प्रधानमन्त्रीलाई बाँदरको मासु खुवाउने इच्छा

१५ पुस, सल्यान । जंगलमा बस्दै आएका राउटे समुदायले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई आफ्नो बस्तीमा बोलाएर बाँदरको मासु खुवाउने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । राउटेले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो बस्तीमा आएर एकरात विताईदिन पनि निम्तो गरे ।

‘हाम्रो बस्तीमा प्रधानमन्त्री आए भने हामी राउटले जे खान्छौं, त्यही खाना खुवाउँछौं’, केही महिना यता सल्यानको कजेरी ८ स्थित जंगलमा बस्दै आएका राउटेका मुखिया मैनबहादुर शाहीले भने, -’उनले मासु खाने रहेछन भने बाँदरको मासु खुवाउँछौ ।’

केहीदिन अघि दाङमा आयोजित एक कार्यक्रममा पुगेका राउटेले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो बस्तीमा आउन निम्तो दिए पनि अहिलेसम्म केही खबर नआएको मैनबहादुरले सुनाए । उनले भने ‘एक दिन भए पनि सँगै बसेर हाम्रा दुःख प्रधानमन्त्रीलाई देखाउने रहर छ ।’ प्रधानमन्त्री आउने खबर पाए गाउँबाट सामग्री मागेर ल्याई स्वागत गर्ने उनको भनाई उदृत गदै अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले खबर छापेको छ ।

भियतनामका अध्यात्मगुरु चिङ हाईले पठाइदिएका सहायता सामग्री बुझ्न शनिबार सदरमुकाम खलंगा आइपुगेका राउटेले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो बस्तीमा बास बसाउने इच्छा व्यक्त गरेका हुन् ।

क्यासियरको योजनामा बैंक लुटियो

दाङ, पुस १० - दाङको तुलसिपुरस्थित
बैंक अफ
काठमाडौको शाखामा त्यहीं कार्यरत
क्यासियर खगेन्द्र बस्नेतले
लुटेको रहस्य खुलेको छ ।
बैंकको रकम
हिनामिना गरेपछि हिसाब मिलान
गर्न नसकी काठमाडौंबाट
लुटेरा बोलाएर बैंक लुटेको रहस्य
खुलेको हो । शुक्रबार बैंकबाट २ करोड
६ लाख ३३ हजार ८ सय ४४
रुपैयाँ लुटिएको थियो । तीन
जनाको समूहमा रहेका लुटेराहरुले
बैंकका कर्मचारीहरुलाई बाँधेर रकम
लुटेको कर्मचारीहरुले बताएका थिए ।
लुटपाट शंकास्पद भन्दै प्रहरीले
बैंकका कर्मचारीलाई
नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान
गर्दा प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका बस्नेतले
काठमाडौंबाट तीन जना व्यक्तिलाई
बोलाएर लुटपाट गरेको स्विकार
गरेका छन् ।
काठमाडौबाट
बोलाइएका लुटेराहरुलाई करिब २५
लाख रुपैयाँ खुवाएको प्रहरी स्रोतले
बताएको छ । प्रहरी नियन्त्रणमै
रहेका बस्नेतको बयानका आधारमा लुकाई
राखेको अबस्थामा ८६ लाख ८९ हजार
नगद बरामद गरिएको छ ।
बस्नेतका भाई नाता पर्ने पूर्व
निजि चालक मानपुर ९ घर भई
तुलसिपुर ४
शिबनगरमा डेरा गरि बस्ने अमर
बोहराको कोठमा बोरा, ओछ्यान,
गाग्री र सिरानीमा लुकाएर
राखेको अबस्थामा उक्त रकम
फेला परेको हो । बोहराले
आजभोलि कुमारी बैंकको गाडी चलाउँदै
आएका थिए ।
बिभिन्न समयमा गरि बस्नेतले
बैंकको करिब ८५ लाख
रुपैयाँ हिनामिना गरेको र हिसाब
मिलान गर्न अप्ठ्यारो भएकाले
लुटपाटको नाटक गर्नुपरेको बस्नेतले
प्रहरीलाई बताएका छन् । बस्नेतले
रकम जम्मा गर्न
गएका व्यक्तिहरुको रकम
पनि खातामा जम्मा नगरी आफै प्रयोग
गर्ने गरेको खुलासा भएको छ । बैंकबाट
२ करोड ६ लाख बढी लुटिएको भनिए
पनि केही रकम पहिले नै निकालेर
हिसाब मिलाउन
अप्ठेरो परेपछि नाटकिय
शैलिमा लुटपाट
गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख
एसपी लोकेन्द्र मल्लले बताए ।
त्यस्तै क्यासीयर बस्नेतकै साथमा उनले
काटेको ९ लाख ९० हजारको चेक
पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ । यस
घटनाबारे प्रहरीले
बिस्तृतरुपमा पत्रकारहरुलाई
औपचारिक जानकारी गराएको छैन् ।
घटनाका बारेमा अनुसन्धान गर्न
क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, इलाका, सशस्त्र
प्रहरी र केन्द्रीय अनुसन्धान
ब्युरोको टोली पनि दाङमा रहेको छ

बाबुरामको धुन्धुकारि अवतार

शक्तिमा भएको व्यक्ति सबैको प्रिय हुन सक्दैन। मानिसले सबैभन्दा बढी शत्रु कमाउने भनेकै 'पावर'मा हुँदा हो। प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई जति बेला पार्टीको नेतामात्र थिए, उनी धेरैका 'डार्लिङ' थिए। कतिपयका त 'आइडल नेता' थिए उनी। विद्वान नेताको विशेषणले विभूषित थिए उनी। शहरमा उनी किंवदन्तीका पात्रजस्ता थिए। कुनै आकर्षक भवन ठडियो भने यो डा. बाबुराम भट्टराईले डिजाइन गरेको रे भन्दै चिया गफ चुट्नेहरू थुप्रै भेटिन्थे। हरेक एसएलसी परीक्षामा उनको स्मरण हुन्थ्यो। उनी एसएलसीका बोर्ड फर्स्ट थिए। भट्टराईले देश चलाउने सिटमा बस्न पाए त रातारात यो देशको भाग्योदय गरिदिन्छन् भन्ने विश्वास धेरैलाई थियो।
तर, धेरैले आशा गरेका उही व्यक्ति अहिले धुन्धुकारि पो बन्ने हुन् कि भन्ने भयपूर्ण शंका बढेर गएको छ। जतिबेला डा. भट्टराई शपथ खाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दै थिए, उनको अनुहारमा गम्भीरता थियो। उतिबेला उनले भनेका थिए, 'शान्ति र संविधानको काम अघि बढेन भने हनिमुन पिरियड त के ४५ दिनमै कुर्सी छोड्छु।' तर, उनले संविधान नलेखी संविधानसभा भंग हुने अवस्था आउँदासम्म कुर्सी छोडेनन्। केही सय माओवादी लडाकुलाई सेनामा भर्ना गर्न सफल भए पनि दिगो शान्तिको आधार संविधान, संघीयता, राज्यको पुनःसंरचनालगायत थुप्रै विषयको बिस्कुन फिँजाएर डा. भट्टराई सत्ताको टिम्बा सिरकमा गुटमुटिएका छन्।
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले बेलाबेलामा व्यक्त गरेका विचारहरू स्मरण गर्ने हो भने उनी त्यति सजिला छैनन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ। उनी कहिले भीमसेन थापा हुन तयार छु भन्थे भने कहिले गोली खान्छु तर बालुवाटार छोड्दिन भन्थे। अहिले जंगबहादुर बन्ने लालसा पनि पलाएको हो कि भन्ने शंका उनकै प्रतिक्रियाले उब्जाएको छ। सहमतीय सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिले दलहरूलाई दिएको गृहकार्य बुझाउने बेलामा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले कुर्सी नछाड्ने अड्डी लिएपछि सहमतिको प्रहसन अझै केही समय लम्बिने भएको छ। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेसँग भएको सहमति अनुसार कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खोल्न गरेको आग्रहलाई डा. भट्टराईले ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन्। जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त घोकेर हुर्किएका भट्टराईले पार्टी नेतृत्वप्रति देखाएको कडा रबैयाले एकीकृत नेकपा माओवादीभित्रको विगतको फलामे अनुशासन छिन्नभिन्न भइसकेको प्रस्ट भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले 'मैले सकिनँ तपाईंहरूले मनाउनुपर्‍यो' भन्दै कांग्रेस-एमाले गुहार्नुपर्ने अवस्था आउनु निश्चय पनि एमाओवादीका लागि शुभ संकेत होइन।
जब एनेकपा माओवादी एक ढिक्का थियो, त्यतिबेला अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्ना राजनीतिक गुरु मोहन वैद्य किरण र डा. बाबुराम भट्टराईको बीचमा बसेर बहुत सन्तुलित तरिकाले राजनीतिक डुंगामा सयर गर्थे। जता बढी आड लाग्दा फाइदा हुन्छ, उतै अडेस लाग्दै प्रचण्डले सशस्त्र विद्रोहदेखि शान्तिपूर्ण राजनीतिको तलाउमा पौडिएका थिए। धेरै पटक उनले पौडी पोखरीमा आफूलाई कुशल स्विमरका रूपमा प्रमाणित गर्न पनि सफल भएका थिए। तर, उनको सन्तुलनको 'लेबल' बिग्रन थालेपछि वैद्य पाखा लागे। धोबीघाटमा प्रचण्ड धुलाइ गरेपछि बाबुराम सत्ताको 'हट सिट'मा पुगे तर त्यहाँ पुर्‍याउनेहरू सत्ताको न्यानोतिर नलाग्दै बाहिरिए। कुर्सीमा पुग्ने बित्तिकै बाबुराम धोबीघाटका मित्रहरूको 'डार्लिङ' बन्न सकेन। उनी प्रचण्डका भए।
कुर्सी नछोड्ने डा. भट्टराईको अड्डीलाई लिएर उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। तर, यसको भित्री पाटोको बारेमा भने कमै चर्चा छ। अध्यक्ष प्रचण्डले पटक-पटक भन्दै आएका थिए, 'बाबुरामजी त इमोसनमा आएर छोड्दिउँ भन्नुहुन्छ तर म हुँदैन भन्छु। सबै कुरा नमिल्दासम्म बाबुरामजीले छोड्दा प्राप्त उपलब्धि संस्थागत नहुँदै खतम हुन्छ कि भन्ने डर हामीलाई छ।' प्रचण्डले धेरै फोरमहरूमा यसो भनेका थिए। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुने हो भने संघीयता, राज्यको स्वरूप लगायत विषयमा अग्रिम सहमति हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्ने पनि प्रचण्डै हुन्। यी विषयमा सहमति नहुँदै सुशीललाई प्रधानमन्त्री दिन नहुने डा. भट्टराईको तर्क छ। जे भए पनि प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अडानले सहमति नजिक पुगेको राजनीति फेरि बिथोलिने अवस्थामा आइपुगेको छ।
दलहरूले जति घाँटी निमोठ्न खोजे पनि जनता लोकतान्त्रिक पद्धतिको पक्षमा छ। आजको खुला दुनियाँमा कसैले पनि जनतालाई बाइपास गरेर शासन चलाउँछु भनेर सोच्नु व्यर्थ छ। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव हुन् या प्रधानमन्त्री भट्टराई कसैले पनि सत्ताको डाडुपन्युँ जनताको अनुमतिबिना एक्लै चलाउन सक्दैनन्। प्रधानमन्त्री भट्टराईले यी कुरा बुझेकै हुनुपर्छ। अहिले कांग्रेस र एमालेलाई परिवर्तनविरोधीका रूपमा हेर्न थालिएको छ। यी दुई दलले यसलाई 'क्लियर' गर्नुपर्ने देखिन्छ। जनताले खोजेको परिवर्तनको एजेन्डालाई पाखा लगाएर अब कोही पनि टिक्न सक्ने अवस्था छैन। संघीयता, राज्यको पुनःसंरचना, धर्मनिरपक्षेता जस्ता विषयमा कांग्रेस एमालेले जिब्रो चपाउन पाउँदैनन्। 'भैँसीसँग जोगी डरा, जोगीसँग भैँसी डरा'को स्थितिबाट दलहरू बाहिर आउनुपर्छ। नयाँ निर्वाचनका लागि मसक्कै आँटेर अघि बढ्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि यतिबिघ्न रडाको मच्चिने नै थिएन। बाबुरामले सम्मानजनक 'एक्जिट' भनिरहेका छन्। मधेसी मोर्चा पनि त्यसै भनिरहेका छन् भने निर्वाचनको नयाँ मितिमा सहमति गरेर उनलाई कुर्सीबाट हटाउँदा आकाशै खसिहाल्दैन। तर, प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले विपक्षीहरू तर्सेका छन्। सबै काम गरिसकेपछि पनि बाबुरामले छोडेनन् भने के गर्ने? वास्तवमा प्रतिपक्षको दम अर्थात् 'गोलीगाँठो' हेरेर नै प्रधानमन्त्रीले अड्डी लिएका हुन्। प्रतिपक्ष साँच्चै कसिने हो भने कामचलाउ भइसकेका बाबुरामलाई कामबाट अवकाश दिन गाह्रो छैन। प्रतिपक्ष पालो र भाग खोज्ने प्रवृत्ति नत्यागेकाले नै अलमलमा परिरहेका छन्।

