त्रालयका अधिकारीलाई राखेर नवनिर्मित भवनका तला बाँडफाँडको सहमति गराएका हुन् । सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैंले सम्हाल्दै आएका छन् ।
काठमाडौं, असार ६ - स्थानीय विकास मन्त्रालयले सहरी विकासलाई छुट्याइएको तलासमेत कब्जा गरी
सिंहदरबारभित्र नवनिर्मित मन्त्रालय भवनमा सरेपछि दुई मन्त्रालयबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र मुख्यसचिव माधव घिमिरेको उपस्थितिमा दुई मन्त्रालयका अधिकारीबीच उक्त भवनको भुइँतला र पहिलो तलामा सहरी विकास र दोस्रो तथा तेस्रो तलामा स्थानीय विकास मन्त्रालय राख्ने समझदारी भएको थियो ।
तर, स्थानीय विकास पहिलोसहित दोस्रो र तेस्रो तलामा सरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । स्थानीय विकासका अधिकारीले समझदारीविपरीत भवन पूरा बनिनसक्दै मन्त्रालय ललितपुरको पुल्चोकबाट सिंहदरबारभित्र सारेपछि सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीले आपत्ति जनाएका छन् । ठेकेदारले निर्माण कार्य नसक्दै स्थानीय विकासका इन्जिनियर पृष्ठभूमिका सचिव शीतलबाबु रेग्मीको नेतृत्वमा मन्त्रालय सारिनु आश्चर्यको कुरा हो,' सिंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालयका एक अधिकारीले भने । हस्तान्तरण नगर्दै मन्त्रालय सारेपछि ठेकेदारले बाँकी सम्पन्न गर्नुपर्ने कामसमेत नगर्ने र त्यसले सरकारलाई घाटा हुन्छ भन्ने इन्जिनियर सचिवले नबुझ्नु या नबुझेजस्तो गर्नु गैरजिम्मेवारी भएको ती अधिकारीले बताए ।
उक्त भवन पूर्ण रूपमा निर्माण भइसक्न अझै तीन महिना बाँकी छ । भवनको भित्री भागमा फिनिसिङ, पेन्टिङ र कम्पाउन्ड निर्माण, मन्त्रालय अगाडिको जमिनसमेत सम्याउन र गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ बनाउनै बाँकी छ । ठेकेदारले तीन महिनापछिमात्र भवन हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ ।
सिंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालयले ठेकेदारले भवन हस्तान्तर नगर्दै मन्त्रालय सरेकामा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सिंहदरबारभित्र मन्त्रालय र भवन निर्माणको जिम्मेवारी र रेखदेख गर्ने काम सचिवालयले गर्दै आएको छ । सचिवालयले मुख्यसचिव घिमिरेलाई पत्र लेखी काम सम्पन्न नहुँदै स्थानीय विकास मन्त्रालय सर्दा भवनको बाँकी निर्माण कार्यमा असर परेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश थपलियाले भने नवनिर्मित भवनमा स्थानीय र सहरी विकासलाई मिलेर बस्नु भन्ने प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको आदेश भएकाले स्थानीय विकास पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तल्लामा सरेको दाबी गरे । उनले सहरी विकासलाई भूमिगत र भुइँतला छाडेर बाँकीमा स्थानीय विकास सरेको जनाए । भण्डारण र डकुमेन्टेसनका लागिमात्र उपयुक्त हुने भूमिगत तलाबारे सहमतिमा कुनै उल्लेख थिएन ।
सहरी विकासका अधिकारीले भने आफ्नो मन्त्रालयलाई दिइएको पहिलो तला स्थानीय विकासले सहमतिविपरीत कब्जा गरेको दाबी गरे । नवनिर्मित भवन स्थानीय विकास मन्त्रालयका लागि निर्माण गरिएको हो । तर, सहरी विकास मन्त्रालय नयाँ गठन भएपछि यसका लागि भवनको अभाव भएकाले प्रधानमन्त्री भट्टराई र मुख्यसचिव घिमिरेले दुवै मन्त्रालयका अधिकारीलाई राखेर नवनिर्मित भवनका तला बाँडफाँडको सहमति गराएका हुन् । सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैंले सम्हाल्दै आएका छन् ।
राजतन्त्रवादी र रिमले पार्टी फुटाएको होः गजुरेल
काठमाडौं, असार ५ - माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले १२ बुँदे
सम्झौताको विरोध गर्ने राजतन्त्रवादी र रिमसहित देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरूले
पार्टी फुटाएको दाबी गरेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लबमा मंगलबार उनले वैद्य समूहले १२ बुँदे सम्झौतालाई नै गलत भनेकाले राजसंस्थासहितका शक्तिहरूसँगको साँठगाँठ पुष्टि भएको बताए ।
उनले भने- ‘रिम पार्टी एकताभन्दा पार्टी फुटाउनै लाग्ने गरेको विगतको इतिहास छ । वैद्यजीको समूहसँग रिमको सम्बन्धका कारणले पनि त्यस्तो कुरा पुष्टि हुन्छ ।
१२ बुँदे सम्झौता गलतभन्दा राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलन र गणतन्त्र नै ठिक थिएन भन्न चुनौती दिँदै गजुरेलले १२ बुँदे सम्झौता र त्यसका हस्ताक्षरकारी दलहरूबीचको सहकार्य अझै पनि आवश्यक रहेको तर्क गरे । उनले भने- १२ बुँदे सम्झौता हुँदा भारतसँग सहकार्य भएकै हो । अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनविना कुनै पनि परिवर्तन संस्थागत गर्न सकिँदैन । लक्ष्य प्राप्त गर्न सबैसँग सम्बन्ध राख्नु पर्छ । त्यसैले भारत, चीन, अमेरिकासहितका सबै मुलुकसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ ।
उनले शान्ति र संविधानको कोर्स नै बाँकी रहेकोले भारतसँगको सहकार्य जारी नै रहेको स्विकार्दै यो कोर्स नसकिदासम्म भारत परस्तताको आरोपमा कुनै तुक नहुने दावी गरे ।
उनले भने- ‘यथास्थितिमा चुनाव हुन सक्दैन । दलहरूबीच अहिले आक्रोश छ, एक अर्का प्रति त्यो शान्त भएपछि फेरि सहमति बन्छ र मुलुक अघि बढ्छ ।’
उनले भोलिका दिनमा जनताबीचमा गएपछि आफ्नो हैसियत थाहा पाउने भन्दै त्यसपछि आफूले अहिले सोचे अनुसार नभएपछि उनीहरू फेरि मिल्न आउने ठोकुवा गरे । उनले भने- परम्परागत ढंगले क्रान्ति अगाडि बढाउन सकिँदैन । सोचे अनुसार नभए पछि, जनतामा गएपछि उहाँहरु एकतमा आउनै पर्छ । त्यसो नभए वैद्यसमूहको पार्टी विघठन हुन्छ । उनले मौलिक क्रान्तिले मात्रै क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने भएकोले प्रचण्डको मौलिक कार्यनीति नै सही भएको बताए ।
उनले वैद्य समूहको पार्टी विभाजनमा कुनै सैद्धान्तिक आधार नभई केवल प्रचण्डप्रतिको आक्रोस मात्रै भएको भन्दै पार्टी फुटे पनि मिलेका विषयमा दुई पार्टीबीच कार्यगत एकता हुन सक्ने सम्भावना औंल्याए । गजुरेलले भने- सहमति भएका विषयमा मिलेर जान तयार हुनुपर्छ । विवाद मेटिएपछि फेरि पार्टी एकता हुन्छ । तर अब दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध पहिला जस्तो नभई नयाँ सिराबाट हुन्छ ।
पार्टीको आगामी विस्तारित बैठकले वैद्य समूहको आरोपलाई चिर्दै अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठवीच ठोस एकता हुने भन्दै अब पार्टी झनै स्पष्ट योजनाका साथ अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने- ‘यसले पार्टीलाई केही क्षति हुँदैन । हिजो पनि दोस्रो महाधिवेशन र चुङवाङ बैठकपछि पार्टी झनै सशक्त भएर अगाडि बढेको थियो । अब पनि विस्तारित बैठकपछि शसक्त ढंगले अघि बढ्छ ।’
शान्ति र संविधान निर्माणको काम बाँकी नै रहेको अवस्थामा ठूला पार्टी विभाजन दुखद भएको भन्दै उनले प्रचण्डले पद त्याग गर्छु र गल्ती सच्याउँछु भन्दा पनि नमानेकाले वैद्य समूह पहिलादेखि नै पार्टी विभाजनको तयारीमा रहेको पुष्टि समेत भएको दाबी गरे । उनले भने- पहिलानै पार्टी फुटाउने विषयमा विभिन्न पक्षसँग सहमति गरिसकेकाले अहिले सबै कुरा मान्छुभन्दा पनि उनीहरू पार्टी फुटाउन पुगेका हुन् ।
रिपोर्टर्स क्लबमा मंगलबार उनले वैद्य समूहले १२ बुँदे सम्झौतालाई नै गलत भनेकाले राजसंस्थासहितका शक्तिहरूसँगको साँठगाँठ पुष्टि भएको बताए ।
उनले भने- ‘रिम पार्टी एकताभन्दा पार्टी फुटाउनै लाग्ने गरेको विगतको इतिहास छ । वैद्यजीको समूहसँग रिमको सम्बन्धका कारणले पनि त्यस्तो कुरा पुष्टि हुन्छ ।
१२ बुँदे सम्झौता गलतभन्दा राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलन र गणतन्त्र नै ठिक थिएन भन्न चुनौती दिँदै गजुरेलले १२ बुँदे सम्झौता र त्यसका हस्ताक्षरकारी दलहरूबीचको सहकार्य अझै पनि आवश्यक रहेको तर्क गरे । उनले भने- १२ बुँदे सम्झौता हुँदा भारतसँग सहकार्य भएकै हो । अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनविना कुनै पनि परिवर्तन संस्थागत गर्न सकिँदैन । लक्ष्य प्राप्त गर्न सबैसँग सम्बन्ध राख्नु पर्छ । त्यसैले भारत, चीन, अमेरिकासहितका सबै मुलुकसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ ।
उनले शान्ति र संविधानको कोर्स नै बाँकी रहेकोले भारतसँगको सहकार्य जारी नै रहेको स्विकार्दै यो कोर्स नसकिदासम्म भारत परस्तताको आरोपमा कुनै तुक नहुने दावी गरे ।
उनले भने- ‘यथास्थितिमा चुनाव हुन सक्दैन । दलहरूबीच अहिले आक्रोश छ, एक अर्का प्रति त्यो शान्त भएपछि फेरि सहमति बन्छ र मुलुक अघि बढ्छ ।’
उनले भोलिका दिनमा जनताबीचमा गएपछि आफ्नो हैसियत थाहा पाउने भन्दै त्यसपछि आफूले अहिले सोचे अनुसार नभएपछि उनीहरू फेरि मिल्न आउने ठोकुवा गरे । उनले भने- परम्परागत ढंगले क्रान्ति अगाडि बढाउन सकिँदैन । सोचे अनुसार नभए पछि, जनतामा गएपछि उहाँहरु एकतमा आउनै पर्छ । त्यसो नभए वैद्यसमूहको पार्टी विघठन हुन्छ । उनले मौलिक क्रान्तिले मात्रै क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने भएकोले प्रचण्डको मौलिक कार्यनीति नै सही भएको बताए ।
उनले वैद्य समूहको पार्टी विभाजनमा कुनै सैद्धान्तिक आधार नभई केवल प्रचण्डप्रतिको आक्रोस मात्रै भएको भन्दै पार्टी फुटे पनि मिलेका विषयमा दुई पार्टीबीच कार्यगत एकता हुन सक्ने सम्भावना औंल्याए । गजुरेलले भने- सहमति भएका विषयमा मिलेर जान तयार हुनुपर्छ । विवाद मेटिएपछि फेरि पार्टी एकता हुन्छ । तर अब दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध पहिला जस्तो नभई नयाँ सिराबाट हुन्छ ।
पार्टीको आगामी विस्तारित बैठकले वैद्य समूहको आरोपलाई चिर्दै अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठवीच ठोस एकता हुने भन्दै अब पार्टी झनै स्पष्ट योजनाका साथ अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने- ‘यसले पार्टीलाई केही क्षति हुँदैन । हिजो पनि दोस्रो महाधिवेशन र चुङवाङ बैठकपछि पार्टी झनै सशक्त भएर अगाडि बढेको थियो । अब पनि विस्तारित बैठकपछि शसक्त ढंगले अघि बढ्छ ।’
शान्ति र संविधान निर्माणको काम बाँकी नै रहेको अवस्थामा ठूला पार्टी विभाजन दुखद भएको भन्दै उनले प्रचण्डले पद त्याग गर्छु र गल्ती सच्याउँछु भन्दा पनि नमानेकाले वैद्य समूह पहिलादेखि नै पार्टी विभाजनको तयारीमा रहेको पुष्टि समेत भएको दाबी गरे । उनले भने- पहिलानै पार्टी फुटाउने विषयमा विभिन्न पक्षसँग सहमति गरिसकेकाले अहिले सबै कुरा मान्छुभन्दा पनि उनीहरू पार्टी फुटाउन पुगेका हुन् ।
अहिलेको अवस्थाप्रति पूर्व राजा चिन्तित : कमल थापा [ अन्तरबार्ता सहित ]
तपाइँहरुका विचमा संवाद भएको छ कि छैन ? यी विषयलाई लिएर किनभने तपाइले यी मुद्धाहरु नगरिकसँग जोडिएका छन भनेर भन्नु भएको छ भने तपाइले पनि खुलस्त रुपमा नागरिकलाई भन्नु पर्छ ।
हजुर हो । केही समय यता मेरो (पूर्व) राजसँग भेट भएको छैन । अलि अगाडि भएको थियो । करिब २ हप्ता अगाडि भएको थियो । त्यो बेलामा देशमा समसामयिक परिस्थितीका बारेमा विचार आदन प्रदान भयो । देशको अवस्था र खासगरी संविधान सभा संविधान नै नबनाइकन विघटन भएको र त्यसबाट सिर्जना भएको संबैधानिक राजनीतिक रिक्तताका बारेमा छलफल र विमर्श भएको थियो ।
उहाँको दुष्टिकोण के छ ? पछिल्लो पटकको ?
