शेर्पाद्वारा पार्टी परित्याग, प्रबासबाट पनि एमालेलाई झट्का
केजिन राई,ब्रसेल्स बेल्जियम ,जुलाई २६। संघियताको सवालमा नेकपा एमालेको दोधारे तथा अस्पष्ट नीतिका कारण र षड्यन्त्रमुलक ढंगले संबिधान सभाको बिघटन गरिएपछी एमालेबाट बितृष्णा पैदा भई पार्टी परित्याग गर्ने क्रमले युरोपलाई पनि छाडन सकेन।
झनै एमाले प्रबास संगठन लोकतान्त्रिक मन्च पोर्चुगलको अधिबेशनमा नेपालबाट आएका अतिथी तथा पार्टी पोलिटब्यूरो सदस्यद्वय भिम रावल र प्रकाश ज्वालाको कार्यक्रममा नेपाल आदिबासी जनजाती महासंघ पोर्चुगलले बिरोध स्वरुप कालो झण्डा देखाइनु र पार्टीबाट राजिनामा आऊनुले एमाले यूरोपलाई अर्को झटका लागेको छ।
पोर्चुगलको घटना पश्चात नेताद्वयले जर्मनी ,बेल्जियम ,फ्रान्स, नेदरल्याण्ड लगायत यूरोपभर गर्ने भनिएको कार्यक्रमहरूको तालिका सार्बजनिक नगरिनु लोकतान्त्रिक मंच युरोपको संगठनमा ब्यापक त्रास उत्पन्न भएको आंकलन गर्न थलिएकोछ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल आदिबासी जनजाती महासंघ बेल्जियमका अध्यक्ष तथा गैर आबासिय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रीय समन्बय परिषद आईसीसी सदस्य पेम्बा गेल्बु शेर्पाले एमाले लगायतका राजनीतिक पार्टीहरूले जातीय पहिचान सहितको संघियता नस्वीकारे सम्म युरोपभर संघियता बिरोधी नेताहरूको आतिथ्यतामा कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको बताए ।
अध्यक्ष शेर्पाकै शब्दहरू दोहोर्याउदै महासंघ बेलायतका महासचिब नरेश काङ्माङ राई ,आदिबासी सयुक्त संघर्ष समिती जर्मनीका सयोजक चाप्चा राई ,एनडीएफ स्पेनका उपाध्यक्ष हेम शेर्पा ,महासंघ पोर्चुगलका पूर्व अध्यक्ष गणेश याखा लगायतले यस समाचारदाता सँगको अनलाईन कुराकानीमा भने हामी अब पछाडी फर्कनेवाला छैनौ । आदिबासी जनजातिको अभियान ;जातिय पहिचान सहितको संघिय संबिधान भन्ने हाम्रो चाहनालाई कुल्चने नेताहरूलाई अब पनि फुलमालाले स्वागत गर्न नसकिने बताए।
एमालेमा रहेका पूर्व संबिधानसभा सदस्य र आदिबासी जनजाती महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले संबिधानसभा बिघटन लगतै एमालेबाट राजिनामा दिए । जनजाती प्रति एमाले पार्टी नरम नभई प्रतिसोधको भाबनाले अघि बढेको आङकाजी शेर्पा, अशोक राई ,पुथ्बी सुब्बा गुरुङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ ,रामचन्द्र झा, किरण गुरुङ, बिजय सुब्बा, रकम चेम्जोङ, हेमराज राई ,अजम्बर काङमाङ ,बिर बहादुर लामा ,दलबहादुर राना मगर लगायतलाई गरिएको कारबाही र जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएपछी आरोप सत्य हुँदै गएपछी प्रबासमा रहेका जनजातीहरू समेत आक्रोशित बनेको उदाहरण अहिले युरोपमा देखिएको छ ।
पार्टीको मेची अञ्चलको जिम्मेबारीबाट बिदा भएका डेण्डी शेर्पा, पार्टी हङकङ कमिटीबाट किसन राई लगायतले उही मुद्दाको कारण एमाले परित्याग गरेका हुन । त्यही क्रमले यूरोपलाई पनि अछुतो राख्न नसकेको प्रमाणित लोकतान्त्रिक मन्च स्पेनका उपाध्यक्ष तथा शेर्पा संघ युरोपका महासचिब हेम शेर्पाले गरेका छन ।
उपाध्यक्ष शेर्पाले आज एक बिज्ञप्ती प्रकाशित गरी नेकपा एमालेको भात्री संगठन नेपाली लोकतान्त्रिक मंच, स्पेनको उपाध्यक्ष पदबाट र सो पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत राजिनामा दिएको बताएका छन।
आदिवासी जनजातीको हक अधिकार सुनिश्चितताको बारेमा सकारात्मक अभिव्यक्ति दिन खोज्ने मेरो भित्रि अभिप्राय हुदाहुदै पनि भूलवश पोर्चुगलको एनडीएफको कार्यक्रममा एमालेको समर्थन र जनजातीको खिलाफमा दिएको अभिब्यक्ती आदिवासी जनजातीमाथि गहिरो चोट पर्ने प्रकृतिको भएको महसुस आफू स्वयंलाई भएको मेरो उक्त गलत अभिव्यक्तिबाट सम्पूर्ण हाम्रो शेर्पा समुदाय लगायत आम आदिवासी जनजाती समुदायको भावना र मर्ममाथि पर्न गएको गहिरो चोटप्रति आत्मालोचना गर्दै क्षमा चाहन्छु र भविष्यमा यस्तो गल्ति मबाट कहिल्यै नदोहोरिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन।
आफू आवद्ध राजनैतिक पार्टी नेकपा एमाले भित्र रहेर दबाव सिर्जना गरी हाम्रो मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गराउने मेरो सोंच थियो तर त्यो भन्दा बढी प्रभावकारी पार्टी बाहिर रहेर आदिवासी जनजाती महासंघको नेतृत्वमा हाल जारी रहेको ऐतिहासिक आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुँदा हुने मेरो निष्कर्ष भएकोले म यही विज्ञप्ति मार्फत ने.क.पा.(एमाले) को भात्री संगठन नेपाली लोकतान्त्रिक मंच, स्पेनको मैले सम्हाल्दै आएको उपाध्यक्ष पदबाट र सो पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत राजिनामा दिएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। साथै बिगतका दिनमा मैले हामी शेर्पा समुदायको विभिन्न संस्थाको जिम्मेवार पद तथा नेपाल आदिवासी जनजाती विध्यार्थी महासंघको संस्थापक महासचिवमा समेत रही लामो समयदेखि समस्त हाम्रो समुदायको हक, हित र अधिकार प्राप्तिको लागि आफ्नो समय, श्रोत र विवेकले भ्याएसम्म योगदान दिंदै आएको थिएँ र आउदो दिनमा यो कार्यलाई निरन्तर रुपमा अगाडी बढाई नै रहने छु एमाले स्पेनका उपाध्यक्ष हेम शेर्पाले आफ्नो प्रेस विज्ञप्तिमा अगाडी भनेका छन ।
प्रेस विज्ञप्ति
गत जुलाई २२ तारिख, २०१२ आइतवारको दिन नेपाली लोकतान्त्रिक मंच, पोर्तुगलको दोश्रो अधिवेशनमा शेर्पा संघ, यूरोपको तर्फबाट मैले दिएको मन्तव्यमाथि विभिन्न संचार माध्यमहरुमा प्रकाशित समाचारमाथि मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा हामी आदिवासी जनजातीको हक अधिकार सुनिश्चितताको बारेमा सकारात्मक अभिव्यक्ति दिन खोज्ने मेरो भित्रि अभिप्राय हुदाहुदै पनि बोल्दै जाने क्रममा केहि शब्दहरु भूलवश: हामी आदिवासी जनजातीमाथि गहिरो चोट पर्ने प्रकृतिको भएको महसुस आफू स्वयंलाई भएको छ। मेरो उक्त गलत अभिव्यक्तिबाट सम्पूर्ण हाम्रो शेर्पा समुदाय लगायत आम आदिवासी जनजाती समुदायको भावना र मर्ममाथि पर्न गएको गहिरो चोटप्रति आत्मालोचना गर्दै क्षमा प्रार्थी चाहन्छु र भविष्यमा यस्तो गल्ति मबाट कहिल्यै नदोहोरिने प्रतिबद्धता यही विज्ञप्ति मार्फत व्यक्त गर्न चाहन्छु।
आफू आवद्ध राजनैतिक पार्टी ने.क.पा.(एमाले) भित्र रहेर दबाव सिर्जना गरी हाम्रो मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गराउने मेरो सोंच थियो तर त्यो भन्दा बढी प्रभावकारी पार्टी बाहिर रहेर आदिवासी जनजाती महासंघको नेतृत्वमा हाल जारी रहेको ऐतिहासिक आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुँदा हुने मेरो निष्कर्ष भएकोले म यही विज्ञप्ति मार्फत ने.क.पा.(एमाले) को भात्री संगठन नेपाली लोकतान्त्रिक मंच, स्पेनको मैले सम्हाल्दै आएको उपाध्यक्ष पदबाट र सो पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत राजिनामा यही विज्ञप्ति मार्फत दिएको व्यहोरा यहाँहरु समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु। साथै बिगतका दिनमा मैले हामी शेर्पा समुदायको विभिन्न संस्थाको जिम्मेवार पद तथा नेपाल आदिवासी जनजाती विध्यार्थी महासंघको संस्थापक महासचिवमा समेत रही लामो समयदेखि समस्त हाम्रो समुदायको हक, हित र अधिकार प्राप्तिको लागि आफ्नो समय, श्रोत र विवेकले भ्याएसम्म योगदान दिंदै आएको थिएँ र आउदो दिनमा यो कार्यलाई निरन्तर रुपमा अगाडी बढाई नै रहने छु भन्ने हार्दिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु।
अन्तमा, मेरो यो विज्ञप्ति यहाँहरुको लोकप्रिय संचार मध्यमहरुमा सम्प्रेषण गरिदिनु भै हामी आदिवासी जनजातीहरुको मागलाई पूरा गराउने सवालमा सहयोग गरिदिनु हुन सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
हेम शेर्पा
पूर्व लडाकुको माग सम्बोधन गर्न आयोग
काठमाडौ, श्रावण ४ - पूर्व लडाकुहरुले शिबिरभित्रको आर्थिक हिसाब पारदर्शी हुनुपर्ने माग गरेपछि त्यसको छानविनका लागि आयोग बनाइने भएको छ । एकीकृत माओवादीको बिहीबार बसेको स्थायी समिति बैठकले लडाकुको माग सम्बोधन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो ।
आर्थिक हिसावको छानविनको माग गर्दै पूर्व लडाकुहरुले बुधबार सातौं विस्तारित बैठकमा अवरोध पुर्याएपछि बिहीबार बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा स्थायी समिति बैठक बसेको थियो ।
आयोगमा राखिने सदस्यको नाम टुङ्गो लगाउने जिम्मा पदाधिकारीलाई दिइएको छ । माओवादी लडाकुका तत्कालीन ७ मुख्य र २१ सहायक शिविरका कमान्डरले प्रति लडाकु १ हजारका दरले उठाउने, रासन र भत्तावापतको रकम अनियमितता गरेको आरोप छ । यसैबीच, बिहान ११ बस्ने सुरु हुने भनिएको विस्तारित बैठक स्थायी समितिको बैठकले गर्दा दिउसो ३ बजेसम्मका लागि सारिएको छ ।
अनियमितताको आरोप लागेका कमान्डरहरुद्वारा राजीनामा
काठमाडौ, श्रावण ४ - आर्थिक अनियमतिताको आरोप लागेपछि सबै लडाकुशिविरका पूर्व कमान्डर र सहायक कमान्डरहरुले बिहीबार सामूहिक राजीनामा गरेका छन् ।
पूर्व लडाकुहरुले शिविरका कमाण्डरले आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाएपछि कमान्डर र सहायक कमान्डर समेत गरी १२ जनाले पार्टी नेतृत्व समक्ष राजीनामा बुझाएका छन् ।
राजीनामा बुझाउने पूर्व कमाण्डरहरुमा एक नम्बर शिविर इलामका यमबहादुर अधिकारी, दुई नम्बर सिन्धुलीका सुकबहादुर रोक्का, तेस्रो डिभिजन चितवन शक्तिखोरका धनबहादुर मास्की, चौथो शिविर नवलपरासीका तेजबहादुर ओली, छैटौं शिविर सुर्खेतका महेन्द्रबहादुर शाही र सातौं डिभिजन कैलालीका सन्तु दराई छन् । ती ६ वटै शिविरका सहायक कमान्डरहरुले पनि राजीनामा गरेका छन् । पाँचौ शिविरमा कमान्डर लामो समयदेखि रिक्त छ ।
माओवादी लडाकुका तत्कालीन ७ मुख्य र २१ सहयाक शिविरका कमान्डरले मासिक १ हजारका दरले उठाउने, रासन र भत्ता वापतको रकममा अनियमितता गरेको आरोप छ । आर्थिक अनियमितताको छानविन हुनुपर्ने पूर्व लडाकुहरुले माग गरेपछि एमाओवादीको सातौं विस्तारित बैठक बुधबार स्थगित भएको थियो । यता, पार्टी स्थायी समितिले शिविर भित्रको अनियमतिता छानविनका लागि आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ ।
यसैबीच पूर्व लडाकुको असन्तुष्टि कम गर्न उनीहरुको माग अध्यक्षको दस्तावेजमै राख्न पार्टी नेतृत्व तयार भएको छ । पूर्व लडाकुहरुसंगको छलफलपछि उक्त निर्णय गरिएको सचिव पोष्टबहादुर बोगटीले जानकारी दिए ।
कतिपय माग अध्यक्षको दस्तावेजमै समावेश भएको र नभएका विषय समेटिने लडाकु कमान्डर नन्दकिशोर पुनले जनाए ।
लडाकुले हिनामिना भएको रकमबारे प्रश्न गरेपछि विस्तारित वैठक रोकियो
मणि दाहाल, काठमाडौं, साउन ३ - एकीकृत नेकपा माओवादीको जारी विस्तारित बैठकमा लडाकुहरुले शिविरमा भएको रकम हिनामिनाबारे प्रस्ट पार्नुपर्ने माग राखेपछि बन्दसत्रको नियमित प्रकृया नै अवरुद्ध भएको छ। खानपछि २ बजेदेखि सुरु हुनुपर्ने बन्दसत्र लडाकुकको मागका कारण हुन सकेन। लडाकुहरु चर्कोरुपमा उत्रेपछि भोलि ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको हो।
लडकुहरुले चर्कोरुपमा हिसावकिताव मागेपछि उनीहरुको मागलाई सम्वोधन गर्ने गरी भोलिका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो।
विस्तारित बैठकमा तेस्रो डिभिजन शक्तिखोरबाट आएका प्रतिनिधिहरुले हिसावकिताव र रकम अपचलन गर्ने कमाण्डरलाई ल्याएर जवाफ दिलाउन माग गरेपछि बैठक प्रभावित भएको हो । हिजोबाट सुरु भएको बैठकको पहिलो सत्र बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको थियो। पहिलो सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रतिवेदनमाथि सामुहिक छलफल भएको थियो। दोस्रो सत्रमा लडाकुले रकम हिनामिनाबारे जानकारी मागेपछि छलफल प्रभावित भएको हो।
सेना समयोजनका क्रममा समेत शक्तिखोरका लडाकुहरुले रकम हिनामिनाको प्रश्न उठाउँदै सिविर बाहिरै निस्केर विरोध जनाएका थिए।
विस्तारित बैठकमा तेस्रो डिभिजन शक्तिखोरबाट आएका प्रतिनिधिहरुले हिसावकिताव र रकम अपचलन गर्ने कमाण्डरलाई ल्याएर जवाफ दिलाउन माग गरेपछि बैठक प्रभावित भएको हो । हिजोबाट सुरु भएको बैठकको पहिलो सत्र बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको थियो। पहिलो सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रतिवेदनमाथि सामुहिक छलफल भएको थियो। दोस्रो सत्रमा लडाकुले रकम हिनामिनाबारे जानकारी मागेपछि छलफल प्रभावित भएको हो।
सेना समयोजनका क्रममा समेत शक्तिखोरका लडाकुहरुले रकम हिनामिनाको प्रश्न उठाउँदै सिविर बाहिरै निस्केर विरोध जनाएका थिए।
राष्ट्रपतिलाई उचालेर दलहरुको अभिष्ट पूरा हुँदैन - उपराष्ट्रपति
तनहुँ, २ साउन । अहिल्ोको राजनैतिक सङ्कटमा राष्ट्रपतिलाई उचालेर कुनै दलले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न लागेको छ भने त्यो पूरा नहुने उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले बताउनुभएको छ ।
उपराष्ट्रपति झाले तनहुँको बन्दीपुरमा आज पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले संविधान अनुसारनै चल्ने र कसैले सरकार हटा भन्दैमा हटाउने र राख भन्दैमा राख्ने काम राष्ट्रपतिबाट नहुनॆ बताउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रपतिले र सरकारले संविधानलाई नै पालना गरेको भएर नै बजेट आएको बताउँदै संविधानविपरीत कोही पनि जान नमिल्ने बताउनुभयो ।
साचारकर्मीले संविधानसभा पुनस्र्थापना हुन्छ त भन्ने जिज्ञासामा उपराष्ट्रपति झाले दलहरुबीचमा मुलुकलाई कसरी निकास दिने भन्नेबारे बहस चलिरहेको छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ूसंवैधानिक कानुनी आर्थिक समयको हिसाबले जुन समय अपनाउँदा ठीक हुन्छ त्यो विकल्प नै उत्तम हुन्छ अहिल्यै यही विकल्प ठीक हो भन्ने अवस्था छैन ।ू
संविधानसभाको चार वर्ष राजनैतिक दलहरुले संविधान नबनाई मैदानमा खेलेर बसेकाले अब त्यसलाई मिलाउने जिम्मा पनि दलहरुकै भएको उपराष्ट्रपति झाले बताउनुभयो ।
तनहुँलाई नेपालकै तेस्रो खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन उपराष्ट्रपति झा यहाँ आउनुभएको हो ।
उपराष्ट्रपति आएपछि तनहुँको सुरुक्षा व्यवस्था कडा पारिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।
दाहालको दस्तावेजमा श्रेष्ठ समूहको आपत्ति
काठमाडौ, श्रावण २ - एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक दस्तावेजमा
'राष्ट्रिय स्वाधीनता' विषय उल्लेख नगरेको भन्दै उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ
समूहले गम्भीर असहमति जनाएको छ ।
पार्टी सरकारमा सहभागी भएका बेला दाहालले भारतसँग आवश्यकताभन्दा बढी नरम नीति लिएको आरोप श्रेष्ठ समूहको छ । पार्टी सरकारमा भएका बेला राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा नरम र सडकमा भएका बेला गरम नीति लिनु गलत भएको भन्दै श्रेष्ठ समूहले दाहालको आलोचना गरेको हो । सातांै विस्तारित बैठकको पूर्वसन्ध्यामा श्रेष्ठ समूहले दाहाललाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय समेट्न सुझाव दिएको र नसमेटिए फरक प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
'राष्ट्रियताको विषय कहिले चर्काउने र कहिले बिर्सने विषय होइन,' श्रेष्ठ निकट स्रोतले भन्यो, 'सरकारमा भएका बेला कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर कुनै न कुनै रूपमा राष्ट्रियताको सवाल उठाउन छाड्नु हुँदैन ।' श्रेष्ठ समूहले विस्तारित बैठकमा भारतसँग बिप्पा सम्झौता गर्नु गलत भएको धारणा राख्नेछ ।
उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले आइतबार केन्द्रीय समिति बैठकमा दस्तावेजमा राष्ट्रियताको विषय छुटाएको भन्दै दाहालको चर्को आलोचना गरेका हुन् । उनले दाहाललाई भेटी आफ्नो सुझाव नसमेटिए यससम्बन्धमा छुट्टै प्रस्ताव ल्याउने बताइसकेका छन् ।
'अध्यक्षलाई सुझाव दिइएको छ, नसमेटिए लिखित प्रस्ताव आउन सक्छ,' स्रोतले भन्यो । बैठकमा श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारले भारतसँग गरेका दुई पक्षीय लगानी प्रवर्द्धन सम्झौता (बिप्पा) गलत भएको भन्दै त्यसपछि राष्ट्रियताको आन्दोलन ओझेलमा परेको बताएका थिए । सम्झौता गर्नुअघि श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा असहमति जनाएका थिए ।
अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराईले हाल भारतप्रति नरम नीति अपनाएको श्रेष्ठ समूहको बुझाइ छ । भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे दाहालले दस्तावेजमा खासै चर्चा नगर्नुको कारण पनि उक्त समूहले मागेको छ । 'अध्यक्षको भारतलाई हर्ने दृष्टिकोण किन बदलिएको हो ?,' श्रेष्ठ निकट एक नेताले भने, 'करिब डेढ वर्षअघिसम्म भारतसँग प्रमुख अन्तरविरोध हुनुपर्ने उहाँको नीति थियो ।'
श्रेष्ठ समूहका अन्य नेताहरू स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोख्रेल, लीलामणि पोख्रेल, पोलिटब्युरो सदस्य विश्वनाथ साहलगायतले पनि दाहालको राजनीतिक दस्तावेजमा राष्ट्रियताको विषय छुटेको उल्लेख गरेका थिए । उनीहरूले दुई देशबीच भएका सीमा समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा प्रकरण, बिप्पा सम्झौता र विगतका असमान सम्झौताबारे दाहाल र भट्टराई मौन भएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राखेर मात्र राष्ट्रियता बलियो बनाउन सकिने यसअघि बताइसकेका छन् । दाहालले चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर पछिल्लो दस्तावेजमा उनले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे खासै व्याख्या गरेका छैनन् । पालुङटार प्लेनम बैठकमा भारतलाई हर्ने सम्बन्धमा दाहाल र भट्टराईका फरक-फरक धारणा थिए ।
दाहालको तत्कालीन माओवादी र कांग्रेस-एमालेसँग भएको १२ बुँदे सहमतिको 'राजनीतिक कोर्स' पूरा नभएको भन्दै भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर मात्र राष्ट्रियता बलियो बनाउन सकिने बुझाइ छ । 'संघर्ष र सहकार्य कतिबेला गर्ने भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ,' दाहाल निकट पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले भने, '१२ बुँदेको राजनीतिक कोर्स पूरा भएको छैन, यो पूरा गर्नु मुख्य प्राथमिकता हो ।'
एक महिना पहिले अलग भएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले राष्ट्रियताको मुद्दा चर्काउने निर्णय गरेका बेला एमाओवादी श्रेष्ठ समूहले पनि त्यसलाई प्राथमिकतासाथ उठाएको हो । मंगलबारदेखि सुरु हुने विस्तारित बैठकमा उक्त समूहले दाहालको दस्तावेजको मूल कार्यदिशालाई समर्थन गर्दै राष्ट्रियताको विषय थप्न दबाब दिने तयारीसमेत गरेको छ । राजनीतिक दस्तावेजमाथि चर्को आलोचना गरेपछि दाहाल र श्रेष्ठको दूरीसमेत बढेको छ । दाहाल र भट्टराईबीच 'एकता' भएका बेला श्रेष्ठ समूह टाढिएको हो ।