राष्ट्रपति र दाहाल दुवैले भने- भट्टराई

 

राष्ट्रपति रामवरण यादवले सबै दलहरू वर्तमान सरकारमै सहभागी भए 'सुनमा सुगन्ध हुने' बताएका छन् । 'सहमति भयो भने यही सरकारमा सबै प्रतिनिधि भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो,' पोखरामा शनिबार एड्स सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति यादवले भने, 'यो सरकारमा नबसे भने अर्को सरकार बनाए पनि हुन्छ । तपाइर्ंहरू मिलेर आउनुहुन्छ भने वैशाखमा चुनाव हुन्छ ।'

 सरकारले वैशाखमा चुनाव गराउने घोषणा गरिसकेकाले सरकार र दलहरूबीच सहमति गराउन पहल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो काम राजनीतिक दलहरू र सरकारलाई मिलाई सहमति गराएर लैजाने भएको बताए ।

सहमति हुन नसक्दा मुलुकमा स्थिर राजनीति चाहनेहरू दुःखी भएको राष्ट्रिपतिले बताए । 'मलाई दुःख लागिरहेको छ, नेपाली जनता जो न्युट्रल छन्, तिनलाई दुःख लागेको छ,' उनले भने ।

राष्ट्रपति यादवले राजनीतिक स्थिरताबाट मात्रै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रको विकास हुने बताए । 'स्वर्ग बनाउन नसके पनि नर्क नबनाउ“m,' दलहरूलाई इंगित गर्दै उनले भने । 'राजनीतिक उतारचढाव र अस्थिरताले देश यो परिस्थितिमा पुगेको हो,' उनले भने, 'राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म शासन, आर्थिक, सामाजिक अवस्था ठीक हुँदैन ।'

नेपालमा २००७ र ०४६ सालमा प्राप्त परिवर्तनकारी उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नसकिएको दुखेसो गर्दै उनले ०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नसकिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

'सात सालको आन्दोलनपछि सत्र सालमा फर्कियो । त्यसलाई सिस्टमाइज्ड गर्न सकेनौं । ०४६ सालमा परिवर्तन भयो त्यत्रो, त्यसलाई पनि हामीले गुमायौं,' उनले भने, '०६२/६३ -जनआन्दोलन) मा नेपाली जनताले त्यत्रो ठूलो परिवर्तन गरे । सारा काम शान्तिपूर्ण ढंगले गर्‍यो भनेर अमेरिकाजस्तो मुलुकले नेपाललाई स्यालुट गर्‍यो । तर नेपालका पार्टीहरू परिवर्तन गर्छन् तर व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् । त्यसैले हामीले अवसरलाई मिस नगरौं ।'

कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले दलका नेताहरूबीच प्रधानमन्त्री बन्ने होड रहेकाले अबको एक साताभित्र पनि सहमति हुनेमा आफू विश्वस्त नरहेको बताए । 'प्रधानमन्त्रीको कुर्सी एउटा छ, दलका नेताहरू धेरै छन्, सबैलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चाहिएको छ,' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा कसरी सहमति हुन्छ ? मलाई धुकचुक लागिरहेको छ ।'

शंकास्पद मान्छेसित हिसिलाको विशेष संवन्ध

हिसिला म्यामले मलाई फ्रेण्ड रिक्वेष्ट पठाएकी रहिछन् । म सोचमग्न भएँ । निकै वेरसम्म दिमाग खराव भयो । धुमील हुन लागिसकेका अतितका पानाहरु एकपछि अर्को तँछाड मछाड गर्दै आँखा अगाडि सल्वलाउन थाले । ०६२ / ०६३ को आन्दोलन अगाडि अर्थात “ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने रणनीति अन्तर्गत” भन्दै कसैलाई एक तह झार्दै त कसैलाई एक तह उकाल्दै थिए । कसैलाई भने विशेष अवस्था भन्दै उही तहमा विराजमान गराउँदै पुष्पकमलले वर्षमान पुनलाई उपत्यका र ताम्सालिङ्गलाई विशेष कमाण्ड भनेर यहाँको प्रमुख वनाएर पठाउदा म चार आर्कमा विभाजित उपत्यकाको उत्तरी आर्कको इन्चार्ज थिएँ । कार्यालयको पनि जिम्मा थियो । अनन्तको प्रवेश पश्चात उपत्यकाको कार्यालय सचिवको मात्र जिम्मेवारी दिइयो । “प्रत्याक्रमणको चरण, उपत्यकामा अन्तिम लडाइँ लड्ने तयारी , ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने के के हो के के भनियो ।

अधिकांश कार्यकारी पदमा रणनैतिक सोचका साथ आफ्ना हनुमानहरुलाई सेटिङ्ग गरिएको रहेछ । अवको अवस्थामा कार्यालयको कामको महत्व भनेर फुलबुटा भर्ने काम भयो । मैले पत्याएँ । त्यसपछि मैले आफ्नो क्षमताले भ्याए अनुसार निर्देशन मुताविक काम गरें । ०६२ / ०६३ को आन्दोलन पछि मलाई तिनवटा जिम्मेवारी दिइएको थियो । १. राज्यद्धारा वेपत्ता परिवार समाजको कोर्डिनेशन गर्ने । २. उपत्यकामा भएका अल्पसंख्यक जातीय मोर्चाको संगठन र संयोजन गर्ने । ३. उपत्यका व्यूरोको कार्यालय सचिवको जिम्मेवारी ।

सातदोवाटो नजिकैको एउटा पार्टी प्यालेसमा भएको वेपत्ता परिवार समाजको प्रथम राष्ट्रिय भेलामा वर्षमान पुनले थर्काएको अहिल्यै जस्तो लाग्छ । “हामी आईसक्यौं । सुरु गछौं ।“ तर प्रतिवेदन म तयार गर्दै थिएँ । भेला ११.०० वजे पुष्पकमल दहालले उद्घाटन गर्ने भनिएको थियो । अघिल्लो दिन मात्र वर्षमानले मलाई भिमसेन गोला नजिक रहेको उनको कोठामा वसेर अन्तरवस्तु यो यो रहने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न भनेका थिए । प्रतिवेदनको तयारीका साथै अन्य काममा लाग्नु परेकाले म उनीहरु भन्दा अगाडि पुग्न सकेको थिइन ।