उहाँको अहिलेको अवस्थाप्रति चिन्ता छ । वास्तवमा हामीले राजगद्धी छोड्दा देशमा स्थायित्व होस्, शान्ति स्थापना होस्, प्रजातन्त्र स्थापना होस्, नागरिकको अनुहारमा हाँसो र उज्यालो आउन सकोस भन्ने चाहना थियो । त्यो हुन नसकेकोमा चिन्ता प्रकट भएको मैले पाएको छु ।
उहाँ कसरी जानु पर्छ भनेर भन्नु हुन्छ ?
मैले तपाइलाई के स्पष्ट पार्नु पर्छ भने म राजाको आधिकारीक प्रवक्ता पनि होइन र राजाको चाहना र भावनालाई आधिकारीक रुपमा प्रतिनिधित्व गर्न पनि सक्दिन । मैले त केवल आफ्नो पार्टीको धारणा राख्न सक्दछु र राजसंस्था सम्बन्धी हाम्रो पार्टीको सोचाइ भनेको त्यो नितान्त नीतिगत र सैद्धान्तिक हो । यो व्यक्तिगत विषयसँग सम्बन्धित छैन् । र यो पनि म यहाँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु की राप्रपा नेपाल केवल हिन्दु राष्ट्र वा राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्नको निमित्त खडा भएको राजनीतिक दल होइन । हामीले समग्र राष्ट्रलाई र नागरिकलाई केन्द्र विन्दुमा राखेका छौं ।
अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय अखण्डता, नेपाली पहिचन र प्रजातन्त्र स्वयं नै संकटमा परेको छ । यस्तो संकटबाट राष्ट्रलाई मुक्त तुल्याउनको निमित्त सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सपेक्ष हिन्दु राष्ट्र, राजा सहितको प्रजातन्त्र र जातीय आधारमा संघीयता होइन सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन आवश्यक पर्छ भन्ने मान्यता बोकेर हामी अगाडि बढिरहेको छौं । त्यसैले हाम्रो केन्द्र विन्दुमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना वा हिन्दु राष्ट्रको पुनर्स्थापना भन्नु भन्दा पनि समग्र राष्ट्र र प्रजातन्त्रको निमित्त हामी यो गरिरहेको छौं भन्ने प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।
जस्तो यो कुरा त तपाइले अहिले आएर गरेको विषय होइन तर परिस्थितिले यो विषयलाई अगाडि ल्याइदियो । कहिले काही कतिपय विषयहरु पछाडी हुन्छन, कतीपय अगाडि आउछन् । परिस्थिती जन्यले ढंगले यो कुरा अगाडि आइसकेपछि तपाइको पनि विचार यो कुरासँग मिल्ने भएको हुनाले यी प्रश्नहरु त तपाइको लागि स्वभाविक हुन्छन नी । मैले त्यो अर्थमा मात्र भन्न खोजेको । तपाइले निरन्तर यहि कुरा पहिलेदेखि उठाउँनु भयो । जस्तो यो शान्ति प्रकृया शुरु भैसके पछि, गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि तपाइले सार्वजनिक रुपमा बोल्नुको अर्थ त तपाइले अहिलेको (कण्डिशनमा) अवस्थामा आफ्ना लागि सुरक्षित ठाउँ अथवा यो मौकाको रुपमा बुझ्नु भयो नि त तपाइले ?
होइन, मलाइ लाग्छ यसलाई मेरो व्यक्तिगत मौकाको रुपमा भन्दा पनि यसलाई पनि राष्ट्रिय सन्दर्भका रुपमा हेर्नु पर्छ जस्तो हामीले २०६२ साल मंसिरमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारी यो अपवित्र गठबन्धन हो र अपवित्र सम्झौता हो । यसले देशलाई हित गर्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता राख्यौ । त्यो कुरा अहिले आएर प्रमाणित भैराख्या छ । र हामीले बारम्बार भन्दै आयौ की नेपालमा हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्था र संघीयता जस्ता विषय केवल सीमित राजनीतिक पार्टीहरुले निर्णय गरेर मात्र हुदैन यसमा प्रत्यक्ष नागरिकको अभिमत बुझ्नको निमित्त राष्ट्रिय जनमत संग्रह गर्नु पर्छ भनेर हामीले आवाज उठायौं ।
अहिले त्यो आवाज जता ततैबाट उठिरहेको हामीले देखिरहेका छौं । त्यसैगरी राप्रपा नेपालले विगतमा दुई बर्ष अगाडि नै यो विद्यमान संविधान सभाको संरचना कायम रहुन्जेलसम्म नेपाली नागरिकले चाहे अनुसारको संविधान बन्न सक्दैन त्यसकारण ताजा जनादेशको निमित्त नयाँ चुनावमा जानु पर्छ भनेर हामीले आवाज उठायौं । त्यो कुरा अहिले आएर चरितार्थ भइरहेको छ । यसकारणले मैल के निवेदन गर्न खोजेको भन्दा राप्रपा नेपालले जुन एउटा अलग विचार र फरक पहिचान जुन अहिले बोकेर हिडीरहेको छ यो केवल तत्कालीन अवस्थाबाट फाइदा लिने एउटा अवसरबादी दृष्टिकोण भन्दा पनि समग्र राष्ट्रको हितलाई मध्यनजर राखेर हामीले यो कुरा उठाउँदै आएका हौं भन्ने कुरा म फेरी पनि दोहो¥याउन चाहन्छु ।
परिपकक्ता हिसाबले जुन अवस्था हुन्छ, एउटा विचार शिखरमा पुग्नका लागि कहिलेकाही परिस्थिती परिपक्क हुनु पर्छ । हिजो भन्दा आज परिपक्क बन्दै छ भन्ने लाग्छ तपाइलाई ?
पहिलो कुरा त के भने विगत ६ बर्षको घटना क्रमबाट प्रष्ट भएको छ कि राजसंस्थालाई पाखा लगाएर वा हिन्दु राष्ट्रको पहिचानलाई मेटाएर नयाँ नेपालको निर्माण हुन सक्दैनरैछ भन्ने कुरा यो ६ बर्षको देशको घटना क्रम र अभ्यासले प्रमाणित गरेको छ । र दोस्रो कुरो बैधानी दृष्टिकोणबाट भन्ने हो भने पनि संविधानसभा भंगभैसके पछाडि संविधानसभाले गत चार बार्षमा गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरु स्वभावत निश्प्रवही भएका छन र त्यो शुन्यमा परिणत भएका छन् । त्यस दृष्टिकोणबाट संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजसंस्थालाई पाखा लगाएर गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने जुन निर्णय भएको थियो त्यो निर्णयको पनि बैधानिक हैसियत समाप्त भएको छ ।
अहिले सात राजनीतिक दुष्टिकोणबाट संबैधानिक दृष्टिकोणबाट भन्ने हो भने संविधानसभाको चुनाव भन्दा अगाडिको अवस्थामा देश पुगेको छ । यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने एकातिर देशको ६ बर्षको अभ्यास र अनुभवले पनि हामीले भनेको कुरालाई पुष्टि गरिरहेको छ भने अर्को तर्फ संविधान निर्माण नभइकन संविधानसभा भंगभएबाट पनि, बैधानिक दुष्टिकोणबाट पनि हामी पूर्ववत अवस्थामा फर्किसकेका छौं ।
मुलुक राजनीतिक शुन्यतामा हुनसक्छ भनेर भन्न सक्छौं । संबैधानिक सुन्यता हुनसक्न भनेर भन्न सक्छौं हामी ? यो विपरित धारमा उभिएर भनेको कुरा मात्रै पनि त हुन सक्छ नी ?
तपाइलाई के स्पष्ट पारौं भने अन्तरिम संविधानले संविधान नै नबनाइकन संविधानसभाको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुराको परिकल्पना नै गरेको थिएन् । त्यस अर्थमा संविधान नबनाइकन संविधानसभा भंग भएबाट अहिलेको अवस्थामा अन्तरिम संविधानको बैधानिक आधार के ? स्वयं राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको बैधानिकता माथि ठूलो प्रश्न चिन्ह छ । एक किसिमले भन्ने हो भने संबैधानिक राजनीतिक रिक्ताको स्थिति त अहिले छ नी ।
तर सरकार विहिन, संविधान विहिन मुलुक त हुन सक्दैन । अर्को सत्य पनि त्यो हो ?
होइन, निश्चय पनि त्यही कारणले गर्दा अहिले त्यो ठूलो प्रश्नको रुपमा उठी रहेको छैन् । हामीले पनि त्यसलाई ठूलो चर्चाको विषय बनाएका छैनौं । होइन भने हामी अन्तरिम संविधान पल्टाएर हेरौं । संविधानसभा भंग भइसकेपछि पुरानै सरकारले निरन्तरता पाउँछ भन्ने कही उल्लेख छैन । राष्ट्रपतिको अवस्था के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि कही प्रष्ट व्यवस्था छैन । अन्तरिम संविधानको अवस्था के हुन्छ त्यो बारे पनि प्रष्ट छैन । यसरी समग्र रुपमा भन्ने हो भने संबैधानिक शुन्यता अथवा रिक्तताको स्थिती छ ।
तर त्यसलाई हामीले चर्को विवादमा यसकारण लैजान खोरिरहेका छैनौं कि त्यसले मुलुकलाई अनावश्यक द्वन्द्वमा फसाउछ । र यही कारण गर्दा खेरी हामीले चुनावको पक्षमा आफूलाई सशक्तरुपमा उभ्याएको कारण पनि त्यही हो । अहिलेको अवस्थामा अब संबैधानिक रिक्ततालाई निकास दिने एउटै मात्र बाटो भनेको ताजा जनादेशको निमित्त नयाँ चुनावमा जाने हो । चुनाव बाहेक अरु कुनै विकल्प खोजियो भने.........