विस्तारित बैठक स्थगित
एमाओवादीको सोमबारदेखि राजधानीमा हुने भनिएको सातांै विस्तारित बैठक एक दिन पर सरेको छ । बैठकमा भाग लिन आइरहेका राज्य समिति सदस्यहरू रूपन्देहीको सुनवल र धादिङको कृष्णभीरको दुर्घटनामा परेपछि एक दिनका लागि स्थगित गरिएको हो ।
'राज्य समिति सदस्यहरू दुर्घटनामा परेपछि एक दिनका लागि बैठक स्थगित भएको हो,' केन्द्रीय कार्यालय सचिव विकेश श्रेष्ठले भने, 'मंगलबारदेखि सुरु हुनेछ ।'
पार्टी सरकारमा सहभागी भएका बेला दाहालले भारतसँग आवश्यकताभन्दा बढी नरम नीति लिएको आरोप श्रेष्ठ समूहको छ । पार्टी सरकारमा भएका बेला राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा नरम र सडकमा भएका बेला गरम नीति लिनु गलत भएको भन्दै श्रेष्ठ समूहले दाहालको आलोचना गरेको हो । सातांै विस्तारित बैठकको पूर्वसन्ध्यामा श्रेष्ठ समूहले दाहाललाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय समेट्न सुझाव दिएको र नसमेटिए फरक प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
'राष्ट्रियताको विषय कहिले चर्काउने र कहिले बिर्सने विषय होइन,' श्रेष्ठ निकट स्रोतले भन्यो, 'सरकारमा भएका बेला कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर कुनै न कुनै रूपमा राष्ट्रियताको सवाल उठाउन छाड्नु हुँदैन ।' श्रेष्ठ समूहले विस्तारित बैठकमा भारतसँग बिप्पा सम्झौता गर्नु गलत भएको धारणा राख्नेछ ।
उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले आइतबार केन्द्रीय समिति बैठकमा दस्तावेजमा राष्ट्रियताको विषय छुटाएको भन्दै दाहालको चर्को आलोचना गरेका हुन् । उनले दाहाललाई भेटी आफ्नो सुझाव नसमेटिए यससम्बन्धमा छुट्टै प्रस्ताव ल्याउने बताइसकेका छन् ।
'अध्यक्षलाई सुझाव दिइएको छ, नसमेटिए लिखित प्रस्ताव आउन सक्छ,' स्रोतले भन्यो । बैठकमा श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारले भारतसँग गरेका दुई पक्षीय लगानी प्रवर्द्धन सम्झौता (बिप्पा) गलत भएको भन्दै त्यसपछि राष्ट्रियताको आन्दोलन ओझेलमा परेको बताएका थिए । सम्झौता गर्नुअघि श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा असहमति जनाएका थिए ।
अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराईले हाल भारतप्रति नरम नीति अपनाएको श्रेष्ठ समूहको बुझाइ छ । भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे दाहालले दस्तावेजमा खासै चर्चा नगर्नुको कारण पनि उक्त समूहले मागेको छ । 'अध्यक्षको भारतलाई हर्ने दृष्टिकोण किन बदलिएको हो ?,' श्रेष्ठ निकट एक नेताले भने, 'करिब डेढ वर्षअघिसम्म भारतसँग प्रमुख अन्तरविरोध हुनुपर्ने उहाँको नीति थियो ।'
श्रेष्ठ समूहका अन्य नेताहरू स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोख्रेल, लीलामणि पोख्रेल, पोलिटब्युरो सदस्य विश्वनाथ साहलगायतले पनि दाहालको राजनीतिक दस्तावेजमा राष्ट्रियताको विषय छुटेको उल्लेख गरेका थिए । उनीहरूले दुई देशबीच भएका सीमा समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा प्रकरण, बिप्पा सम्झौता र विगतका असमान सम्झौताबारे दाहाल र भट्टराई मौन भएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राखेर मात्र राष्ट्रियता बलियो बनाउन सकिने यसअघि बताइसकेका छन् । दाहालले चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर पछिल्लो दस्तावेजमा उनले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे खासै व्याख्या गरेका छैनन् । पालुङटार प्लेनम बैठकमा भारतलाई हर्ने सम्बन्धमा दाहाल र भट्टराईका फरक-फरक धारणा थिए ।
दाहालको तत्कालीन माओवादी र कांग्रेस-एमालेसँग भएको १२ बुँदे सहमतिको 'राजनीतिक कोर्स' पूरा नभएको भन्दै भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर मात्र राष्ट्रियता बलियो बनाउन सकिने बुझाइ छ । 'संघर्ष र सहकार्य कतिबेला गर्ने भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ,' दाहाल निकट पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले भने, '१२ बुँदेको राजनीतिक कोर्स पूरा भएको छैन, यो पूरा गर्नु मुख्य प्राथमिकता हो ।'
एक महिना पहिले अलग भएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले राष्ट्रियताको मुद्दा चर्काउने निर्णय गरेका बेला एमाओवादी श्रेष्ठ समूहले पनि त्यसलाई प्राथमिकतासाथ उठाएको हो । मंगलबारदेखि सुरु हुने विस्तारित बैठकमा उक्त समूहले दाहालको दस्तावेजको मूल कार्यदिशालाई समर्थन गर्दै राष्ट्रियताको विषय थप्न दबाब दिने तयारीसमेत गरेको छ । राजनीतिक दस्तावेजमाथि चर्को आलोचना गरेपछि दाहाल र श्रेष्ठको दूरीसमेत बढेको छ । दाहाल र भट्टराईबीच 'एकता' भएका बेला श्रेष्ठ समूह टाढिएको हो ।
विस्तारित बैठक स्थगित
एमाओवादीको सोमबारदेखि राजधानीमा हुने भनिएको सातांै विस्तारित बैठक एक दिन पर सरेको छ । बैठकमा भाग लिन आइरहेका राज्य समिति सदस्यहरू रूपन्देहीको सुनवल र धादिङको कृष्णभीरको दुर्घटनामा परेपछि एक दिनका लागि स्थगित गरिएको हो ।
'राज्य समिति सदस्यहरू दुर्घटनामा परेपछि एक दिनका लागि बैठक स्थगित भएको हो,' केन्द्रीय कार्यालय सचिव विकेश श्रेष्ठले भने, 'मंगलबारदेखि सुरु हुनेछ ।'
नेकपा-माओवादी अर्धमूमिगत रूपमा
ल्पा, श्रावण १ - माओवादीको उद्गमस्थल मानिएको रोल्पामा एमाओवादीबाट विभाजित नेकपा-माओवादीले आफ्ना गतिविधि अर्धभूमिगत रूपमा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार जिल्लामा जिम्मेवारी बाँडफाट गर्दै सबै नेताहरूको छद्म नाम समेत सार्वजनिक गरिएको छ ।
एमाओवादी संशोधनवादमा फसेकाले आफूहरूले त्यो पार्टी त्यागेर पार्टी पुनर्गठन गर्नुपरेको जनाउँदै नेताहरुले पार्टीले खुला र भूमिगत मोर्चा खडा गरेको बताएका छन् । जिल्लामा भएको पहिलो भेलाले विभिन्न विभागीय समिति निर्माण गरेको र कमाण्ड परिचालन गरिएको सार्वजनिक गरिएको हो । विज्ञप्तिमार्फत् विभिन्न १७ प्रकारका विभाग बनाइएको जिल्ला सचिव केशबहादुर बाठा सुवासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
केही दिन अघि सकिएको भेलाबाट एकीकृत माओवादीमा भएका ७० क्षेत्रीय व्युरो सदस्यमध्ये ४० जना आफ्नो पार्टीमा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
आफ्नो वास्तविक नाम लुकाउँदै इलाका, क्षेत्र, मोर्चा, किसान, विद्यार्थी, शिक्षक, महिला, संयुक्त संघर्ष समिति, जनस्वयंसेवक, अनुशासन, स्कुलिङ, सञ्चार, सांस्कृति विभाग लगायतका संयोजकको चयन गरिएको हो । मोर्चालाई थप प्रभावकारी बनाउन हरेक विभागका इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, सेक्रेटरी तथा सह सेक्रेटरीको नामावली सार्वजनिक गरिएको हो । जिल्लास्तरीय एक नेताका अनुसार पार्टीले खुला र अर्धभूमिगत मोर्चा सञ्चालन गरेकाले सबैको छद्म नाम राखिएको हो । अधिकांशले एमाओवादीमा हुँदाको छद्म नाम पनि परिवर्तन गरेका छन् ।
लिबाङ इलाका इन्चार्ज रत्न महराले पार्टी भूमिगत हुने वा खुला हुने सम्बन्धमा छलफल जारी रहेको बताए । पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने अवस्था आएमा सीपी गजुरेलको अगुवाईमा दर्ता गरिने तयारी भएको उनले बताए ।
एमाओवादीको मूल नेतृत्वले जनतालाई धोका दिएको निष्कर्ष निकाल्दै विज्ञप्तिमा अबको पार्टीले देशको रक्षा र अपूर्ण क्रान्तिको अभिभारालाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको हो । नव गठित मोर्चाहरूका प्रमुखहरूमा पूर्व लडाकुहरूको सहभागिता रहेको छ । शिविरबाट स्वैच्छिक अवकाशमा निस्केका उनीहरूले दुवै पार्टीमा सहभागी भई राजनीति गर्ने इच्छा जनाइसकेका छन् ।
केही दिन अघि प्रशिक्षणमा आएका पार्टी सचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले पार्टीले आवश्यक परे हतियार उठाउने बताएका थिए । एकीकृत माओवादीसहित अन्य दलले बाध्य पारे हतियार उठाई विद्रोह थाल्ने बताउँदै उनले आमूल परिवर्तन गर्न विद्रोह वा सशस्त्र युद्धको औचित्य अझै आवश्यक भएको घोषणा गरेका थिए । 'जनदमन भएमा पुनः हतियार उठाउने वा राजनीतिक विद्रोह गर्न सकिन्छ,' उनले भने । पुनः युद्ध सुरु गर्नु परेमा फागुन १ नै पर्खनु नपर्ने उनले बताए । उनले कार्यकर्तालाई संगठन विस्तार गर्न र विद्रोह, जनयुद्ध गर्न जुनसुकै बेला पनि तयार रहने निर्देशन पनि दिए ।
विस्तारित सडकमा साइलक लेन बनाउ
काठमाडौं, श्रावण २ - स्वच्छ उर्जा नेपाल (सिईएन) ले राजधानीमा भइरहेको सडक विस्तारका क्रममा साइकल लेन र साइकल यात्रीलाई सहज हुने किसिमको संरचना निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सिईएनले सोमवार हेलो सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै राजधानीमा साइकल लेन र आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी राजधानीलाई साइकल मैत्री सहर बनाउन प्रधानमन्त्री र सम्वद्ध निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सिईएनका कार्यक्रम निर्देशक मञ्जित ढकालले सहरी विकास योजनामा यातायात प्रणाली व्यवस्थापनको पक्षमा महत्व नदिईएकाले सडक विस्तारका क्रममा साइकल लेन र साइकल प्रयोग गर्नेलाईसमेत सहज हुने गरि बाटो बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरे । 'भौगोलिक, जलवायु र आकारका हिसाबले काठमाडौं पैदलयात्रा र साइकल प्रयोग अनुकुल छ' वातावरणकर्मी ढकालले भने, 'तर, कहिल्यै पनि साइकल मैत्री सहर बनाउनेतर्फ ध्यान दिईएन ।'
सिईएनले यसअघि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय, महानगरीय ट्राफिक प्रभाग, काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समिति, सडक विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराईसकेको छ । ज्ञापनपत्रमा राजधानीका सबै सडक पैदयात्री, अपांग मैत्री र साइकलमैत्री बनाउन माग गरिएको छ । साइकल यात्री बढावा गर्न र साइकल मैत्री सडक र लेन माग गर्दै गत २४ चैतमा 'साइकल सिटि २०२०', 'क्लिन एयर नेटवर्क नेपाल' र सिईएनलगायतका सरोकारवाला निकायको पहलमा वृहत साइकल र्यालीसमेत गरेका थिए ।
साइकल लेन निर्माणकालागि ध्यानाकर्षण गराउन त्यसक्रममा सयौं साइकलयात्रीको स्वेच्छाबाट जम्मा भएको रकमबाट साइकल किनेर वातावरण दिवस २३ जेठमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई उपहारसमेत दिईएको थियो ।
सडक विभागले १४ मिटर भन्दा चौडा सडकमा साइकल लेनसहितको डिलाईन गरेकाले त्यसलाई तदारुकतासाथ लागु गर्नसमेत ज्ञापन पत्रमार्फत् पुनः ध्यानाकर्षण गराईएको ढकालले जनाए । 'अहिले राजधानीमा विस्तार भएका हरेक सडकमा साइकललेन हुनुपर्छ' उनले भने ।
साइकल लेन नहुँदा वर्षेनी सडक दुर्घटना बढ्नुका साथै घण्टौं सडक अस्तव्यस्त हुने गरेकोसमेत औंल्याईएको छ । सडक विभाग र जापानी सहयोग नियोग -जाईका) ले गरेको एक अध्ययन अनुसार १९९१ को तुलनामा २०१२ मा साईलक यात्रीको संख्या ६.६ बाट १.५ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ ।
बजेटले राजनीतिक गतिरोधको ढोका खोल्योः पुन
ठमाडौ, श्रावण १ - अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको एक तृतियांश बजेटले राजनीतिक गतिरोध अन्त्यकोलागि सहमतिको ढोका खोलेको दावी गरेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले सरकारले पूर्ण बजेटकोलागि तयारी गरे पनि राजनीतिक दलहरुबीच सहमतिको ढोका खोल्ने उद्देश्यले पूर्ण बजेटको आवश्यकता हुँदा–हुँदै पनि सरकारले एक तृतियांश बजेट ल्याएको बताए ।
अर्थमन्त्री पुनले विघठित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँगको छलफलपछि सरकारले तृतियांश बजेट ल्याएकोले बजेटमा विरोध गर्ने ठाँउ नभएको दावी गरे ।
उनले भने,‘बजेट सहमति गरेर ल्याएका हांै । न्यूनतम कार्यक्रममा सहमति बनेको छ । त्यसैले यसमा कसैले विरोध गर्ने ठाँउ छैन । अहिलेको बजेट पनि विगतका अर्थमन्त्री रामशरण महत र सुरेन्द्र पाण्डेले ल्याएको विशेष बजेट जस्तै छ । नयाँ केही गरेका छैनौं ।’
बजेटकै कारण राष्ट्रपति र सरकार त्यस्तै सरकार र प्रतिपक्षी दलहरुबीच द्वन्द्व नबढोस भन्ने सोचेर सरकारले आंशिक बजेट ल्याएको भन्दै यसले सहमतिको ढोका खोलेको र छिट्टै सहमति बन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
अर्थमन्त्री पुनले संविधानसभाको निर्वाचन वा संविधानसभाको पुर्नस्थापना लगायतका विषयमा दलहरुबीच सहमति बन्नासाथ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिसकेको जानकारी पनि साक्षात्कारमा दिए ।
बजेट अघिल्लो वर्षको खर्चको एक तृतियांश भन्दा पनि ४ हजार रुपैयाँ कमै रहेकोले नबुझेर विरोध गरिएको दावी गर्दै निर्वाचन, समायोजनका लागि महानिर्देशनालय गठन, स्वेच्छिक अवकासमा जाने लडाकुलाई रकम र नयाँ मन्त्रालयका लागि खर्चको व्यवस्था गर्नु परेकोले बजेट केही ठूलो जस्तो देखिएको बताए ।
सबै खर्च एक तृतियांश भित्र रहे पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित संवैधानिक निकायको खर्च भने वर्ष दिनकै लागि छुट्याईएकाले पनि बजेट ठूलो जस्तो देखिएको उनको तर्क थियो ।
निर्वाचन आयोगले सात अर्व माग गरेकोमा बाँकी चार अर्व रुपैयाँ शान्ति कोषबाट उपलब्ध गराउने तयारी भएको जानकारी दिदै सन्चीत कोषबाट खर्च हुने रकम संसदमा प्रस्तुत गर्न नपर्ने भएकोले त्यसलाई लिएर बढी भयो भन्नु नबुझेर तर्क गर्नु मात्रै भएको पुनले बताए ।
उनले पूर्ण बजेट आउन नसक्दा नीजि क्षेत्र हतोत्साहित भएको भए पनि हतोत्साहित नहुन आग्रह गर्दै सरकारले लगानी प्रभावित हुन नदिने विश्वास व्यक्त गरे ।
पुनले भने,‘लगानी मैत्रि बातावरण बनाउन, रोजगारी सृजना गर्न र उत्पादन बढाउन र यस वर्षको आर्थिक सुचांक राम्रो भएकाले अझै राम्रो बनाउन सरकार लागि पर्छ । आर्थिक नीतिहरु पुरानै छ । त्यसैले नीजि क्षेत्रले हतोत्साही हुनु पर्दैन ।’
यस्तै साक्षात्कारमा पूर्व अर्थमन्त्री डा भेषबहादुर थापाले राजनैतिक र संवैधानिक हिसावमा बजेट ठिक ढंगले आएपनि आंशिक बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव भने पार्न नसक्ने बताए ।
उनले बजेट आर्थिक प्रक्रियामात्रै नभई राष्ट्र निर्माणको आधार भएको उल्लेख गर्दै काम चलाउ सरकारले ल्याएको कामचलाउ बजेट भए पनि पुराना राष्ट्रिय महत्वका योजनाहरुलाई भने निरन्तरता दिनु पर्ने धारणा राखे ।
संविधानसभा पुनःस्थापना गर्न तयाररहेको दाहालको भनाइ---
काठमाडौं, असार ३१- एकीकृत
नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल
दाहालले विघटित
संविधानसभाको पुनःस्थापना गर्न आफ्नो पार्टी अत्यन्तै सकारात्मक
रहेको बताएका छन्।
संविधानसभाको पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न
राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग अनुरोध गर्दै
आएका विभिन्न दलसम्बद्ध
पूर्वसभासद्को प्रतिनिधिमण्डलको आज ज्ञापनपत्र बुझ्दै अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक
दलको सहमतिमा संविधानसभाको पुनःस्थापना गर्न
सकिने बताएका हुन्।
‘नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)
लगायतका दललार्ई पनि तपाईंहरु दबाब दिनुस्,
संविधानसभाको ठूलो दल हुनाको हैसियतले हाम्रो पार्टी त्यसका लागि सकारात्मक छ।'
आफ्नो पार्टीले संविधान निर्माण
प्रक्रियामा सहजता पैदा होस् भनेर
सेना समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो भन्दै
पार्टीभित्र विवाद र फुट आए पनि अरु दलले
त्यो कुरा बुझ्न नसकेको अध्यक्ष दाहालले आरोप लगाए। संविधानका लागि जोखिम
मोल्दा पनि काँग्रेस र एमाले
संविधानका लागि तयार नदेखिएको र राज्य
पुनःसंरचनाको विषयमा प्रस्ट धारणा बनाउन
नसक्दा संविधान निर्माण हुन
नसकेको उनको तर्क थियो। राजनीतिक दलहरुका बीचमा अहिले पनि छलफल
र वार्ता जारी रहेकाले
संविधानसभा पुनःस्थापनाको सम्भावना बढ्ता रहेको र
त्यसका लागि अझै दबाब जरुरी रहेको समेत
अध्यक्ष दाहालले बताए।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधान निर्माण प्रक्रियामा देखिएका विवादित
विषय एकमुष्ट समाधान हुने अवस्था आए र
राजनीतिक दल त्यसका लागि तयार भए
संविधानसभा पुनःस्थापना गर्न सकिने
बताएको सन्दर्भ जोड्दै अध्यक्ष दाहालले
आफ्नो पार्टीभित्र संविधानसभा पुनःस्थापनाको सवालमा कुनै
पनि विवाद नरहेको बताए।
पूर्वसभासद्ले संविधानसभाका विभिन्न
समितिमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेकाले सबै
सभासद् उस्तै दोषी हुन् भनेर तर्क गर्नाको अर्थ
नहुने बताउँदै अध्यक्ष दाहालले संविधान निर्माण गर्न नसक्नाको प्रमुख दोष प्रमुख
दलका शीर्ष नेताले नै लिनुपर्ने र
जिम्मेवारी पनि शीर्ष नेताको नै रहेको बताए।
‘तपाईं सभासद् मित्रहरुले आफ्नो जिम्माको काम
दुई वर्षभित्रै पूरा गरिसक्नुभएको छ,
तपार्इंहरुको मागअनुसार संविधानमा देखिएका विवादित विषय
सहमतिमा टुङ्ग्याएर
संविधानसभाको पुनःस्थापना गर्नका लागि पार्टीका तर्फबाट
सकारात्मक पहल हुन्छ।'
नेपाली काँग्रेस र
नेकपा (एमाले)का नेता पनि संविधानसभाको पुनःस्थापना नै होस् भन्ने पक्षमा रहेको र
त्यसको प्रक्रिया कस्तो हुने भन्नेमा मात्रै
विवाद रहेको उनको भनाइ थियो।
अध्यक्ष दाहाललाई ज्ञापनपत्र
बुझाउनका लागि एनेकपा (माओवादी),
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा- माओवादी, मधेसी मोर्चामा सम्बद्ध
राजनीतिक दलका नेता एमाओवादीको केन्द्रीय
कार्यालय पेरिसडाँडा कोटेश्वर
पुग्नुभएको थियो।
अध्यक्ष दाहाललाई ज्ञापनपत्र
बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाओवादीकी नेत्री तथा पूर्वसभासद्
कल्पना धमलाले
संविधानसभाको पुनःस्थापनाका लागि अध्यक्ष
सकारात्मक रहेको जानकारी दिए।
यसैगरी नेपाली काँग्रेसका पूर्वसभासद् शोभाकर
पराजुलीले संविधानसभाबाटै संविधान बन्नुपर्छ भन्नेमा अध्यक्ष दाहाल सकारात्मक रहेको र
उहाँले आफ्नो तर्फबाट विशेष पहल गर्ने
बताउनुभएको जानकारी दिए।
नेकपा (एमाले)का पूर्वसभासद् लालबाबु
पण्डितले
संविधानसभाको पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई आग्रह गर्ने
कार्यक्रमअनुसार एमाओवादीका अध्यक्षलाई
ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी दिनुभयो।
ज्ञापनपत्र बुझाउनका लागि करिब पचास
सभासद् एमाओवादीको केन्द्रीय कार्यालय
पुगेका थिए।रासस नागरिकन्युज
किन वैद्य चीन जाँदैछन् ?