यसरी केही समय वितेपछि हिसिलालाई भ्यालीको सहइन्चार्ज वनाएर ल्याइयो । म हिसिलासँगै बस्ने कुरो भयो । वनस्थली चोक नजिकै उनको फुपूको छोरीको घरमा तिन कोठा भाडामा लिएर हामी चार जना स्थायी रुपमा बस्न थाल्यौ । म, हिसिला, नारायणदेवी (हिसिलाको सहयोगी ) र उनको मोटरसाइकल चलाउने ड्राईभर (मिलन) । त्यतिखेर पुष्पकमल र वावुरामहरु एकै खालका लुगा लगाएर होटल होटल चाहारेर बस्ने गर्थे ।

पार्टीमा सबै कुरा ठिक छ । सबै नेताहरु जनताप्रति इमान्दार छन् । हिजोका गुटफुटको स्थिति अन्त्य भइसक्यो । अन्तिम मोर्चा लड्न सबै नेताहरु काठमाण्डौंमा जमघट भएको भन्ने नेताहरुको आन्तरिक स्कुलिङ्गप्रति म पूर्ण विश्वस्त थिएँ । तर सबै कुरा खुल्ला । संगठन खुल्ला । नेताहरु खुल्ला । अन्तिम लडाइँको तयारीको काम सून्य । जनमुक्ति सेना थनक्याउने प्रक्रिया तीव्र । के हो जस्तो भने अवस्यै लाग्थ्यो । यत्रो क्रान्तिको प्रक्रियालाई यहाँ सम्म ल्याउने लिडरशीपको यो समूहले धोका दिनै सक्दैन भन्ने विश्वासले अन्य आशंकाहरुलाई नियन्त्रण गर्थ्यो ।

हिसिलासँगका सहकार्यका सुरुका दिनहरुदेखि नै मैले असहज महसुस गर्नथालें । खास गरी खासखास मान्छेसँगको उनको विशेष सम्वन्ध मेरालागि असहज भयो । पार्टीमा गुट छैन भन्ने मेरो विश्वास र हिसिलाको क्रियाकलापमा वेमेल थियो । उनको विशेष मान्छेको फोन आउँदा उनी खान लागेको खाना छोडेर आफ्नो कोठाभित्र लुसुक्क पस्थिन । ढोका थुनेर फोन गर्थिन् । त्यहाँ आउने, वस्ने, खाने मान्छेको उपस्थिति हेर्दा लाग्थो “त्यो उपत्यकाको पार्टीको पुरै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको माओवादीको कार्यालय नभएर हिसिलाको गुट कार्यालय हो ।” म कार्यालय सचिव । आवश्यक काम सबै गर्थें । उनको सुरक्षाको नैतिक भौतिक जिम्मेवारी पनि मेरो काधमा थियो । भोलि केहि भइहालेको अवस्थामा त म नै सबभन्दा पहिला कठघरामा उभिनुपर्ने हुन्थ्यो । सायद विशेष मान्छेसँगको भेटघाटको चाप त्यहाँ निकै वढेको महसुस भएपछि उनी भेटघाटलाई आफन्तकोमा सार्थिन् ।

अक्सर त्यस प्रकारको भेटघाट बनस्थली चोक नजिकै रहेको उनकी दिदी न्हूच्छे शोभाको घरमा हुने गर्थ्यो । एक दिन म वाहिरबाट कोठामा पस्दै थिएँ । उनलाई ढोकैमा भेटें । उनी केही हड्वडाए जस्ती भइन । मैले “कहाँ जान लाग्नु भयो दिदी ? मपनि जान्छु” भनेर पछि लाग्न खोज्दा उनले “यहाँ नजिकै । पर्दैन” भन्दै वाटो क्रस गरिन । मलाई चिन्ता लाग्यो “केहि भइहाल्यो भने त ?” म उभिएर उनी गएको वाटोतिर हेरिरहेँ । उनका पाइलाहरु उनकी दिदीको घरतिर सोझिए । म अलि ढुक्क भएँ । लगत्तै मेरा आँखा देवेन्द्र पौडेल ‘सुनिल’ माथि पर्यो जो हिसिला लागेको वाटोतिर आफ्ना पाइला डोर्याउँदै थिएँ । मलाई दिनप्रतिदिन असहज महसुस वढ्दै गइरहेको थियो ।

उनकी सहयोगी नारायणदेवी श्रेष्ठ जो हाल नेवाः राज्य समिति सदस्य हुनुहुन्छ, पक्का सहयोगीको रुपमा काम गर्नुहुन्थ्यो । नुहाइदिने, पानी तताएर वाथरुममा पुर्याउनेदेखि हिसिलाको भित्रि कपडा सम्म धुनुहुन्थ्यो । हिसिला कहिल्यै आफ्ना कुनै कपडा धुदैनथिन् । नेता र कार्यकर्ताको भन्दा मालिक्नी र नोकर्नीको जस्तो सम्वन्ध देखा पर्यो । मलाई असैह्य भयो । समानताको संग्राममा लड्दै भिड्दै आएको एक सदस्यको हैसियतले मैले नारायणदेवीलाई बोलाएर “यसरी भित्री कपडा नधोउ” भनें । उनले हिसिलालाई भनिदिइछन् । त्यपछि हिसिलाले मसँग स्पष्टिकरण लिइन । मैले सामान्य अवस्थामा हरेक कम्यूष्ठि पार्टीका सदस्यको आचरण यस्तो हुनुपर्छ भनेर आफूले जाने सिकेको कुरा राखें । उनी आगो भइन । त्यपछि सुरु भयो मलाई अनावस्यक दुःख दिने प्रक्रिया ।

एक दिन मलाई ज्वरो आएको थियो । म बास स्थानमा नजाने सोचले सुकेधारामा बसेको थिएँ । हिसिलाले फोन गरिन । मैले आफ्नो अवस्था र बसेको स्थान बताएँ । उनले आफ्ना लागि डायरी किन ल्याईदिन भनिन । मैले आफुलाई ज्वरो आएकोले मिलन (उनको ड्राइभर) लाई एउटा राम्रो खालको डायरी किनेर ल्याइदिन भन्छु भनें । उनले “तपाइँलेनै ल्याइदिनु पर्छ । भोलि ६.०० वजे जसरी पनि यहाँ ल्याइपुर्याइ दिनु । म अरु कुरा जान्दिन ” भनिन् । म लगभग ६ महिना जति हिसिलाको कार्यालय सचिव भएर वसें । विविध अनुभूति गरेँ । त्यतिखेर पचाउन मलाई निक्कै गारो भए पनि यो मेरा लागि महत्वपूर्ण नकारात्मक नीधि हो । यो भविस्यको लागि निकै कामयावी हुनेछ ।

अँ, म फेसवुकको कुरा गर्दै थिएँ । मलाई तिमीले फ्रेड रिक्वेष्ट पठाएकी छौ, हिसिला । यो विचमा सबैले छर्लङ्ग देख्ने गरी तिम्रो र मेरो वर्ग सामान्य रुपमा होइन आमूल परिवर्तन भएको छ । तिम्रा स्वदेश र विदेशवाट झिकाइएका, ल्याइएका, उपहारका नाममा घुस स्वरुप पाइएका गहना र वस्त्र नै एकै ठाउँमा थुपार्ने हो भने वालुवाटारको चारवटा कोठामा नअट्ने भइसक्यो होला । तर म एउटा न्यानो स्वीटर किन्न सकेको छैन । कहिले काँही १५ रुपैयाँ साथमा नभएर दुइ घण्टाको बाटो हिँड्छु । तिमी र तिम्रा आसेपासेका चिल्ला गाडीको धुँवा धुलोले मलाई रङ्ग्याउने गर्छन् । तिमी ५ करोड भन्दा माथिको घर खोज्न कालो पुलतिर पुगेकि रहिछौं । तिमीले तिम्रो र तिम्रा आफन्तका लागि के के गर्यौ जगत विज्ञ छ । यहाँ उल्लेख गरे मात्र पुग्छ । विस्तार गर्न आवस्यक छैन् ।

हिसिला म्याम, कम्यूनिष्ठको नामको कलंक हौ तिमी । यत्रा मान्छेलाई मुक्तिको सपना देखाएर मर्न लगायौ । वेपत्ताका आफन्तजनले मान्छे वेपत्ता कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नलाई कार्वाहीको माग गर्दै तिम्रो दैलो अगाडि आउँदा पुलिस लगाएर लाठी र बुट बर्सायौ । सडक दुर्घटनामा मरेकाको परिवारलाई दिइने जति राहत पनि युद्धमा सहिद भएकाका परिवारले पाएका छैनन् ।

अहिले आएर सर्वहारा वर्गीय अधिनायकत्व, गुणात्मक परिवर्तन, वल प्रयोगको अपरिहार्य सिद्दान्त सुदुर विषय बने । यही संसदीय आहालमा डुव्नु रहेछ त किन यत्रा अमुल्य जीवनसँग खेलवाड गर्‍यौ ? केही नयाँ दलाल जन्माउनलाई ? अतः हिसिला म तिमिलाई तीव्र घृणा गर्छु । तिम्रो र मेरो रुप, रंग, आकार, प्रकार, अधार केही मिल्दै मिल्दैन । यदि यो संसारमा कसैले कसैलाई गर्ने घृणा मापन गर्ने यन्त्र हुन्थ्यो भने मैले तिमीलाई गर्ने घृणाले सगरमाथालाई माथ गर्छ भनेर पुष्टि गर्न सक्ने थिए । तर ….. । त्यसैले तिमीलाई साथीको रुपमा स्वीकार्न सक्तिन हिसिला, सक्तिन ।