पुनर्स्थापनाको विकल्पको कुरा आइरहेको छ । गोलमेचको विकल्पको कुरा आइरहेको छ ?
यो सबै अरु विकल्पमा छलफल हुन थाल्यो र त्यसलाई लाद्ने प्रयास भयो भने त्यसपछि हरेक राजनीतिक दल र नागरिक समाजको क्षेत्रबाट पनि आफ्नो आफ्नो विकल्प अगाडि आउन सक्छ । यदि चुनाव बाहेक, वास्तवमा चुनावमा कसरी जाने भन्ने पनि अहिलकेको संविधानमा प्रश्ट व्यवस्था छैन् । तर चुनाव भनेको त के भने नागरिकमा जाने कुरा हो । मालिक कहाँ जाने । अहिलेको यो संबैधानिक शुन्यता पप्ठ्यारो परेको छ, संकटमा छ त्यसकारणले गर्दाखेरी नागरिकमा जाउँ भन्ने कुरा, चुनावमा जाउ भन्ने कुरामा गयो भने कसैको पनि विवाद हुदैन् । तर चुनावलाई चाहिं निषेध गरेर चाहे त्यो पुनर्स्थापना गर्ने कुरा गरियोस वा अन्य कुनै पनि विकल्पका कुराहरु गरियो भने त्यसपछि देशमा छाडातन्त्र आउँछ । हरेकले सडकबाट आ—आफ्नो विकल्प दिन थाल्छन् ।त्यो अवस्थामा मैले प्रष्टै रुपमा भनिसकेको छु कि यदि चुनावमा जाने नागरिकको अधिकारलाई खोसियो भने त्यो अवास्थामा राप्रमा नेपाल लगायतका केही अन्य क्षेत्रबाट पनि २०४७ सालको संविधानसभाको पुनस्र्थापनको आवाज उठ्न सक्छ र त्यही नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प, चुनाव पछाडिको दोस्रो उपयुक्त विकल्प भनेको ०४७ सालको संविधानको पुनर्स्थापना हो ।
तपाइले यो चुनावको विकल्प यसकारण अगाडि सार्दै हुनुहुन्छ यो धेरै जसोले मान्दैनन् उसो भए यताजाउ भन्न पाइने भयो ?
चुनावको विकल्प त हुनै सक्दैन |
अहिले चुनावको विरोध भइरहेको छ । यदि त्यसो हो भने नजाने हो भने त तपाइले ०४७ सालको संविधानको कुरा त सार्नुहुने भयो नि त ?
हैन सार्छौ हामी । किन साछौं भन्दाखेरी चुनावमा नजाने भन्नुको मतलब निरंकुशता वा स्वेक्षाचारीतालाई निरन्तरता दिने कुरा आयो । त्यो पनि कसले भन्दा ती रानीतिक दलहरु जसले नागरिकले दिएको जिम्मेवारी अनुसारको संविधान निर्माण गर्न सकेनन । असक्षम सावित भैसकेका असफल सावित भैसकेका राजनीतिकदलहरु एक प्रकारले भन्ने हो भने एक सय अरब रुपैया भन्दब बढी खर्च गरेर १६ हजार भन्दा बढी मान्छे मर्ने मराउने काम गरेर नागरिकको नजरमा अपराधिको रुपमा खडा भएका केही सीमित राजनीतिक दलहरुले नागरिकमा जाने चुनावी विकल्पलाई पर सारेर फेरी पनि आफ्नो राजनीतिक सिन्डिकेट खडा गरेर यथास्थिती, असफलता र स्वेक्षाचारितालाई निरन्तरता दिने प्रयास गरे भने त्यो अवस्थामा स्वभाविक रुपले हाम्रो अधिकार रहन्छ ।
हामी ०४७ सालको संविधान पुनर्स्थापनाको निमित्त संघर्षमा उत्रियौं । चुनाव नहुने हो भनेदेखि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प शुन्यताको अन्त्यको निमिक्त ०४७ सालको संविधान नै हो । किनभने ०४७ सालको संविधान हामीले विर्सनु हुदैन् । त्यो ०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धी हो । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धी संस्थागत हुन नसकेको अवस्थामा ०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धीलाई संस्थागत गरेर जानु पर्छ । र त्यसपछि नयाँ परिवेश, परिस्थिती निर्माण हुन्छ ।
तपाई आज ०४७ सालको संविधानको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । पछि पञ्चायत कालकै संविधान व्युताइदिऊ भन्नु होला ?होइन, त्यो आवश्यक पर्दैन । किनभने संबैधानिक दृष्टिकोणबाट के भनिरहेको छु भने यो अन्तरिम संविधान भनेको ०४७ सालको संविधान र नयाँ संविधान वीचको पूल मात्र त्यो । कडी मात्र त्यो ।
जस्तो यो संक्रमण कालको प्रक्रिया हो ?
जब त्यो नयाँमा जान सकेन भने स्वत पछाडिकोमा कहाँ आयौं त हामी । पञ्चायतकालमा त पुग्दैनौं नी ।
तर अन्तरिम संविधानले त अर्को नयाँ संविधान संविधानसभाबाट त्यसलाई अगाडि बढाउने कल्पना गरेको थियो नि त ? त्यो त अहिले पनि नभए पछि त्यो संविधान रहन्न भन्ने कुरा त एकदम विशुद्ध राजनीतिक पब्लिक कन्जमशनको कुरा मात्र हो । हुने भयो नि त ?
त्यही कारणले हामीले पनि के भनेका थियौ पहिलो प्राथमिकता चुनावै हो । चुनावमा जाउँ न । ठिक छ अहिले कै अन्तरिम संविधानलाई कायम राखेर हामी चुनावमा जाउँ । चुनावमा जाने कुरासम्ममा हामी तयार छौं । तर चुनावमा जाने नागरिकको अधिकारलाई खोस्ने हो भने त्यो अवस्थामा नागरिकले विकल्प खोज्नु प¥यो नि ? केवल यो चाहिं नी अब असफल सावित भैसकेका राजनीतिक दलहरुले एकाधिकारबादी व्यवस्थालाई कायम राखेर देशलाई निरन्तररुपमा ब्रम्हलुट हुन दिइराख्ने त्यो अवस्था मलाइ लाग्छ कसैको लागि पनि स्वीकार्य हुनसक्दैन् ।
तपाइहरु पनि त कसरी सफल हुनु भो ? हिजो तपाइहरु पनि त असफल भएर यहाँ आइपुग्नु भएको हो, होइन र ?
हामी आफ्नो हदसम्मको जिम्मेवारी लिन तयार छौं । जसको जतिसुकै जिम्मेवारी भएतापनि, जो जतिसुकै दोषि भएता पनि अब निकास भनेको त नागरिकनै हो नि । चुनावमा त जानै प¥यो । बरु अहिले छलफल के गर्न सकिन्छ भन्दा खेरी चुनावलाई कसरी निपक्ष बनाउने । कसरी स्वतन्त्र र धाधली रहित रुपमा सम्पन्न गर्ने । संबैधानिक र कानुनी जुन अड्चनहरु छन त्यसलाई कसरी फुकाउने यो कुरामा बहस केन्द्रीत हुन पर्छ । तर दुर्भाग्यबस के भइरहेको छ भने जस्तो अब खासगरी एकातिर माओवादी सरकारमा बसेर सत्ताको दुरुपयोग गरेर चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने र सर्वसत्ताबादी व्यवस्था कायम गर्ने दुराशय राखेर अगाडि बढीरहेको छ भने अर्को तर्फ कांग्रेस र एमाले लगायतका पार्टीहरु चुनावको विषयलाई उपेक्षा गरेर केवल सरकार परिवर्तनको कुरा मात्र गरिरहेका छन् ।
अहिले एकछिनलाई भनौं बाबुराम भट्टराइको सरकार परिवर्तन गरेर कुनै एउटा पार्टीको सरकार गठन गर्ने वित्तिकै जुन सर्वसत्ताबादको खतरा भनेर उहाँहरुले औंल्याइराख्नु भएको छ के त्यो सर्वसत्ताबादको खतरा अन्त्य हुन्छ ? अथवा देशले भोग्नु परिरहेको जुन एउटा संकट छ त्यो संकटबाट राष्ट्रले मुक्त पाउछ ? केवल सरकार परिवर्तन नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो ? त्यसकारणले सरकार परिवर्तन यसकारणले आवश्यक पर्छ चुनावको लागि । यदि चुनावको निमित्त सरकार परिवर्तन गर्ने हो भने निश्पक्ष, स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्नु प¥यो ।बाबुराम भट्टराइलाई हटाएर शुशिल कोइराला वा अरु कुनै पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर समस्याको समाधान हुदैन् । त्यसको सट्टा चुनावलाई स्वतन्त्र, निश्पक्ष र भयरहित रुपमा सम्पन्न गर्नको निमित्त हामीले भनेका छौं बहालवाल वा पूर्व प्रधानन्यायाधिसको अध्यक्षतामा नागरिकसमाजहरु भएको छ, सात जनाको एउटा सरकार गठन गरौं । जसले तीन चार महिनाभित्रमा चुनाव सम्पन्न गर्छ र फेरी राजनीतिक पार्टीहरुले नै देश सञ्चालन गर्छ ।
तीन, चार महिनामा चुनाव हुन्छ ? कांग्रेस, एमाले त हुन्न भनिरहेका छन् ?
कांग्रेस, एमाले यसकारण चुनावमा भागलिन चाहदैन कि उनीहरुलाई नागरिकमा जान अझै पनि डर छ । माओवादीले पनि यो चुनावको जुन कुरा गरिरहेको छ नी उसको पछाडीको नियत सफा छ भन्ने मलाई लाग्दैन् । माओवादी चुनावको कुरा यसकारण गरिहेको छ, चुनावको कुरा गरेर अरु पार्टीहरुले मान्दैनन अनि आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादी पार्टीहरुको उदेश्य चुनावमा जानेपनि छैन । देशलाई संकटबाट मुक्त तुल्याउने पनि उहाँहरुसँग कुनै भिजन छैन, विकल्प छैन् । केवल उहाँहरु के खोजीरहनु भएको छ भने यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने । आफ्नो पकडमा मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिक र सत्तालाई कायम राख्ने र दुई चार बर्ष यसरी नै चलाउने । हिजो अस्तिका दिनमा पनि संविधानसभा हुदा संविधान नबनाउने र म्याद थप्दै आफ्नो एकाधिकार र सिन्डिकेटलाई कायम राख्ने प्रयत्न गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतको बाध्यकारी फैसलाले गर्दा त्यो अब संभव भएन । तर अब संविधानसभा विनानै उहाँहरु त्यो यथा स्थितिलाई भागबण्डा गरेर, बाडीचुडी गरेर फेरी ब्रम्हलुट गर्ने काममा लागि रहनुभयो । यसले देशलाई बरबाद बनाउछ । र हामी प्रष्ट रुपमा भनीरहेका छौं पहिला चुनावै गरौं ।
०४७ सालको संविधानको कुरालाई मैले प्राथमिकतामा राखेको छैन् । चुनाव नगर्ने हो भने अरु कुनै विकल्प वा अहिलेको अन्तरिम संविधानमा त यति धेरै विरोधाभास छ यस्तो अमूर्त कुराहरु छन् । पाइला पाइलामा अप्ठ्यारो पर्छ । त्यो अवस्थामा ०४७ सालको संविधानलाई अन्तरिम संविधानको रुपमा मानेर नयाँ चुनाव गरौं र त्यो नयाँ चुनावबाट नयाँ संविधान बनाऔं ।
हजुर हो । केही समय यता मेरो (पूर्व) राजसँग भेट भएको छैन । अलि अगाडि भएको थियो । करिब २ हप्ता अगाडि भएको थियो । त्यो बेलामा देशमा समसामयिक परिस्थितीका बारेमा विचार आदन प्रदान भयो । देशको अवस्था र खासगरी संविधान सभा संविधान नै नबनाइकन विघटन भएको र त्यसबाट सिर्जना भएको संबैधानिक राजनीतिक रिक्तताका बारेमा छलफल र विमर्श भएको थियो ।
उहाँको दुष्टिकोण के छ ? पछिल्लो पटकको ?