काठमाडौ, असार ३१ - नेकपा-माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य आइतबार १० दिने चीन
भ्रमणमा जाँदैछन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा उनी जान लागेको
पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् ।
नयाँ दल गठनपछि वैद्य विदेश विभाग प्रमुख इन्द्रमोहन सिग्देलसँग पहिलो भ्रमणका रूपमा चीन जान लागेका हुन् । भारतले हस्तक्षेप गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका उनको चीन भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । हालैको उच्चस्तरीय चिनियाँ टोलीले नेपाल भ्रमणका क्रममा वैद्यसँग भेटवार्ता गरेको थियो । एमाओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग भने नभेटीकनै फर्किएको थियो । त्यही क्रममा टोलीले वैद्यलाई चीन भ्रमणको निम्तो पनि दिएको थियो ।
भ्रमणका क्रममा दुई पार्टीबीचको सम्बन्धलगायत विषयमा छलफल गर्ने जानकारी प्रवक्ता भुसालले दिइन् । 'भ्रमणका क्रममा दुई पार्टीको सम्बन्धलगायत विषयमा कुराकानी हुनेछ,' उनले भनिन्, 'त्यसबाहेक दुई देशको सम्बन्धका विषयमा पनि छलफल हुन्छ ।' भ्रमणका क्रममा उनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्नेछन् ।
वैद्यले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भारतको इसारामा चलेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । पार्टी विभाजन हुनु ठीकअघि सचिव नेत्रविक्रम चन्दले चीन भ्रमण गरी आफ्नो पक्षलाई चीनको सद्भाव रहेको बताएका थिए ।
नयाँ दल गठनपछि वैद्य विदेश विभाग प्रमुख इन्द्रमोहन सिग्देलसँग पहिलो भ्रमणका रूपमा चीन जान लागेका हुन् । भारतले हस्तक्षेप गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका उनको चीन भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । हालैको उच्चस्तरीय चिनियाँ टोलीले नेपाल भ्रमणका क्रममा वैद्यसँग भेटवार्ता गरेको थियो । एमाओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग भने नभेटीकनै फर्किएको थियो । त्यही क्रममा टोलीले वैद्यलाई चीन भ्रमणको निम्तो पनि दिएको थियो ।
भ्रमणका क्रममा दुई पार्टीबीचको सम्बन्धलगायत विषयमा छलफल गर्ने जानकारी प्रवक्ता भुसालले दिइन् । 'भ्रमणका क्रममा दुई पार्टीको सम्बन्धलगायत विषयमा कुराकानी हुनेछ,' उनले भनिन्, 'त्यसबाहेक दुई देशको सम्बन्धका विषयमा पनि छलफल हुन्छ ।' भ्रमणका क्रममा उनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्नेछन् ।
वैद्यले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भारतको इसारामा चलेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । पार्टी विभाजन हुनु ठीकअघि सचिव नेत्रविक्रम चन्दले चीन भ्रमण गरी आफ्नो पक्षलाई चीनको सद्भाव रहेको बताएका थिए ।
दल खोल्न देश दौडाहामा ब्राम्हण
समुन्द्र पौडेल, तनहुँ, असार ३० - जातीय मु्द्दाहरु ओझेलमा पर्न थालेपछि ब्राम्हण समाज दलको अवधारणा लिएर देश दौडाहा अभियानमा लागेका छ। दल निर्माणका लागि अध्ययन अनुसन्धान कार्यदल गठन गरी ब्राम्हण समाज नेपालका पदाधिकारीहरु राय संकलन गर्न देश दौडाहा अभियानमा लागेका हुन्।
पुर्वाञ्चलका बासुदेव भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले जिल्लाका ब्राम्हण समुदायसंग दल गठनको अवधारणामा रायसंकलन सुरु गरिसकेको छ। कार्यदलमा पश्चिमाञ्लबाट माधव पहारी र पुष्पराज तिमिल्सेना, सुदुर पश्चिमाञ्चलबाट रामानन्द न्यौपाने र तराईबाट बेदनाथ उपाध्याय सदस्य रहेका छन्।
संविधान सभाको निर्वाचनमा मत दिएर पठाएका प्रतिनिधिले धोका दिएकाले जातीय दलको अवधारणा अघि सारिएको कार्यदलका सदस्य माधव पहारीले बताए। 'हामीले पठाएका प्रतिनिधीले नै हाम्रा माग बेवास्ता गरे,' उनले भने, 'आफ्ना माग आफै लैजान दलको अबधारणा निकालेका हौ।' कार्यदलले विभिन्न जिल्लाका ब्राम्हण समुदायसँगै भेटेर दल गठन बारे छलफल गरिरहेको उनले बताए।
अध्ययनको क्रममा रहेको ब्राम्हण समुदायले गठन गर्न लागेको दलले पूर्ण प्रजातन्त्रिक अभ्यासका साथ राज्यलाई जातीय निरपेक्ष हुँदै वर्गीय आधारमा आरक्षण र संरक्षणका लागि लैजानु पर्ने मुद्दालाई अघि सारेको छ। दलले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका मुद्दालाई समेत उठाउने पहारीले बताए।
जातीय दलको अवधारणामा अध्ययन गर्न पोखराबाट निस्किएको पश्चिमाञ्चल सदस्यको टोलीले शनिबार नै कास्की, तनहुँ, चितवन र नवलपरासीका ब्राम्हण समुदायलाई भेटी दल गठनको विषयमा राय सल्लाह र प्रतिक्रिया लिएको थियो।
पुर्वाञ्चलका बासुदेव भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले जिल्लाका ब्राम्हण समुदायसंग दल गठनको अवधारणामा रायसंकलन सुरु गरिसकेको छ। कार्यदलमा पश्चिमाञ्लबाट माधव पहारी र पुष्पराज तिमिल्सेना, सुदुर पश्चिमाञ्चलबाट रामानन्द न्यौपाने र तराईबाट बेदनाथ उपाध्याय सदस्य रहेका छन्।
संविधान सभाको निर्वाचनमा मत दिएर पठाएका प्रतिनिधिले धोका दिएकाले जातीय दलको अवधारणा अघि सारिएको कार्यदलका सदस्य माधव पहारीले बताए। 'हामीले पठाएका प्रतिनिधीले नै हाम्रा माग बेवास्ता गरे,' उनले भने, 'आफ्ना माग आफै लैजान दलको अबधारणा निकालेका हौ।' कार्यदलले विभिन्न जिल्लाका ब्राम्हण समुदायसँगै भेटेर दल गठन बारे छलफल गरिरहेको उनले बताए।
अध्ययनको क्रममा रहेको ब्राम्हण समुदायले गठन गर्न लागेको दलले पूर्ण प्रजातन्त्रिक अभ्यासका साथ राज्यलाई जातीय निरपेक्ष हुँदै वर्गीय आधारमा आरक्षण र संरक्षणका लागि लैजानु पर्ने मुद्दालाई अघि सारेको छ। दलले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका मुद्दालाई समेत उठाउने पहारीले बताए।
जातीय दलको अवधारणामा अध्ययन गर्न पोखराबाट निस्किएको पश्चिमाञ्चल सदस्यको टोलीले शनिबार नै कास्की, तनहुँ, चितवन र नवलपरासीका ब्राम्हण समुदायलाई भेटी दल गठनको विषयमा राय सल्लाह र प्रतिक्रिया लिएको थियो।
वैद्यपक्षीय नेता मुल पार्टीमै फर्के
काठमाडौं, असार ३० - पार्टी टुक्रिएपछि नेकपा–माओवादीतिर लागेका केन्द्रीय सदस्य
कृष्णकुमार राई पुनः मुल पार्टीमै फर्केका छन् ।
नेकपा–माओवादीले पार्टी फुटको पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै राईले शनिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी एकीकृत माओवादीमै फर्केको बताए । उनले मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी जडसुत्रवादी भएको आरोप लगाए । राईले नयाँ माओवादीमा कार्यदिशा स्पष्ट नभएकोसमेत उल्लेख गरेका छन् ।
राई दुई वर्षअघि नवजनवादी मोर्चाबाट एकीकृत माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए । स्रोतका अनुसार एकीकृत माओवादीले राईलाई पोलिट्ब्युरो सदस्य बनाउने आश्वासन दिएपछि उनी मुल पार्टीमै फर्केका हुन् ।
नेकपा–माओवादीले पार्टी फुटको पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै राईले शनिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी एकीकृत माओवादीमै फर्केको बताए । उनले मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी जडसुत्रवादी भएको आरोप लगाए । राईले नयाँ माओवादीमा कार्यदिशा स्पष्ट नभएकोसमेत उल्लेख गरेका छन् ।
राई दुई वर्षअघि नवजनवादी मोर्चाबाट एकीकृत माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए । स्रोतका अनुसार एकीकृत माओवादीले राईलाई पोलिट्ब्युरो सदस्य बनाउने आश्वासन दिएपछि उनी मुल पार्टीमै फर्केका हुन् ।
दुई मुठी भाङले ३ वर्ष कैद, ४९ लाख जरिवाना
दोहा (कतार), असार २७ - छुट्टीमा घर गएर कतार फर्किएका एक नेपालीले दुई मुठी भाङ ल्याउँदा २ लाख ५ हजार रियाल (करिब ४९ लाख रुपैयाँ) जरिवाना र ३ वर्ष कैद सजाय भोग्नुपर्ने भएको छ । कतारमा भाङलाई लागू पदार्थका रूपमा लिइन्छ ।
बागलुङको ग्वालीचौर-६, ठूलाखेतका ४८ वर्षीय लोकबहादुर जिसीलाई कतारको एक अदालतले यो सजाय तोकेको हो । करिब साढे एक महिनादेखि उनले यो मुद्दाको तारिख खेपिरहेका छन् । आममाफीका रूपमा मुद्दा सल्टाउन उनी कहिले नेपाली दूतावास, कहिले संघसंस्था, कहिले वकिल त कहिले अदालत धाइरहेका छन् ।
जिसी घर गएर गत पुस ११ गते कतार फकिर्ंदा ह्यान्ड ब्याग र लगेज सुरक्षा जाँचका क्रममा दोहा विमानस्थलको एक्सरे मेसिनले शंकास्पद बस्तु देखिएपछि समातिएका थिए । उनले गाउँबाट बुहारीले छोरा (जिसीका भतिज) लाई खाजा स्वरूप पठाएको भाङसहितको पार्सल ल्याउँदा आफू विमानस्थलमा समातिएको र त्यसपछि मुद्दा खेपिरहेको बताए ।
'पार्सलमा के/के छ भन्ने मलाई थाहा भएन, एयरपोर्टमा पक्रेर लगेपछि पो भाङ भन्ने थाहा पाएँ,' ७ वर्षदेखि कतारमा चालकका रूपमा कार्यरत उनले कान्तिपुरलाई भने, 'मैले थाहा पाएको भए ल्याउने नै थिइनँ । अहिले समस्यामा परेको छु ।' उनले ल्याएको पार्सलमा भाङको दाना २ मुठी, भटमास २ माना, ३ मुठीजति चामल र मह भएको बताए ।
जिसीका अनुसार उनी विमानस्थलमा पक्राउ परेपछि दुई दिन लागूऔषध नियन्त्रण शाखामा थुनिएर एक हजार रियाल -२४ हजार रुपैयाँ) तिरेर छुटे । थुनामा परेको तीन महिनापछि जेठ १८ मा दोहाको अलसादस्थित प्रारम्भिक अदालत फस्र्ट इन्स्ट्यान्ट कोर्टले २ लाख रियाल दण्ड र ३ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । धरौटीमा छुटेका उनी काम गर्दै मुद्दा लडिरहेका छन् ।
उनले दूतावासमा देखाएको कागजातअनुसार अदालतको फैसलामा ह्यासिस -गाँजा/चरेस) ल्याएको उल्लेख छ । भाङ ल्याएका अन्य नेपाली पनि ह्यासिस मुद्दामा छन् । नेपाली दूतावासले भाङ मुद्दामा नेपालीहरू पर्ने गरेको गुनासो आउने गरिरहेकाले काठमाडौं विमानस्थलमै रोकिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ ।
कतारमा भुटेको भाङ र अचारलाई भन्दा भाङको काँचो दानालाई गम्भीर रूपमा लिने गरिन्छ । जिसीले कतारी वकिलमार्फत जेठ ३२ मा अपिल कोर्टमा पुनरावेदन गरेका छन् । एक हजार रियाल तलब बुझ्ने जिसीले मुद्दा लड्न १२ हजार रियाल -करिब २ लाख ८८ हजार) वकिललाई शुल्क दिनुपर्ने भएको बताएका छन् । अपिल कोर्टले उनलाई भदौ १८ मा हाजिर हुन मिति दिएको छ ।
अदालत जानुअघि उनले भाङ लागूपदार्थ नभएर खाद्य पदार्थको रूपमा प्रयोग गरिने भएकाले आममाफीको सजायका लागि पहल गरिदिन नेपाली दूतावास, कतारमा निवदेन दिएका छन् । 'दूतावासलाई निवेदन दिएर जिल्लाबाट प्रजिअ र खाद्य कार्यालयबाट भाङ लागूपदार्थ होइन भन्ने पत्र मगाउँदै छु,' एक चाङ फाइलसहित आइतबार दूतावास पुगेका जिसीले भने, 'सजाय माफी हुन्छ कि भन्ने आशामा छु, नत्र त यत्रो जरिवाना तिर्न मलाई ९/१० वर्ष जेल बस्नुपर्छ ।'
दूतावासले उनको निवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको र जवाफमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बागलुङबाट भाङ अचार, छोप तथा धार्मिक कार्यमा प्रयोग हुने भनेर लेखेको पत्र मन्त्रालयमार्फत आइतबार आइपुगेको जनाएको छ । नेपालमा अचार, चटनी तथा भुटेको गहुँ र चामलको खट्टेसँग मिसाएर खान प्रयोग हुने भाङ खाडीका मुलुकहरूमा प्रतिबन्ध छ । दस वर्षदेखि कतारमा कार्यरत प्यूठान, रजबाराका ४० वर्षे वीरबहादुर शाही पनि अहिले यस्तै समस्या खेपिरहेका छन् । उनले पनि आफन्तले पार्सलका रूपमा पठाएको करिब ४ मुठी भाङ ल्याएका थिए । दोहा विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका शाही साढे ३ महिना जेल बसेर ५ हजार रियाल -करिब १ लाख २० हजार रुपैयाँ) धरौटीमा छुटेर तारिख खेपिरहेका छन् । उनको मुद्दाको फैसला असोज ३० मा हुँदैछ । उनले थाहा नपाएर भाङ ल्याउने अरू पनि फसेको जानकारी दिँदै नेपालबाटै ल्याउन रोक्नुपर्ने बताए । दूतावासले पटक-पटक यस्तो समस्या आएकाले भाङलगायत सुर्तीजन्य पदार्थ, गाँजा, भाङ, धतुरो, खैनी, मर्चा, जाँड, रक्सी, बियर, अश्लील पत्रपत्रिका, सिडी, लंगुरबुर्जा एयरपोर्टमै रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको जनाएको छ । 'समस्या दाहोरिइरहेपछि मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छौं,' द्वितीय सचिव जयबहादुर राईले भने, 'तैपनि अझै एयरपोर्टबाट त्यस्ता सामान ल्याउने क्रम रोकिएको छैन ।'
कतारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले कतारको कानुनी परिधिभित्र रहेर मात्र आफ्ना कार्य गर्न विदेशी नागरिकहरूलाई अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत जनसम्पर्क विभागद्वारा अत्यन्त जरुरी भनेर जारी सूचनामा देशको आन्तरिक मामिलामा दख्खल पुग्ने कुनै काम नगर्न भनिएको छ । विभागले कुनै पनि प्रकारको सुर्तीजन्य बस्तु, नशालु पदार्थको खरिदबिक्री नगर्न/नगराउन आग्रह गरेको छ । साथै कुनै प्रकारको जुवा खेलाउन प्रतिबन्ध र लंगुरबुर्जा, गुट्खा, तमाखु, जाँडरक्सी कार्य तथा बेचबिखन अवैधानिक भएको जनाएको छ ।
म साउदी अरबमा पनि ५ वर्ष बसेको छु । कतारमा ७ वर्ष पूरा भइसक्यो । घर गएर कतार आएको यो दोस्रो छुट्टी हो । मलाई यहाँ भाङ ल्याउनु हुँदैन भन्ने थाहा थियो । तर मैले पार्सलमा के छ भन्ने नसोधी ल्याएँ र अहिले ठूलो समस्या पर्यो । घरमा उनीहरूलाई पनि थाहा भएन, अब आएर के भन्ने ? यसरी थाहै नपाई भाङ ल्याउने अरू पनि छन् । कम्तीमा नेपालबाट के ल्याउन हुन्छ, के हुँदैन भनेर थाहा दिए यस्तो समस्या हुने थिएन । हाम्रो देशको एयरपोर्टमा बाहिर के लैजान पाइन्छ, के लान पाइँदैन भनेर राम्ररी चेक गर्नुपर्छ । मलाई उही एयरपोर्टमै रोकिदिएको भए यसरी फस्नुपर्ने थिएन ।
पूर्ण बजेट आए स्विकृत नगर्न विपक्षीको आग्रह
काठमाडौ, असार २७ - विपक्षी दल कांग्रेस र एमालेले सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन खोजे त्यसलाई स्विकृत नगर्न राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरेको छ । दुई दलका नेताहरु बुधबार शितल निवासमा राष्ट्रपतिसंग भेटेर त्यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
विशेष परिस्थिति भन्दै सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन खोजे त्यो अध्यादेश स्विकृत नगर्न दुवै दलको राष्ट्रपतिलाई आग्रह थियो । उनीहरुले सरकारले एक तृतियांश बजेट मात्र ल्याउन सक्ने तर्फ राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
भेटपछि कांग्रेस नेता रामशरण महतले संविधानको ९६ धाराको (क) मा व्यवस्था गरिए अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको तृतियाँश बजेट आए मात्र आफूहरुले स्विकार्ने बताए ।
मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा उठेका विषय र निष्कर्ष बारे पनि नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराए । उक्त बैठकमा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने सहमति भएको थियो । राष्ट्रपतिसंगको भेटमा सहमतिको राष्ट्रिय सरकार गठनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले सरकारले निर्वाचन र सहमतिको नाममा फसाउन सक्ने भएकाले आफूहरुको धारण राष्ट्रपति समक्ष स्पष्ट ढंगले राखेको बताए ।
:: गृहपृष्ठ » समाचार » उपत्यका प्रकाशसँग बेपत्ता वीना पनि निलम्बनमा
काठमाडौं, असार २६ - माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुत्र प्रकाशसँग बेपत्ता भएको आशंका गरिएकी अखिल क्रान्तिकारी केन्द्रीय सदस्य बिना मगर पनि निलम्बनमा परेकी छन् ।
क्रान्तिकारीको बैठकले मगरबारे प्रश्न उठेकाले छानबिनका लागि निलम्बन गरिएको अध्यक्ष हिमाल शर्माले जानकारी दिए । 'बिना अखिल क्रान्तिकारीकी केन्द्रीय सदस्य र क्रान्तिकारी स्ववियु काउन्सिलकी संयोजक हुनुहुन्थ्यो' शर्माले भने- 'उहाँबारे प्रश्न उठिकसकेपछि निलम्बन गरिएको हो ।'
दाहाल पुत्र प्रकाश र विना दुवै जना लुम्बिनी–सगरमाथा शान्ति यात्राका सदस्य थिए । दुवै जनाले सगरमाथाको सफल आरोहणसमेत गरेका थिए ।
प्रकाशको पहिलो श्रीमतीसंग पारपाचुके भएपछि दोस्रोबाट एउटा छोरा जन्मिएको छ । बिना पनि विवाहीत हुन् ।
ज्ञानेन्द्र फर्कन सक्छन्: हिसिला
काठमाडौं, असार २६ - एमाओवादीकी पोलिटब्युरो सदस्य हिसिला यमीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह फर्कन सक्ने बताएकी छन् । रिपोर्टर्स क्लबमा मंगलबार बोल्दै दलीय प्रणाली असफलतातिर बढेकाले ज्ञानेन्द्र फर्कन सक्ने भन्दै सतर्क हुन आग्रह गरिन् ।
'दलीय प्रणाली असफलतातिर बढ्दैछ, असफल भए ज्ञानेन्द्र फर्कनसक्छन्, 'प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिलाले भनिन्, 'बूढी मरीभन्दा काल पल्केला भन्ने डर भइसक्यो ।' दलहरू सत्ताको लुछाचुडी गर्दा पूर्वराजालाई फाइदा पुगिरहेको उनको टिप्पणी थियो । कांग्रेस र एमाले सत्तामामात्र केन्द्रित भइरहकोमा आलोचना गर्दै सहमतिका लागि लचिलो नभए ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने औंल्याइन् ।
'ज्ञानेन्द्रबाट चेतावनी आइसक्यो, अझै सचेत हुनुभएन भने फर्कन्छन् ।' प्रधानमन्त्री भट्टराई तानाशाह आउनसक्ने खतरालाई रोक्न जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत भइरहको बताइन् ।
यमीले प्रधानमन्त्री भट्टराई राजीनामा दिन तयार भएको बताइन् । शान्ति र संविधानका विषयमा प्याकेजमा सहमति भए तत्काल पद छाड्न तयार भइसकको बताएकी हुन् । 'बाबुराम भट्टराई जेठ १४ मै राजीनामा दिन ठिक्क परिसक्नुभएको थियो, 'उनले भनिन्, 'प्याकेजमा सहमतिमात्र होस् एक मिनेट पनि पदमा बस्नुहुन्न । 'प्रधानमन्त्री भट्टराई माथि पदलोलुप भनी लागेको आरोपको खण्डन गर्दै देशलाई दुर्गतिमा जानबाट रोक्न जिम्मेवारी पूर्वक काम गरिरहेको बताइन् ।
शान्तिको काम ९० प्रतिशत र संविधानको काम ७५ प्रतिशत पूरा भइसकेको भन्दै वर्तमान सरकारले शान्ति र संविधानका काम पूरा भएको हेर्न चाहेको बताइन् । राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सर्वदलीय बैठक डाक्दा कांग्रेस, एमाले लगायतका दलले बहिष्कार गरेकोमा आलोचना गर्दै भनिन्, 'उहाँहरू बाबुरामले डाकेको बैठक बहिष्कार गर्नुहुन्छ, हाम्रै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले डाकेको बैठकमा जानुहुन्छ । 'बाबुराम र प्रचण्डबीच अन्तर्द्वन्द्व बढाएर फाइदा लिन कांग्रेस र एमाले सक्रिय रहेको आरोप लगाइन् ।
पूर्ण बजेट ल्याउन सरकार दृढ रहेको भन्दै यमीले कुनै पनि चुनौतीका सामु नझुक्ने बताइन् । विपक्षी दलहरूलाई आंशिक बजेटको मुद्दा लिएर सडकमा जान चुनौती समेत दिइन् । 'सकभर सहमतिको वातावरण तय गर्छौं, नभए पूर्ण बजेट ल्याएरै छाड्छौं ।'
नेकपा-माओवादीलाई जनयुद्धमा गएर देखाउन चुनौती दिइन् । नेकपा-माओवादी जनयुद्धमा जान्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, 'माइनस माओवादी जनयुद्धमा गएर मात्र देखाउन् ।'
