साक्षरताका लागि ५ वर्षमा सवा ४ अर्ब

काठमाडौ, अषाढ २ - सरकारले देशबाट निरक्षरता निर्मूल गर्न पछिल्लो ५ वर्षमा सवा ४ अर्ब खर्च गरेको छ । १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूह लक्षित साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेर गरिएको उक्त खर्चको उपलब्धि भने अपेक्षित हुन सकेको छैन । उक्त खर्चमा करिब ३२ लाख नागरिक साक्षर भएको सरकारले दाबी गरे पनि त्यसलाई पत्याउने विश्वासिलो आधार भने छैन ।
सरकारले अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रमार्फत २०६५ सालदेखि थालेको अभियान पहिलो वर्ष १८ लाख नागरिक साक्षर भएको तथ्यांक पेस गरेको छ । यस्तो दाबी गरिएको वर्ष १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्चिएको थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको बेला निरक्षरता निर्मूल गर्न महत्त्वाकांक्षी अभियान थालिएको हो । सरकारले त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा पनि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ नै खर्च गरेर १० लाखलाई साक्षर बनाएको दाबी गर्‍यो । त्यसैगरी २०६७/६८ मा साढे ६८ करोड खर्चेर ३ लाख ४९ हजारलाई र २०६८/६९ मा ७० करोड खर्चेर डेढ लाखलाई साक्षर बनाएको दाबी सरकारको छ । विश्लेषकहरू भने यो दाबीलाई सत्य मान्दैनन् ।
शिक्षाविद् विष्णु कार्कीले तथ्यांकमात्रै देखाएर साक्षरता बढ्यो भन्नु लगानी सक्ने मेसोमात्रै भएको टिप्पणी गरे । 'अनौपचारिक शिक्षाको साक्षरता अभियान स्थानीयकरण हुनै सकेन,' उनले भने, 'आर्थिकदेखि नीति र पाठ्यक्रमसम्मको तयारी केन्द्रले गर्‍यो । सरोकारवालाले त्यसलाई आफ्नो ठानेर ग्रहण गर्न सकेनन् ।' कार्कीका शब्दमा सामान्य प्रगति भए पनि खर्चअनुसारको उपलब्धि प्राप्त भएको छैन । औपचारिक शिक्षाकै जस्तो 'ब्युरोक्रेटिक' मानसिकताले अनौपचारिक पछि परेको उनको भनाइ थियो ।
साक्षरता अभियानमा एउटै व्यक्ति दोहोरिइरहने गरेको भन्दै व्यापक आलोचना हुने गरेको छ । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका निर्देशक बाबुराम पौडेल पनि यसलाई स्विकार्छन् । 'भौतिक र नीतिगत कमजोरी नसुधार्दा हाम्रो लगानी अपेक्षित सफल हुन नसकेको सही हो,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'साक्षर बनाउने कुरा कहिल्यै अन्त्य हुँदैन । अहिलेकै नीति र पद्धतिअनुसार जाँदा पनि देशका सबै निरक्षरलाई साक्षर बनाउन नसकिने पक्का छ ।' शिक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार विद्यालय उमेरका करिब ६ प्रतिशत बालबालिका शिक्षाको पहुँच बाहिर छन् ।
पाँच वर्षअघि १५-६० वर्ष उमेर समूहको निरक्षर संख्या ७८ लाख थियो भने अहिले ५१ लाख छ । निर्देशक पौडेलका अनुसार औपचारिक शिक्षाको अवसर नपाउने लाखौं विद्यार्थी बर्सेनि बाँकी रहने र पछि उनीहरूलाई नै अनौपचारिक शिक्षाले साक्षर बनाउनुपर्ने भएकाले निरक्षरता उन्मूलन असम्भव ठानिएको हो । 'पद्धतिगत रूपमा जाने निरक्षरता उन्मूलनको नजिक पुग्न भने सक्छौं,' उनले भने, 'अहिलेको भौतिक संरचनामा चाहिँ त्यसको सम्भावना छैन ।'
उमेर समूहअनुसारको कक्षा कोठा तथा भौतिक संरचना विकास हुन नसक्दा सहभागीहरूको कक्षा छाड्ने र दोहोरिने दर बढेको केन्द्रको अनुमान छ । हिमाली क्षेत्रमा न्यूनतम २० जना तथा पहाडी र तराई क्षेत्रमा ३० जना भए साक्षरता कक्षा चलाउन अनुमति दिइन्छ । देशभर ३६ हजार यस्ता कक्षा चलेका छन् । उनीहरूका लागि छुट्टै कक्षाकोठा तथा भौतिक संरचना छैन । सहजकर्ता नियुक्तिमा चरम दलीय हस्तक्षेप हुने गरेको छ । कार्यक्रमको मूल्यांकन र अनुगमन हुने गरेको छैन । 'सबैलाई साक्षर बनाउने हो भने दलहरूले पनि यसमा साथ दिनुपर्छ,' निर्देशक पौडेलले भने, 'अभियान पूरा गर्ने दायित्व सरकारको मात्रै होइन । आफ्ना मतदाता सबै साक्षर हुनुपर्छ र सहजकर्ताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरे कि गरेनन् भन्ने अनुगमनमात्रै दलले गरिदिने हो भने हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं ।'
शिक्षाविद् कार्की भने अहिलेकै जस्तो योजनाविहीन लगानीमा अभियान जारी राख्ने हो भने त्यसले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र सबैका लागि शिक्षाको उद्देश्य पूरा नगर्ने बताउँछन् । भन्छन्, 'अक्षर चिनेर साक्षर हुनुको अर्थ छैन । व्यक्तिको सीपसित उसको साक्षरतालाई जोड्नुपर्छ ।'