उहाँको अहिलेको अवस्थाप्रति चिन्ता छ । वास्तवमा हामीले राजगद्धी छोड्दा देशमा स्थायित्व होस्, शान्ति स्थापना होस्, प्रजातन्त्र स्थापना होस्, नागरिकको अनुहारमा हाँसो र उज्यालो आउन सकोस भन्ने चाहना थियो । त्यो हुन नसकेकोमा चिन्ता प्रकट भएको मैले पाएको छु ।
उहाँ कसरी जानु पर्छ भनेर भन्नु हुन्छ ?
मैले तपाइलाई के स्पष्ट पार्नु पर्छ भने म राजाको आधिकारीक प्रवक्ता पनि होइन र राजाको चाहना र भावनालाई आधिकारीक रुपमा प्रतिनिधित्व गर्न पनि सक्दिन । मैले त केवल आफ्नो पार्टीको धारणा राख्न सक्दछु र राजसंस्था सम्बन्धी हाम्रो पार्टीको सोचाइ भनेको त्यो नितान्त नीतिगत र सैद्धान्तिक हो । यो व्यक्तिगत विषयसँग सम्बन्धित छैन् । र यो पनि म यहाँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु की राप्रपा नेपाल केवल हिन्दु राष्ट्र वा राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्नको निमित्त खडा भएको राजनीतिक दल होइन । हामीले समग्र राष्ट्रलाई र नागरिकलाई केन्द्र विन्दुमा राखेका छौं ।
अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय अखण्डता, नेपाली पहिचन र प्रजातन्त्र स्वयं नै संकटमा परेको छ । यस्तो संकटबाट राष्ट्रलाई मुक्त तुल्याउनको निमित्त सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सपेक्ष हिन्दु राष्ट्र, राजा सहितको प्रजातन्त्र र जातीय आधारमा संघीयता होइन सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन आवश्यक पर्छ भन्ने मान्यता बोकेर हामी अगाडि बढिरहेको छौं । त्यसैले हाम्रो केन्द्र विन्दुमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना वा हिन्दु राष्ट्रको पुनर्स्थापना भन्नु भन्दा पनि समग्र राष्ट्र र प्रजातन्त्रको निमित्त हामी यो गरिरहेको छौं भन्ने प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।
जस्तो यो कुरा त तपाइले अहिले आएर गरेको विषय होइन तर परिस्थितिले यो विषयलाई अगाडि ल्याइदियो । कहिले काही कतिपय विषयहरु पछाडी हुन्छन, कतीपय अगाडि आउछन् । परिस्थिती जन्यले ढंगले यो कुरा अगाडि आइसकेपछि तपाइको पनि विचार यो कुरासँग मिल्ने भएको हुनाले यी प्रश्नहरु त तपाइको लागि स्वभाविक हुन्छन नी । मैले त्यो अर्थमा मात्र भन्न खोजेको । तपाइले निरन्तर यहि कुरा पहिलेदेखि उठाउँनु भयो । जस्तो यो शान्ति प्रकृया शुरु भैसके पछि, गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि तपाइले सार्वजनिक रुपमा बोल्नुको अर्थ त तपाइले अहिलेको (कण्डिशनमा) अवस्थामा आफ्ना लागि सुरक्षित ठाउँ अथवा यो मौकाको रुपमा बुझ्नु भयो नि त तपाइले ?
होइन, मलाइ लाग्छ यसलाई मेरो व्यक्तिगत मौकाको रुपमा भन्दा पनि यसलाई पनि राष्ट्रिय सन्दर्भका रुपमा हेर्नु पर्छ जस्तो हामीले २०६२ साल मंसिरमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारी यो अपवित्र गठबन्धन हो र अपवित्र सम्झौता हो । यसले देशलाई हित गर्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता राख्यौ । त्यो कुरा अहिले आएर प्रमाणित भैराख्या छ । र हामीले बारम्बार भन्दै आयौ की नेपालमा हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्था र संघीयता जस्ता विषय केवल सीमित राजनीतिक पार्टीहरुले निर्णय गरेर मात्र हुदैन यसमा प्रत्यक्ष नागरिकको अभिमत बुझ्नको निमित्त राष्ट्रिय जनमत संग्रह गर्नु पर्छ भनेर हामीले आवाज उठायौं ।
अहिले त्यो आवाज जता ततैबाट उठिरहेको हामीले देखिरहेका छौं । त्यसैगरी राप्रपा नेपालले विगतमा दुई बर्ष अगाडि नै यो विद्यमान संविधान सभाको संरचना कायम रहुन्जेलसम्म नेपाली नागरिकले चाहे अनुसारको संविधान बन्न सक्दैन त्यसकारण ताजा जनादेशको निमित्त नयाँ चुनावमा जानु पर्छ भनेर हामीले आवाज उठायौं । त्यो कुरा अहिले आएर चरितार्थ भइरहेको छ । यसकारणले मैल के निवेदन गर्न खोजेको भन्दा राप्रपा नेपालले जुन एउटा अलग विचार र फरक पहिचान जुन अहिले बोकेर हिडीरहेको छ यो केवल तत्कालीन अवस्थाबाट फाइदा लिने एउटा अवसरबादी दृष्टिकोण भन्दा पनि समग्र राष्ट्रको हितलाई मध्यनजर राखेर हामीले यो कुरा उठाउँदै आएका हौं भन्ने कुरा म फेरी पनि दोहो¥याउन चाहन्छु ।
परिपकक्ता हिसाबले जुन अवस्था हुन्छ, एउटा विचार शिखरमा पुग्नका लागि कहिलेकाही परिस्थिती परिपक्क हुनु पर्छ । हिजो भन्दा आज परिपक्क बन्दै छ भन्ने लाग्छ तपाइलाई ?
पहिलो कुरा त के भने विगत ६ बर्षको घटना क्रमबाट प्रष्ट भएको छ कि राजसंस्थालाई पाखा लगाएर वा हिन्दु राष्ट्रको पहिचानलाई मेटाएर नयाँ नेपालको निर्माण हुन सक्दैनरैछ भन्ने कुरा यो ६ बर्षको देशको घटना क्रम र अभ्यासले प्रमाणित गरेको छ । र दोस्रो कुरो बैधानी दृष्टिकोणबाट भन्ने हो भने पनि संविधानसभा भंगभैसके पछाडि संविधानसभाले गत चार बार्षमा गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरु स्वभावत निश्प्रवही भएका छन र त्यो शुन्यमा परिणत भएका छन् । त्यस दृष्टिकोणबाट संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजसंस्थालाई पाखा लगाएर गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने जुन निर्णय भएको थियो त्यो निर्णयको पनि बैधानिक हैसियत समाप्त भएको छ ।
अहिले सात राजनीतिक दुष्टिकोणबाट संबैधानिक दृष्टिकोणबाट भन्ने हो भने संविधानसभाको चुनाव भन्दा अगाडिको अवस्थामा देश पुगेको छ । यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने एकातिर देशको ६ बर्षको अभ्यास र अनुभवले पनि हामीले भनेको कुरालाई पुष्टि गरिरहेको छ भने अर्को तर्फ संविधान निर्माण नभइकन संविधानसभा भंगभएबाट पनि, बैधानिक दुष्टिकोणबाट पनि हामी पूर्ववत अवस्थामा फर्किसकेका छौं ।
मुलुक राजनीतिक शुन्यतामा हुनसक्छ भनेर भन्न सक्छौं । संबैधानिक सुन्यता हुनसक्न भनेर भन्न सक्छौं हामी ? यो विपरित धारमा उभिएर भनेको कुरा मात्रै पनि त हुन सक्छ नी ?
तपाइलाई के स्पष्ट पारौं भने अन्तरिम संविधानले संविधान नै नबनाइकन संविधानसभाको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुराको परिकल्पना नै गरेको थिएन् । त्यस अर्थमा संविधान नबनाइकन संविधानसभा भंग भएबाट अहिलेको अवस्थामा अन्तरिम संविधानको बैधानिक आधार के ? स्वयं राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको बैधानिकता माथि ठूलो प्रश्न चिन्ह छ । एक किसिमले भन्ने हो भने संबैधानिक राजनीतिक रिक्ताको स्थिति त अहिले छ नी ।
तर सरकार विहिन, संविधान विहिन मुलुक त हुन सक्दैन । अर्को सत्य पनि त्यो हो ?
होइन, निश्चय पनि त्यही कारणले गर्दा अहिले त्यो ठूलो प्रश्नको रुपमा उठी रहेको छैन् । हामीले पनि त्यसलाई ठूलो चर्चाको विषय बनाएका छैनौं । होइन भने हामी अन्तरिम संविधान पल्टाएर हेरौं । संविधानसभा भंग भइसकेपछि पुरानै सरकारले निरन्तरता पाउँछ भन्ने कही उल्लेख छैन । राष्ट्रपतिको अवस्था के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि कही प्रष्ट व्यवस्था छैन । अन्तरिम संविधानको अवस्था के हुन्छ त्यो बारे पनि प्रष्ट छैन । यसरी समग्र रुपमा भन्ने हो भने संबैधानिक शुन्यता अथवा रिक्तताको स्थिती छ ।
तर त्यसलाई हामीले चर्को विवादमा यसकारण लैजान खोरिरहेका छैनौं कि त्यसले मुलुकलाई अनावश्यक द्वन्द्वमा फसाउछ । र यही कारण गर्दा खेरी हामीले चुनावको पक्षमा आफूलाई सशक्तरुपमा उभ्याएको कारण पनि त्यही हो । अहिलेको अवस्थामा अब संबैधानिक रिक्ततालाई निकास दिने एउटै मात्र बाटो भनेको ताजा जनादेशको निमित्त नयाँ चुनावमा जाने हो । चुनाव बाहेक अरु कुनै विकल्प खोजियो भने.........
पुनर्स्थापनाको विकल्पको कुरा आइरहेको छ । गोलमेचको विकल्पको कुरा आइरहेको छ ?