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दीपकुमार उपाध्यायले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सत्ता छाडेर सहमतिको ढोका खोल्नुपर्ने बताए । 'बाबुरामजी नेपालीजनताले भन्दा विदेशीले प्रधानमन्त्री बनाइ दिएको जस्तो व्यहोरा गरिरहनुभएको छ, 'उनले थपे, 'अत्तो थापेर सत्ता टिकाउने प्रवृत्ति छाड्नुपर्छ ।' सहमतिको विकल्प नभएको भन्दै त्यसका लागि माओवादी पछि हट्नैपर्ने बताए ।
वर्तमान संविधानलाई जीवित बनाउने प्रमुख चुनौती रहेकाले सहमतिमै जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । जबरजस्ती गरेर बढ्न खोजे गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चतावनी समेत दिए । पूर्ण बजेट ल्याउन सम्भवन भएको भन्दै एक तृतीयांश बजेट ल्याउनआग्रह गरे ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यगंगालाल तुलाधरले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पद त्याग नगरे सडक तताउने चेतावनी दिए । 'माओवादीले सत्ताकब्जा गरेको छ, 'उनले भने, 'पद त्याग नगरे सडक कब्जा गर्छौं ।' प्रधानमन्त्रीले देशलाई भयावह खाडलमा धकेल्न खोजिरहेको आरोप लगाउँदै सम्भावित रक्तपातको खतरा मडारिएको बताए । देशलाई मुठभेड र रक्तपातबाट जोगाउन प्रधानमन्त्रीका सामु पद त्याग बाहेकको विकल्प नभएकाले राष्ट्रिय सहमतिका लागि मार्ग खोल्न आग्रह गरे ।
बजेटभन्दा प्राथमिक विषय राष्ट्रिय सहमति भएको उल्लेख गर्दै भने, 'प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएपछि सहमतिको बाटो खुल्छ, बजेट पनि सहमतिमै आउँछ ।' जबरजस्ती गर्ने प्रवृत्ति माओवादीको रहेको आरोप लगाउँदै आफूहरू फरक ढंगले बढ्ने उनको भनाइ थियो । विगतमा आफूहरू सरकारमा रहँदा बजेट ल्याउँदा माओवादी सभासदहरूले ब्रिफकेश खोसेको प्रसंग उठाउँदै भने, 'हामी त्यस्तो व्यहोरा गर्दैनौं, तर जबरजस्ती गर्छन् भने सडकबाटै कडा प्रतिकार गर्छौं ।' सस्तो ढंगले अध्यारा कोठाहरुमा बजेट बनिरहेको सूचना पाएको भन्दै सरकारको नियत जनविरोधी रहेको आरोप लगाए ।
‘दस दिनभित्र राष्ट्रिय सहमति बन्छ’
काठमाडौं, असार २५ - कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले दस दिनभित्र
राष्ट्रिय सहमति बन्ने खुलासा गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै उनले सहमतिको
खाका कोरिइरहेको भन्दै देश नयाँ ढंगले अघि बढ्ने बताए ।
'दस दिनभित्र देशमा नयाँ राष्ट्रिय सहमति बन्छ,' सिटौलाले भने 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण भई विद्यमान गतिरोध अन्त हुन्छ ।' उनले सहमतिको विकल्प नभएको भन्दै त्यसका लागि सबै जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । कांग्रेसकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने दाबी गर्दै त्यसका लागि जोडतोडका साथ छलफल चलिरहेको उनको भनाइ थियो । सरकारको नेतृत्वबारे उठेको जिज्ञासामा भने, 'कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सहमति भएको एक घण्टाभित्र सर्वसम्मतबाट साझा उम्मेदवार दिन्छौं ।' उनले हाल चर्चामा आएका नामहरू हचुवाका भरमा ल्याइएको बताए । माओवादी, एमाले, मधेशवादी दललगायत सबै दलसँग नयाँ सहमति र सरकारबारे आफूहरूले कुराकानी गरिरहेको बताए । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गरी नयाँ सरकार गठन गर्नुको विकल्प नभएको उनको तर्क थियो । भट्टराईलाई सरकारबाट हटी सहमतिको ढोका खोल्न उनले आग्रह गरे ।
चुनाव या संविधानसभा पुनःस्थापनाबाहेकको विकल्प नभएको भन्दै त्यसैलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छलफल चलिरहेको उनको खुलासा थियो । सिटौलाले संविधानसभा पुनःस्थापनाबारे पार्टीभित्र बहस उठेको बताए । सहमतिका लागि विकल्पहरूबारे छलफल चले पनि विद्यमान वाधाअड्चन फुकाउन राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार बन्नैपर्नेमा उनको जोड थियो । वर्तमान सरकारले तोकेको समयमा चुनाव हुननसक्ने ठोकुवा गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकारले मात्र चुनाव गर्नसक्ने उनले बताए ।
पूर्ण बजेट ल्याउन कानुनी अड्चन भएको भन्दै एक तृतीयांश बजेट आउने सिटौलाले बताए । उनले भने, 'कानुन कुल्चेर जरबजस्ती बजेट ल्याउन मिल्दैन ।' अब बन्ने सरकारले सहमतिबाट पूर्ण बजेट ल्याउने उनको भनाइ थियो ।
माओवादी इमान्दार नहुँदा मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको समेत उलने बताए । उनले भने, 'माओवादी इमान्दार भएका भए सेना समायोजन धेरै पहिल्यै भएर देशले उहिल्यै निकास पाउँथ्यो ।' आजसम्म भएका समस्याको दोषी माओवादी भएकाले उसले जिम्मेवार ढंगले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए । १२ बुँदे समझदारीबाट सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाअनुरुप काम भएको भए देशले काँचुली फेरिसक्थ्यो भन्दै देशलाई पुनः सही ट्रयाकमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘लिखित सहमति भए पूर्वराजाले देखाउन्’
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना गर्दै सरकारले दिइआएको सुविधा खोस्नुपर्ने बताए । नागरिकका रुपमा चुपचाप नबसी राजनीतिक अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नुलाई आपत्तिजनक भने । सिटौलाले भने, 'पूर्व राजाले विगतमा संवैधानिक राजसंस्था कायमै राखेर २०४७ सालकै संविधानबसेर अघि बढ्ने लिखित सम्झौता भएको अभिव्यक्ति झूट हो । सम्झौता भएको छैन, भएको छ भने देखाउन चुनौती दिन्छु । 'नभएको सहमति छ भन्दै सफेद झूट बोल्दै हिँड्नु पूर्व राष्ट्रप्रमुखलाई सुहाउँदैन । सरकारले दिइआएको सुविधा बिर्सेर जनतामा भ्रम छर्दै हिँड्नु गलत हो । ज्ञानेन्द्र शाहले हुँदै नभएको कुरा बोल्दै हिँड्नुका पछाडि पुनः राजा बन्ने सपना लुकेको हुनसक्ने बताए । शाहको राजतन्त्र फर्काउने सपनालाई नेपाली जनताले कहिल्यै स्वीकार्न नसक्ने भन्दै प्रतिगामी प्रवृत्तिको सामना नेपाली जनता आफैले गर्ने र गतिलो जवाफ दिने बताए ।
प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले सरकारले दिइआएको सुविधाबारे तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने बताए । माघ १९ ल्याउन उक्साउनेहरूले नै पूर्वराजालाई पछिल्लो अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्न उक्साइरहेको बताए । नेपालमा राजतन्त्र फर्कन नसक्ने ठोकुवा गर्दै उनले भने, 'देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ, अब फेरि राजतन्त्र आउँछ भन्नु कोरा कल्पना मात्र हो । कसैले राजतन्त्र फर्काउँछु भन्नु मनको लड्डु घ्यूसित खानुबराबर हो ।'
'दस दिनभित्र देशमा नयाँ राष्ट्रिय सहमति बन्छ,' सिटौलाले भने 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण भई विद्यमान गतिरोध अन्त हुन्छ ।' उनले सहमतिको विकल्प नभएको भन्दै त्यसका लागि सबै जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । कांग्रेसकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने दाबी गर्दै त्यसका लागि जोडतोडका साथ छलफल चलिरहेको उनको भनाइ थियो । सरकारको नेतृत्वबारे उठेको जिज्ञासामा भने, 'कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सहमति भएको एक घण्टाभित्र सर्वसम्मतबाट साझा उम्मेदवार दिन्छौं ।' उनले हाल चर्चामा आएका नामहरू हचुवाका भरमा ल्याइएको बताए । माओवादी, एमाले, मधेशवादी दललगायत सबै दलसँग नयाँ सहमति र सरकारबारे आफूहरूले कुराकानी गरिरहेको बताए । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गरी नयाँ सरकार गठन गर्नुको विकल्प नभएको उनको तर्क थियो । भट्टराईलाई सरकारबाट हटी सहमतिको ढोका खोल्न उनले आग्रह गरे ।
चुनाव या संविधानसभा पुनःस्थापनाबाहेकको विकल्प नभएको भन्दै त्यसैलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छलफल चलिरहेको उनको खुलासा थियो । सिटौलाले संविधानसभा पुनःस्थापनाबारे पार्टीभित्र बहस उठेको बताए । सहमतिका लागि विकल्पहरूबारे छलफल चले पनि विद्यमान वाधाअड्चन फुकाउन राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार बन्नैपर्नेमा उनको जोड थियो । वर्तमान सरकारले तोकेको समयमा चुनाव हुननसक्ने ठोकुवा गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकारले मात्र चुनाव गर्नसक्ने उनले बताए ।
पूर्ण बजेट ल्याउन कानुनी अड्चन भएको भन्दै एक तृतीयांश बजेट आउने सिटौलाले बताए । उनले भने, 'कानुन कुल्चेर जरबजस्ती बजेट ल्याउन मिल्दैन ।' अब बन्ने सरकारले सहमतिबाट पूर्ण बजेट ल्याउने उनको भनाइ थियो ।
माओवादी इमान्दार नहुँदा मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको समेत उलने बताए । उनले भने, 'माओवादी इमान्दार भएका भए सेना समायोजन धेरै पहिल्यै भएर देशले उहिल्यै निकास पाउँथ्यो ।' आजसम्म भएका समस्याको दोषी माओवादी भएकाले उसले जिम्मेवार ढंगले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए । १२ बुँदे समझदारीबाट सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाअनुरुप काम भएको भए देशले काँचुली फेरिसक्थ्यो भन्दै देशलाई पुनः सही ट्रयाकमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘लिखित सहमति भए पूर्वराजाले देखाउन्’
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना गर्दै सरकारले दिइआएको सुविधा खोस्नुपर्ने बताए । नागरिकका रुपमा चुपचाप नबसी राजनीतिक अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नुलाई आपत्तिजनक भने । सिटौलाले भने, 'पूर्व राजाले विगतमा संवैधानिक राजसंस्था कायमै राखेर २०४७ सालकै संविधानबसेर अघि बढ्ने लिखित सम्झौता भएको अभिव्यक्ति झूट हो । सम्झौता भएको छैन, भएको छ भने देखाउन चुनौती दिन्छु । 'नभएको सहमति छ भन्दै सफेद झूट बोल्दै हिँड्नु पूर्व राष्ट्रप्रमुखलाई सुहाउँदैन । सरकारले दिइआएको सुविधा बिर्सेर जनतामा भ्रम छर्दै हिँड्नु गलत हो । ज्ञानेन्द्र शाहले हुँदै नभएको कुरा बोल्दै हिँड्नुका पछाडि पुनः राजा बन्ने सपना लुकेको हुनसक्ने बताए । शाहको राजतन्त्र फर्काउने सपनालाई नेपाली जनताले कहिल्यै स्वीकार्न नसक्ने भन्दै प्रतिगामी प्रवृत्तिको सामना नेपाली जनता आफैले गर्ने र गतिलो जवाफ दिने बताए ।
प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले सरकारले दिइआएको सुविधाबारे तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने बताए । माघ १९ ल्याउन उक्साउनेहरूले नै पूर्वराजालाई पछिल्लो अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्न उक्साइरहेको बताए । नेपालमा राजतन्त्र फर्कन नसक्ने ठोकुवा गर्दै उनले भने, 'देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ, अब फेरि राजतन्त्र आउँछ भन्नु कोरा कल्पना मात्र हो । कसैले राजतन्त्र फर्काउँछु भन्नु मनको लड्डु घ्यूसित खानुबराबर हो ।'
पार्टी फुटेपछि पहिलोपटक वैद्य दाहाल निवासमा
काठमाडौं, असार २४ - पार्टी फुटेको तीन सातापछि नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन
वैद्यले पहिलोपटक एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेका छन् ।
दाहाल निवास लाजिम्पाटमा भएको भेटमा पार्टी फुटेपछिको अवस्था, बजेट, पार्टी एकतालगायतका विषयमा छलफल भएको छ । भेटमा दाहालले पार्टी फुट्नु हुन्नथ्यो भन्ने धारणा राखेको सहयोगी शिव खकुरेलले जानकारी दिए ।
दाहाल र वैद्यबीच पार्टी कार्यालयका विषयमा जिल्ला जिल्लामा भएका भीडन्त रोक्नेबारे छलफल भएको छ । स्रोतका अनुसार पार्टी कार्यालयको स्वामित्वबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउन उनीहरु सहमत भएका छन् ।
चितवनलगायतका जिल्लामा पार्टी कार्यालयका विषयलाई लिएर दुवै माओवादीबीच झडप हुँदै आएको छ । भेटमा एकीकृत माओवादीका स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महरा, नेकपा-माओवादीका सचिव देव गुरुङ पनि थिए ।
सैद्धान्तिक विषयमा अन्तर्संघर्ष चर्किएपछि असार ४ गते एकीकृत माओवादी विभाजन भएको थियो ।
'बाबुरामलाई सबै मिलेर एक्ल्यालुपर्छ'
कास्की, असार २४ - एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री बाबुराम
भट्टराईलाई सबै मिलेर एक्ल्याउनु पर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले मुलुकमा ठुलो समस्या ल्याएकोले नेपालले उनलाई एक्लो बनाउनु पर्ने धारणा राखेका हुन् । प्रेस चौतारी कास्कीले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता नेपालले राष्ट्रपति, पार्टी र आम जनता मिलेर भट्टराईलाई एक्लो बनाउनु पर्ने बताए । 'राष्ट्रपति, पार्टी र जनतालाई बाबुरामले चुनौति दिएका छन्,' नेता नेपालले भने, 'सत्ता टिकाउने बाहेक उनको अरु सोच केही भएन ।'
उनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहीको जसरी पतन भएको छ त्यही अनुरुप बाबुराम भट्टराई शाहीको पनि पतन निश्चित भएको बताए । बाबुरामलाई तानाशाहीको संज्ञा दिदै पुर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेको नेपालले प्रधानमन्त्री भट्टराई गैर जिम्मेवारी व्यक्ति हुँदै सद्वृद्धि नआएको व्यङ्ग कसे । उनले अन्य दलहरुले जति पहल गर्दा पनि नभएकाले पुष्पकमल दाहालले प्रयास गरे उनमा सद्वृद्धि आउने सम्भावना रहेको बताए ।
उनले बाबुरामको अर्जुनदृष्टि र लक्ष्मण दृष्टि सत्तामा केन्द्रित रहेको र मुलुकमा जस्तो भाडभैलो भए पनि कुनै चिन्ता नभएको आरोप लगाए । 'सत्तामा बर्हिगमन हुने पचिरहेकेा छैन उनले भने, 'सत्ता नछाडेकै कारण मुलुकमा अहिले समस्या आएको हो ।'
नेता नेपालले अहिले प्रधानमन्त्रीले पुर्ण बजेट ल्याउने ध्वाँस देखाए पनि त्यो कुनै पनि हालतामा आउने सम्भावना नरहेको बताए । 'अहिले पुर्ण बजेट आउने कुनै सम्भावना छैन, संविधानले पनि दिदैन र सहमति पनि हुँदैन,' नेपालले भने, 'बजेटमा हाम्रो कुनै सहमति हुँदैन ।' उनले राष्ट्रपति पार्टी र जनतालाई बजेट ल्याउँछु भनेर चुनौती दिए पनि त्यो कुनै पनि हालतमा सम्भव नहुने बताए ।
उनले जनजाती नेताहरुले राखेको माग गलत भएको बताउदै पाटीको अनुशासनमा बस्नु पर्ने जनाए । उनले जनजाति नेताहरु कुनै पनि हालतमा पार्टी छाडेर नजाने बताउदै उनले आवेशमा मात्रै आएर पार्टी छाडने कुरा आएको बताए । 'पार्टी भित्र गल्ती गर्छन् भने जो पनि सजायको भागीदार बन्नुपर्छ नेता नेपालले भने, गल्ती गरे माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पनि अनुशासनको दायरा आउनुपर्छ ।'
नेता नेपालले पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र सँगै कुनै गोप्य सहमति नभएको दोहेाराउदै इतिहासमा सीमित भएका राजा फेरि पुरानो युगमा नआउने बताए ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पुनः राजगद्दीमा बस्न चाहन्छन्
काठमाडौं, असार २३ (बीबीसी)- संविधानसभा बिघटनपछि राजनीतिक अन्यौल बढिरहेको बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पुनः राजगद्दीमा बस्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्। टिभी च्यानल ‘न्युज २४' लाई दिएको अन्तरवार्तामा पूर्वराजाले ६ वर्षअघि दलहरुसँग संवैधानिक राजा राख्ने सहमति खुलासा गर्दै सोही अनुसार संवैधानिक राजा बनाइनु पर्ने बताएका हुन्।
जनआन्दोलन २ पछि स्थापना भएको लोकतन्त्रिक सरकारले ४ वर्षअघि नै नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना गरिसकेको स्थितिमा पूर्वराजाको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो। संविधानसभा विघटनपछि नेपालमा राजनीति संकट चुलिँदै गएको बेला पूर्वराजाले व्यक्त गरेको चाहनालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
आइतबार साँझ प्रसारण हुने अन्तरवार्तामा उनले राजनीतिमा कुनै पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न नचाहेको उल्लेख गरेका छन्। उनको चाहना छ कि उनलाई सेरेमोनियल भूमिका निर्वाह गर्ने मौका दिइयोस्।
‘सम्झौता अन्तर्गत भंग संसदको बहाली, राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्ति, संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातान्त्र बहाली उल्लेख थियो', पूर्वराजाले अन्तरवार्तामा भनेका छन्। बीबीसीका काठमाडौं संवाददाता जोन नारायण पराजुलीका अनुसार आमनेपाली बेरोजगारी र महँगीको मारका कारण राजनीतिक नेताहरुसँग रुस्ट छन्। राजाले गरेको यो अनुरोधलाई औपचारिक रुपमा कतिले स्वागत गर्छन् भन्ने कुरा अहिले भन्न सक्ने स्थिति छैन।
जनआन्दोलन २ सम्झँदै अन्तरवार्तामा पूर्वराजाले भनेका छन् हप्तौंको सरकारविरोधी प्रदर्शनका कारण उनी सम्झौता गर्न बाध्य भएका थिए। पूर्वराजाले राजनीतिक दलहरुको आचरण र व्यवहार जवाफदेही हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन्।
आइतबार साँझ प्रसारण हुने अन्तरवार्तामा उनले राजनीतिमा कुनै पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न नचाहेको उल्लेख गरेका छन्। उनको चाहना छ कि उनलाई सेरेमोनियल भूमिका निर्वाह गर्ने मौका दिइयोस्।
‘सम्झौता अन्तर्गत भंग संसदको बहाली, राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्ति, संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातान्त्र बहाली उल्लेख थियो', पूर्वराजाले अन्तरवार्तामा भनेका छन्। बीबीसीका काठमाडौं संवाददाता जोन नारायण पराजुलीका अनुसार आमनेपाली बेरोजगारी र महँगीको मारका कारण राजनीतिक नेताहरुसँग रुस्ट छन्। राजाले गरेको यो अनुरोधलाई औपचारिक रुपमा कतिले स्वागत गर्छन् भन्ने कुरा अहिले भन्न सक्ने स्थिति छैन।
जनआन्दोलन २ सम्झँदै अन्तरवार्तामा पूर्वराजाले भनेका छन् हप्तौंको सरकारविरोधी प्रदर्शनका कारण उनी सम्झौता गर्न बाध्य भएका थिए। पूर्वराजाले राजनीतिक दलहरुको आचरण र व्यवहार जवाफदेही हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन्।
आकांक्षा सक्रिय हुने
माधव ढुङ्गेल,काठमाडौं, असार २३ - एकीकृत नेकपा माओवादी फुटाएर ‘नेकपा-माओवादी' नामको छुट्टै पार्टी घोषणा गरेको चार दिनपछि अध्यक्ष मोहन वैद्य पाँचैजना स्थायी समिति सदस्यसँग राष्ट्रपति रामवरण यादवको लञ्चको निम्तो मान्न असार १० गते शीतल निवास पुगे।
वैद्यको नयाँ पार्टी न केन्द्रीय सदस्यको ४० प्रतिशत पुर्यादएर वैधानिक ढंगले गठित हो, न संसदीय दल विभाजित भएको हो। त्यसको अघिल्लो दिन फोरम (लोकतान्त्रिक) फुटाउने तयारीमा रहेका शरतसिंह भण्डारीलाई बोलाएर राष्ट्रपतिले भेटेका थिए।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ८६ पार्टी छन्। तर दर्ता नभएको पार्टीलाई संविधानको ‘संरक्षक र पालक' राष्ट्रपतिले कसरी चिने?