(जयन्ति लुइँटेलको फेसबुकबाट लिईएको हो ।)

प्रचण्डकै अगाडि कामरेडहरु घुँक्क घुँक्क

एकिक्रित नेकपा माओवादीको बेल्जियमस्थित भात्री संगठन जनप्रगतिशिल मञ्चको अधिबेशनका क्रममा माओवादी कामरेडहरु अध्यक्ष प्रचण्डलाई साक्षी राखेर घुँक्क घुँक रोए । एकछिन रुवाबासीनै चल्यो । प्रचण्डस्वयं मलिन अनुहार लगाएर टोलाइराखे ।

मञ्चले अक्टोबर १४ का दिन अधिबेशन राखेको थियो । अधिबेशनमा को को नेत्रित्वमा आउने ? कसरि पार्टी सञ्चालन गर्ने ? कार्यकर्ता कसरि परिचालन गर्ने ? युरोपमा नेकपा माओवादीको सञ्जाल कसरि निर्माण गर्ने ? यस्तै आन्तरिक छलफलकालागि चित्र सुबेदीको घरमा आन्तरिक बैठक थियो ।

अधिबेशनकालागि बिभिन्न मुलुकबाट आएका कामरेडहरु प्रचण्डलाई साक्षी राखेर घुरुप्प बसे । देशको समसामयिक विषयमा छलफल चल्यो । धेरै कामरेडहरुले पार्टी फुटको कारण सोधे । पार्टीमा नेता सोखिन भएको, मधेशी दललाई साथमा लिएर सरकार चलाउँदा पार्टीको बदनाम भएको, पार्टीका त्यागि कार्यकर्ताहरुको बिजोक भएको । यस्ता गुनासा राखे । सबैभन्दा बढि गुनासो उठ्यो, नेपाली सेनाका राजु बस्नेत जो माओवादी नेताको हत्यामा संल्ग्न र यातना दिने हुन्, उनैलाई किन पदोन्नती गरियो ? यसपछि कामरेडहरुको रुवाबसी चल्यो ।

यस विषयलाई सबैभन्दा बढि सोध्ने थिए, डेनमार्क निवासी उदय गौतम । उनले ‘कामरेड के यस्तो गर्नु भो ? हाम्रा कामरेडहरुकै हत्या गर्नेलाई किन पदोन्नती गर्नु भो ? पहिले त हाम्रो सरकार आएपछि कारवाही गर्छ पार्टीले पो भन्नुहुन्थ्यो । अहिले हाम्रै सरकारले जनताका हत्यारालाई पदोन्नती गर्ने ? जनताको रगतको उपहास भो कामरेड ।’ यति भन्दाभन्दै उनी घुँक्क घुँक्क रोए । उनी शहिद परिवारका सदस्य हुन् । गौतमका सहोदर भाइ क्रिष्ण गौतम जनयुद्दका क्रममा सेनाको कारबाहीमा वागलुङमा मारिएका थिए । क्रिष्ण माओवादीको जन आदलतका न्यायधिश थिए । उनी रोएपछि केहि बेर हल स्तब्ध बनेको बैठकमा सहभागि जनप्रगतिशिल मञ्चका एक कार्यकर्ताले सुनाए । आन्तरिक बैठकमा सबैभन्दा बढि यहि विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।

त्यसपछि प्रचण्ड आफैंले गौतमलाई सम्झाए । प्रचण्डले यो जिज्ञासाको जवाफ दिन थाले । प्रचण्डको भनाई थियो, हामीले नेपाली सेनालाई जनयुद्दमा यातना दिएको र हत्यामा संलग्न भनेर कारवाही गर्‍यौं भने सेना बिच्किन्छ । सेनाले हामीलाई साथ दिँदैन । हामीले त्यो रिसिबी साँध्यौं भने हामीलाईपनि युद्दकालका अनेकैं घटना उरालेर हत्याराको रुपमा दर्ता गराउँछन् । हाम्रा थुप्रै मुद्दा अहिलेसम्म ज्युँका त्युँ छन् । हामीले सेनामाथि कारबाही गरे हामीलाईपनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हत्याराका रुपमा उभ्याउँछन् । म, बाबुरामजी लगायत थुप्रै कामरेडहरु हेगमा उपस्थित हुनुपर्ने हुनसक्छ ।”

प्रचण्डलाई तत्कालै जवाफ दिन त सकेनन् उनका कार्यकर्ताले । तर आन्तरिक बैठकमा सहभागि एक कार्यकर्ताले भने ‘ए जनताका छोराछोरीलाई युद्दमा होम्ने । अर्काका छोराछोरीको चाहिँ हत्या गराउने । आफुहरु चाहिँ अदालतमा उभिनुपर्ला भनेर त्यत्रो पिर रैछ प्रचण्ड र बाबुरामलाई । जहाँपनि नेताले जनताका छोराछोरीलाई प्रयोग मात्रै पो गर्ने रैछन् ।”

अहिले नेपाली कांग्रेस र एमालेले जसरिपनि माओवादीलाई सरकारबाट हटाउने, आफ्नो सरकार बनाउने, संविधानपनि नबनाउने र निर्वाचनपनि नगर्ने योजना बनाएकाले अहिलेको अवस्थामा पार्टीले कुनैपनि हालतमा सरकार नछोड्ने प्रचण्डले बताएका थिए । उनले नेपाली सेनालाइ बिच्काएर, रिसिबी साँधेर भन्दा सरकारमै बसेर प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए । चितवनको माओवादी सैन्य क्याम्पबाट प्रचण्डको भिडियो टेप सार्वजनिक भएको द्रिष्टान्त दिँदै त्यस साँझ कसैलाईपनि फोटो खिच्न र रेकर्ड गर्न दिईएको थिएन । गेटमा कडाईका साथ जाँच गरेर भित्र छिराइएको थियो । पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई पार्टीका आन्तरिक छलफलहरु बाहिर सार्वजनिक नगर्न आग्रह निर्देशनसमेत दिईएको थियो ।

पूर्व सहसचिव सावित्री राजभण्डारी भ्रष्टाचारी ठहर

काठमाडौं, मंसिर १२ - विशेष अदालतले पूर्व सहसचिव सावित्री राजभण्डारीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । राजभण्डारीले पदमा रहँदा अकुत सम्पत्ति कमाएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले राजभण्डारीलाई १ बर्ष कैद तथा २ करोड ४६ लाख १९ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ ५९ पैसा बराबर जरिवाना र २ करोड ८६ लाख ४१ हजार ७ सय ४० रुपैया ४२ पैसा बराबरको सम्पत्ति जपथ गर्ने फैसला गरेको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले राजभण्डारीले गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा २०६४ मंसिर २३ गते तत्कालिन विशेष अदालतले हदम्यादको कारण देखाउदै खारेज गरेको थियो ।

अख्तियारले राजभण्डारीले २ करोड, ९३ लाख, १५ हजार, ३ सय ७ रुपैया ८३ पैसा बराबरको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

। २०२२ साल माघ २३ गते शाखा अधिकृतका रुपमा सरकारी सेवा प्रवेश गरेकी राजभण्डारी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सहसचिवका रुपमा २०५८ भदौ २५ मा सेवा निवृत्त भएकी हुन् ।

ज्ञानेन्द्रको आर्थिक सहयोगमा कांग्रेस, एमालेले आव्हन गरेका आन्दोलनको एकमात्र लक्ष सत्ता कब्ज र प्रतिगमन !

एमाले र कांग्रेस प्रधानमन्त्रीकोकुर्सी प्राप्त गर्न किन मरिहत्य गर्दैछन् । एमाले वा कांग्रेस प्रधानमन्त्री भए पछि निम्न प्रतिगमनकारी कदमहरु लागु गर्ने र २०४७ सालको संविधान विउताउने शर्तमा आन्दोलनको लागी चाहिने करोडौ रुपैया ज्ञानेन्द्रबाट प्राप्त गर्न आर के मैनाली, तारानाथा राना भाट र रमेशनाथ पाण्डे मार्फत कुरा भै रहेको विश्वस्त सुत्रको दावीछ ।

१ गणतन्त्र छोडने राजतन्त्र मान्ने ।

२ संघीयता छोडने एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणाली लागु गर्ने ।

३ धर्म निरपेक्ष छोडेर हिन्दुराज्य स्थापना गर्ने ।

४ संविधानसभा पुनस्थापना होइृन, व्यवस्थापिका संसद पुन स्थापना गर्ने ।

५ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली होईन दलले टिका लागई दिएका व्यक्ति मात्र जित्ने पुरानै निर्वाचन प्रणाली लागु गर्ने

६ राज्यको पुनसंरचना नगर्ने, आदिवासी, मधेशी, दलित, मुश्लीम, महिला, क्षेत्री, अपाङ्गाको प्रतिनिधिको रुपमा शासक वर्गका वाहुनमात्र निर्वाचित हुने महेन्द्रको मोडेलको १४ अञ्चल ७५ जिल्ला कायम गर्ने ।

७ कांग्रेस र एमालेको सरकारले आवश्यक परे सैनिक शासन लागु गरेर भए पनि राजतन्त्र, हिन्दु राज्य र एकात्मक केन्द्रीकृत शासन स्थापना गरेर छाडने ।

८ एमाले र कांग्रेसले सरकार गठन गरेर उत्पीडित आदिवासी, मधेशी, दलित, मुश्लीम, महिला र अपाङ्गाले मागेको पहिचान, स्वशासन र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि गर्ने आन्दोलनहरुलाइ प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेना लगाएर दबाउने ।