यो सबै अरु विकल्पमा छलफल हुन थाल्यो र त्यसलाई लाद्ने प्रयास भयो भने त्यसपछि हरेक राजनीतिक दल र नागरिक समाजको क्षेत्रबाट पनि आफ्नो आफ्नो विकल्प अगाडि आउन सक्छ । यदि चुनाव बाहेक, वास्तवमा चुनावमा कसरी जाने भन्ने पनि अहिलकेको संविधानमा प्रश्ट व्यवस्था छैन् । तर चुनाव भनेको त के भने नागरिकमा जाने कुरा हो । मालिक कहाँ जाने । अहिलेको यो संबैधानिक शुन्यता पप्ठ्यारो परेको छ, संकटमा छ त्यसकारणले गर्दाखेरी नागरिकमा जाउँ भन्ने कुरा, चुनावमा जाउ भन्ने कुरामा गयो भने कसैको पनि विवाद हुदैन् । तर चुनावलाई चाहिं निषेध गरेर चाहे त्यो पुनर्स्थापना गर्ने कुरा गरियोस वा अन्य कुनै पनि विकल्पका कुराहरु गरियो भने त्यसपछि देशमा छाडातन्त्र आउँछ । हरेकले सडकबाट आ—आफ्नो विकल्प दिन थाल्छन् ।त्यो अवस्थामा मैले प्रष्टै रुपमा भनिसकेको छु कि यदि चुनावमा जाने नागरिकको अधिकारलाई खोसियो भने त्यो अवास्थामा राप्रमा नेपाल लगायतका केही अन्य क्षेत्रबाट पनि २०४७ सालको संविधानसभाको पुनस्र्थापनको आवाज उठ्न सक्छ र त्यही नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प, चुनाव पछाडिको दोस्रो उपयुक्त विकल्प भनेको ०४७ सालको संविधानको पुनर्स्थापना हो ।
तपाइले यो चुनावको विकल्प यसकारण अगाडि सार्दै हुनुहुन्छ यो धेरै जसोले मान्दैनन् उसो भए यताजाउ भन्न पाइने भयो ?
चुनावको विकल्प त हुनै सक्दैन |
अहिले चुनावको विरोध भइरहेको छ । यदि त्यसो हो भने नजाने हो भने त तपाइले ०४७ सालको संविधानको कुरा त सार्नुहुने भयो नि त ?
हैन सार्छौ हामी । किन साछौं भन्दाखेरी चुनावमा नजाने भन्नुको मतलब निरंकुशता वा स्वेक्षाचारीतालाई निरन्तरता दिने कुरा आयो । त्यो पनि कसले भन्दा ती रानीतिक दलहरु जसले नागरिकले दिएको जिम्मेवारी अनुसारको संविधान निर्माण गर्न सकेनन । असक्षम सावित भैसकेका असफल सावित भैसकेका राजनीतिकदलहरु एक प्रकारले भन्ने हो भने एक सय अरब रुपैया भन्दब बढी खर्च गरेर १६ हजार भन्दा बढी मान्छे मर्ने मराउने काम गरेर नागरिकको नजरमा अपराधिको रुपमा खडा भएका केही सीमित राजनीतिक दलहरुले नागरिकमा जाने चुनावी विकल्पलाई पर सारेर फेरी पनि आफ्नो राजनीतिक सिन्डिकेट खडा गरेर यथास्थिती, असफलता र स्वेक्षाचारितालाई निरन्तरता दिने प्रयास गरे भने त्यो अवस्थामा स्वभाविक रुपले हाम्रो अधिकार रहन्छ ।
हामी ०४७ सालको संविधान पुनर्स्थापनाको निमित्त संघर्षमा उत्रियौं । चुनाव नहुने हो भनेदेखि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प शुन्यताको अन्त्यको निमिक्त ०४७ सालको संविधान नै हो । किनभने ०४७ सालको संविधान हामीले विर्सनु हुदैन् । त्यो ०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धी हो । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धी संस्थागत हुन नसकेको अवस्थामा ०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धीलाई संस्थागत गरेर जानु पर्छ । र त्यसपछि नयाँ परिवेश, परिस्थिती निर्माण हुन्छ ।
तपाई आज ०४७ सालको संविधानको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । पछि पञ्चायत कालकै संविधान व्युताइदिऊ भन्नु होला ?होइन, त्यो आवश्यक पर्दैन । किनभने संबैधानिक दृष्टिकोणबाट के भनिरहेको छु भने यो अन्तरिम संविधान भनेको ०४७ सालको संविधान र नयाँ संविधान वीचको पूल मात्र त्यो । कडी मात्र त्यो ।
जस्तो यो संक्रमण कालको प्रक्रिया हो ?
जब त्यो नयाँमा जान सकेन भने स्वत पछाडिकोमा कहाँ आयौं त हामी । पञ्चायतकालमा त पुग्दैनौं नी ।
तर अन्तरिम संविधानले त अर्को नयाँ संविधान संविधानसभाबाट त्यसलाई अगाडि बढाउने कल्पना गरेको थियो नि त ? त्यो त अहिले पनि नभए पछि त्यो संविधान रहन्न भन्ने कुरा त एकदम विशुद्ध राजनीतिक पब्लिक कन्जमशनको कुरा मात्र हो । हुने भयो नि त ?
त्यही कारणले हामीले पनि के भनेका थियौ पहिलो प्राथमिकता चुनावै हो । चुनावमा जाउँ न । ठिक छ अहिले कै अन्तरिम संविधानलाई कायम राखेर हामी चुनावमा जाउँ । चुनावमा जाने कुरासम्ममा हामी तयार छौं । तर चुनावमा जाने नागरिकको अधिकारलाई खोस्ने हो भने त्यो अवस्थामा नागरिकले विकल्प खोज्नु प¥यो नि ? केवल यो चाहिं नी अब असफल सावित भैसकेका राजनीतिक दलहरुले एकाधिकारबादी व्यवस्थालाई कायम राखेर देशलाई निरन्तररुपमा ब्रम्हलुट हुन दिइराख्ने त्यो अवस्था मलाइ लाग्छ कसैको लागि पनि स्वीकार्य हुनसक्दैन् ।
तपाइहरु पनि त कसरी सफल हुनु भो ? हिजो तपाइहरु पनि त असफल भएर यहाँ आइपुग्नु भएको हो, होइन र ?
हामी आफ्नो हदसम्मको जिम्मेवारी लिन तयार छौं । जसको जतिसुकै जिम्मेवारी भएतापनि, जो जतिसुकै दोषि भएता पनि अब निकास भनेको त नागरिकनै हो नि । चुनावमा त जानै प¥यो । बरु अहिले छलफल के गर्न सकिन्छ भन्दा खेरी चुनावलाई कसरी निपक्ष बनाउने । कसरी स्वतन्त्र र धाधली रहित रुपमा सम्पन्न गर्ने । संबैधानिक र कानुनी जुन अड्चनहरु छन त्यसलाई कसरी फुकाउने यो कुरामा बहस केन्द्रीत हुन पर्छ । तर दुर्भाग्यबस के भइरहेको छ भने जस्तो अब खासगरी एकातिर माओवादी सरकारमा बसेर सत्ताको दुरुपयोग गरेर चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने र सर्वसत्ताबादी व्यवस्था कायम गर्ने दुराशय राखेर अगाडि बढीरहेको छ भने अर्को तर्फ कांग्रेस र एमाले लगायतका पार्टीहरु चुनावको विषयलाई उपेक्षा गरेर केवल सरकार परिवर्तनको कुरा मात्र गरिरहेका छन् ।
अहिले एकछिनलाई भनौं बाबुराम भट्टराइको सरकार परिवर्तन गरेर कुनै एउटा पार्टीको सरकार गठन गर्ने वित्तिकै जुन सर्वसत्ताबादको खतरा भनेर उहाँहरुले औंल्याइराख्नु भएको छ के त्यो सर्वसत्ताबादको खतरा अन्त्य हुन्छ ? अथवा देशले भोग्नु परिरहेको जुन एउटा संकट छ त्यो संकटबाट राष्ट्रले मुक्त पाउछ ? केवल सरकार परिवर्तन नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो ? त्यसकारणले सरकार परिवर्तन यसकारणले आवश्यक पर्छ चुनावको लागि । यदि चुनावको निमित्त सरकार परिवर्तन गर्ने हो भने निश्पक्ष, स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्नु प¥यो ।बाबुराम भट्टराइलाई हटाएर शुशिल कोइराला वा अरु कुनै पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर समस्याको समाधान हुदैन् । त्यसको सट्टा चुनावलाई स्वतन्त्र, निश्पक्ष र भयरहित रुपमा सम्पन्न गर्नको निमित्त हामीले भनेका छौं बहालवाल वा पूर्व प्रधानन्यायाधिसको अध्यक्षतामा नागरिकसमाजहरु भएको छ, सात जनाको एउटा सरकार गठन गरौं । जसले तीन चार महिनाभित्रमा चुनाव सम्पन्न गर्छ र फेरी राजनीतिक पार्टीहरुले नै देश सञ्चालन गर्छ ।
तीन, चार महिनामा चुनाव हुन्छ ? कांग्रेस, एमाले त हुन्न भनिरहेका छन् ?