असार १६ गते सञ्चारकर्मीसँग राष्ट्रपति यादवले भने, ‘किरणजी (मोहन वैद्य) ले समय मागेपछि मैले दिने कि नदिने?' तर नेकपा-माओवादीका नेता देव गुरूङले भने राष्ट्रपतिले निम्ता गरेपछि शीतल निवास गएको बताएका थिए।
वैद्य पक्षसँगको भेटभन्दा साताअघि राष्ट्रपतिले विघटित संविधानसभाका ३३ दलका अध्यक्षहरूको बैठक बोलाएका थिए, जसमा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, फोरम लोकतान्त्रिकका विजयकुमार गच्छदार, फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा लगायत दलका अध्यक्ष थिए।
बिहान बोलाएको भए पनि राष्ट्रपतिले खानाको प्रस्ताव नगरी आधा घन्टाको मन्तव्यको अन्त्यमा भने, ‘संविधानसभा विघटन भएको यस्तो दुःखद बेलामा भोज होइन, चिया मात्र खुवाएर बिदा गर्छु।'
माओवादीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारा दिएर राष्ट्रपतिविरुद्ध गरेको सडक आन्दोलका कमान्डर रामबहादुर थापा ‘बादल' पनि भेटमा थिए। नयाँ माओवादीले राष्ट्रपतिको निम्ताले राज्यबाट मान्यता पाएको महसुस गर्योि। नवगठित नेकपा-माओवादीले राष्ट्रपतिसँग बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको तत्काल विकल्पका लागि अग्रसरता लिन अनुरोध गरे र फर्के।
जेठ १४ गते मध्यराति संविधानसभा विघटनपछि राष्ट्रपतिले आफू एकमात्र निर्वाचित संस्था भएको महसुस गर्न थालेका छन्। उनको सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ।
संसदीय राजनीतिमा विश्वास गर्ने कांग्रेस-एमालेदेखि संसदीय व्यवस्थाविरोधी वैद्य नेतृत्वको माओवादी र अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियासँग असहमति राख्ने राप्रपा नेपालसम्मलाई राष्ट्रपतिले भेटिरहेका छन्।
संवैधानिक राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री हो। त्यसबाहेक परामर्श गर्नु आवश्यक पर्दैन। राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाउने अन्तरिम संविधानमा छ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सपथ ग्रहणसमेत सभामुखले प्रधानमन्त्री चुनिएको भन्ने लेखेर पठाएपछि मात्र गराउन पाउँछ।
राष्ट्रपतिको अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतको २०६७ साल असोज १४ को फैसलाले व्याख्या गरेको छ। प्रधानसेनापति रूक्माङ्गत कटवाललाई हटाउने तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई राष्ट्रपति यादवले उल्टाइ दिएकोबारे परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ, ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राखिएको भए पनि निजलाई कार्यकारी प्रमुखको रूपमा नभई संवैधानिक राष्ट्रपतिको रूपमा संविधानले अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ।'
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय तपबहादुर मगर, प्रेम शर्मा र मोहनप्रकाश सिटौलाको इजलासले सुनाएको फैसलामा छ, ‘राष्ट्रपतिमा निहित रहेका अधिकारको प्रयोग गर्दा राष्ट्रपतिले सम्बन्धित निकाय (मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद् आदि) वा पदाधिकारी (प्रधानमन्त्री, सभामुख आदि) को सिफारिसमा गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। राष्ट्रपतिबाट प्रयोग हुने अधिकार निरपेक्ष (एब्सलुट) नभइ अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयका आधारमा त्यसको अन्तिम उद्घोषण गर्नेसम्ममा सीमित रहेको देखिन आउँछ।'
अन्तरिम संविधानको यस्तो व्याख्याविपरीत राजनीतिक दलका नेताहरू राष्ट्रपति निवासमा धाइरहेका छन्। राष्ट्रपतिसँगको ‘लञ्च मिटिङ' मा नेकपा-माओवादीका नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकार हटाउन आग्रह गरेका थिए। ‘संविधानका संरक्षक र पालकका हिसाबले समस्या सम्बोधन गर्न थप पहल गर्नुपर्योर भन्यौं,' राष्ट्रपतिलाई आफ्नोतर्फबाट गरेको आग्रहबारे स्थायी समिति सदस्य देव गुरूङले नागरिकलाई जानकारी दिए।
संसदीय व्यवस्था विरोधी वैद्य पक्षको त यस्तो सुझाव रह्यो भने प्रतिपक्षी दल कांग्रेस वा एमालेको कस्तो राय होला? कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री पनि हुन् राष्ट्रपति यादव। संविधानसभाबाट कांग्रेस-एमालेका उम्मेदवारका रूपमा चार वर्षअघि यादवले राष्ट्रपतिको चुनाव जितेका थिए।
राष्ट्रपतिको ‘रोड म्याप'
संविधानसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई राजीनामा बुझाउन आउने आशा राष्ट्रपतिले गरेका थिए। तर भट्टराईले मन्त्रीहरूसहित मध्यराति राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर नयाँ संविधानसभाको नयाँ चुनावको सूचना दिए। संविधानसभा जीवित छँदै नयाँ चुनावमा जाने निर्णय किन गर्नुभएको भन्ने प्रश्न गरेका राष्ट्रपतिले सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले पठाएको संविधानसभा विघटन सम्बन्धी पत्रका आधारमा जेठ १६ गते सरकार ‘कामचलाऊ' मा परिणत भएको निर्णय गरी विज्ञप्ति जारी गरे।
राष्ट्रपति संवैधानिक जटिलताको मुख्य दोषी प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई मान्छन्। संसद् जीवित रहेकै बेला संशोधन विधेयक ल्याइ नयाँ चुनाव गर्ने व्यवस्था नगरी चुनाव घोषणा गरेकोमा उनी प्रधानमन्त्रीप्रति आक्रोशित छन्।
सरकारले घोषणा गरेको नयाँ चुनाव गर्न कानुनी आधार तयार छैन। दलहरूबीच सहमति भए ‘बाधा-अड्काउ' फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी संविधान संशोधन गरिदिने मनस्थितिमा राष्ट्रपति छन्। तर, विपक्षी दलहरूले सहमतिको शर्त प्रधानमन्त्रीको बर्खास्तीलाई बनाएका छन्।
राष्ट्रपतिले पनि भेट्न आउनेसँग ‘माधवकुमार नेपाललाई जस्तो कामचलाऊ हैसियतमा सात महिनासम्म खान नदिने' बताउने गरेका छन्। तर उनी आफू परमाधिपति रहेको नेपाली सेना र विदेशी शक्ति केन्द्रको ‘मुड' हेरेर बसेको प्रस्ट अनुमान गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको दल एकीकृत माओवादी र उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको पार्टी फोरम लोकतान्त्रिक पनि फुटेकाले सरकारको विकल्पबारे गृहकार्य भइरहेको छ। वैद्य पक्ष र मधेश समाजवादी पार्टीका शरतसिंह भण्डारीले राष्ट्रपतिलाई भेटी राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार निर्माणका लागि आग्रह गरिसकेका छन्। अर्को सत्तारुढ दल फोरम गणतान्त्रिकको नन्दन दत्त समूहले पनि सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी राष्ट्रपतिलाई भेटेर असार १९ गते गराइसकेको छ।
संसद् नभए पनि तीनवटा सत्तारुढ दलमा आएको विभाजनका आधारमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक वैधता सकिएको निष्कर्षमा राष्ट्रपति पुगिसकेका छन्। राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रिय सहमति कायम गरी अघि बढ्न प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पटक-पटक आग्रह गरिसकेका छन्।
राष्ट्रपति संवैधानिक जटिलताको मुख्य दोषी प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई मान्छन्। संसद् जीवित रहेकै बेला संशोधन विधेयक ल्याइ नयाँ चुनाव गर्ने व्यवस्था नगरी चुनाव घोषणा गरेकोमा उनी प्रधानमन्त्रीप्रति आक्रोशित छन्।
सरकारले घोषणा गरेको नयाँ चुनाव गर्न कानुनी आधार तयार छैन। दलहरूबीच सहमति भए ‘बाधा-अड्काउ' फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी संविधान संशोधन गरिदिने मनस्थितिमा राष्ट्रपति छन्। तर, विपक्षी दलहरूले सहमतिको शर्त प्रधानमन्त्रीको बर्खास्तीलाई बनाएका छन्।
राष्ट्रपतिले पनि भेट्न आउनेसँग ‘माधवकुमार नेपाललाई जस्तो कामचलाऊ हैसियतमा सात महिनासम्म खान नदिने' बताउने गरेका छन्। तर उनी आफू परमाधिपति रहेको नेपाली सेना र विदेशी शक्ति केन्द्रको ‘मुड' हेरेर बसेको प्रस्ट अनुमान गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको दल एकीकृत माओवादी र उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको पार्टी फोरम लोकतान्त्रिक पनि फुटेकाले सरकारको विकल्पबारे गृहकार्य भइरहेको छ। वैद्य पक्ष र मधेश समाजवादी पार्टीका शरतसिंह भण्डारीले राष्ट्रपतिलाई भेटी राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार निर्माणका लागि आग्रह गरिसकेका छन्। अर्को सत्तारुढ दल फोरम गणतान्त्रिकको नन्दन दत्त समूहले पनि सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी राष्ट्रपतिलाई भेटेर असार १९ गते गराइसकेको छ।
संसद् नभए पनि तीनवटा सत्तारुढ दलमा आएको विभाजनका आधारमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक वैधता सकिएको निष्कर्षमा राष्ट्रपति पुगिसकेका छन्। राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रिय सहमति कायम गरी अघि बढ्न प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पटक-पटक आग्रह गरिसकेका छन्।
राष्ट्रपतिको फेरिएको भाषा
राष्ट्रपतिले बजेटलगायत जारी गर्नुपर्ने अध्यादेशका विषयमा अन्तरिम संविधानको धारा ४३ बमोजिम विपक्षी दलहरूसमेतसँग सहमति कायम गरी अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई पटक-पटक भनिसकेका छन्। संविधानसभा विघटनपछि असार ४ गते दुईवटा अध्यादेश जारी गर्दा राष्ट्रपतिबाट प्रयोग गरेको भाषा पनि विगतभन्दा फरक प्रयोग भएको छ।
‘नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय हितलाई समेत दृष्टिगत गरी' पारस्परिक कानुनी सहायता अध्यादेश र सुपुर्दगी अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा छ। जारी गर्नुपर्नाको कारणप्रति राष्ट्रपति सन्तुष्ट नभएमा सरकारले सिफारिस गरे पनि जारी नगर्ने भन्ने सन्देश दिन यस्तो भाषा प्रयोग गरिएको स्रोतको दाबी छ। तर, ‘सन्तुष्ट भएमा' भन्ने शब्दावली २०४७ सालको संविधानमा राजालाई पनि प्रयोग गरिएकोले त्यो सम्मानार्थ मात्र राखिएको र यसको प्रयोग संवैधानिक राष्ट्रपतिले गर्न नमिल्ने तर्क पनि छ।
‘कामचलाऊ' सरकारले सिफारिश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेको नजिर बजेटको हकमा लागू नहोस् भन्न पनि यस्तो भाषा प्रयोग गरिएको स्रोत बताउँछ। तर, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल भने सरकारको सिफारिस अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नहुने बताउँछन्।
‘राष्ट्रपतिले सकेसम्म सहमतिका आधारमा बजेट ल्याऊ भन्नुसम्म सही छ तर सहमति नभए ल्याउनै पाउन्नांै भन्ने होइन,' एकीकृत माओवादी पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका सल्लाहकार पौडेलले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई सरकारको सिफारिस मान्दिनँ भन्ने अधिकार छैन, मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर पठाएको अध्यादेश रोक्ने अधिकार पनि छैन।'
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री भट्टराई, माओवादी अध्यक्ष दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सहमतिबाट मात्र बजेट ल्याउन आग्रह गरिसकेका छन्। भट्टराई र दाहाल दुवैलाई सहमतिबेगर पूर्ण बजेट ल्याएमा आफूलाई जारी गर्न गाह्रो हुने हुनाले अन्तरिम संविधानको धारा ९६क अनुसार तृतीयांश बजेटको आर्थिक अध्यादेश ल्याउन पनि आग्रह गरिसकेका छन्।
विपक्षी दलहरूले सरकारले सिफारिस गर्ने आर्थिक अध्यादेश (बजेट) जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई लेखेरै दिइसकेका छन्। सत्तापक्षको पूर्ण बजेट नै ल्याउने अडान र विपक्षीको विरोधले पनि राष्ट्रपतिको निर्णय विवादमा पर्ने सम्भावना बढी छ। माओवादीको राजनीतिक दर्शनप्रति असहमति राख्ने राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले गरेको निर्णय उल्टाइदिएकाले पनि विपक्षी उत्साही भएका हुन्।
राष्ट्रपति यादवले संसद् विघटनपछि सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व पनि आफूमा थपिएको महसुस गर्न थालेका छन्। अरु संस्था नभएको अवस्थामा तिनको अधिकार र जिम्मेवारीसमेत थपिने उनको टिमका कतिपय सदस्यको निष्कर्ष छ।
कतिपय सल्लाहकार त राष्ट्रपतिसँग २०४७ सालको संविधानअनुसार राजाले प्रयोग गर्ने अधिकारसम्म रहेको तर्क गर्छन्। तर यादव भने सकेसम्म यस्तो अधिकार प्रयोग गरेर विवादमा फस्न चाहँदैनन्। उनले सकेसम्म दलहरूको सहमतिमै अहिलेको अवस्थाको निकास चाहेका छन्। त्यसैले विपक्षीको दबाब भए पनि यादवले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको आह्वान नगरेका हुन्।
राष्ट्रपतिनिकट स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति यादव ‘रुल अफ ल' (विधिको शासन) को साटो अध्यादेशबाट अघि बढ्दा ‘रुल बाइ ल' होला भन्ने कुरामा ‘बढी चिन्तित' छन्। उनले संसद् नभएको अहिलेको अवस्थामा संसद्सँग जोडिएको प्रावधानहरूमा ‘ग्रहण' लागेजस्तो अवस्था भएकाले ती प्रावधान संसद् नभएसम्म निष्त्रि्कय हुने पनि कतिपय सल्लाहकारको दृष्टिकोण छ। त्यसैले अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि संसद सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न सक्ने र संसद बाहिरै पनि चुनिनसक्ने उनको दाबी छ।
आफू विवादमा नपरी सहज निकासका लागि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई नै सहमति जुटाउनका लागि समय तोकिदिनसक्ने तयारीमा पनि छन्। प्रधानमन्त्रीले सहमति जुटाउन नसके सबै दलका नेताहरूलाई आह्वान गर्नेछन्। यसबाट पनि निष्कर्ष ननिस्केमा भने राष्ट्रपतिको समस्या सुरु हुनेछ। ‘त्यसबेला राष्ट्रपतिले मेरो विवेकले यो देख्यो भनेर नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्न पनि सक्छन्', परिस्थिति यहाँसम्म नपुगोस् भन्ने राष्ट्रपतिको चाहना रहेको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहाल भने कतिपय विषयमा दृष्टिकोण नमिले पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच द्वन्द्व बजारमा चर्चा भएजत्ति ठूलो नभएको बताउँछन्। उनले राष्ट्रपतिले लिने कदम संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले देखाएकोभन्दा फरक नहुने पनि बताए। ‘राष्ट्रपति यो बहस संवैधानिक हिसाबले अघि बढ्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ,' प्रेस सल्लाहकार दाहालले नागरिकसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि संविधान नै हेर्ने हो, त्यसैले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच त्यत्रो अन्तर होला भन्ने लाग्दैन।'
राष्ट्रपतिले बजेटलगायत जारी गर्नुपर्ने अध्यादेशका विषयमा अन्तरिम संविधानको धारा ४३ बमोजिम विपक्षी दलहरूसमेतसँग सहमति कायम गरी अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई पटक-पटक भनिसकेका छन्। संविधानसभा विघटनपछि असार ४ गते दुईवटा अध्यादेश जारी गर्दा राष्ट्रपतिबाट प्रयोग गरेको भाषा पनि विगतभन्दा फरक प्रयोग भएको छ।
‘नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय हितलाई समेत दृष्टिगत गरी' पारस्परिक कानुनी सहायता अध्यादेश र सुपुर्दगी अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा छ। जारी गर्नुपर्नाको कारणप्रति राष्ट्रपति सन्तुष्ट नभएमा सरकारले सिफारिस गरे पनि जारी नगर्ने भन्ने सन्देश दिन यस्तो भाषा प्रयोग गरिएको स्रोतको दाबी छ। तर, ‘सन्तुष्ट भएमा' भन्ने शब्दावली २०४७ सालको संविधानमा राजालाई पनि प्रयोग गरिएकोले त्यो सम्मानार्थ मात्र राखिएको र यसको प्रयोग संवैधानिक राष्ट्रपतिले गर्न नमिल्ने तर्क पनि छ।
‘कामचलाऊ' सरकारले सिफारिश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेको नजिर बजेटको हकमा लागू नहोस् भन्न पनि यस्तो भाषा प्रयोग गरिएको स्रोत बताउँछ। तर, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल भने सरकारको सिफारिस अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नहुने बताउँछन्।
‘राष्ट्रपतिले सकेसम्म सहमतिका आधारमा बजेट ल्याऊ भन्नुसम्म सही छ तर सहमति नभए ल्याउनै पाउन्नांै भन्ने होइन,' एकीकृत माओवादी पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका सल्लाहकार पौडेलले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई सरकारको सिफारिस मान्दिनँ भन्ने अधिकार छैन, मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर पठाएको अध्यादेश रोक्ने अधिकार पनि छैन।'
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री भट्टराई, माओवादी अध्यक्ष दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सहमतिबाट मात्र बजेट ल्याउन आग्रह गरिसकेका छन्। भट्टराई र दाहाल दुवैलाई सहमतिबेगर पूर्ण बजेट ल्याएमा आफूलाई जारी गर्न गाह्रो हुने हुनाले अन्तरिम संविधानको धारा ९६क अनुसार तृतीयांश बजेटको आर्थिक अध्यादेश ल्याउन पनि आग्रह गरिसकेका छन्।
विपक्षी दलहरूले सरकारले सिफारिस गर्ने आर्थिक अध्यादेश (बजेट) जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई लेखेरै दिइसकेका छन्। सत्तापक्षको पूर्ण बजेट नै ल्याउने अडान र विपक्षीको विरोधले पनि राष्ट्रपतिको निर्णय विवादमा पर्ने सम्भावना बढी छ। माओवादीको राजनीतिक दर्शनप्रति असहमति राख्ने राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले गरेको निर्णय उल्टाइदिएकाले पनि विपक्षी उत्साही भएका हुन्।
राष्ट्रपति यादवले संसद् विघटनपछि सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व पनि आफूमा थपिएको महसुस गर्न थालेका छन्। अरु संस्था नभएको अवस्थामा तिनको अधिकार र जिम्मेवारीसमेत थपिने उनको टिमका कतिपय सदस्यको निष्कर्ष छ।
कतिपय सल्लाहकार त राष्ट्रपतिसँग २०४७ सालको संविधानअनुसार राजाले प्रयोग गर्ने अधिकारसम्म रहेको तर्क गर्छन्। तर यादव भने सकेसम्म यस्तो अधिकार प्रयोग गरेर विवादमा फस्न चाहँदैनन्। उनले सकेसम्म दलहरूको सहमतिमै अहिलेको अवस्थाको निकास चाहेका छन्। त्यसैले विपक्षीको दबाब भए पनि यादवले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको आह्वान नगरेका हुन्।
राष्ट्रपतिनिकट स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति यादव ‘रुल अफ ल' (विधिको शासन) को साटो अध्यादेशबाट अघि बढ्दा ‘रुल बाइ ल' होला भन्ने कुरामा ‘बढी चिन्तित' छन्। उनले संसद् नभएको अहिलेको अवस्थामा संसद्सँग जोडिएको प्रावधानहरूमा ‘ग्रहण' लागेजस्तो अवस्था भएकाले ती प्रावधान संसद् नभएसम्म निष्त्रि्कय हुने पनि कतिपय सल्लाहकारको दृष्टिकोण छ। त्यसैले अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि संसद सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न सक्ने र संसद बाहिरै पनि चुनिनसक्ने उनको दाबी छ।