अतः सत्ता कब्ज गरेर प्रतिगमनतर्फ उन्मुख हुनको लागि गरिने सबै एमाले, काग्रेस, राप्रपा नेपाल, जनशक्ति, राप्रपाले आव्हन गरेका आन्दोलनहरु वहिष्कार गारौ र गराउ ।

विशलेषण ः आङ काजी शेर्पा, महासचिव, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

प्रचण्डमाथी हातपात,एक सर्वसाधारणले गालामा थप्पड हाने

काठमाडौं, मंसिर १ । एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथीएक सर्वसाधारणले  हातपात गरेका छन् । एमाओवादीको भृकुटीमण्डपमा जारी चियापान तथा शुभकामना कार्यक्रममा प्रचण्डलाई एक सर्वसाधारणले मञ्चमै पुगेर गालामा थप्पड हानेका हुन् । प्रचण्डको चस्मा फुटेको जनाइएको छ ।

हातपात गर्ने बाग्लुंगका पदम कुवर लाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ  । उनलाई प्रदर्शनीमार्गस्थित नेपाल पुलिस क्लबमा राखिएको छ। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनुअघि ती व्यक्तिमाथि युवाहरुले आक्रमण गरेका थिए। आक्रमणबाट उनी सामान्य घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। यसअघि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालमाथी इटहरीमा एमाले समर्थकले झपड हानेका थिए भने भने एमाओवादीका सभासद झक्कुप्रसाद सुवेदीमाथि काठमाडौंको तीनकुनेमा चिया पसलेले झाडप हानेका थिए । यस्तै केही समयअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालामाथि आफ्नै कार्यकर्ताले आक्रमणको प्रयास गरेका थिए ।

मंसिर दोस्रो साता चुनाव मिति घोषणाः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, कार्तिक ३० - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मंसिर दोस्रो चुनावको मिति घोषणा हुने दाबी गरेका छन् ।

'मंसिर पहिलो साताभित्र सहमतिमा पुग्छौं,' दिदी थिरकुमारी भट्टराई र बहिनी पार्वती शर्माको हातबाट टिका लगाएपछि प्रधानमन्त्रीले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'सम्भवतः मंसिर दोस्रो साता निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सक्छ ।'

निर्वाचन आयोगले तयारीका लागि ४-५ महिना समय माग गरेकाले बैशाखमा चुनाव गर्न मंसिर दोस्रो साता चुनाव मिति घोषणा गर्नैपर्ने दबाब रहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले आफू नेतृत्वको सरकारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप दिने तयारी भइरहेको बताए । तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदबाट निर्वाचित सरकार भएको र नयाँ सरकार बनाउने वैकल्पिक बाटो नभएकाले तत्काल नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले बिहान ११ बजेर ३३ मिनेटको शुभसाइतमा दिदी थिरकुमारी पराजुली र बहिनी पार्वती शर्माको हातबाट टीका लगाए । प्रधानमन्त्री भट्टराई टीकाका लागि आफ्ना भाइ शिव भट्टराईको घर कोटेश्वर पुगेका थिए ।

प्रचण्डलाई सक्ने जमिम साहको ‘प्लान’ ?

[कटवालमाथिको कारबाही, पहिलो चीन भ्रमण, किरण पक्षसँग एकता आदि प्रचण्ड हर्कतका कारण भारतले आफूहरुलाई धोका भएको ठान्न थाल्यो । अन्तिम विकल्प भनेको प्रचण्डको सफाया हो भन्नेमा ‘र’ पुग्यो । त्यसका लागि अनन्तलाई तयार गरियो । नेपालको रक्षा र गृह मन्त्रालयले त्यसका लागि सहयोग गर्नुपर्ने शर्त आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालसँग ‘र’का प्रतिनिधिहरुले प्रस्ताव राखे । त्यस विषयमा माधव नेपाल, केपी ओली र झलनाथ खनालका बीचमा छलफल भयो । त्यो छलफलपछि एमाले नेताहरुले एमाले बद्नाम हुने र राजनीतिमा अपराधीकरण हुने निष्कर्षसहित प्रचण्डको सफायामा सहयोग नगर्ने भए ।]

–अनिल शर्मा ‘विरही’

पारिवारिक रुपमा प्रचण्ड उर्फ पुष्पकमल दाहाल सम्पन्न परिवारका थिएनन् । उनले नजिकका दौंतरीहरुसँग कम्युनिस्ट बनेका प्रारम्भिक दिनमा भनेका थिए– नहर तल घर भएको भए म पनि कांग्रेस पार्टीमा लाग्थेँ हुँला ।

प्रचण्ड चंख, तीव्र क्रियाशील, परिचालन–व्यवस्थापन क्षमता भएका युवाको रुपमा स्थापित हुँदै गए । छोटो समयमा नै युवा संगठनको अध्यक्षसमेत भए । २०४२ सालमा सेक्टर कारबाही असफल भएलगत्तै प्रचण्डलाई महामन्त्री बनाउँदा पहिलोपटक क. शेरसिंह (भक्तबहादुर श्रेष्ठ) ले यसबाट भविष्यमा गम्भीर गल्ती हुने बताएका थिए । उनले प्रचण्ड व्यक्तिवादी, महत्वाकांक्षी र सुधारवादी भएका कारण नेतृत्वमा ल्याउन हुँदैन भनेका थिए । क. दीपेन्द्र शर्मा (दण्डपाणि न्यौपाने), देवप्रसाद गुरुङ, क. अडिग (खम्बसिंह कुँवर) लगायतको धारणा पनि त्यसै प्रकारको थियो ।

पार्टीको नाम ‘एकता केन्द्र’बाट ‘माओवादी’ र जनवर्गीय संगठनलाई ‘क्रान्तिकारी’ नामकरण गराउनमा क. किरणको मुख्य भूमिका थियो । जनयुद्धको तयारी भइरहेको तर कहिले सुरु गर्ने भन्ने निर्णय गर्न हिच्किचाहट भइरहेको अवस्थामा क. किरणको दबाबपछि २०५२ कात्तिकको गोरखा बैठकमा जनयुद्धमा जाने निर्णय भएको बताइन्छ । त्यो स्थिति हेरिरहेका डा. बाबुराम भट्टराईले सोही बैठकमा ‘यो पार्टीको नेता नै को हो भन्ने अन्योल भयो । किरणजीले वैचारिक नेतृत्व, बादलले क्रियान्वयन गर्नु हुँदो रहेछ । तपार्इंले टाकनटुकन मात्रै गर्ने रहेछ’ भनेका थिए । त्यसपछि प्रचण्ड र बाबुरामबीचको सम्बन्ध निकै तिक्ततापूर्ण भएर गयो । प्रचण्ड वास्तविक नेता होइनन् भन्ने निष्कर्षपछि खाली स्थानमा आफूलाई तयार गर्नुपर्छ भन्ने रणनीतिमा बाबुराम भट्टराई लागेको देखिन्छ । पश्चिम नेपालकेन्द्रित तत्कालीन मशाल पार्टीमा संगठनात्मक रुपमा पनि क. किरणको पकड बलियो थियो । क. किरण गिरफ्तार नहुँदासम्म त्यो स्थिति कायम थियो । नेपालका दलहरुले चीन र भारतको कार्ड पालैपालो प्रयोग गरे झैँ प्रचण्ड भने किरण र बाबुराम कार्ड पालैपालो प्रयोग गर्दै थिए ।

नेपालको राजतन्त्र र भारतीय विस्तारवादका बीच परम्परागत रुपमै अन्तरविरोध थियो । २०४५ सालमा राजा वीरेन्द्रले चीनबाट हतियार आयात गरेर पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेर (अझ अगाडि पनि जान सकिन्छ) राजा महेन्द्रले उत्कर्षमा पुर्‍याएको साम्राज्यवाद (नेपालको सन्दर्भमा भारतीय विस्तारवाद) विरोधी धारालाई निरन्तरता दिए । त्यसैको परिणाम स्वरुप राजतन्त्रको अधिकार कटौती हुने अवस्था पैदा भयो । राजा वीरेन्द्र जनताको अगाडि झुक्न तयार भए तर भारतका सामु सम्पूर्ण रुपमै झुक्न तयार भएनन् । राजालाई दरबारभित्र कैद गरेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस वैचारिक रुपमै भारतपरस्त थियो । त्यसबेला भौतिक शक्तिका हिसाबले मदन भण्डारी नेतृत्वको माले पार्टी (पछि एमाले पार्टी) ले देशभक्त धाराको नेतृत्व गरिरहेको थियो । मदन भण्डारीलाई आत्मसमर्पण गराउने प्रयत्न असफल भएपछि उनको हत्या गरियो । त्यसपछि तत्कालीन एमाले पनि भारतपरस्त भएर गयो । मदन भण्डारीको हत्या सम्पूर्ण देशभक्तहरुलाई धम्की थियो । मदन भण्डारी हत्याको जगमा महाकाली सन्धि भयो । दरबार संवैधानिक भएको, नेकपा (माओवादी) को संगठनात्मक आधार कमजोर रहेको र कांग्रेस एमालेलाई दिल्लीपरस्त बनाएको अवस्थामा राष्ट्रघाती सन्धि गराउन भारत सफल भएको थियो ।