कांग्रेस, एमाले यसकारण चुनावमा भागलिन चाहदैन कि उनीहरुलाई नागरिकमा जान अझै पनि डर छ । माओवादीले पनि यो चुनावको जुन कुरा गरिरहेको छ नी उसको पछाडीको नियत सफा छ भन्ने मलाई लाग्दैन् । माओवादी चुनावको कुरा यसकारण गरिहेको छ, चुनावको कुरा गरेर अरु पार्टीहरुले मान्दैनन अनि आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादी पार्टीहरुको उदेश्य चुनावमा जानेपनि छैन । देशलाई संकटबाट मुक्त तुल्याउने पनि उहाँहरुसँग कुनै भिजन छैन, विकल्प छैन् । केवल उहाँहरु के खोजीरहनु भएको छ भने यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने । आफ्नो पकडमा मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिक र सत्तालाई कायम राख्ने र दुई चार बर्ष यसरी नै चलाउने । हिजो अस्तिका दिनमा पनि संविधानसभा हुदा संविधान नबनाउने र म्याद थप्दै आफ्नो एकाधिकार र सिन्डिकेटलाई कायम राख्ने प्रयत्न गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतको बाध्यकारी फैसलाले गर्दा त्यो अब संभव भएन । तर अब संविधानसभा विनानै उहाँहरु त्यो यथा स्थितिलाई भागबण्डा गरेर, बाडीचुडी गरेर फेरी ब्रम्हलुट गर्ने काममा लागि रहनुभयो । यसले देशलाई बरबाद बनाउछ । र हामी प्रष्ट रुपमा भनीरहेका छौं पहिला चुनावै गरौं ।
०४७ सालको संविधानको कुरालाई मैले प्राथमिकतामा राखेको छैन् । चुनाव नगर्ने हो भने अरु कुनै विकल्प वा अहिलेको अन्तरिम संविधानमा त यति धेरै विरोधाभास छ यस्तो अमूर्त कुराहरु छन् । पाइला पाइलामा अप्ठ्यारो पर्छ । त्यो अवस्थामा ०४७ सालको संविधानलाई अन्तरिम संविधानको रुपमा मानेर नयाँ चुनाव गरौं र त्यो नयाँ चुनावबाट नयाँ संविधान बनाऔं ।
माओवादी फुटको अर्थ र सम्भावना
१२ बुँदै समझदारी र माओवादीको चुनवाङ वैठकको कार्यदिशा ठिक थिएन भन्ने वैद्य समूहले आफ्नो एजेण्डाको रक्षा गर्ने हो भने फेरि हतियार उठाउनुपर्छ, तर वैद्य पक्षकै नेताहरु तत्काल जनयुद्ध सम्भव छैन भन्छन् । बाबुराम प्रचण्डहरुले गरेका क्रियामा प्रतिक्रिया देखाउनु उनीहरुको अन्य राजनीतिक अडान देखिएन् । कहिले अति संसदबादी त कहिले अति जडसुत्रबादी चरित्र देखाइरहेको छ बैद्य समूहले । अर्थात उनीहरुको बोली र ब्यबहारमा एकरुपता छैन, स्थीरता पनि छैन् । पूर्व राजा र राजाबादीहरुसँगको उठबसले पनि उनीहरु राष्ट्रबादी चरित्र देखाएर परिआए राजाबादीसँग पनि मिलेर जाने योजनामा रहेको देखिन्छ ।
अहिले कुनैपनि बैधानिक निर्वाचित निकाय वा संसद नभएको अबस्थामा माओवादी फुट्नुको कुनै गणितीय अर्थ त नहोला तर राजनीतिकरुपमा प्रचण्ड-बाबुरामहरु कमजोर हुनेछन् । चुनाव भयो भने वैद्य पक्षले धेरै सिट त नल्याउला, कुनै गणना गर्न लायकको उपस्थीति नहोला तर संस्थापन पक्षीय माओवादीका उम्मेदवारलाई हराउन भने सजिलै सक्नेछन, जसको फाइदा कांग्रेस एमालेले लिन सक्छन् । यदि त्यस्तो अबस्था देखियो भने अहिले चुनावमा जान आनाकानी गरिरहेका कांग्रेस एमाले चुनाव जाने योजनामा लाग्नेछन् भने एकीकृत माओवादीले चुनावलाई प्राथमिकता दिनेछैन् ।
पार्टी नेतृत्व र राज्यबाट असन्तुष्ट रहेका कार्यकर्ताको भीड जम्मा पार्न बैद्य पक्ष केही हदसम्म सफल भएपनि उनीहरुको राष्ट्रिय राजनीतिमा उपस्थीति न्यून हुने छ । यस परिस्थीतिमा संस्थापन पक्षीय माओवादीले आफ्नो कार्यदिशा कार्यन्वयन गरेर जान सजिलो भने हुनेछ । संस्थापन पक्षीय माओवादीमा अब बाँकी रहेका तीन गुट एकजुट हुन्छन् कि पुरानै तरिकाले अगाडी बढ्छन् त्यसले पनि निर्धारण गर्ने छ संस्थापन पक्षीय माओवादीको आकार र हैसियत । बैद्य पक्षको फुटलाई शिक्षाका रुपमा लिँदै भएका नेता कार्यकर्तालाई एकजुट पार्न सकेन भने माओवादीमा फुटको पहिलो गइरहनेछ ।
अहिले कुनैपनि बैधानिक निर्वाचित निकाय वा संसद नभएको अबस्थामा माओवादी फुट्नुको कुनै गणितीय अर्थ त नहोला तर राजनीतिकरुपमा प्रचण्ड-बाबुरामहरु कमजोर हुनेछन् । चुनाव भयो भने वैद्य पक्षले धेरै सिट त नल्याउला, कुनै गणना गर्न लायकको उपस्थीति नहोला तर संस्थापन पक्षीय माओवादीका उम्मेदवारलाई हराउन भने सजिलै सक्नेछन, जसको फाइदा कांग्रेस एमालेले लिन सक्छन् । यदि त्यस्तो अबस्था देखियो भने अहिले चुनावमा जान आनाकानी गरिरहेका कांग्रेस एमाले चुनाव जाने योजनामा लाग्नेछन् भने एकीकृत माओवादीले चुनावलाई प्राथमिकता दिनेछैन् ।
पार्टी नेतृत्व र राज्यबाट असन्तुष्ट रहेका कार्यकर्ताको भीड जम्मा पार्न बैद्य पक्ष केही हदसम्म सफल भएपनि उनीहरुको राष्ट्रिय राजनीतिमा उपस्थीति न्यून हुने छ । यस परिस्थीतिमा संस्थापन पक्षीय माओवादीले आफ्नो कार्यदिशा कार्यन्वयन गरेर जान सजिलो भने हुनेछ । संस्थापन पक्षीय माओवादीमा अब बाँकी रहेका तीन गुट एकजुट हुन्छन् कि पुरानै तरिकाले अगाडी बढ्छन् त्यसले पनि निर्धारण गर्ने छ संस्थापन पक्षीय माओवादीको आकार र हैसियत । बैद्य पक्षको फुटलाई शिक्षाका रुपमा लिँदै भएका नेता कार्यकर्तालाई एकजुट पार्न सकेन भने माओवादीमा फुटको पहिलो गइरहनेछ ।
अन्तत: एकीकृत माओवादी फुट्यो
काठमाडौं, असार ४ (नागरिक) - दुई दिनअघि सुरु भएको नेकपा माओवादी वैद्य विचार समूहको राष्ट्रिय भेलाले नयाँ पार्टी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। भेलामा सहभागी नेताका अनुसार औपचारिकरुपमा नै एकीकृत नेकपा माओवादी फुटेको हो। नयाँ पार्टी गठनको औपचारिक घोषणा भने भोलिमात्रै गरिनेछ। नयाँ पार्टीको नाम नेकपा, माओवादी (बीचमा कमा) रहने बताइएको छ।
यसअघि भेलाले २१ समूहमा छलफल चलाउँदा ९५ प्रतिशत बढीले नयाँ पार्टीको घोषणा गरी अघि बढ्नुपर्ने राय दिएका थिए। कार्यकर्ताको रायअनुसार नै माओवादी पार्टी फुट्ने भएको हो।यसैबीच आज दिउसो बसेको संस्थापन पक्षको केन्द्रीय समिति वैठकले पार्टीलाई एकै राख्न कठीन भएको निश्कर्ष निकालेको थियो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फोनबाट उपाध्यक्ष मोहन वैद्यलाई फुटबाट जोगाउन आग्रह गरेका थिए। तर, वैद्यले पूरै नकारेपछि संस्थापन पक्षले थप प्रयास नगर्ने निधो गरेको थियो।
काठमाडौं एयरपोर्टमा लाठिचार्ज, प्रधान मन्त्री विमानस्थल छिरे -
काठमाडौं, असार ४ (नागरिक)- ब्राजिल जान लागेका प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईको विरोधमा उत्रेकाहरुलाई प्रहरीले लाठिचार्ज गरेको छ। कामचलाउ सरकारका प्रधान मन्त्रीले उक्त कार्यक्रममा जान नहुने भन्दै विपक्षी दलका नेता/कार्यकर्ताले दिउसैदेखि विरोध जारी राखेका छन्। विरोधका वावजुद उनी विमानस्थल प्रवेश गरेका छन्।
उनीहरुको विरोधले विमानस्थल क्षेत्रको यातायातसमेत प्रभावित भएको छ। आक्रोशित प्रदर्शनकारीले विरोधका क्रममा दुई वटा गाडीसमेत फोरेका छन्।
प्रधान मन्त्री ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा आयोजित एक कार्यक्रममा भाग लिन जाँदैछन्। यस कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका एक कर्मचारी गए हुनेमा कामचलाउ भइसकेका भट्टराई जानु उचित नहुने भन्दै विपक्षीहरुले केही दिनदेखि नै विरोध गर्दै आएका छन्। यही कारण आज विमानस्थल र उक्त स्थान जाने बाटोहरुमा व्यापक सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ।
प्रधान मन्त्री ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा आयोजित एक कार्यक्रममा भाग लिन जाँदैछन्। यस कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका एक कर्मचारी गए हुनेमा कामचलाउ भइसकेका भट्टराई जानु उचित नहुने भन्दै विपक्षीहरुले केही दिनदेखि नै विरोध गर्दै आएका छन्। यही कारण आज विमानस्थल र उक्त स्थान जाने बाटोहरुमा व्यापक सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ।
एमाले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आजदेखि
राजनीतिक र संवैधानिक संकटबारे धारणा तय गर्ने
काठमाडौ, अषाढ ४ - संविधानसभा विघटनपछिको संवैधानिक र राजनीतिक संकट निकासका
लागि पार्टीले खेल्ने भूमिका लगायत विषयमा सुझाव लिन एमालेले सोमबारदेखि राष्ट्रिय
कार्यकर्ता भेला गर्दैछ । भेलामा
असन्तुष्ट जनजाति र मधेसी नेताहरू सहभागी नहुने भएका छन् ।
संविधानसभा विघटनपछि मुलुकभरका कार्यकर्तामा समान धारणा बनाउने र त्यही अनुसार प्रस्तुत हुने उद्देश्यले भेला आयोजना गरेको एमालेले जनाएको छ । सचिव विष्णु पौडेलेका अनुसार भेलामा अध्यक्ष झलनाथ खनालले संविधानसभा विघटन, पार्टीले संविधान निर्माणमा खेलेको भूमिका र वर्तमान राजनीतिक निकासबारे प्रवितेदन पेश गर्ने छन् । केन्द्रीय समितिको यसअघिको बैठकले गरेका निर्णयले उल्लेख गरेका बिषयमै केन्द्रित भएर अध्यक्षले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नेछन् ।
केन्द्रीय समितिले यसअघि संविधानसभा विघटनको दोषी माओवादीलाई देखाएको थियो । अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्दा र विभिन्न विकल्प दिँदा पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेर माओवादीले संविधान सभाको विघटन गराएको तथा प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेको ठहर एमालेको थियो । राज्यपुनर्संरचनको सम्बन्धमा एकल जातीय नभई बहुपहिचान सहितिको मिश्रति नामकारण गर्ने अडान एमालेको थियो । भेलामा अध्यक्षले खनालले अडान सहितको धारणा पेश गर्ने स्रोतले जनाएको छ ।
यही कुरालाई लिएर उपाध्यक्ष अशोक राई लगायतका केही जनजाती नेताहरुले असन्तुष्टी जनाइरहेको छ । पार्टीका औपचारिक बैठकमा समेत सहभागी नभएका नेताहरुले गत साता आफ्नो नौ बुदे माग अघि सारेका थिए । तर उनीहरुको माग औपचारिक रुपमा भेलामा प्रस्तावको रुपमा पेश हुने छैनन् । तर नेताहरुले सहभागी भएर आफ्नो कुरा राख्न छुट भएको सचिव पौडेलले जनाए ।
'एमाले लोकतान्त्रिक परिपाटीको उच्च अभ्यास गर्ने पार्टी हो, भेलामा उपस्थित भएरु आफ्ना कुरा छलफल र बहसमा लैजाने अधिकार सबैमा छ' उनले भने- 'राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला छलफलकै लागि उचित प्लेटर्फम हो ।'
असन्तुष्ट मध्येका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भेलामा जानुको औचित्य नरहेको बताए । 'हाम्रो कुरा सम्बोधन गर्ने छाँट छैन' गुरुङले भने- 'भेलामा जानुको औचित्य छैन, हामी जादैनौ ।'