आफू विवादमा नपरी सहज निकासका लागि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई नै सहमति जुटाउनका लागि समय तोकिदिनसक्ने तयारीमा पनि छन्। प्रधानमन्त्रीले सहमति जुटाउन नसके सबै दलका नेताहरूलाई आह्वान गर्नेछन्। यसबाट पनि निष्कर्ष ननिस्केमा भने राष्ट्रपतिको समस्या सुरु हुनेछ। ‘त्यसबेला राष्ट्रपतिले मेरो विवेकले यो देख्यो भनेर नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्न पनि सक्छन्', परिस्थिति यहाँसम्म नपुगोस् भन्ने राष्ट्रपतिको चाहना रहेको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहाल भने कतिपय विषयमा दृष्टिकोण नमिले पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच द्वन्द्व बजारमा चर्चा भएजत्ति ठूलो नभएको बताउँछन्। उनले राष्ट्रपतिले लिने कदम संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले देखाएकोभन्दा फरक नहुने पनि बताए। ‘राष्ट्रपति यो बहस संवैधानिक हिसाबले अघि बढ्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ,' प्रेस सल्लाहकार दाहालले नागरिकसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि संविधान नै हेर्ने हो, त्यसैले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच त्यत्रो अन्तर होला भन्ने लाग्दैन।'
विवादास्पद विगत
राष्ट्रपति रामवरण यादवको कार्यशैलीले उनी पटक-पटक विवादमा पर्दै आएका छन्। एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६६ बैशाख २० मा तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई अवकाश दिई रथी कुलबहादुर खड्कालाई कामु प्रधान सेनापति नियुक्त गर्ने निर्णयलाई राष्ट्रपति यादवले उल्टाइदिएपछि उनी विवादमा परेका थिए।
राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी सरकारको निर्णय सच्च्याउन निर्देशन दिई कटवाललाई प्रधान सेनापतिको हैसियतमा निरन्तरता दिनू भन्ने निर्देशन जारी गरे। यसै प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पदबाट पुष्पकमल दाहालले राजीनामा गरेका थिए। माओवादीले सडक आन्दोलन गर्योय।
राष्ट्रपति रामवरण यादवको कार्यशैलीले उनी पटक-पटक विवादमा पर्दै आएका छन्। एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६६ बैशाख २० मा तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई अवकाश दिई रथी कुलबहादुर खड्कालाई कामु प्रधान सेनापति नियुक्त गर्ने निर्णयलाई राष्ट्रपति यादवले उल्टाइदिएपछि उनी विवादमा परेका थिए।
राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी सरकारको निर्णय सच्च्याउन निर्देशन दिई कटवाललाई प्रधान सेनापतिको हैसियतमा निरन्तरता दिनू भन्ने निर्देशन जारी गरे। यसै प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पदबाट पुष्पकमल दाहालले राजीनामा गरेका थिए। माओवादीले सडक आन्दोलन गर्योय।
डेढ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा कटुवाल र खड्का दुवैले अवकाश पाइसकेको, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि उल्टिसकेकोले यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने परिस्थिति नरहेको भन्दै रिट त खारेज गर्योद तर ५७ पृष्ठ लामो फैसलामा भनिएको छ, ‘ नेपालको अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्का बीचको सम्बन्धको विषयलाई यी दुवै निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारको संवैधानिक व्यवस्थाबाटै यस अदालतले निर्क्योल गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा राष्ट्रपतिलाई आफ्नो स्वविवेकमा कुनै कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्नसक्ने ठाउँ संविधानले दिएको देखिँदैन। त्यसैगरी संविधान एवं कानूनले तोकेको प्रक्रिया र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँ मन्त्रिपरिषद्लाई पनि प्रदान गरिएको छैन। त्यसैले राज्य सञ्चालनका क्रममा कुनै निर्णय वा काम कारबाही गर्दा यी दुवै निकायले संविधान र कानुनले निश्चित गरिदिएको सीमारेखालाई अतिक्रमण गर्न मिल्दैन।'
राष्ट्रपति यादव संविधानसभाको २०६५ सालको उपचुनावमा आफूले छाडेको निर्वाचन क्षेत्र धनुषा-५ को उपचुनावमा कांग्रेसबाट उनका छोरा चन्द्रमोहन यादव लडे। त्यसबेला छोरालाई चुनाव जिताउन उनले गरेको प्रयास पनि विवादमा परेको थियो। एमालेले त्यसबेला विरोध गरेको थियो। निर्वाचनमा खटिएका प्रहरी निरीक्षकसम्मलाई राष्ट्रपति स्वयम्ले टेलिफोनसम्म गरेको एमालेको आरोप थियो।
दुई वर्षअघि सम्पन्न कांग्रेसको महाधिवेशनमा राष्ट्रपति यादवले देउवा खेमालाई हराउन राष्ट्रपति निवासमा दही-च्युरा खुवाएर आरोप सो खेमाले लगाएको थियो। सभापतिमा सुशील कोइराला र महामन्त्रीमा प्रकाशमान सिंहलाई समर्थन गर्न उनले प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेको आरोप कांग्रेसकै देउवा समूहका नेताहरूले लगाए। यादवले हराउन भूमिका नखेलेको मात्र भए महामन्त्रीमा निधिले जित्ने विश्वास सो खेमाको छ।
राष्ट्रपति यादव संविधानसभाको २०६५ सालको उपचुनावमा आफूले छाडेको निर्वाचन क्षेत्र धनुषा-५ को उपचुनावमा कांग्रेसबाट उनका छोरा चन्द्रमोहन यादव लडे। त्यसबेला छोरालाई चुनाव जिताउन उनले गरेको प्रयास पनि विवादमा परेको थियो। एमालेले त्यसबेला विरोध गरेको थियो। निर्वाचनमा खटिएका प्रहरी निरीक्षकसम्मलाई राष्ट्रपति स्वयम्ले टेलिफोनसम्म गरेको एमालेको आरोप थियो।
दुई वर्षअघि सम्पन्न कांग्रेसको महाधिवेशनमा राष्ट्रपति यादवले देउवा खेमालाई हराउन राष्ट्रपति निवासमा दही-च्युरा खुवाएर आरोप सो खेमाले लगाएको थियो। सभापतिमा सुशील कोइराला र महामन्त्रीमा प्रकाशमान सिंहलाई समर्थन गर्न उनले प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेको आरोप कांग्रेसकै देउवा समूहका नेताहरूले लगाए। यादवले हराउन भूमिका नखेलेको मात्र भए महामन्त्रीमा निधिले जित्ने विश्वास सो खेमाको छ।
राष्ट्रिय सहमति र बजेटबारे राष्ट्रपतिको व्यस्तता
जेठ ३० अर्थशास्त्रीहरूसँग छलफल
असार ३ ३३ दलसँग छलफल
असार ५ च्याम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधिसँग छलफल
असार ९ शरतसिंह भण्डारीसँग छलफल
असार १० बैद्य पक्षसँग छलफल
असार १३ ब्राजिल भ्रमणपछि प्रमसँग छलफल
असार १४ नागरिक समाजका अगुवासँग भेट
असार १५ अर्थमन्त्रीसँग छलफल, कानून व्यवसायी सँग छलफल
असार १५/१६ लेखक/पत्रकारसँग छलफल
असार १६ एमाले अध्यक्षसँग छलफल
असार १७ पुष्पकमल दाहालसँग छलफल
असार १७ कांग्रेस-एमाले नेतासँग भेट
असार १८ प्रधानमन्त्री भट्टराई र सुशील कोइरालासँग छलफल
असार १९ नन्दन दत्तलगायतसँग छलफल
असार २० २७ दलसँग र माधव नेपालसँग छलफल
असार २० उद्यमी-व्यवसायीसँग छलफल
असार २१ सुशील कोइरालासँग भेट
जेठ ३० अर्थशास्त्रीहरूसँग छलफल
असार ३ ३३ दलसँग छलफल
असार ५ च्याम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधिसँग छलफल
असार ९ शरतसिंह भण्डारीसँग छलफल
असार १० बैद्य पक्षसँग छलफल
असार १३ ब्राजिल भ्रमणपछि प्रमसँग छलफल
असार १४ नागरिक समाजका अगुवासँग भेट
असार १५ अर्थमन्त्रीसँग छलफल, कानून व्यवसायी सँग छलफल
असार १५/१६ लेखक/पत्रकारसँग छलफल
असार १६ एमाले अध्यक्षसँग छलफल
असार १७ पुष्पकमल दाहालसँग छलफल
असार १७ कांग्रेस-एमाले नेतासँग भेट
असार १८ प्रधानमन्त्री भट्टराई र सुशील कोइरालासँग छलफल
असार १९ नन्दन दत्तलगायतसँग छलफल
असार २० २७ दलसँग र माधव नेपालसँग छलफल
असार २० उद्यमी-व्यवसायीसँग छलफल
असार २१ सुशील कोइरालासँग भेट
कांग्रेस नेतृत्वसँग जिल्ला सभापतिको भेला बोलाउन माग
काठमाडौँ, असार २१ - नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्न र भावी रणनीति बनाउन जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेला बोलाउन पार्टी नेतृत्वसँग माग गरेका छन्। आज पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई भेटी उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन्।
बागमती अञ्चलका जिल्ला सभापतिहरुले आज पार्टी सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र वरिष्ठनेता शेरबहादुर देउवासँग अलग अलग भेट गरी अन्योलपूर्ण राजनीतिक अवस्थाको सामना गर्न भावी रणनीति कोर्न जिल्ला सभापतिहरुको भेला बोलाउन माग गरेका हुन्।
उनीहरुले गतवर्ष भएको जिल्ला सभापतिहरुको भेलाको निर्णयअनुसार यसपटक पनि जिल्ला सभापतिहरुको भेला गर्नुपर्ने माग पार्टी नेतृत्वसँग राखेको नुवाकोट जिल्लाका सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले जानकारी दिए।
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संविधान र निर्वाचनलगायतका बारेमा रणनीति बनाउन भेला बोलाउन आवश्यक रहेको सुझाव नेतृत्वलाई दिएको उल्लेख गर्दै जिल्ला सभापति केसीले भेला साउनको १५ वा १६ गतेसम्म आह्वान गर्न आग्रह गरिएको बताए।
जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेला बोलाउन माग गर्दै काठमाडौँका जिल्ला सभापति भीमसेनदास प्रधान, ललितपुर जिल्ला सभापति मदन अमात्य, धादिङ जिल्ला सभापति रामनाथ अधिकारी, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सभापति मोहन बस्नेत, काभ्रे जिल्ला सभापति शिव हुमागाईं र नुवाकोट जिल्ला सभापति केसीले तीन शीर्ष नेतालाई भेट गरेका थिए। -रासस
भट्टराईलाई सडकबाटै बर्खास्त गर्ने गजुरेलको चेतावनी
काठमाडौं, असार १८ नेकपा-माओवादीका उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई सडकबाटै बर्खास्त गर्न मोर्चाबन्दी गरेर आन्दोलन गर्ने बताउनुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लबले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा गजुरेलले काँग्रेस,एमालेलगायत दलले शुरु गरेको आन्दोलनमा सहभागी हुने पनि बताउनुभयो । ‘बाबुरामले सिति मिति राजीन...ामा दिदैनन्,’ गजुरेलले भन्नुभयो ‘घेराबन्दीमा पारेर जनबलबाटै बर्खास्त गर्न सशक्त आन्दोलनको आवश्यकता छ ।’
गजुरेलले आफू सत्तामा टिकिरहन प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा बिघटन गरेको आरोप लगाउँदै सरकार विरुद्ध सवैजना सडकमा उत्रनुपर्ने बताउनुभयो । ‘संविधानसभा बिघटन गरी सत्ता लम्ब्याउने प्रधानमन्त्रीलाई सडकबाटै बर्खास्त गर्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनता सडकमा उत्रनुको विकल्प छैन ।’ गजुरेलले प्रधानमन्त्री भट्टराई विदेशीबाट संचालित भएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो ‘भट्टराई कहाँंबाट संचालित छन्, कसले कुन षड्यन्त्रबाट उनलाई टिकाईरहेको छ सबैलाई थाहा छ ।’
सर्वोच्च अदालतले आइतवार गरेको फैसला पछि पनि सरकारले पुर्ण आकारको बजेट ल्याउन नसक्ने जिकिर गर्दै उहाँले जर्बजस्ती पूर्ण बजेट ल्याउन खोजे घातक परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
आफुहरु कुनैदलसंग पनि भिडन्त नहोस् भन्ने पक्षमा रहेपनि कसैले हात हाले चुप लागेर नबस्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडालगायत देशभरका जिल्ला कार्यालयमा आफूहरुको समेत स्वामित्व रहेकाले पेरिसडाँडाको सम्पत्ति समेत बाँडफाँड हुनुपर्ने गजुरेलले माग गर्नुभयो ।
गजुरेलले संविधानसभाको चुनाव मंसिर ७ गते कुनै हालतमा हुन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो । सरकारले चुनाव सफल गर्न नभएर सत्तामा टिक्नका लागि घोषणा गरेको उनको तर्क थियो ।
संविधानसभा कुनै हालतमा विउँतिदैन र विउत्याउँनु पनि हुँंदैन भन्दै उहाँले बिद्यमान संकटकालीन अवस्था अन्त्यका लागि पनि गोलमेच सभामा जानु पर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘संविधानसभा विउत्याउन ,पुर्नस्थापना गर्न मिल्दैन । सर्वपक्षीय गोलमेच सभाबाटै मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ
गजुरेलले आफू सत्तामा टिकिरहन प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा बिघटन गरेको आरोप लगाउँदै सरकार विरुद्ध सवैजना सडकमा उत्रनुपर्ने बताउनुभयो । ‘संविधानसभा बिघटन गरी सत्ता लम्ब्याउने प्रधानमन्त्रीलाई सडकबाटै बर्खास्त गर्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनता सडकमा उत्रनुको विकल्प छैन ।’ गजुरेलले प्रधानमन्त्री भट्टराई विदेशीबाट संचालित भएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो ‘भट्टराई कहाँंबाट संचालित छन्, कसले कुन षड्यन्त्रबाट उनलाई टिकाईरहेको छ सबैलाई थाहा छ ।’
सर्वोच्च अदालतले आइतवार गरेको फैसला पछि पनि सरकारले पुर्ण आकारको बजेट ल्याउन नसक्ने जिकिर गर्दै उहाँले जर्बजस्ती पूर्ण बजेट ल्याउन खोजे घातक परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
आफुहरु कुनैदलसंग पनि भिडन्त नहोस् भन्ने पक्षमा रहेपनि कसैले हात हाले चुप लागेर नबस्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडालगायत देशभरका जिल्ला कार्यालयमा आफूहरुको समेत स्वामित्व रहेकाले पेरिसडाँडाको सम्पत्ति समेत बाँडफाँड हुनुपर्ने गजुरेलले माग गर्नुभयो ।
गजुरेलले संविधानसभाको चुनाव मंसिर ७ गते कुनै हालतमा हुन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो । सरकारले चुनाव सफल गर्न नभएर सत्तामा टिक्नका लागि घोषणा गरेको उनको तर्क थियो ।
संविधानसभा कुनै हालतमा विउँतिदैन र विउत्याउँनु पनि हुँंदैन भन्दै उहाँले बिद्यमान संकटकालीन अवस्था अन्त्यका लागि पनि गोलमेच सभामा जानु पर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘संविधानसभा विउत्याउन ,पुर्नस्थापना गर्न मिल्दैन । सर्वपक्षीय गोलमेच सभाबाटै मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ
संविधानसभा निर्वाचनका लागि संसद् पुनःस्थापना
संविधानसभा निर्वाचनका लागि संसद् पुनःस्थापना
सुरुमा अन्तरमि संविधानले संविधानसभाका लागि दुई वर्ष अवधि
दिएको थियो। संकटकालीन अवस्थाका कारण संविधान लेखन सम्भव नभए छ महिना थप्न मिल्ने
व्यवस्था थियो। तर, दुई
वर्षमा संविधान निर्माणको काम सकिएन। संकटकाल पनि लगाइएन। कृत्रिम रूपमा संकटकाल लगाउने कुरा पनि थिएन। र, पटकपटक गरी थप दुई वर्ष संविधानसभाको आयु बढाइयो। संविधान भने चार वर्षमा पनि बनेन।
नेताहरूका बीचमा सहमति भइदिएको भए १४ जेठको राती १२ बजेसम्म पनि संविधान निर्माण सम्भव थियो। तर, त्यसबीचमा दलहरूबीच बैठकै नबस्ने, सहमतिका प्रयास नै नगर्ने प्रवृत्ति देखियो। जसरी दलहरूले हात्तीवन बैठकपछिका १५/२० दिन काम गरेका थिए, त्यसरी नै हरदिन काम गरेका भए संविधान बन्थ्यो। १० प्रतिशत काम मात्रै बाँकी भनिएको थियो तर त्यही १० प्रतिशतमा सबै अड्कियो। अनि, अहिलेको संकट आइलाग्यो।
थपिएका दुई वर्षमा जिम्मेवारीपूर्वक संविधानसभाले काम गरििदएको भए यो समस्या आउँदैनथ्यो। तर, अब हामीसँग न संविधानसभा रह्यो, न संविधान नै आयो। संविधानसभा विघटनले धेरै समस्या ल्याएका छन्। संविधानसभाले संविधान त दिन सकेन नै, संविधान दिन नसक्दा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था पनि हुन सकेन। अन्तरमि संविधानसमेत यसबारे मौन छ। अर्को, हामीसँग व्यवस्थापिका पनि रहेन। कार्यपालिका र न्यायपालिका मात्रै हुने, व्यवस्थापिका नहुने अवस्था भनेको शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले गम्भीर परििस्थति हो।
०६३ को संविधानले व्यवस्थापिकालाई धेरै अधिकार दिएको छ। बजेट पारति गर्ने, वाषिर्क योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राजदूत, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै नियुक्ति सम्भव हुन्छ। संसद् नै नभएपछि तिनको नियुक्ति पनि अनिश्चित बन्ने भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मात्रै होइन, निर्वाचन गराउने आयुक्तहरू पनि नरहने स्थिति छ। संसदीय सुनुवाइबिना उनीहरूको नियुक्ति सम्भव छैन। सुनुवाइबिना नियुक्ति गर्दा संविधानको उल्लंघन हुन्छ। त्यसैले अहिले 'भ्याकुम' -शून्यता)को स्थिति सिर्जना भएको छ। तैपनि, हामीले संविधानभित्रै रहेर समाधान खोज्नुपर्छ। हामीसँग अहिले पनि यही अन्तरमि संविधान छ। यहीँभित्रबाट निकास खोज्नुपर्छ।
कहाँ चुक्यौँ ?
संविधानसभा विघटन हुनुअघि सरकारले तीन महिना म्याद थपको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो। अदालतले अन्तरमि आदेश गरी म्याद थपको त्यो प्रक्रिया रोकिदियो। छ महिनाअगाडि त्यही अदालतले स्वतः विघटन हुने निर्णय गरसिकेका कारण पनि पछिल्लो अन्तरमि आदेश आउनु स्वाभाविक थियो। त्यसमा अदालत आफैँ पनि एक किसिमले बाँधिएको थियो।
अर्को, त्यहाँनिर सरकारले के गर्नुपथ्र्यो भन्ने पक्ष छ। छ महिनापछि स्वतः विघटन हुने निर्णय अदालतले गरसिकेपछि सरकारले म्याद थप गर्नेभन्दा पनि अर्को बाटो समाउनुपथ्र्यो। जस्तो कि, '९० प्रतिशत काम सकिइसक्यो, अर्को निर्वाचन थप खर्चिलो हुन्छ, त्यसैले अलिकति समय भए पुग्छ, ९० दिन जति समय बढाई पाऊँ भनेर 'क्युरेटिभ पेटिसन' हालिदिएको भए हुन्थ्यो। यसले अदालतको सम्मान पनि हुन्थ्यो। किनभने, आफैँले स्वतः विघटन भनिसकेको अवस्थामा फेर िपनि पुरानै तरकिाले म्याद थप्दै जाने कुरालाई अदालतले उचित ठहर्याउने ठाउँ थिएन। संविधानसभा नै नरहने भयो, अहिलेसम्म गरेका सबै काम अन्तिममा केही दिन नपुगेर खेर जाने भयो भन्ने अवस्थामा अदालतले पनि केही न केही सोच्न सक्थ्यो होला। त्यसरी जाँदा सायद अहिलेको समस्या पनि आउँदैनथ्यो। तर, सरकार र संविधानसभाका तर्फबाट स्वाभाविक निकासको यस्तो बाटो खोज्दै खोजिएन।
अहिले पनि संविधानसभाको म्याद थप्ने सरकारी प्रस्तावबारे अदालतले अन्तरमि आदेश मात्रै दिएको छ। अन्तिम निर्णय आउन बाँकी नै छ। त्यसमा दुइटा कुरा हुन सक्छन्। एक, पहिल्यै बोलिसकेको भनेर खारेज हुन सक्छ। अर्को, संविधान लेखनजस्तो महत्त्वपूर्ण काम, त्यो पनि ९० प्रतिशत भइसकेको, बाँकी १० प्रतिशत मात्रै रहेको भन्दै समय थपिदिन भन्न पनि सक्छ। त्यो अदालतको स्वविवेकको कुरा हो। विचाराधीन मुद्दामा यसभन्दा बढी छलफल उचित नहोला।
अदालतले पहिले नै छ महिनापछि स्वतः म्याद समाप्त हुने भनिसकेकाले फेर ित्यही माग अदालतलाई स्वीकार्य हुने कुरा भएन। त्यो सबैले बुझेकै कुरा थियो। तर, म्याद थप्ने प्रक्रियामा अदालतले अन्तरमि आदेश गरेर त्यहाँ एउटा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश लगाउन सक्थ्यो। अन्तरमि आदेशमा भन्न सकिन्थ्यो, 'तर, संविधान निर्माणचाहिँ यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म चालू राख्न सकिनेछ।' यसो भइदिएको भए बलचाहिँ राजनीतिक दल र संविधानसभाको कोर्टमा पुग्थ्यो र समयाभाव अथवा अदालतको आदेश अनुसार विघटन हुनुपरेको भन्ने दोष अरूलाई लगाउन मिल्दैनथ्यो। संविधानसभा आफैँ जिम्मेवार हुनुपथ्र्यो। म्याद थपको प्रक्रियामा सरकार जानै हुँदैनथ्यो। तर, अदालतले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ। त्यो सबैका लागि बाध्यकारी हुन्छ, मान्नैपर्छ। केसम्म भन्न सकिन्छ भने एउटा निकास त्यो हुन सक्थ्यो, भएन। अब त्यो कुरा पनि सकियो, थप बहस गर्नैपरेन।
निकास : संसद् पुनःस्थापना