२०५२ मा जनयुद्ध सुरु भयो । त्यो जनयुद्धका सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी दुई आयाम थिए । जनयुद्ध सामन्तवादभन्दा साम्राज्यवादविरोधी बढी केन्द्रित हुँदै गयो । त्यस्तो अवस्थामा राजावादीहरु, पूर्व पञ्चहरुमार्फत् नेपाली सेना र राजदरबारलाई तटस्थ बनाउने प्रयास माओवादी नेतृत्वबाट भइरहेको थियो । राजकुमार धीरेन्द्रमार्फत् राजा वीरेन्द्रसँग सम्पर्क भइरहेको र त्यसलाई राजासँग अघोषित कार्यगत एकता गरिएको भन्ने प्रचण्डको दाबीलाई क. किरण सस्तो प्रचारबाजी भन्नुहुन्छ । राजा वीरेन्द्रले जनयुद्धका विरुद्ध शाही सेना परिचालन गर्न नमान्नु र माओवादीभित्र राजा सिंहानुक बन्न चाहन्छन् भने एक पुस्ताका लागि स्थान दिनेबारे सानो घेरामा अनौपचारिक बहस चल्नुले भविष्यको राष्ट्रिय मुक्ति युद्धमा दरबार र जनयुद्धका बीच संयुक्त मोर्चा बन्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । त्यस्तो अवस्था भारतको विदेश नीतिका दृष्टिले गम्भीर पराजय हुन्थ्यो । त्यसैले भारतले राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गर्ने षड्यन्त्र गर्‍यो ।

त्यो षड्यन्त्र क्रियान्वयन गर्नका लागि उसले दरबारकै एउटा महत्वाकांक्षी र आपराधिक गुटलाई प्रयोग गर्‍यो । वीरेन्द्रको हत्या माओवादी नेतृत्वलाई समेत नजिकैबाट दिइएको धम्की थियो । त्यो धम्कीबाट त्रसित भएर २०५८ मै प्रचण्ड र बाबुरामले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई गोप्य रुपले याचनापूर्ण पत्र लेखे । त्यसपछि शब्दमा भारतको विरोध, अन्तर्यमा साँठगाँठ चलिरह्यो । त्यसबेला क्रान्तिकारी प्रवृत्तिका किरणसहितका नेताहरु एकपछि अर्को गरी भारतमा गिरफ्तार भए । भारतले क. बादल र प्रचण्डलाई नै गिरफ्तार गर्न खोजेका सूचना आउन थाले । पटनामा २०६१ मा क. सोनाम (कुलबहादुर केसी), अनिल शर्मासहितको गिरफ्तारीपछि प्रचण्ड भारतीय भूमि छाड्ने निष्कर्षमा पुगे तर डा. बाबुराम भट्टराई र उनी पक्षधर भनिएकाहरु छाड्न तयार थिएनन् । भट्टराईले आफूलाई नेपालमा भन्दा भारतमै सुरक्षित ठान्थे । पार्टीले उनीहरुलाई घिसारेर देशभित्र लग्यो ।

भट्टराईले अनौपचारिक छलफलमा भारत र चीनमध्ये एउटाको ओत नलागी क्रान्ति सम्भव छैन भन्ने गर्थे । एउटाको आड भन्नुको बाबुरामको अर्थ भारतको भन्ने प्रष्ट थियो । भारतको आडमा, भारतकै विरुद्ध क्रान्ति हाँस्यास्पद थियो । त्यसको अर्थ उनी बुर्जुवा गणतन्त्रभन्दा पर जाँदैनन् भन्नेमा पार्टीमा कुनै भ्रम थिएन । तेस्रो शान्ति प्रक्रियापछि, मूलतः खरिपाटी भेलापछि प्रचण्ड समेतले बाबुराम भट्टराईलाई बुर्जुवा गणतन्त्रभन्दा पर जान नचाहेको भनेका थिए ।

एकातिर २०५८ मा नै भारतलाई याचनापूर्ण पत्र पठाइएको थियो । अर्कोतिर २०६१ मा भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध सुरुङ युद्धको घोषणा भयो । उता नक्कली राजा ज्ञानेन्द्रसमेत भारतका सम्पूर्ण आदेश र अपेक्षा पूरा गर्न तयार भएनन् । भारत र दरबारका बीचमा दूरी बढ्न थाल्यो । माओवादीलाई दमन गर्न नसक्ने, भारतको अपेक्षा पनि पूरा नगर्ने भएपछि दिल्लीलाई ज्ञानेन्द्रको आवश्यकता रहेन । त्यही बीचमा सामन्तवादसँग संयुक्त मोर्चा बनाएर साम्राज्यवादसँग लड्ने कि साम्राज्यवाद र दलाल पुँजीपतिसँग संयुक्त मोर्चा कायम गरेर सामन्तवादसँग लड्ने ? भन्ने गम्भीर व्यवहारिक र सैद्धान्तिक प्रश्न आयो । प्रचण्ड दरबारसँगको संयुक्त मोर्चाको पक्षमा थिए भने डा. बाबुराम साम्राज्यवादसँग मोर्चा बनाउने पक्षमा थिए । यसरी भारतपरस्त र दरबारपरस्तको विवाद छताछुल्ल भयो ।

२०६२–६३ मा पुग्दा नेपाली जनयुद्धले गृहयुद्धको चरणबाट राष्ट्रिय मुक्ति युद्धमा विकासको माग गरिरहेको थियो । त्यसरी मात्रै शाही नेपाली सेनामा विभाजन, संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने सम्भावना हुन्थ्यो । त्यस प्रकारका चर्चा पनि भए । ज्ञानेन्द्रले संकटकाल लगाएर कास्कीको सिकलेसमा प्रचण्डसँग भेट्ने योजना बनाएको चर्चा पनि नभएको होइन । ज्ञानेन्द्रको ‘कू’, किरणको गिरफ्तारी, खारा मोर्चाको पराजय, बाबुराम भट्टराईको अन्तरध्वंशको षड्यन्त्र, रोल्पामा प्रचण्डको बासमा शाही सेनाको आक्रमण र वैचारिक अस्पष्टता, अकर्मण्यताको कारण प्रचण्डले स्वतन्त्र पहलकदमी गुमाउन पुगे । त्यसरी उनी भट्टराईको विचारमा आत्मसमर्पण गर्न पुगे । त्यसैको जगमा १२ बुँदे सहमति भयो । १२ बुँदे सहमति साम्राज्यवादसँगको लडाइँबाट हात झिक्नु र उसैसँग संयुक्त मोर्चामा जानु अर्थात् भारतीय विस्तारवादसँग आत्मसमर्पण गर्नु थियो ।

चीनको महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिका क्रममा देखिएको संशोधनवादको नयाँ विशेषता ‘सकारात्मक र क्रान्तिकारी तर्कहरुको उपयोग आफ्नो नकारात्मक र अवसरवादी उद्देश्य परिपूर्तिका लागि गर्ने’ तरिकालाई हिजोका दिनमा बाबुराम भट्टराईले गर्थे, आज त्यही बासी सूत्र प्रचण्डले अवलम्बन गरिरहेका छन् । अर्थात् क्रान्तिकारी नाराभित्रबाट दक्षिणपन्थी यात्रा गरिरहेका छन् । जसलाई नवसंशोधनवाद भनिन्छ ।

पार्टीमा निजी प्रवक्ता बनाएर विरोधीलाई हमला बोल्ने प्रचण्डको जारी परम्परा हो । उनले शुरुमा क. आलोकलाई अगाडि सारे । त्यसपछि रविन्द्र श्रेष्ठलाई उभ्याए । रविन्द्र श्रेष्ठलाई उत्तराधिकारी बनाउने आश्वासन दिएको मानिन्छ । त्यही कारणले बाबुराम भट्टराईका विरुद्ध सम्झौता गर्नै नसक्ने गरी रविन्द्र श्रेष्ठ र बाबुरामको सम्बन्ध विकास भएर गयो । चुनवाङ बैठकसम्म पुग्दा भारतीय गुप्तचर सञ्जालसँग मात्र होइन, वैचारिक रुपले नयाँ जनवादी कार्यक्रम परित्याग गरेर बुर्जुवा गणतन्त्रमा सीमित हुने सहमतिमा प्रचण्ड पनि पुगिसकेका थिए । व्यावहारिक रुपमा भट्टराई र प्रचण्डको गुप्तचर संस्थाहरुसँगको सहकार्य र वैचारिक रुपमा बाबुरामको कार्यदिशामा पतन भइसकेका प्रचण्डले निर्णायक स्तरमा बाबुरामसँग लड्न सम्भव थिएन । चुनवाङको आसपासमा उत्तराधिकार घोषणाको अपेक्षा गरेका रविन्द्र श्रेष्ठ प्रचण्ड–बाबुराम एकताबाट चिढिएका थिए । प्रचण्डले उपत्यकाको नेतृत्व दिएर रविन्द्रलाई  थामथुम गर्न खोजे । उता अनन्तले वैचारिक रुपमा अबको नेता बाबुराम हुन् भन्ने बुझिसकेका र प्रचण्डले रवीन्द्रलाई च्यापेका कारण भट्टराईको शरणमा पुगे । बाबुरामको दबावमा अनन्तलाई उपत्यकाको जिम्मेवारी दिएपछि रविन्द्र भड्किएका थिए ।