उनले पार्टीका सदस्यहरुलाई जबरजस्ती निकाल्ने प्रयासले झन् असहज स्थिति पैदा भएको जनाए । उनले संविधानसभा पुनःस्थापना गर्न जोड दिने र प्रधानमन्त्रीबाट बाबुराम भट्टराईलाई हटाएर कांग्रेसको सरकार बनाउनेतिर लाग्ने एजेण्डा छाड्ने हो भने पार्टी भित्र अन्तरसंषर्ष गरेर जाने स्थिति बन्न सक्ने जानकारी दिए । यसअघि स्थायी समिति, पोलिट यूरो र केन्दि्रय समिति बैठकमा नभएका नेताहरु भेलामा पनि सहभागी हुने छैनन् । यो सूचीमा उपाध्यक्ष राई, पोलिट ब्यूरो सदस्य गुरुङ, रामचन्द्र झा, केन्दि्रय सदस्यहरु किरण गुरुङ, रकम चेम्जोङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, अजम्बर काङमाङ लगायत नेता छन् ।
भेलामा केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, लेखा परिक्षण आयोग, निर्वाचन आयोग, सल्लाहकार परिषद्, जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु केन्द्रीय विभाग, अञ्चल समन्वय कमिटीका सचिवहरु, जिल्ला कमिटीका अध्यक्षहरु र पार्टीका घोषित जसनंगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवहरु गरी झण्डै ५ सय सहभागी हुनेछन् ।
राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा हुने भेलामा अध्यक्षकेा प्रतिवेदनमाथि कार्यकार्ताहरुले सुझाव दिने छन् । ती सुझावलाई केन्दि्रय समितिले ग्रहण गरेर पार्टीको धारणा तय गर्ने केन्दि्रय सदस्य योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
काठमाडौ, अषाढ ४ - संविधानसभा विघटनपछिको संवैधानिक र राजनीतिक संकट निकासका
लागि पार्टीले खेल्ने भूमिका लगायत विषयमा सुझाव लिन एमालेले सोमबारदेखि राष्ट्रिय
कार्यकर्ता भेला गर्दैछ । भेलामा असन्तुष्ट जनजाति र मधेसी नेताहरू सहभागी नहुने भएका छन् ।
संविधानसभा विघटनपछि मुलुकभरका कार्यकर्तामा समान धारणा बनाउने र त्यही अनुसार प्रस्तुत हुने उद्देश्यले भेला आयोजना गरेको एमालेले जनाएको छ । सचिव विष्णु पौडेलेका अनुसार भेलामा अध्यक्ष झलनाथ खनालले संविधानसभा विघटन, पार्टीले संविधान निर्माणमा खेलेको भूमिका र वर्तमान राजनीतिक निकासबारे प्रवितेदन पेश गर्ने छन् । केन्द्रीय समितिको यसअघिको बैठकले गरेका निर्णयले उल्लेख गरेका बिषयमै केन्द्रित भएर अध्यक्षले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नेछन् ।
केन्द्रीय समितिले यसअघि संविधानसभा विघटनको दोषी माओवादीलाई देखाएको थियो । अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्दा र विभिन्न विकल्प दिँदा पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेर माओवादीले संविधान सभाको विघटन गराएको तथा प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेको ठहर एमालेको थियो । राज्यपुनर्संरचनको सम्बन्धमा एकल जातीय नभई बहुपहिचान सहितिको मिश्रति नामकारण गर्ने अडान एमालेको थियो । भेलामा अध्यक्षले खनालले अडान सहितको धारणा पेश गर्ने स्रोतले जनाएको छ ।
यही कुरालाई लिएर उपाध्यक्ष अशोक राई लगायतका केही जनजाती नेताहरुले असन्तुष्टी जनाइरहेको छ । पार्टीका औपचारिक बैठकमा समेत सहभागी नभएका नेताहरुले गत साता आफ्नो नौ बुदे माग अघि सारेका थिए । तर उनीहरुको माग औपचारिक रुपमा भेलामा प्रस्तावको रुपमा पेश हुने छैनन् । तर नेताहरुले सहभागी भएर आफ्नो कुरा राख्न छुट भएको सचिव पौडेलले जनाए ।
'एमाले लोकतान्त्रिक परिपाटीको उच्च अभ्यास गर्ने पार्टी हो, भेलामा उपस्थित भएरु आफ्ना कुरा छलफल र बहसमा लैजाने अधिकार सबैमा छ' उनले भने- 'राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला छलफलकै लागि उचित प्लेटर्फम हो ।'
असन्तुष्ट मध्येका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भेलामा जानुको औचित्य नरहेको बताए । 'हाम्रो कुरा सम्बोधन गर्ने छाँट छैन' गुरुङले भने- 'भेलामा जानुको औचित्य छैन, हामी जादैनौ ।'
उनले पार्टीका सदस्यहरुलाई जबरजस्ती निकाल्ने प्रयासले झन् असहज स्थिति पैदा भएको जनाए । उनले संविधानसभा पुनःस्थापना गर्न जोड दिने र प्रधानमन्त्रीबाट बाबुराम भट्टराईलाई हटाएर कांग्रेसको सरकार बनाउनेतिर लाग्ने एजेण्डा छाड्ने हो भने पार्टी भित्र अन्तरसंषर्ष गरेर जाने स्थिति बन्न सक्ने जानकारी दिए । यसअघि स्थायी समिति, पोलिट यूरो र केन्दि्रय समिति बैठकमा नभएका नेताहरु भेलामा पनि सहभागी हुने छैनन् । यो सूचीमा उपाध्यक्ष राई, पोलिट ब्यूरो सदस्य गुरुङ, रामचन्द्र झा, केन्दि्रय सदस्यहरु किरण गुरुङ, रकम चेम्जोङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, अजम्बर काङमाङ लगायत नेता छन् ।
भेलामा केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, लेखा परिक्षण आयोग, निर्वाचन आयोग, सल्लाहकार परिषद्, जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु केन्द्रीय विभाग, अञ्चल समन्वय कमिटीका सचिवहरु, जिल्ला कमिटीका अध्यक्षहरु र पार्टीका घोषित जसनंगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवहरु गरी झण्डै ५ सय सहभागी हुनेछन् ।
राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा हुने भेलामा अध्यक्षकेा प्रतिवेदनमाथि कार्यकार्ताहरुले सुझाव दिने छन् । ती सुझावलाई केन्दि्रय समितिले ग्रहण गरेर पार्टीको धारणा तय गर्ने केन्दि्रय सदस्य योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
कांग्रेस पनि अन्तरिक प्रशिक्षणमा
काठमाडौ, अषाढ ४ - कांग्रेसले पनि सरकारविरुद्धको आन्दोलनसँगै पार्टी संगठनलाई
प्रभावकारी बनाउन राजधानीमा प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
कार्यक्रममा सभापति सुशील कोइरालाले माओवादीले विगतको सम्झौता र सहमतिको पालना नगर्दा यो अन्यौलको स्थिति उत्पन्न भएको बताए । उनले संविधान जारी नगरी संविधानसभा अवसान हुनुमा माओवादीको हात रहेको बताए । कांग्रेस संघीयताविरोधी नभएको र आदिवासी जनजातीको पहिचान र सामर्थ्यलाई समेत जोड दिएको बताए । प्रशिक्षणमा केन्द्रीय सदस्य र संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरू सहभागी थिए ।
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले माओवादीले धोका दिएका कारण संविधानसभा विघटन भएको बताए । उनले माओवादीले संविधानसभालाई रणनीतिक रुपमा मात्रै प्रयोग गर्न खोजकाले संविधान ल्याउन नसकिएको बताए । 'यो कुरा हामीले बेलैमा बुझ्नुपर्थ्यो तर सकिएन,' पौडेलले भने, 'ढिलै भए पनि यो कुरा सबैलाई बुझाउनुपर्छ ।'
उदघाटनपछि आयोजित बन्दसत्रमा संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसले निर्वाह गरेको भूमिका र रमेश लेखक र संघीयताबारे गगन थापाले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले राजनीति गर्न मिल्दैनः पौडेल
प्रधानमन्त्री हटाउन सक्छन्ः यादवकाठमाडौ, अषाढ ३ - प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले सेरोमोनियल राष्ट्रपतिले सरकार गठन विघटनको नाममा राजनीतिक गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लबमा आइतबार पौडेलले राष्ट्रपतिलाई उक्साएर सरकार कु गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले त्यस्तो गर्न नमिल्ने ठोकुवा गरे ।
उनले भने- ‘राष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउन उक्साएर स्वयम राष्ट्रपति, लोकतन्त्र र दलहरुको हित हुँदैन बरु मुलुक झन् ठूलो अस्थिरता र अराजकता तिर जान्छ । दलका नेताहरुलाई भेटेर राष्ट्रपतिले सरकार परिवर्तन कुरा गर्नु संविधान विपरीत हो । त्यो गरे मुलुक द्वन्द्वमा जान्छ ।
उनले राजनीतिक दलको सहमति भएर प्रधानमन्त्रीले पद छाडेको अवस्थाबाहेक फेरि बहुमतको अर्को सरकार गठन गर्न नसकिने भन्दै अहिले प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई कसैले पनि हटाउन नसक्ने ठोकुवा गरे ।
उनले भने- दलहरुबीच सहमति भए प्रधानमन्त्रीले पद छाड्नु हुन्छ वा निर्वाचन भएर अर्को शक्ति आए प्रधानमन्त्री परिवर्त हुन्छ । अन्तरिम संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार प्रधानमन्त्री कसैले पनि हटाउन सक्दैन ।
संविधानसभा रहँदै वैधानिक सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन अवैधानिक हुनै नसक्ने समेत उनले स्पष्ट पारे । तर उनले निर्वाचन गर्ने समयको विषयमा भने दलहरूबीच कुराकानी गर्ने अवस्था भने खुला रहेको बताए । निर्वाचनका लागि सहमति र लोकतन्त्रका लागि निर्वाचनको विकल्प नरहेको भन्दै संसद पुनःस्थापना विकल्प हुनै नसक्ने उनको तर्क थियो ।
साक्षात्कारमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान विपरीत काम गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्र प्रमुख र संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिले हटाउन सक्ने जिकिर गरे । उनले भने- सरकारले संविधानको उल्लघन गर्दा राष्ट्रपति अगाडि आउन सक्छन् । सहमति र विधि टेकेर राष्ट्रपति अगाडि बढ्नु पर्छ ।
यादवले संविधान उल्लघन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न नसक्ने दाबी गर्दै संविधान निर्माणको वातावरण बनाउनै नसक्ने सरकारको हैसियत नै नभएको बताए ।
उनले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १५८ बमोजिम अहिलेको बाधा अडकाउन फुकाएर मुलुकलाई निकास दिन अग्रसरता लिनु पर्नेमा जोड दिए ।
मातृकाद्वारा शासकहरुविरुद्ध जनयुद्ध गर्ने घोषणा
बाबुराम र प्रचण्ड नयाँ शासक-रितेश त्रिपाठी, वीरगञ्ज, असार ४- नेकपा माओवादीका संयोजक मतृका यादवले, 'नाँया र पुराना शासकहरुविरुद्ध जनवादी क्रान्तिको लागि जनयुद्धको तयारीमा जाने' घोषणा गरेका छन्। असार १ देखि जारी पार्टीको केन्द्रीय समितिको विस्तारीत बैठकले यस्तो निर्णय गरेको उनले बताए।बैठकपछि आइतबार पत्रकार भेटघाटमा संयोजक यादवले अहिले स्वमसेवक दस्ता बनाउने र पछि जनयुद्धको लागि जनसेना तयार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको बताए। जनताको सेवक बन्न जनयुद्धबाट स्थापित बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दहाल 'प्रचण्ड' जनताको शासक बनेको उनको आरोप थियो। 'नक्कली कम्युनिष्टबाट जनतालाई सबभन्दा बढी खतरा छ,' उनले भने, 'एनेकपा माओवादीबाहेकका नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपालगायतका पुराना शासक हुन् र बाबुराम र पुष्पकमल नयाँ शासक हुन्'।