अब के यही अवस्था राखिरहने त ? होइन, यही अवस्था धेरै दिन राखिनुहुँदैन। अहिले कामचलाउ सरकार छ। तर, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संसद् छैन। सरकारलाई सन्तुलन गर्ने दुईवटा निकाय हुन्, अदालत र संसद्। अदालतले कानुनी त्रुटि हेर्छ तर सबै कानुनी त्रुटिका कुरा अदालत जान्छन् भन्ने पनि छैन। अझ अरू खालका स्वेच्छाचारतिा बढ्दै जान्छन्। सरकार छाडा हुन्छ। संसद् रहिरह्यो भने अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ भन्ने डर हुन्छ। संविधान नाघेर काम गर्दा वा केही कामै नगरी बस्दा अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्छ भनेर सरकार सधैँ चनाखो रहिरहन्छ। तर, यहाँ सरकारउपर नियन्त्रण गर्ने एउटै निकाय संसद् नै नरहने गम्भीर परििस्थति आएको छ। यो लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीकै निम्ति चुनौतीपूर्ण अवस्था हो।
फेर िहामीकहाँ २७ मंसिरमा चुनाव तोकिएको छ। विकसित लोकतन्त्रहरूमा संसद् विघटन भइसकेपछि सबै काम प्रणालीले गर्छ। मतदाता नामावली अद्यावधिक भइरहेकै हुन्छ। बढीमा ६०-९० दिनमा चुनाव भइसक्छ। तर, हामीकहाँ छ महिनापछिका लागि चुनावको तिथि घोषणा गरएिको छ। त्यसमा विपक्षी राजनीतिक दलहरू सहमत छैनन्। त्यसैले त्यो मितिमा पनि चुनाव होला जस्तो लाग्दैन। त्यसभन्दा अगाडि हुने झनै सम्भावना छैन। पछाडि जाने सम्भावनाचाहिँ छ। पछाडि जाने हो भने हाम्रो भौगोलिक अवस्था, मौसमी अनुकूलता र विगतको परम्परा हेर्दा निकै समय कुर्नुपर्नेछ। मंसिरपछि मध्य जाडो आउँछ। त्यसपछि चैत, वैशाख वा जेठमा चुनाव गर्ने हाम्रो परम्परा छ। यसो गर्दा झन्डै १० महिना बित्छ। यतिका समय सरकारलाई 'चेक' गर्ने संसद् नहुने हो भने देश कसरी चल्ला ? यो एकदम खतरा हुन्छ। त्यसले गर्दा व्यवस्थापिका संसद्को अनिवार्यता खड्किँदै छ।
अदालतको फैसला अनुसार संविधानसभा स्वतः विघटन भइसकेको छ र त्यही फैसलालाई आधार मानेर सरकारले निर्वाचन घोषणा गरसिकेको छ। अब संविधान अनुसार संविधानसभाको पुनःस्थापना कठिन छ। यद्यपि, १० प्रतिशत काम बाँकी छ भनेर अदालतले नै थपिदिए बेग्लै कुरा। या सबै राजनीतिक दलहरू एकढिक्का भएर थपे भने भन्ने केही बाँकी रहँदैन। तर, त्यसो गर्दा पनि विवाद अदालतमा पुग्नेछ। स्वतः विघटन भन्दाभन्दै पुनः म्याद थपेको भन्दै अदालतको अपहेलनाको प्रश्न आउन सक्छ।
६ सय १ सदस्यीय संरचना जुन थियो, त्यसका रूप र भूमिका दुइटा थिए, संसद् र संविधानसभा। तर, अझै पनि संसद्चाहिँ बचाउन सकिन्छ। संविधानको धारा १६१ मा 'यो संविधान लागू हुनासाथ व्यवस्थापिका संसद् गठन हुनेछ' भनेर जन्मबारे उल्लेख छ। यो व्यवस्था अहिले पनि कायम छ। अनि, अन्तरमि संविधान बनाउँदा धारा ४५ -४) मा संविधानसभाको चुनाव भइसकेपछि पहिलो बैठक बसेकै दिन व्यवस्थापिका संसद् विघटन हुने लेखिएको थियो। तर, त्यो व्यवस्था पाँचौँ संशोधनले हटाइदियो र हदम्यादको व्यवस्थै रहेन। कानुनमा कुनै विषयमा मुद्दा गर्न हदम्याद तोकिएको हुन्छ। त्यही म्यादभित्र नगरे मुद्दा नै लाग्दैन। त्यस्तै अहिलेको संविधानले व्यवस्थापिका संसद्को जन्मबारे बोलेको छ तर स्वतः विघटन हुने विषय खारेज गरएिको छ। यस हिसाबले हेर्दा व्यवस्थापिका संसद्को अवधि अहिले पनि खारेज भएको छैन, यथास्थितिमा छ। धारा ४५-४) को व्यवस्था हटाइनु र १६१ को व्यवस्था कायम हुनुको अर्थ छ। ४५-४) खारेज नगरएिको भए व्यवस्थापिका संसद् जन्माउन मिल्दैनथ्यो। त्यो व्यवस्था नै नभएपछि अहिलेको अन्तरमि संविधानमै टेकेर व्यवस्थापिका संसद् जन्माउन मिल्छ।
अब प्रश्न आउँछ, कहिलेसम्म लम्ब्याउन मिल्छ ? धारा १५८ मा राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था छ। त्यो अधिकार प्रयोग गरेर जारी गरएिको आदेशमा संविधानसभाको निर्वाचन नहुन्जेल व्यवस्थापिकाले काम गर्नेछ भन्ने व्यवस्था राख्न सकिन्छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरष्िाद्ले बाधा अड्काउ फुकाउको सिफारसि भने गर्नुपर्छ।
नसुधि्रएको बानी
अहिले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राजनीतिक दलहरूप्रति राम्रो दृष्टि छैन। किनभने, संविधान, देशको उन्तति र आर्थिक विकासका कुरालाई उनीहरूले कहिल्यै एजेन्डा बनाएनन्। प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई मात्रै एजेन्डा बनाए। जो प्रधानमन्त्री आउँछ, उसकै राजीनामा प्रमुख एजेन्डा। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मात्रै सहमति हुने कस्तो हास्यास्पद तर्क ? गैरराजनीतिक सर्त र अडान राखे। धेरैअगाडि नजाऔँ, माधव नेपाल वा झलनाथ खनाल सरकारकै कुरा गरौँ। त्यतिखेर संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि राजीनामाको सर्त राखियो। स्पष्ट होस्, यो पंक्तिकार कुनै पार्टी विशेषको मान्छे होइन र कुनै पार्टीप्रति झुकाव पनि छैन। नेपाल वा खनाल दुवै सरकारका समयमा कुनै त्यस्तो काण्ड मच्चिएको पनि थिएन। खासमा ठूलै कुनै घोटालाको पर्दाफास भयो, काण्ड मच्चियो भने मात्रै सरकार जानुपर्ने हो। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले नैतिकताका आधारमा आफैँ राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को, बहुमतका आधारमा अविश्वास प्रस्तावका माध्यमबाट सरकारलाई हटाउने संसदीय राजनीतिक प्रणालीको स्थापित मान्यता हो। तर, नेपाल र खनाललाई राजीनामा दिन बाध्य पारयिो। नेपालको राजीनामाको छ महिनासम्म त सरकारै बन्न सकेन। अहिले पनि बाबुराम भट्टराईले पद छाडेपछि मात्रै अन्य कुरामा सहमति हुन सक्छ भनिँदै छ।
यो त अन्तरमि काल हो। कामचलाउ काल हो। संक्रमण काल हो। लक्ष्य संविधान लेखन हो। तर, हामी मूल एजेन्डा अर्कैलाई बनाइरहेका छौँ। राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्छे हाँस्ने किसिमले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नेबित्तिकै सबै कुरा मिल्छ भन्ने कुरा गररिहेका छौँ। यसले हामीलाई समाधान होइन, संकटतिरै धकेलिरहेको छ।
त्यसकारण यी सारा कुराको वैधानिक र लोकतान्त्रिक तवरले समाधान खोज्ने हो भने अन्तरमि संविधानको धारा १६१ को हवाला दिएर, ४५-४) खारेज भइसकेको अवस्थामा धारा १५८ अनुसार राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरी संविधानसभाको चुनाव नहुन्जेलका लागि व्यवस्थापिका संसद् जन्माउन सकिन्छ। यसका लागि अदालतको निर्णय पर्खिरहनुपर्दैन।
संविधानसभा मरसिक्यो, अदालतले नै जन्माइदिए त ठीकै भयो। अदालतले जन्माइदिएन वा सरकारको माग खारेज भयो भने अर्को संविधानसभाको प्रतीक्षाबाहेक दोस्रो विकल्प हामीसँग छैन। त्यसैले संविधानसभाका बारेमा जे हुनु भइसकेको छ। बाँकी कुरा अदालतमा विचाराधीन छ। त्यसमा यसै गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन। राजनीतिक सहमति नै भयो भने बेग्लै कुुरा भयो। जस्तो ः राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरे। पछि अदालतमा रटि पर्यो। अदालतले पनि विघटित प्रतिनिधिसभा ब्यूँताउन सकिँदैन भनेकै थियो। तर, सबै पार्टी मिलेर जन्माइदिए। जन्माए त जन्मिदो रहेछ भन्ने यसले देखाउँछ। तर, तत्काल त्यो सहमति हुने सम्भावना अहिले देखिँदैन।
त्यतापट्ट िअहिले नसोचौँ। हामी कतापट्ट िसोचौँ भने संविधानसभाको चुनाव आवश्यक नै भयो। अब व्यवस्थापिका यो देशमा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने सोचौँ। अहिलेको संविधान अनुसार व्यवस्थापिका ल्याउन मिल्छ। धारा १६१ ले जन्माइसकेको छ र मर्ने धारा नै छैन। मृत्युको कल्पना गरएिको जुन धारा थियो, त्यो उहिल्यै खारेज गरसिकिएको छ। यसको अर्थ अहिलेको संविधानले संसद्विहीन मुलुकको परकिल्पना नै गरेको छैन। अब कतिसम्म राख्ने भन्ने कुरा पनि संविधानमा छैन। त्यसबारे राष्ट्रपतिको आदेशमार्फत स्पष्ट पार्न सकिन्छ। यसले कम्तीमा सरकारको स्वेच्छाचारतिा रोकिनेछ। राजनीतिले पनि वैधानिक मञ्च पाउनेछ। ध
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्।)
संविधानसभा मूल भावना
हालको अर्थात् अन्तरमि संविधानको प्रस्तावनाको पाँचौँ प्रकरण र धारा ६३ ले ६० वर्ष अघिदेखि नेपाली जनताले माग गर्दै आएको, त्यसैका पक्षमा संघर्ष र आन्दोलन गरेको, ती संघर्ष र आन्दोलनको मूल भावना संविधानसभामार्फत संविधान लेख्ने रहेको उल्लेख छ। यो भावना जनताको भावना हो। संविधानमा रहेका यी हरफ संशोधन नगरुन्जेल संविधानसभाबाहेक अरूले संविधान बनाउन सक्दैन। यसको संशोधन वा परविर्तन अरूले गर्न सक्दैन पनि। फेर िअर्को आन्दोलन भयो भने मात्रै यो सम्भव छ।
अहिले यहाँ धेरै तर्क गरएिका छन्। कोही भन्छन्, गोलमेच सम्मेलन। कोहीचाहिँ विज्ञ समूहले संविधान बनाउनुपर्यो भन्छन्। तर, त्यो कुनै पनि काम लाग्दैन। यो मुलुकमा अहिले संविधान नबन्नुको कारण विज्ञ समूह नभएर होइन। पछिल्लोपल्ट कानुन मन्त्रालयका सचिव, पूर्वसचिवलगायत मस्यौदामा संलग्न थिए भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको थियो। फेर िहाम्रो कानुन मन्त्रालयमा एकसे एक अनुभवी र उच्च कोटिका मस्यौदाकार छन्। उनीहरूले विभिन्न मुलुकमा तालिम लिएका छन्। त्यसैले संविधान बनाउने तरकिा थाहा नभएर अल्मलिनुपर्ने अवस्था भएका देशका नागरकि होइनौँ हामी। हामीले धेरै अघिदेखि संविधान लेखनको अभ्यास गर्दै आएका छौँ। हामी कुनै देशको उपनिवेशबाट भर्खर उन्मुक्ति पाएर संवैधानिक अभ्यास थाल्न पनि लागिरहेका छैनौँ। यस विषयमा कुनै ज्ञान नभएर पनि होइन।
संविधान राजनीतिक सहमति नभएर नबनेको हो। राजनीतिक सहमति नभएपछि विज्ञ समूह बनाएर मात्रै के गर्नू ? जतिसुकै राम्रो संविधान बनाए पनि त्यसको स्वामित्व लिने राजनीतिक दल भएनन् भने त्यसको अर्थ हुँदैन। सहमति भएको भए १४ जेठ राती नै पनि छ/सात घन्टाका बीचमा संविधान आउन सक्ने अवस्था थियो।
धारा ६३ अनुसार पनि संविधान लेख्नका लागि संविधानसभा नै चाहिन्छ। संविधानमा अर्को उपाय नै सोचिएको छैन। गोलमेच सम्मेलनले यसमा काम गर्दैन। व्यवस्थापिका संसद्को चुनाव मात्रै भएर पनि पुग्दैन। दक्षिण अपि|mकामा सुरुमै बुद्धि पुर्याइएको थियो। त्यहाँ व्यवस्थापिकाको चुनाव भएको थियो, जसले संविधानसभाको समेत काम गरेको थियो। हामीकहाँ आन्दोलन संविधानसभामा केन्दि्रत भयो। त्यसले गर्दा संविधानसभा चुनिनु बाध्यता थियो, हामीकहाँ। अब पनि संविधानको धारा ६३ र प्रस्तावना संशोधन गर्ने हो भने संविधानसभाको विकल्पतिर लाग्न सकिन्छ। होइन भने संविधानसभाबाहेक अन्यले संविधान बनाउनु असंवैधानिक हुन्छ। तर, यो संशोधन गर्नु झन् गाह्रो छ। किनभने, त्यो जनताको चाहना हो। ६ सय १ जनाले संविधान संशोधन गर्न सक्छन् तर जनताको मर्म र भावना संशोधन गर्न त सक्दैनन्। संविधानसभाको एकसूत्रीय परकिल्पना थियो, त्यो फेल खायो। एकचोटिको परकिल्पना फेल खायो। तर, जनताको जनादेश जस्ताको तस्तै छ। त्यसले गर्दा पनि संविधान लेख्नका लागि संविधानसभा नै चाहिन्छ।
राष्ट्रपतिको स्थिति
अहिले कतिपयले जानेर हो वा नजानेर राष्ट्रपतिले अहिले नै केही कदम
चाल्नुपर्यो भनिरहेका छन्। तर, विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रा अहिलेका
राष्ट्रपतिलाई ०६१ सालका राजा ज्ञानेन्द्रको स्थितिमा पुर्याउने कि संवैधानिक
संसदीय व्यवस्थाका राष्ट्रपति बनाउने ? संवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाबाट खारएिर आएका
मुलुकहरूमा राष्ट्रपति आफ्नो मानमा बस्छन्। प्रधानमन्त्री आफ्नो मानमा रहन्छन्।
त्यो ठाउँमा हाम्रा राष्ट्रपतिलाई राख्ने कि नराख्ने ? हाम्रो संविधानले
राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बन्न दिँदैन। उनले ध्यानाकर्षण मात्रै गराउन सक्छन्।
कसैकसैले त राष्ट्रपतीय शासन लागू गर्नुपर्यो सम्म भनेका छन्। तर, यो कुरा कदापि
मान्न सकिन्न। संविधानमा त्यो व्यवस्था नै छैन। हामीले त्यसो भन्नुको अर्थ
राजतन्त्रको समर्थन गरेको ठहर्छ। हिजो राजाले जे गरेका थिए, त्यही अहिले
राष्ट्रपतिलाई गर्न उक्साउँदै छौँ। एकातिर राजा सक्रिय भएकामा विरोध गर्ने, फेर
िअहिले राष्ट्रपतिलाई त्यही दिशातर्फ अग्रसर गराउने कुरामा तालमेल देखिँदैन।
भाग्यवश, हाम्रा राष्ट्रपति अहिलेसम्म संयम नै देखिएका
छन्।
कामचलाउका सीमा
यतिखेरको नेपाल सरकार भनेको कामचलाउ हो। उसले सिंहदरबारको दैनिक प्रशासन
चलाउने, देशको शान्ति र व्यवस्था हेर्ने काम मात्रै गर्न सक्छ। यसको उदाहरण
स्क्यान्डेनेभियन मुलुकहरूमा हेर्न सकिन्छ। उनीहरू पनि बेलायतको संसदीय प्रणालीको
अवधारणालाई लिन्छन्। र, बेलायती प्रणालीलाई अस्टे्रलिया, क्यानडा,
न्युजिल्यान्डजस्ता विकसित देशले पनि अनुकरण गर्छन्। हामीकहाँभन्दा ती मुलुकमा फरक
के छ भने संसद् विघटनको बढीमा ९० दिनभित्र नयाँ संसद् चुनिएरै छाड्छ र नयाँ सरकार
आइहाल्छ। यहाँजस्तो एक वर्ष पर्खिनुपर्दैन। त्यसैले ती मुलुकमा राष्ट्रपतिले सक्रिय
भूमिका खेल्ने अवस्था नै आउँदैन। सरकारले बुझ्छ, 'संसद् विघटन भइसकेको छ। म कामचलाउ
मात्रै हुँ। नयाँ नीति र कार्यक्रम पनि ल्याउन सकिँदैन। बजेट पनि सीमित समयका लागि
हो। मूल काम शान्ति, सुव्यवस्था र प्रशासन सञ्चालन हो।' उनीहरू कुनै थप र नयाँ काम
गर्दैनन्। त्यसलाई उनीहरू 'पोलिसी स्ट्याटस' भन्छन्, जसलाई नीतिको यथास्थिति भन्न
सकिन्छ। त्यसैले कामचलाउ भनेको नीतिको यथास्थितिमा काम गर्ने भनेको हो।
निर्वाचनपछि अर्को सरकार बन्छ। उसलाई नैतिकता, कानुनी र आर्थिक रूपले भार पर्ने काम अहिलेको सरकारले गर्नुहुँदैन। जस्तो ः कुनै विदेशीसँग ठूल्ठूला सम्झौता गर्यो भने भोलिको सरकारले मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो भार पर्ने गरी कुनै पनि काम अहिलेको सरकारले गर्नुहुँदैन। पपुलिस्ट बजेट र कार्यक्रम ल्याउन पनि मिल्दैन। यसो गर्दा अर्को सरकार आएपछिको बजेटले थाम्नै नसक्ने हुन सक्छ। यो सरकारले खालि निर्वाचन मात्रै गराउन सक्छ।
प्रधानमन्त्रीको कदम
यो भन्न अप्ठ्यारो छैन कि संविधानसभाको विघटन त्रुटिपूर्ण तरकिाले भयो। संविधानसभाले नै आफ्नो आयु सकिनुअघि अन्तिम घडीमा बैठक बसेर भन्नुपथ्र्यो, 'अहिले संविधान बन्न सकेन। राजनीतिक सहमति जुटेन। पटकपटक म्याद थप्दा पनि सम्भव भएन। अदालतको आदेशमा छ महिनापछि स्वतः विघटन भनिएको छ। आज छ महिना पुग्दै छ। त्यसकारण स्वतः विघटन भयो।' पहिलो बैठक बस्दा ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरी शपथ ग्रहण भएको थियो। त्यसरी अघि बढेको संस्थालाई विधिवत् रूपले नै मार्नुपथ्र्यो। त्यसो नगर्नु एउटा कमजोरी नै थियो।
प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको आयु छँदै निर्वाचन घोषणा गर्नुचाहिँ अनुचित देखिँदैन। किनभने, अदालतको ९ मंसिर ०६८ को निर्णयको अन्तिम अनुच्छेदमा 'छ महिनाभित्र स्वतः विघटन हुने, सो अवधिभित्रै कि संविधानसभाको निर्वाचन, जनमतसंग्रह वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्न' भनिएको छ। जनमतसंग्रहमा के एजेन्डा लिएर जाने ? त्यो कुरै बेकार भयो। अर्को विकल्पतिर सोच्दै सोचिएन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको अवधि छँदै चुनाव घोषणा गरे। राती १२ बजेर १ मिनेटमा मात्रै चुनाव घोषणा गरएिको भए पनि अदालतमा मुद्दा पथ्र्यो होला। छ महिनाभित्र अदालतले भनेको छ तर छ महिनापछि यसको त वैधानिकता नै छैन, अवैधानिक व्यक्तिले कसरी गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्थ्यो। हदम्यादभित्रै प्रधानमन्त्रीले गरे, ठीकै गरे।
निर्वाचनमा जाने निर्णय संविधानसभाले गर्नुपथ्र्यो, प्रधानमन्त्रीले किन गरे भन्ने प्रश्न पनि उठाइन्छ। तर, देशको नेतृत्व संविधानसभाले गर्ने होइन। देश चलाउने उसले होइन। उसले त संविधान बनाएर दिने मात्रै हो। देश चलाउने सरकारले हो। अर्को चुनावमा जाने भनेर संविधानसभाले भन्नै सक्दैनथ्यो। अवधिभित्र संविधान दिए भने त्यहीँबाट सभासद्हरू बिदा भए, संविधान दिएनन् भने त्यसपछि नेतृत्व लिने काम सरकारको हो। अदालतको आदेश पनि संविधानसभालाई थिएन, सरकारलाई थियो।
अदालतले के गर्ला ?
संविधानसभाको
म्याद बढाउने सरकारी प्रस्तावलाई अदालतले अन्तरमि आदेशबाट रोकेको छ। संविधानसभा
ब्यूँताउनुपर्यो भनेर पनि रटि निवेदन पररिहेका छन्। यी सबै विषय अदालतले हेर्दै छ।
विचार गर्दै छ। उसले फेर िसंविधानसभा ब्यूँताइदिन पनि सक्छ। यो उसको तजबिजको कुरा
हो। यसअघि उसले पटकपटक गरएिका म्याद थपलाई आवश्यकताको सिद्धान्त लगाएर औचित्यपूर्ण
भनेको थियो। अहिले पनि 'धेरै काम सकिइसकेको रहेछ, थोरै काम बाँकी रहेछ, संविधान
निर्माणजस्तो महत्त्वपूर्ण काम रोकिनुहुन्न' भनेर म्याद थपिदिन पनि सक्छ।
अर्कोतर्फ, यसअघि संविधानसभाले नमागीकनै छ महिना म्याद थपिदिएको हो। 'त्यसरी दिएको
अवधिमा काम नगर्ने, अहिले फेर िथप्न खोज्ने ?' भन्दै सरकारी माग पूर्णतः खारेज
गरििदन पनि सक्छ।
वर्षमा संविधान निर्माणको काम सकिएन। संकटकाल पनि लगाइएन। कृत्रिम रूपमा संकटकाल लगाउने कुरा पनि थिएन। र, पटकपटक गरी थप दुई वर्ष संविधानसभाको आयु बढाइयो। संविधान भने चार वर्षमा पनि बनेन।
नेताहरूका बीचमा सहमति भइदिएको भए १४ जेठको राती १२ बजेसम्म पनि संविधान निर्माण सम्भव थियो। तर, त्यसबीचमा दलहरूबीच बैठकै नबस्ने, सहमतिका प्रयास नै नगर्ने प्रवृत्ति देखियो। जसरी दलहरूले हात्तीवन बैठकपछिका १५/२० दिन काम गरेका थिए, त्यसरी नै हरदिन काम गरेका भए संविधान बन्थ्यो। १० प्रतिशत काम मात्रै बाँकी भनिएको थियो तर त्यही १० प्रतिशतमा सबै अड्कियो। अनि, अहिलेको संकट आइलाग्यो।
थपिएका दुई वर्षमा जिम्मेवारीपूर्वक संविधानसभाले काम गरििदएको भए यो समस्या आउँदैनथ्यो। तर, अब हामीसँग न संविधानसभा रह्यो, न संविधान नै आयो। संविधानसभा विघटनले धेरै समस्या ल्याएका छन्। संविधानसभाले संविधान त दिन सकेन नै, संविधान दिन नसक्दा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था पनि हुन सकेन। अन्तरमि संविधानसमेत यसबारे मौन छ। अर्को, हामीसँग व्यवस्थापिका पनि रहेन। कार्यपालिका र न्यायपालिका मात्रै हुने, व्यवस्थापिका नहुने अवस्था भनेको शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले गम्भीर परििस्थति हो।
०६३ को संविधानले व्यवस्थापिकालाई धेरै अधिकार दिएको छ। बजेट पारति गर्ने, वाषिर्क योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राजदूत, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै नियुक्ति सम्भव हुन्छ। संसद् नै नभएपछि तिनको नियुक्ति पनि अनिश्चित बन्ने भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मात्रै होइन, निर्वाचन गराउने आयुक्तहरू पनि नरहने स्थिति छ। संसदीय सुनुवाइबिना उनीहरूको नियुक्ति सम्भव छैन। सुनुवाइबिना नियुक्ति गर्दा संविधानको उल्लंघन हुन्छ। त्यसैले अहिले 'भ्याकुम' -शून्यता)को स्थिति सिर्जना भएको छ। तैपनि, हामीले संविधानभित्रै रहेर समाधान खोज्नुपर्छ। हामीसँग अहिले पनि यही अन्तरमि संविधान छ। यहीँभित्रबाट निकास खोज्नुपर्छ।
कहाँ चुक्यौँ ?