अनन्त बागमती उपत्यकाको जिम्मा लिएर आए । उनलाई गोप्य रुपमा उत्तर र दक्षिणसँग सूत्रको काम गर्ने जिम्मा पनि दिइएको थियो । तर अनन्तले उत्तरसँग भएका सारा सूचना दिल्ली पुर्‍याउने गरेको भरपर्दो सूचना चिनियाँहरुले पाए । अनन्तले बाबुराम भट्टराईको प्रतिनिधिका रुपमा ‘र’को काम गरिरहेको सूचना सार्वजनिक हुन थाल्यो । औपचारिक रुपमा प्रचण्डतिर भए पनि सारमा बाबुरामको आधार शिविरका रुपमा अनन्त रहेका छन् । तर बाबुराम पक्षमा खुलेर लाग्दा प्रचण्डको समर्थन नपाउने र भारत परस्तको आरोप लाग्ने भएका कारण अनन्तले बेलाबेलामा क्यामोफ्लाज (वास्तबिक रंग लुकाएर अर्कै देखाउने) को प्रयास गरेका छन् । । जसका कारण अनन्त र भट्टराईका बीचमा नक्कली द्वन्द्व हुन्छ भन्ने सञ्चारमा पाकिस्तानी गुप्तचर सञ्जालबाट परिचालन भएर भारतका विरुद्ध काम गरिरहेको प्रचार प्रायोजित गर्ने गरिन्छ । पूर्वतिर आक्रमणको हल्ला गरेर पश्चिमतिर आक्रमण गर्ने युद्ध नीति जस्तै भारत र बाबुरामसँग दूरी बढेको चर्चा गरेर चीन र प्रचण्डका विरुद्ध गतिविधि गरिन्छ ।

पालुङटार भेलासम्म पुग्दा पार्टी अन्तरसंघर्ष पेचिलो बन्दै थियो । गम्भीर, अकल्पनीय घात–प्रतिघातका आशंकाहरु थिए । पार्टी फुटको उत्कर्षमा पुगेका बेला अर्थात् गत माघको केन्द्रीय समिति बैठकताका प्रचण्डले किरण पक्षका नेताहरुसँग किरण समर्थक पिएलएले आफ्नो हत्या गर्ने षड्यन्त्र रचेको हल्ला गरेका थिए । त्यो हल्ला किन गरे ? आशंका भएको थियो । प्रचण्डमाथि हमला किरण पक्षबाट नभएर उनीहरुकै पंक्तिबाट रहेछ । धोका, विश्वासघात र षड्यन्त्र बाहिरबाट होइन, भित्रैबाट हुन्छ । किरण पक्षका कतिपय नेता मूलतः क. विप्लवमाथि हमला हुनसक्ने भनी हामीले उच्च सतर्कता अपनाउन सल्लाह दिइरहेका थियौँ । कटवालमाथिको कारबाही, पहिलो चीन भ्रमण, किरण पक्षसँग एकता आदि प्रचण्ड हर्कतका कारण भारतले आफूहरुलाई धोका भएको ठान्न थाल्यो । अन्तिम विकल्प भनेको प्रचण्डको सफाया हो भन्नेमा ‘र’ पुग्यो । त्यसका लागि अनन्तलाई तयार गरियो । नेपालको रक्षा र गृह मन्त्रालयले त्यसका लागि सहयोग गर्नुपर्ने शर्त आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालसँग ‘र’का प्रतिनिधिहरुले प्रस्ताव राखे । त्यस विषयमा माधव नेपाल, केपी ओली र झलनाथ खनालका बीचमा छलफल भयो । त्यो छलफलपछि एमाले नेताहरुले एमाले बद्नाम हुने र राजनीतिमा अपराधीकरण हुने निष्कर्षसहित प्रचण्डको सफायामा सहयोग नगर्ने भए । त्यस प्रकारको सूचना माधव नेपालले प्रचण्डलाई दिएको पनि बताइन्छ ।

रोल्पामा आफू बसेको बासमा शाही सेनाको ८१ को निशाना सोझियो । उनी चौतर्फी घेराबन्दीमा थिए । अन्तरंग छलफलहरुमा आत्तिएको, तर्सिएको देखिन्थे र ‘मार्छ, मार्छ’ भन्ने गरेका थिए । क. विप्लवले सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘मार्छ भन्दै भारतको पाउमा लम्पसार पर्दै गरेर सुरक्षा हुन्छ ?’ भन्ने गरेका थिए । त्यस्तो स्थितिमा प्रचण्ड जनसेना बुझाउने, राजनीतिक रुपमा बुर्जुवा गणतन्त्र मान्ने र वैचारिक रुपमा क्रान्तिकारी माक्र्सवाद परित्याग गर्न निष्कर्षमा पुगे ।

प्रचण्डमाथिको षड्यन्त्र नखुलोस्, विश्वास कायम रहोस् र भारतको विश्वास पनि बढोस् भन्ने मनशायले अनन्तले अर्को षड्यन्त्र रच्न थाले । त्यसपछि जमिम साहमार्फत् पाकिस्तानले प्रचण्डको हत्या गर्दै छ भन्न थालियो । भारतपरस्त भएका कारण चीन पनि चिढिएको र जनयुद्धका कारण काश्मिरीहरुमार्फत् पाकिस्तानले पैसा र हतियार दिन खोजेको सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण पाकिस्तानीहरु चिढिएको बताइयो । त्यसपछि जमिम साहको हत्याको योजना बन्यो । जनसेनाको एउटा टोली काठमाडौं आयो तर टोलीले आफैँले अनुसन्धान नगरी काम नगर्ने बतायो । लगातार १५ दिनसम्म जमिम साहको पिछा गर्दा पनि उनले प्रचण्डको पिछा गरेको, षड्यन्त्रमा लागेको कुनै हर्कत भेटिएन । त्यसपछि अनन्तको भक्त भनी छानिएको सो टोली जमिम साहको हत्या गर्न अस्वीकार गरेर फर्कियो ।

त्यसबेला क. विविधको निवास रामहरि श्रेष्ठको घरमा थियो । रक्तचन्दन तस्करी, यार्सागुम्बा तस्करी, जालीनोट कारोबार, जमिम साहको हत्या प्रयास यी सबै कुकर्महरु रामहरि श्रेष्ठको घरमा भएका थिए । रामहरिलाई ती सबै थाहा थियो । पूर्व एमाले कार्यकर्ता श्रेष्ठ धेरैजसो षड्यन्त्रमा सहभागी थिए । अब रामहरि अनन्तका लागि खतरा भए । त्यसपछि ‘न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी’ भने झैँ उनी रामहरिलाई सफाया गर्ने सोचमा पुगे । उनले प्रचण्डसमक्ष ‘हतियार र नगद चोरेको’ आरोप लगाए । त्यसपछि प्रचण्डसँग सिफारिस लिएर रामहरिलाई सोधपुछका लागि गिरफ्तार गर्ने भन्दै विविधलाई चितवन पुर्‍याउन लगाए । त्यहीँ यातना दिएर रामहरिको हत्या भयो । अनन्त, विविधलगायत मुठ्ठीभर व्यक्तिहरुको शंकास्पद हर्कतका कारण एमाले नेताहरुले जनसेनालाई ‘अपराधी झुण्ड’ भन्दा पनि प्रचण्डहरु मौन बसे । जबकि खरिपाटी भेलामा सामान्य छलफल भएकै आधारमा अनिल विरहीको आलोचना र इश्वरचन्द्र ज्ञवालीलाई मञ्चबाटै आत्मालोचना गर्न लगाइएको थियो ।

एउटा उखानको स्मरण हुन्छ– एकादेशमा दुई आमाछोरी बस्थे । एकदिन छोरीले ‘आमा, तपाईंलाई गाम्लेहरुले बोक्सी बूढी भन्छन्’ भनिछ । बुढीले ‘भन्न दे नानी, जस्तो देख्छन् उस्तै भन्छन्’ भनिछन् । अर्कोतिर ठूलो रकम सरकार बनाउन र ढाल्न प्रयोग गरियो । त्यो रकमको स्रोत गुप्तचर एजेन्सीहरुबाट लुक्ने कुरा भएन । आर्थिक कोणबाट पनि प्रचण्डमाथि दबाव बढाउने योजनाबद्ध हर्कतहरु देखिन्छन् । वैचारिक विचलनका ती अनिवार्य परिणाम हुन् ।

विचार निर्माणमा भौतिक वातावरण निर्णायक हुन्छ । ‘माटोको भर ढुंगा, ढुंगाको भर माटो’ भने झैँ सामुहिक प्रयत्न, सहयोग, परिस्थिति, वस्तुगत यथार्थसहित नेताहरुले इतिहासको निर्माणमा भूमिका खेल्छन् । हरेक व्यक्ति आफैँमा विभिन्न प्रवृत्तिहरुको योग हुन्छ र ऊ आफैँसँग द्वन्द्वरत रहन्छ । भौतिक जगतमा जुन प्रवृत्ति हावी रहन्छ, व्यक्तिमा पनि त्यही प्रवृत्ति मौलाउने अवसर या अनुकूलता पैदा हुन्छ । तसर्थ हरेक व्यक्तिलाई स्थिर होइन, गतिमा हेर्नुपर्दछ ।

नेपालको गृहयुद्धले राष्ट्रिय मुक्ति युद्धको माग गरिरहेको थियो । त्यसका लागि वैचारिक, राजनीतिक र फौजी रणनीतिमा विकास आवश्यक थियो । राष्ट्रिय मुक्तियुद्धको आवश्यकता भइरहेको बेला गृहयुद्धको निरन्तरता आफैँमा अकर्मण्यता थियो । क. किरणसहितको वैचारिक नेतृत्वको अभाव र दक्षिणपन्थी घेराबन्दीका कारण केही समय ढुलमुल, अन्योल, अकर्मण्य हुँदै अन्ततः प्रचण्ड पछाडि फर्किए । शिखरबाट तल झरेपछि फेदीमै झर्नु अनिवार्य थियो । त्यही भयो । नेपाली क्रान्तिलाई फेरि गृहयुद्धको चरण हुँदै राष्ट्रिय मुक्ति युद्धमा प्रवेश गराएर सामन्तवाद–साम्राज्यवाद मूलतः साम्राज्यवादी चंगुलबाट मुक्त गराउन सम्भव छ ? प्रचण्डले गृहयुद्धको नेतृत्व त गरे तर राष्ट्रिय मुक्तियुद्धको तयारी र नेतृत्व गर्न सकेनन् । के नयाँ पुस्ता या शक्तिले त्यसका लागि आवश्यक वैचारिक, राजनीतिक र फौजी रणनीतिको विकास गर्न सक्छ ?

