एमालेमा फरक मतको लर्को

काठमाडौ, असार ११ - संघीयताबारे एमाले केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयविरुद्ध फरक मत दर्ता गराउने केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो विचारलाई अन्तरपार्टी निर्देशनमा जस्ताको तस्तै उल्लेख गर्न र तल्ला कमिटीमा छलफल गराउन माग गरेका छन् ।
मिश्रति जातीय नामसहितको ७ प्रदेशको संघीय स्वरूपमा जाने बहुमतको निर्णय यसअघि सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला र प्रतिनिधि परिषद्को सुझावविपरीत रहेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा फरक मत दर्ता गराइरहेका छन् । कुनै एक वा दुई जातिका आधारमा प्रदेशको नाम राख्न नहुने उल्लेख गर्दै उनीहरूले साझा पहिचानमा आधारित संघीयताले मात्र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सक्ने जनाएका छन् ।
गुरु बराल, बेदुराम भुसाल, भीम रावल, महेन्द्रबहादुर पाण्डे र रघुजी पन्तले केन्द्रीय सचिवालयमा सामूहिक रूपमै फरक मत दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले समयका कारण समूहमा सहभागी नहुने अरू थुप्रै केन्द्रीय सदस्यहरूको सहमति जातीय संघीयताको विपक्षमा रहेको दाबी गर्दै पार्टी पद्धतिअनुरूप आफ्नो विचार स्थानीय कमिटीसँग लैजान पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यसअघि पुष्प कँडेल, खगराज अधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यहरूले अलग-अलग रूपमा फरक मत दर्ता गराएका छन् ।
'हामीले छुट्टै विचार समूहका नाममा अलगै गुट खडा गर्न खोजेको होइन, पार्टी पद्धतिभित्रैबाट यी महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्छौं,' पोलिटब्युरो सदस्य रघुजी पन्तले भने, 'फरक मतलाई समावेश गरिनुपर्छ र त्यसमा तल्ला कमिटीले छलफल गर्न चाहेमा हामीले पनि विचार राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।'
संघीयतासम्बन्धी बहुमतको निर्णय पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यकर्ताको भावनाविपरीत रहेको उनीहरूको दाबी छ । 'केही समयअघि सम्पन्न नेकपा (एमाले) को राष्ट्रिय परिषद्को बैठक र भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले जातीय आधारमा प्रदेशको संरचना गर्न नहुने भनी दिएको निष्कर्षविपरीत घुमाएर जातीय प्रदेश बनाउने निर्णयप्रति हाम्रो असहमति छ,' उनीहरूले भनेका छन्, 'प्रदेशको नामांकन जातीय आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने मागका पछि रहेका राष्ट्रिय एकता, सदभाव र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत कुराहरू नेपाली जनताको हित प्रतिकूल छन् । यस्तो संवेदनशील विषयमा देश र जनताको हितलाई शिरोपर गर्दै समाधान खोज्न तयार हुने हो भने राष्ट्रिय गौरव तथा प्रसिद्ध स्थलहरूका नाम प्रदेशको नामांकनमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।'
सात प्रदेशको संख्यामा सहमति जनाउँदै उनीहरूले तिनको नाम कोसी, जनकपुर, वागमती, गण्डकी प्रदेश, गौतमबुद्ध, कर्णाली र सेती-महाकाली प्रदेश राख्न माग गरेका छन् । बहुमतको निर्णयमा किराँत- लिम्बुवान-कोसी, तमु- मगरात- गण्डकी, ताम्सालिङ-नेवा-वागमती जस्ता मिश्रति नाम प्रस्ताव गरिएका थिए । एक वा दुई जातिका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्दा बहुजातीय नेपालको सामाजिक सदभाव र राष्ट्रिय एकतामा आघात पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
'राज्यको पुनर्संरचना र प्रदेशहरूको संरचनाका सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति, उत्पीडित, अल्पसंख्यक, बहिष्करणमा परेका आदि जस्ता विषयमा कुनै अध्ययन/अनुसन्धान बिना हचुवा किसिमले निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ । अतः पार्टीको तर्फबाट समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोलबेत्ता र सुरक्षा नीतिजस्ता विषयका विशेषज्ञ वा ज्ञाताहरू सम्मिलित अध्ययन कार्यदल तुरुन्त गठन गरिनुपर्छ,' सचिवालयमा दर्ता गरिएको प्रस्तावमा भनिएको छ, 'कार्यदलले नेपालमा बसोबास गरिरहेका विभिन्न जाति-समुदायको उदगम, अस्तित्व, आर्थिक र सामाजिक स्थिति, बसोबास, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, सुरक्षालगायत विषयमा अध्ययन/ अनुसन्धान गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाउने र त्यसको आधारमा विभिन्न जाति-समुदायको हकहितको संरक्षणका लागि पार्टीले यथोचित नीति/निर्णय गर्नुपर्छ ।'
संविधानसभा विघटनपछिको राजनीतिक संकट समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने उनीहरूको मत छ । उनीहरूले विघटित संविधानसभाअन्तर्गत विवाद समाधान उपसमितिमा भएको सहमतिलाई आधार मानी ३ सय ११ सदस्यका लागि निर्वाचन गराउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् ।