संविधानसभा विघटन हुनुअघि सरकारले तीन महिना म्याद थपको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो। अदालतले अन्तरमि आदेश गरी म्याद थपको त्यो प्रक्रिया रोकिदियो। छ महिनाअगाडि त्यही अदालतले स्वतः विघटन हुने निर्णय गरसिकेका कारण पनि पछिल्लो अन्तरमि आदेश आउनु स्वाभाविक थियो। त्यसमा अदालत आफैँ पनि एक किसिमले बाँधिएको थियो।
अर्को, त्यहाँनिर सरकारले के गर्नुपथ्र्यो भन्ने पक्ष छ। छ महिनापछि स्वतः विघटन हुने निर्णय अदालतले गरसिकेपछि सरकारले म्याद थप गर्नेभन्दा पनि अर्को बाटो समाउनुपथ्र्यो। जस्तो कि, '९० प्रतिशत काम सकिइसक्यो, अर्को निर्वाचन थप खर्चिलो हुन्छ, त्यसैले अलिकति समय भए पुग्छ, ९० दिन जति समय बढाई पाऊँ भनेर 'क्युरेटिभ पेटिसन' हालिदिएको भए हुन्थ्यो। यसले अदालतको सम्मान पनि हुन्थ्यो। किनभने, आफैँले स्वतः विघटन भनिसकेको अवस्थामा फेर िपनि पुरानै तरकिाले म्याद थप्दै जाने कुरालाई अदालतले उचित ठहर्याउने ठाउँ थिएन। संविधानसभा नै नरहने भयो, अहिलेसम्म गरेका सबै काम अन्तिममा केही दिन नपुगेर खेर जाने भयो भन्ने अवस्थामा अदालतले पनि केही न केही सोच्न सक्थ्यो होला। त्यसरी जाँदा सायद अहिलेको समस्या पनि आउँदैनथ्यो। तर, सरकार र संविधानसभाका तर्फबाट स्वाभाविक निकासको यस्तो बाटो खोज्दै खोजिएन।
अहिले पनि संविधानसभाको म्याद थप्ने सरकारी प्रस्तावबारे अदालतले अन्तरमि आदेश मात्रै दिएको छ। अन्तिम निर्णय आउन बाँकी नै छ। त्यसमा दुइटा कुरा हुन सक्छन्। एक, पहिल्यै बोलिसकेको भनेर खारेज हुन सक्छ। अर्को, संविधान लेखनजस्तो महत्त्वपूर्ण काम, त्यो पनि ९० प्रतिशत भइसकेको, बाँकी १० प्रतिशत मात्रै रहेको भन्दै समय थपिदिन भन्न पनि सक्छ। त्यो अदालतको स्वविवेकको कुरा हो। विचाराधीन मुद्दामा यसभन्दा बढी छलफल उचित नहोला।
अदालतले पहिले नै छ महिनापछि स्वतः म्याद समाप्त हुने भनिसकेकाले फेर ित्यही माग अदालतलाई स्वीकार्य हुने कुरा भएन। त्यो सबैले बुझेकै कुरा थियो। तर, म्याद थप्ने प्रक्रियामा अदालतले अन्तरमि आदेश गरेर त्यहाँ एउटा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश लगाउन सक्थ्यो। अन्तरमि आदेशमा भन्न सकिन्थ्यो, 'तर, संविधान निर्माणचाहिँ यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म चालू राख्न सकिनेछ।' यसो भइदिएको भए बलचाहिँ राजनीतिक दल र संविधानसभाको कोर्टमा पुग्थ्यो र समयाभाव अथवा अदालतको आदेश अनुसार विघटन हुनुपरेको भन्ने दोष अरूलाई लगाउन मिल्दैनथ्यो। संविधानसभा आफैँ जिम्मेवार हुनुपथ्र्यो। म्याद थपको प्रक्रियामा सरकार जानै हुँदैनथ्यो। तर, अदालतले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ। त्यो सबैका लागि बाध्यकारी हुन्छ, मान्नैपर्छ। केसम्म भन्न सकिन्छ भने एउटा निकास त्यो हुन सक्थ्यो, भएन। अब त्यो कुरा पनि सकियो, थप बहस गर्नैपरेन।
निकास : संसद् पुनःस्थापना
अब के यही अवस्था राखिरहने त ? होइन, यही अवस्था धेरै दिन राखिनुहुँदैन। अहिले कामचलाउ सरकार छ। तर, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संसद् छैन। सरकारलाई सन्तुलन गर्ने दुईवटा निकाय हुन्, अदालत र संसद्। अदालतले कानुनी त्रुटि हेर्छ तर सबै कानुनी त्रुटिका कुरा अदालत जान्छन् भन्ने पनि छैन। अझ अरू खालका स्वेच्छाचारतिा बढ्दै जान्छन्। सरकार छाडा हुन्छ। संसद् रहिरह्यो भने अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ भन्ने डर हुन्छ। संविधान नाघेर काम गर्दा वा केही कामै नगरी बस्दा अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्छ भनेर सरकार सधैँ चनाखो रहिरहन्छ। तर, यहाँ सरकारउपर नियन्त्रण गर्ने एउटै निकाय संसद् नै नरहने गम्भीर परििस्थति आएको छ। यो लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीकै निम्ति चुनौतीपूर्ण अवस्था हो।
फेर िहामीकहाँ २७ मंसिरमा चुनाव तोकिएको छ। विकसित लोकतन्त्रहरूमा संसद् विघटन भइसकेपछि सबै काम प्रणालीले गर्छ। मतदाता नामावली अद्यावधिक भइरहेकै हुन्छ। बढीमा ६०-९० दिनमा चुनाव भइसक्छ। तर, हामीकहाँ छ महिनापछिका लागि चुनावको तिथि घोषणा गरएिको छ। त्यसमा विपक्षी राजनीतिक दलहरू सहमत छैनन्। त्यसैले त्यो मितिमा पनि चुनाव होला जस्तो लाग्दैन। त्यसभन्दा अगाडि हुने झनै सम्भावना छैन। पछाडि जाने सम्भावनाचाहिँ छ। पछाडि जाने हो भने हाम्रो भौगोलिक अवस्था, मौसमी अनुकूलता र विगतको परम्परा हेर्दा निकै समय कुर्नुपर्नेछ। मंसिरपछि मध्य जाडो आउँछ। त्यसपछि चैत, वैशाख वा जेठमा चुनाव गर्ने हाम्रो परम्परा छ। यसो गर्दा झन्डै १० महिना बित्छ। यतिका समय सरकारलाई 'चेक' गर्ने संसद् नहुने हो भने देश कसरी चल्ला ? यो एकदम खतरा हुन्छ। त्यसले गर्दा व्यवस्थापिका संसद्को अनिवार्यता खड्किँदै छ।
अदालतको फैसला अनुसार संविधानसभा स्वतः विघटन भइसकेको छ र त्यही फैसलालाई आधार मानेर सरकारले निर्वाचन घोषणा गरसिकेको छ। अब संविधान अनुसार संविधानसभाको पुनःस्थापना कठिन छ। यद्यपि, १० प्रतिशत काम बाँकी छ भनेर अदालतले नै थपिदिए बेग्लै कुरा। या सबै राजनीतिक दलहरू एकढिक्का भएर थपे भने भन्ने केही बाँकी रहँदैन। तर, त्यसो गर्दा पनि विवाद अदालतमा पुग्नेछ। स्वतः विघटन भन्दाभन्दै पुनः म्याद थपेको भन्दै अदालतको अपहेलनाको प्रश्न आउन सक्छ।
६ सय १ सदस्यीय संरचना जुन थियो, त्यसका रूप र भूमिका दुइटा थिए, संसद् र संविधानसभा। तर, अझै पनि संसद्चाहिँ बचाउन सकिन्छ। संविधानको धारा १६१ मा 'यो संविधान लागू हुनासाथ व्यवस्थापिका संसद् गठन हुनेछ' भनेर जन्मबारे उल्लेख छ। यो व्यवस्था अहिले पनि कायम छ। अनि, अन्तरमि संविधान बनाउँदा धारा ४५ -४) मा संविधानसभाको चुनाव भइसकेपछि पहिलो बैठक बसेकै दिन व्यवस्थापिका संसद् विघटन हुने लेखिएको थियो। तर, त्यो व्यवस्था पाँचौँ संशोधनले हटाइदियो र हदम्यादको व्यवस्थै रहेन। कानुनमा कुनै विषयमा मुद्दा गर्न हदम्याद तोकिएको हुन्छ। त्यही म्यादभित्र नगरे मुद्दा नै लाग्दैन। त्यस्तै अहिलेको संविधानले व्यवस्थापिका संसद्को जन्मबारे बोलेको छ तर स्वतः विघटन हुने विषय खारेज गरएिको छ। यस हिसाबले हेर्दा व्यवस्थापिका संसद्को अवधि अहिले पनि खारेज भएको छैन, यथास्थितिमा छ। धारा ४५-४) को व्यवस्था हटाइनु र १६१ को व्यवस्था कायम हुनुको अर्थ छ। ४५-४) खारेज नगरएिको भए व्यवस्थापिका संसद् जन्माउन मिल्दैनथ्यो। त्यो व्यवस्था नै नभएपछि अहिलेको अन्तरमि संविधानमै टेकेर व्यवस्थापिका संसद् जन्माउन मिल्छ।
अब प्रश्न आउँछ, कहिलेसम्म लम्ब्याउन मिल्छ ? धारा १५८ मा राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था छ। त्यो अधिकार प्रयोग गरेर जारी गरएिको आदेशमा संविधानसभाको निर्वाचन नहुन्जेल व्यवस्थापिकाले काम गर्नेछ भन्ने व्यवस्था राख्न सकिन्छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरष्िाद्ले बाधा अड्काउ फुकाउको सिफारसि भने गर्नुपर्छ।
नसुधि्रएको बानी
अहिले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राजनीतिक दलहरूप्रति राम्रो दृष्टि छैन। किनभने, संविधान, देशको उन्तति र आर्थिक विकासका कुरालाई उनीहरूले कहिल्यै एजेन्डा बनाएनन्। प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई मात्रै एजेन्डा बनाए। जो प्रधानमन्त्री आउँछ, उसकै राजीनामा प्रमुख एजेन्डा। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मात्रै सहमति हुने कस्तो हास्यास्पद तर्क ? गैरराजनीतिक सर्त र अडान राखे। धेरैअगाडि नजाऔँ, माधव नेपाल वा झलनाथ खनाल सरकारकै कुरा गरौँ। त्यतिखेर संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि राजीनामाको सर्त राखियो। स्पष्ट होस्, यो पंक्तिकार कुनै पार्टी विशेषको मान्छे होइन र कुनै पार्टीप्रति झुकाव पनि छैन। नेपाल वा खनाल दुवै सरकारका समयमा कुनै त्यस्तो काण्ड मच्चिएको पनि थिएन। खासमा ठूलै कुनै घोटालाको पर्दाफास भयो, काण्ड मच्चियो भने मात्रै सरकार जानुपर्ने हो। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले नैतिकताका आधारमा आफैँ राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को, बहुमतका आधारमा अविश्वास प्रस्तावका माध्यमबाट सरकारलाई हटाउने संसदीय राजनीतिक प्रणालीको स्थापित मान्यता हो। तर, नेपाल र खनाललाई राजीनामा दिन बाध्य पारयिो। नेपालको राजीनामाको छ महिनासम्म त सरकारै बन्न सकेन। अहिले पनि बाबुराम भट्टराईले पद छाडेपछि मात्रै अन्य कुरामा सहमति हुन सक्छ भनिँदै छ।
यो त अन्तरमि काल हो। कामचलाउ काल हो। संक्रमण काल हो। लक्ष्य संविधान लेखन हो। तर, हामी मूल एजेन्डा अर्कैलाई बनाइरहेका छौँ। राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्छे हाँस्ने किसिमले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नेबित्तिकै सबै कुरा मिल्छ भन्ने कुरा गररिहेका छौँ। यसले हामीलाई समाधान होइन, संकटतिरै धकेलिरहेको छ।
त्यसकारण यी सारा कुराको वैधानिक र लोकतान्त्रिक तवरले समाधान खोज्ने हो भने अन्तरमि संविधानको धारा १६१ को हवाला दिएर, ४५-४) खारेज भइसकेको अवस्थामा धारा १५८ अनुसार राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरी संविधानसभाको चुनाव नहुन्जेलका लागि व्यवस्थापिका संसद् जन्माउन सकिन्छ। यसका लागि अदालतको निर्णय पर्खिरहनुपर्दैन।
संविधानसभा मरसिक्यो, अदालतले नै जन्माइदिए त ठीकै भयो। अदालतले जन्माइदिएन वा सरकारको माग खारेज भयो भने अर्को संविधानसभाको प्रतीक्षाबाहेक दोस्रो विकल्प हामीसँग छैन। त्यसैले संविधानसभाका बारेमा जे हुनु भइसकेको छ। बाँकी कुरा अदालतमा विचाराधीन छ। त्यसमा यसै गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन। राजनीतिक सहमति नै भयो भने बेग्लै कुुरा भयो। जस्तो ः राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरे। पछि अदालतमा रटि पर्यो। अदालतले पनि विघटित प्रतिनिधिसभा ब्यूँताउन सकिँदैन भनेकै थियो। तर, सबै पार्टी मिलेर जन्माइदिए। जन्माए त जन्मिदो रहेछ भन्ने यसले देखाउँछ। तर, तत्काल त्यो सहमति हुने सम्भावना अहिले देखिँदैन।
त्यतापट्ट िअहिले नसोचौँ। हामी कतापट्ट िसोचौँ भने संविधानसभाको चुनाव आवश्यक नै भयो। अब व्यवस्थापिका यो देशमा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने सोचौँ। अहिलेको संविधान अनुसार व्यवस्थापिका ल्याउन मिल्छ। धारा १६१ ले जन्माइसकेको छ र मर्ने धारा नै छैन। मृत्युको कल्पना गरएिको जुन धारा थियो, त्यो उहिल्यै खारेज गरसिकिएको छ। यसको अर्थ अहिलेको संविधानले संसद्विहीन मुलुकको परकिल्पना नै गरेको छैन। अब कतिसम्म राख्ने भन्ने कुरा पनि संविधानमा छैन। त्यसबारे राष्ट्रपतिको आदेशमार्फत स्पष्ट पार्न सकिन्छ। यसले कम्तीमा सरकारको स्वेच्छाचारतिा रोकिनेछ। राजनीतिले पनि वैधानिक मञ्च पाउनेछ। ध
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्।)
संविधानसभा मूल भावना
हालको अर्थात् अन्तरमि संविधानको प्रस्तावनाको पाँचौँ प्रकरण र धारा ६३ ले ६० वर्ष अघिदेखि नेपाली जनताले माग गर्दै आएको, त्यसैका पक्षमा संघर्ष र आन्दोलन गरेको, ती संघर्ष र आन्दोलनको मूल भावना संविधानसभामार्फत संविधान लेख्ने रहेको उल्लेख छ। यो भावना जनताको भावना हो। संविधानमा रहेका यी हरफ संशोधन नगरुन्जेल संविधानसभाबाहेक अरूले संविधान बनाउन सक्दैन। यसको संशोधन वा परविर्तन अरूले गर्न सक्दैन पनि। फेर िअर्को आन्दोलन भयो भने मात्रै यो सम्भव छ।
अहिले यहाँ धेरै तर्क गरएिका छन्। कोही भन्छन्, गोलमेच सम्मेलन। कोहीचाहिँ विज्ञ समूहले संविधान बनाउनुपर्यो भन्छन्। तर, त्यो कुनै पनि काम लाग्दैन। यो मुलुकमा अहिले संविधान नबन्नुको कारण विज्ञ समूह नभएर होइन। पछिल्लोपल्ट कानुन मन्त्रालयका सचिव, पूर्वसचिवलगायत मस्यौदामा संलग्न थिए भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको थियो। फेर िहाम्रो कानुन मन्त्रालयमा एकसे एक अनुभवी र उच्च कोटिका मस्यौदाकार छन्। उनीहरूले विभिन्न मुलुकमा तालिम लिएका छन्। त्यसैले संविधान बनाउने तरकिा थाहा नभएर अल्मलिनुपर्ने अवस्था भएका देशका नागरकि होइनौँ हामी। हामीले धेरै अघिदेखि संविधान लेखनको अभ्यास गर्दै आएका छौँ। हामी कुनै देशको उपनिवेशबाट भर्खर उन्मुक्ति पाएर संवैधानिक अभ्यास थाल्न पनि लागिरहेका छैनौँ। यस विषयमा कुनै ज्ञान नभएर पनि होइन।
संविधान राजनीतिक सहमति नभएर नबनेको हो। राजनीतिक सहमति नभएपछि विज्ञ समूह बनाएर मात्रै के गर्नू ? जतिसुकै राम्रो संविधान बनाए पनि त्यसको स्वामित्व लिने राजनीतिक दल भएनन् भने त्यसको अर्थ हुँदैन। सहमति भएको भए १४ जेठ राती नै पनि छ/सात घन्टाका बीचमा संविधान आउन सक्ने अवस्था थियो।
धारा ६३ अनुसार पनि संविधान लेख्नका लागि संविधानसभा नै चाहिन्छ। संविधानमा अर्को उपाय नै सोचिएको छैन। गोलमेच सम्मेलनले यसमा काम गर्दैन। व्यवस्थापिका संसद्को चुनाव मात्रै भएर पनि पुग्दैन। दक्षिण अपि|mकामा सुरुमै बुद्धि पुर्याइएको थियो। त्यहाँ व्यवस्थापिकाको चुनाव भएको थियो, जसले संविधानसभाको समेत काम गरेको थियो। हामीकहाँ आन्दोलन संविधानसभामा केन्दि्रत भयो। त्यसले गर्दा संविधानसभा चुनिनु बाध्यता थियो, हामीकहाँ। अब पनि संविधानको धारा ६३ र प्रस्तावना संशोधन गर्ने हो भने संविधानसभाको विकल्पतिर लाग्न सकिन्छ। होइन भने संविधानसभाबाहेक अन्यले संविधान बनाउनु असंवैधानिक हुन्छ। तर, यो संशोधन गर्नु झन् गाह्रो छ। किनभने, त्यो जनताको चाहना हो। ६ सय १ जनाले संविधान संशोधन गर्न सक्छन् तर जनताको मर्म र भावना संशोधन गर्न त सक्दैनन्। संविधानसभाको एकसूत्रीय परकिल्पना थियो, त्यो फेल खायो। एकचोटिको परकिल्पना फेल खायो। तर, जनताको जनादेश जस्ताको तस्तै छ। त्यसले गर्दा पनि संविधान लेख्नका लागि संविधानसभा नै चाहिन्छ।
राष्ट्रपतिको स्थिति
अहिले कतिपयले जानेर हो वा नजानेर राष्ट्रपतिले अहिले नै केही कदम
चाल्नुपर्यो भनिरहेका छन्। तर, विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रा अहिलेका
राष्ट्रपतिलाई ०६१ सालका राजा ज्ञानेन्द्रको स्थितिमा पुर्याउने कि संवैधानिक
संसदीय व्यवस्थाका राष्ट्रपति बनाउने ? संवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाबाट खारएिर आएका
मुलुकहरूमा राष्ट्रपति आफ्नो मानमा बस्छन्। प्रधानमन्त्री आफ्नो मानमा रहन्छन्।
त्यो ठाउँमा हाम्रा राष्ट्रपतिलाई राख्ने कि नराख्ने ? हाम्रो संविधानले
राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बन्न दिँदैन। उनले ध्यानाकर्षण मात्रै गराउन सक्छन्।
कसैकसैले त राष्ट्रपतीय शासन लागू गर्नुपर्यो सम्म भनेका छन्। तर, यो कुरा कदापि
मान्न सकिन्न। संविधानमा त्यो व्यवस्था नै छैन। हामीले त्यसो भन्नुको अर्थ
राजतन्त्रको समर्थन गरेको ठहर्छ। हिजो राजाले जे गरेका थिए, त्यही अहिले
राष्ट्रपतिलाई गर्न उक्साउँदै छौँ। एकातिर राजा सक्रिय भएकामा विरोध गर्ने, फेर
िअहिले राष्ट्रपतिलाई त्यही दिशातर्फ अग्रसर गराउने कुरामा तालमेल देखिँदैन।
भाग्यवश, हाम्रा राष्ट्रपति अहिलेसम्म संयम नै देखिएका
छन्।कामचलाउका सीमा
यतिखेरको नेपाल सरकार भनेको कामचलाउ हो। उसले सिंहदरबारको दैनिक प्रशासन
चलाउने, देशको शान्ति र व्यवस्था हेर्ने काम मात्रै गर्न सक्छ। यसको उदाहरण
स्क्यान्डेनेभियन मुलुकहरूमा हेर्न सकिन्छ। उनीहरू पनि बेलायतको संसदीय प्रणालीको
अवधारणालाई लिन्छन्। र, बेलायती प्रणालीलाई अस्टे्रलिया, क्यानडा,
न्युजिल्यान्डजस्ता विकसित देशले पनि अनुकरण गर्छन्। हामीकहाँभन्दा ती मुलुकमा फरक
के छ भने संसद् विघटनको बढीमा ९० दिनभित्र नयाँ संसद् चुनिएरै छाड्छ र नयाँ सरकार
आइहाल्छ। यहाँजस्तो एक वर्ष पर्खिनुपर्दैन। त्यसैले ती मुलुकमा राष्ट्रपतिले सक्रिय
भूमिका खेल्ने अवस्था नै आउँदैन। सरकारले बुझ्छ, 'संसद् विघटन भइसकेको छ। म कामचलाउ
मात्रै हुँ। नयाँ नीति र कार्यक्रम पनि ल्याउन सकिँदैन। बजेट पनि सीमित समयका लागि
हो। मूल काम शान्ति, सुव्यवस्था र प्रशासन सञ्चालन हो।' उनीहरू कुनै थप र नयाँ काम
गर्दैनन्। त्यसलाई उनीहरू 'पोलिसी स्ट्याटस' भन्छन्, जसलाई नीतिको यथास्थिति भन्न
सकिन्छ। त्यसैले कामचलाउ भनेको नीतिको यथास्थितिमा काम गर्ने भनेको हो।
निर्वाचनपछि अर्को सरकार बन्छ। उसलाई नैतिकता, कानुनी र आर्थिक रूपले भार पर्ने काम अहिलेको सरकारले गर्नुहुँदैन। जस्तो ः कुनै विदेशीसँग ठूल्ठूला सम्झौता गर्यो भने भोलिको सरकारले मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो भार पर्ने गरी कुनै पनि काम अहिलेको सरकारले गर्नुहुँदैन। पपुलिस्ट बजेट र कार्यक्रम ल्याउन पनि मिल्दैन। यसो गर्दा अर्को सरकार आएपछिको बजेटले थाम्नै नसक्ने हुन सक्छ। यो सरकारले खालि निर्वाचन मात्रै गराउन सक्छ।
प्रधानमन्त्रीको कदम
यो भन्न अप्ठ्यारो छैन कि संविधानसभाको विघटन त्रुटिपूर्ण तरकिाले भयो। संविधानसभाले नै आफ्नो आयु सकिनुअघि अन्तिम घडीमा बैठक बसेर भन्नुपथ्र्यो, 'अहिले संविधान बन्न सकेन। राजनीतिक सहमति जुटेन। पटकपटक म्याद थप्दा पनि सम्भव भएन। अदालतको आदेशमा छ महिनापछि स्वतः विघटन भनिएको छ। आज छ महिना पुग्दै छ। त्यसकारण स्वतः विघटन भयो।' पहिलो बैठक बस्दा ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरी शपथ ग्रहण भएको थियो। त्यसरी अघि बढेको संस्थालाई विधिवत् रूपले नै मार्नुपथ्र्यो। त्यसो नगर्नु एउटा कमजोरी नै थियो।
प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको आयु छँदै निर्वाचन घोषणा गर्नुचाहिँ अनुचित देखिँदैन। किनभने, अदालतको ९ मंसिर ०६८ को निर्णयको अन्तिम अनुच्छेदमा 'छ महिनाभित्र स्वतः विघटन हुने, सो अवधिभित्रै कि संविधानसभाको निर्वाचन, जनमतसंग्रह वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्न' भनिएको छ। जनमतसंग्रहमा के एजेन्डा लिएर जाने ? त्यो कुरै बेकार भयो। अर्को विकल्पतिर सोच्दै सोचिएन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको अवधि छँदै चुनाव घोषणा गरे। राती १२ बजेर १ मिनेटमा मात्रै चुनाव घोषणा गरएिको भए पनि अदालतमा मुद्दा पथ्र्यो होला। छ महिनाभित्र अदालतले भनेको छ तर छ महिनापछि यसको त वैधानिकता नै छैन, अवैधानिक व्यक्तिले कसरी गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्थ्यो। हदम्यादभित्रै प्रधानमन्त्रीले गरे, ठीकै गरे।
निर्वाचनमा जाने निर्णय संविधानसभाले गर्नुपथ्र्यो, प्रधानमन्त्रीले किन गरे भन्ने प्रश्न पनि उठाइन्छ। तर, देशको नेतृत्व संविधानसभाले गर्ने होइन। देश चलाउने उसले होइन। उसले त संविधान बनाएर दिने मात्रै हो। देश चलाउने सरकारले हो। अर्को चुनावमा जाने भनेर संविधानसभाले भन्नै सक्दैनथ्यो। अवधिभित्र संविधान दिए भने त्यहीँबाट सभासद्हरू बिदा भए, संविधान दिएनन् भने त्यसपछि नेतृत्व लिने काम सरकारको हो। अदालतको आदेश पनि संविधानसभालाई थिएन, सरकारलाई थियो।
अदालतले के गर्ला ?
संविधानसभाको
म्याद बढाउने सरकारी प्रस्तावलाई अदालतले अन्तरमि आदेशबाट रोकेको छ। संविधानसभा
ब्यूँताउनुपर्यो भनेर पनि रटि निवेदन पररिहेका छन्। यी सबै विषय अदालतले हेर्दै छ।
विचार गर्दै छ। उसले फेर िसंविधानसभा ब्यूँताइदिन पनि सक्छ। यो उसको तजबिजको कुरा
हो। यसअघि उसले पटकपटक गरएिका म्याद थपलाई आवश्यकताको सिद्धान्त लगाएर औचित्यपूर्ण
भनेको थियो। अहिले पनि 'धेरै काम सकिइसकेको रहेछ, थोरै काम बाँकी रहेछ, संविधान
निर्माणजस्तो महत्त्वपूर्ण काम रोकिनुहुन्न' भनेर म्याद थपिदिन पनि सक्छ।
अर्कोतर्फ, यसअघि संविधानसभाले नमागीकनै छ महिना म्याद थपिदिएको हो। 'त्यसरी दिएको
अवधिमा काम नगर्ने, अहिले फेर िथप्न खोज्ने ?' भन्दै सरकारी माग पूर्णतः खारेज
गरििदन पनि सक्छ।
Subscribe to:
Posts (Atom)