आत्म निर्णयको अधिकार र पहिचानसहिको जनताको संविधानको लागि जनवादी क्रन्तिको विकल्प नरहेको उनले बताए। संघर्षबाट संयुक्त क्रान्तिकारी सरकार स्थापना गरी त्यसैको माध्यमले जनताको संविधान निर्माण गर्नु पार्टीको दिशा विस्तारीत बैठकले तय गरेको उनले जानकारी गराए।
उनले जिल्लामा जिल्ला कमिटीले निर्धारण गर्ने समयमा पूर्व सभासद्हरुको घरको अगाडि भत्ता फिर्ता गर! भनि नारा लगाउने र काठमाडौंमा असारको दोस्रो सातादेखि प्रचण्ड, सुशील कोइराला र झलनाथ कोइरालाको घर अगाडि नारा लगाउने कार्यक्रम तय गरिएको बताए।
'किरण कमरेडलाई बल्ल चेत आएको छ, प्रचण्डले क्रान्तिकारी साथीहरुलाई घुमाएका छन्, हामी ४० महिना अगाडि यसै कारणले एनेकपा माओबादीबाट अलग भयौं, किरणसँग पनि स्पष्ट दिशा छैन' उनले भने वैद्यको नेतृत्वमा पार्टी फुटिसकेपछि, त्यसमा हामीहरु जाने कुनै सम्भावना छैन्।
आत्म निर्णयको अधिकार र पहिचानसहिको जनताको संविधानको लागि जनवादी क्रन्तिको विकल्प नरहेको उनले बताए। संघर्षबाट संयुक्त क्रान्तिकारी सरकार स्थापना गरी त्यसैको माध्यमले जनताको संविधान निर्माण गर्नु पार्टीको दिशा विस्तारीत बैठकले तय गरेको उनले जानकारी गराए।
उनले जिल्लामा जिल्ला कमिटीले निर्धारण गर्ने समयमा पूर्व सभासद्हरुको घरको अगाडि भत्ता फिर्ता गर! भनि नारा लगाउने र काठमाडौंमा असारको दोस्रो सातादेखि प्रचण्ड, सुशील कोइराला र झलनाथ कोइरालाको घर अगाडि नारा लगाउने कार्यक्रम तय गरिएको बताए।
'किरण कमरेडलाई बल्ल चेत आएको छ, प्रचण्डले क्रान्तिकारी साथीहरुलाई घुमाएका छन्, हामी ४० महिना अगाडि यसै कारणले एनेकपा माओबादीबाट अलग भयौं, किरणसँग पनि स्पष्ट दिशा छैन' उनले भने वैद्यको नेतृत्वमा पार्टी फुटिसकेपछि, त्यसमा हामीहरु जाने कुनै सम्भावना छैन्।
पुरानो पार्टीको औचित्य छैनः वैद्य
काठमाडौं, अषाढ ३ - माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले नयाँ पार्टी गठन
प्रक्रियाका लागि शनिबार राजधानीमा राष्ट्रिय भेला सुरु गरेको छ । संस्थापन
(अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई) ले क्रान्तिकारी सिद्धान्त
छाडी संशोधनवादी बाटोमा गएको आरोप लगाउँदै नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रिया थालेको हो ।
राजधानीको बौद्धस्थित शेर्पा सेवा समितिमा शनिबार देशभरबाट आएका कार्यकर्तामाझ वैद्यले पार्टी देश र जनताविरुद्ध गएको दाबी गर्दै अब त्यस्तो पार्टीको औचित्य नभएको बताए । 'पार्टी केका लागि ? देश र जनतालाई काम नलाग्ने पार्टीको औचित्य छैन,' वैद्य भने, 'त्यसकारण हामी नयाँ ढंगको पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा छौं ।'
वैद्यले यति मात्र बताएनन्, संस्थापनसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न तयार रहन कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिए । 'पार्टीभित्रको अवसरवाद (संस्थापन) विरुद्ध हामीले दृढतापूर्वक संघर्ष गर्न जरुरी छ,' उनले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनले आवश्यक परे सम्बन्धविच्छेद गरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सिकाएको छ ।'
भेलाको सुरुमै सचिव सीपी गजुरेलले पार्टी फुटको घोषणा गर्न कार्यक्रम नगरेको बताए पनि वैद्यले संस्थापन नै 'फुटवादी' भएको आरोप लगाए । 'जसले सर्वहारा वर्गको विचार र सिद्धान्तलाई सही ढंगले अघि बढाएको छ, त्यो एकतावादी हो,' उनले भने, 'जसले सिद्धान्त र जनताको हकहित छोड्छ, त्यो फुटवादी हो ।'
पछिल्लो समयमा वैद्य पक्षले पार्टीको २०५७ सालमा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन (जसले प्रचण्डपथलाई मार्गनिर्देशक कार्यनीति बनाएको थियो), लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका लागि कांग्रेस, एमालेसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको चुनवाङ बैठक (२०६२), त्यसपछि भएको १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सशस्त्र युद्धको समाप्ति, जनसत्ताको विघटन र सेना समायोजन गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै पुनः विद्रोहमा जाने कार्यदिशा बनाएको थियो । यी विषयलाई वैद्यले भेलाको उद्घाटन समारोहमा पनि उठाए । '१२ बुँदे सहमति गरी आफूविरुद्धको संसद्लाई पुनःस्थापित गरियो, आधार इलाका ध्वस्त पारियो, जनयुद्ध अन्त्य गरियो,' वैद्यको भनाइ थियो, 'हुँदाहुँदा सत्तालिप्साका कारण संविधानसभा अलपत्र पारियो ।'
भेलामा पेस गर्न तयार पारेको राजनीतिक दस्तावेजमा वैद्यले 'क्रान्तिको तयारी गर्ने' उल्लेख गरेका छन् । 'क्रान्तिका लागि यो उपयुक्त समय हो तर क्रान्तिका लागि परिस्थिति निर्माण गर्दै जानुपर्छ,' उनले गर्न खोजेको क्रान्तिको व्याख्या नगरी भनेका छन्, 'हामीले क्रान्तिका लागि उपयुक्त परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।'
उनले खरिपाटी र पालुङटार बैठकले जनविद्रोहको नीति लिए पनि दाहाल र भट्टराईका कारण हुन नसकेको आरोप लगाए । 'अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष भट्टराईले क्रान्तिकारी लाइन छाडेकाले परिस्थिति हुँदाहुँदै क्रान्ति हुन सकेन,' वैद्यको दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
भेलामा आइतबार पेस गर्न तयार पारिएको १७ पृष्ठ लामो दस्तावेजमा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा 'प्रचण्डपथ' नामकरण गर्नु कमजोरी भएको उल्लेख छ । उनले संविधान बनाउन नसक्ने नेता असफल भएको भन्दै मुलुकले नयाँ नेतृत्व चाहेको जनाए । 'अध्यक्षले जातीय पहिचानका पक्षमा आत्मसमर्पण गरिसक्नुभएको थियो, अहिले जातीय पहिचानको आफूलाई मसिहा ठान्नुहुन्छ,' उनले भने, 'देशले नयाँ नेता खोजिरहेको छ ।'
उनले गोलमेच भेला तथा अन्तरिम सरकार निर्माणबाट निकास खोज्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।
स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्द झन् आक्रोशित ढंगले प्रस्तुत भएका थिए । उनले अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई संकेत गर्दै खुलामञ्चमा भाषण गर्दैमा पार्टी एकता नहुने बताए । 'खुलामञ्चमा भाषण गर्दैमा एकता हुँदैन, सातबुँदे प्रस्ताव बुझाए पनि एकता हुँदैन,' उनको भनाइ थियो, '२२ वर्ष पार्टी नेतृत्व गरेका अध्यक्ष र बाबुरामबारे प्रश्न उठेका छन् । अब दलालहरूबाट पार्टी बचाउनुपर्छ ।'
चन्दले संस्थापनतर्फ संकेत गर्दै 'टुपीदेखि पैतालासम्म फोहरमा डुबेका, आलिसान महलमा सुतेका नेताका लागि फुट' भएको ठोकुवा गरे । 'संविधान बनाउन नसकेकामा पश्चाताप र क्षमा माग्नु नाटक हो,' उनले भने, 'कुर्सीमा लुटपुटिएकासँग कुनै दम छैन ।' उनले संस्थापनलाई 'जल्लाद' को संज्ञासमेत दिए ।
सचिव गजुरेलले सेना समायोजन गरी संस्थापनले गद्दारी गरेको आरोप लगाउँदै पार्टी एकताको आधार समाप्त हुन थालेको बताए ।
माइक बिग्रिँदा सभा स्थगित
भेलाको उद्घाटन सत्रमा उपाध्यक्ष वैद्य र स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्द लगायतले बोलिसकेका थिए भने बोल्ने पालो महासचिव रामबहादुर थापाको थियो । बीचमा माइक बिग्रिएपछि लामो समय सभा अवरुद्ध भयो । त्यसपछि वैद्य, थापा र गजुरेलको सल्लाहमा स्थगित गरियो । अचानक सभा विसर्जन गरेपछि थापाको भाषण सुन्न पर्खेका कार्यकर्ताहरू यताउता लागेका थिए ।
भेलाले के गर्ला ?
वैद्य पक्षले नयाँ पार्टी गठन प्रक्रियामा भएको बताए पनि तुरुन्त घोषणा गर्ने/नगर्नेमा एकमत छैन । देशभरबाट करिब दुई हजार पाच सय नेता तथा कार्यकर्ता भेला गरी नयाँ पार्टी गठन गर्ने उपयुक्त मौका भएको निष्कर्ष निकाले पनि पार्टी फुटाएको आरोप लाग्ने उसको ठम्याइ छ । त्यसबाट बच्न उसले भेलाबाट 'पार्टी एकताका लागि कडा बटमलाइन' पारित गर्ने र संस्थापनसँग त्यसबारे वार्ता गर्ने भनाइ एकथरीको छ । अर्कोथरी संविधानसभा भंग भएको अवस्थामा विद्रोह गरी नयाँ पार्टी बनाउँदा फाइदा हुने बताउँछ ।
वैद्य पक्षीय वरिष्ठ पोलिटब्युरो सदस्य नारायण शर्माले नयाँ पार्टी गठनबारे भेलाको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने बताए । 'भेलाको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुन्छ,' उनले भने, 'एकताका आधार र प्रक्रिया तय गरी बटमलाइन बनाएर संस्थापनसँग छलफल गर्ने पनि हुन सक्छ । त्यति गर्दा संस्थापनले मानेन भने विद्रोह गर्ने कुरा हुन्छ ।'
संस्थापनले एकताको कुरा गरिरहेका बेला तत्काल पार्टी फुटाउँदा राम्रो नहुने धारणा राख्नेहरू पनि उक्त समूहमा छन् । त्यसकारण यो भेलाले एकताको बटमलाइन संस्थापनसमक्ष राख्ने सम्भावना पनि छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व छाड्नुपर्ने, वैद्यको जनविद्रोहको कार्यदिशा मान्नुपर्ने, शान्ति र संविधानको कार्यदिशा गलत भएको महसुस गरी आत्मालोचना गर्नुपर्ने कुरा संस्थापनले मानेमा मात्र पार्टी एकता गर्ने प्रस्ताव भेलाले पारित गर्ने सम्भावना छ ।
भेलामा वैद्य, सचिव गजुरेल र स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्दले नयाँ पार्टी गठन गर्ने भाषण गर्दा कार्यकर्ताको गडगडाहट ताली पाएकाले पार्टी फुटाउने कार्यकर्ताको संख्या अत्यधिक रहेको देखिन्छ ।
तत्काल नयाँ पार्टी गठनमा एकमत भयो भने दुईवटा नाम 'क्रान्तिकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)' र 'नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी (क्रान्तिकारी)' प्रस्तावमा छलफल हुनेछ । नयाँ पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन ।
गुम्बामा भेला
वैद्य पक्षको राष्ट्रिय भेला पहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा हुने बताइए पनि अन्तिममा बौद्धस्थित शेर्पा सेवा समितिको गुम्बामा गर्ने तय भएको थियो । शेर्पा समुदायका सबै कार्यक्रम यही गुम्बामा हुने गर्छन् ।
वैद्यपक्षीय काठमाडौँ जिल्ला इञ्चार्ज झकबहादुर मल्लका अनुसार भेलामा २ हजार ८ सय ५० राज्य समिति सदस्य आएका छन् । उनीहरूको खानाको व्यवस्था समितिको हलमा गरिएको छ । बस्ने व्यवस्था भने नजिकैका चारवटा पार्टी प्यालेसमा समेत गरिएको छ ।
राज्य समितिबाहेक अन्य नेताले भेला हलभित्र जान चाहेमा दुई हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । गुम्बा वरपर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।
Subscribe to:
Posts (Atom)