(आज २०६९ साल कार्तिक  २२ गते बुधबारको जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार)

पूर्ण बजेटमा विपक्षि लचिलो

१९ कात्तिक, काठमाण्डौं । कामचलाउ सरकारले ल्याउने तृतीयांश -एक तिहाइ) बजेट सकिन लाग्दासमेत सहमति जुट्न नसक्दा आर्थिक संकट आउन सक्ने भन्दै विपक्षीहरुले बजेटप्रति लचिलो हुने संकेत गरेका छन् ।

सरकार परिवर्तनलाई मुख्य मुद्दा बनाएका कांग्रेस र एमालेले पछिल्लो समयमा बजेटलाई राजनीतिक समस्यासँग सौदाबाजी गर्न नहुने भन्दै लचिलो बन्ने संकेत गरे हुन् ।

उनीहरुले सहमतिमा बजेट ल्याउने विषयलाई सरकारले लत्याएर राजनीतिक संवेदनशीलतासँग खेल्न खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन् । ‘बजेटलाई तरल र जटिल राजनीतिक समस्यासँग जोडेर सौदाबाजी गर्ने सरकारको कार्यशैली मुलुकलाई हराएर व्यक्ति जित्ने षड्यन्त्रमात्र हो’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यले बताउनुभएको खबर राजधानी दैनिकले छापेको छ ।

त्यस्तै एमाले पोलिटव्युरो सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि सहमतिमै बजेट आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विगतमा एक तिहाइ बजेट सहमतिमै आएको जनाउँदै उहाँले भोली पनि बजेट ल्याउनै पर्ने स्थिति आए सहमतिमै आउन सक्ने बताउनुभएको हो ।

पूर्वअर्थमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले मुलुक अस्तव्यस्त बनोस् भन्ने चाहाना आफूहरुमा नभएकाले विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेगरी बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो । तर, अव बजेट आउँदा पूरक हुनुपर्ने र सहमतिमै आउनुपर्ने महतको भनाई छ

यसरी असफल भयो ‘कु’ गर्ने राष्ट्रपतिको योजना

काठमाण्डौ,१९ कात्तिक । प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर सेनाका बलमा आफैले शासन चलाउने राष्ट्रपतिको प्रयत्न बिफल भएको छ ।

करिव दुई साताअघि जतिबेला राष्ट्रपति सार्वजनिकरुपमा चर्का राजनीतिक भाषण गरिरहेका थिए, त्यतिबेलै ‘कु’को आन्तरिक तयारी तिब्र पारिएको उच्च राजनीतिक स्रोतको दावी छ । तर राष्ट्रपतिले कु का लागि जसजसको सहयोग लिने प्रयत्न गरेका थिए उनीहरुले रातो बत्ति बालिदिएपछि राष्ट्रपति यादवको योजना तत्कालका लागि तुहिएको छ । राष्ट्रपति यादवले आफ्नो प्रयत्न सफल नभएको र हुनुपर्ने नियकाबाट ‘साथ नमिलेको’ सन्देश कांग्रेस-एमालेका नेताहरुलाई दिइसकेका छन् ।

बिश्वस्त सुत्रका अनुसार राष्ट्रपति यादवले सवैभन्दा पहिले नेपाली सेनाको साथ लिन खोजेका थिए । माओवादीप्रति गरम ठानिएका सेनापति गौरवशमसेरले आफ्नो कदममा मौन समर्थन जनाउने बिश्वासका साथ सेनापतिलाई शितलनिवास बोलाएरै राष्ट्रपतिले ‘मैले लिनुपर्ने भयो, अब सहयोग गर्नुपर्योत’ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर सेनापति राणाले अहिलेको अबस्थामा सवै दलको सहमतिबिना कुनै पनि कदम घातक हुनसक्ने भन्दै सेना राजनीतिमा तानिने कुनै योजनामा नरहेको जवाफ दिएका थिए । अहिलेको स्थीति राजनीतिक कदमका लागि परिपक्क नभएको दवाफ दिंदै राणाले सेना सहयोग नहुने प्रष्ट पारेका थिए ।

त्यसपछि राष्ट्रपति यादवले नेपालका लागि भारतीय राजदूतलाई बोलाएर ‘लिनैपर्ने अबस्था आएको नत्र माओवादीले सत्ता कब्जा गर्ने’ बेलिविस्तार लगाएका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनैपर्ने अबस्थामा आफु पुगेको भन्दै यादवले भारतले साथ दिए मुलुकभित्रको स्थीति आफ्नो नियन्त्रणमा हुने बताएका थिए ।

भारतीय राष्ट्रपति प्रवण मुखर्जीसँग ब्यक्तिगत सम्बन्ध भएपनि सरकारी तहमा सम्बन्ध नभएका कारण राष्ट्रपतिले राजदूतलाई भूमिका खेलिदिन आग्रह गरेका थिए । आफु पनि मधेसी भएका कारण मधेसमा समस्या नहुने, पहाडी क्षेत्रको सेन्टिमेन्ट आफ्नो पक्षमा रहेको, माओवादीबाहेक सवै दलको राजनीतिक समर्थन पनि आफुलाई हुने भन्दै राष्ट्रपतिले सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए । तर भारतीय राजदूतले पनि राष्ट्रपति सक्रिय हुने कुरालाई सर्मथन गर्न नसकिने कुटनीतिक जवाफ दिएका थिए ।

सेना र भारतकै साथ नपाएपछि राष्ट्रपति यादव तत्कालका लागि हच्चिएको स्रोतको दावी छ । राष्ट्रपति सक्रिय हुन खोजेको र बिभिन्न क्षेत्रमा हारगुहार गरेको खवर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग पनि पुगिसकेको बताइएको छ । पछिल्लो स्थायी समिति वैठकमा राष्ट्रपतिले कु गर्ने प्रयत्नका साथ को-कोसँग के-के कुरा गरे भन्ने फेहरिस्त पेश गरिएको थियो ।

एक माओवादी नेताले अनलाइनखबरसँग भने-’राष्ट्रपतिको कु गर्ने प्रयत्न बिफल भएको, सेना र बिदेशीलाई हात लिएर सासन चलाउने उनको भित्री मनसाय छरप्रष्ट भइसक्यो ।’ कु को योजना असफल भएपछि मात्र राष्ट्रपतिले दलहरुको छलफलमा नरम कुरा गरेको उनले दावी गरे ।

तीन विकल्पबारे प्रचण्डले छलफल गर्ने

प्रचण्डले अन्य दलसंग छलफल गर्ने भएका छन्।
एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भोलि शनिबार देखि विपक्षी दलहरुसंग गर्ने राजनीतिक छलफलमा यस अघि चर्चामा आएकै तीनवटा विकल्प प्रस्तुत गर्ने माओवादी नेताहरुले बताएका छन्।
बिहीबार राष्ट्रपतिसंगको भेटमा प्रचण्डले नयाँ प्रस्ताव राखेको भनिए पनि त्यसमा नयाँ विषय नभएको बुझिएको छ।
कार्तिक महिना भित्र एक तृतियांश बजेट सकिने भएकाले त्यस अघिनै सहमति जुट्ने प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले बताए।
बिहीबार राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटे पछि प्रचण्ड आशावादी सुनिएका थिए।
उनले आफुले प्रस्तुत गरेको उपायहरुले निकास निक्लने बताएका थिए।
उनले सो भेटमा राष्ट्रपति समक्ष राखेका भनिएका विकल्पहरुबारे शनिबारदेखि विपक्षी दलहरुसंग छलफल थालिने माओवादी नेताहरुले बताएका छन्।
"संविधानसभा पुनर्स्थापना, निर्वाचन र यसमा पनि सहमति न जुटे स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरेर निर्वाचनमा जाने विकल्पमा छलफल हुन्छ"
अग्नि सापकोटा, एकीकृत माओवादी प्रवक्ता
ति तीन विकल्पबारे माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, “संविधानसभा पुनर्स्थापना, निर्वाचन र यसमा पनि सहमति न जुटे स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरेर निर्वाचनमा जाने विकल्पमा छलफल हुन्छ।”
लचिलो
तीनै विकल्पमा माओवादी उत्तिकै लचिलो भएको नेताहरुको भनाइ छ।
तर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहाकार देवेन्द्र पौडेलले संविधानसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा माहोल बन्न थालेको दावी गरे।
पौडेलले भने, “दलहरुबीच छलफल हुंदैछ, पूर्व सभासदहरुबीच छलफल हुदै छ र मलाई लाग्छ पुनर्स्थापनाको पक्षमा वातावरण बन्दैछ।”
पौडेलले मंसिरको पहिलो साताभित्र सहमति जुटाउन दलहरु समक्ष वाध्यकारी परिस्थिति रहेको समेत उल्लेख गरे।
उनले भने, “एक तृतियांश बजेट छिट्टै सकिने भएकोले मंसिरको पहिलो साताभित्र सहमति जुटाउनु पर्छ।”
कार्तिक मसान्तमा सकिने बजेटले उत्पन्न गर्ने आर्थिक संकटलाई हल गर्न पनि सत्तारुढ दलहरु थप लचिलो हुने र त्यसले राजनीतिक सहमतीका लागी वातावरण तयार पार्ने केही विश्लेषकहरको बुझाइ छ।

‘संविधान जारी गरे कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व’

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानसभा पुनर्स्थापनामा जोड दिंदै आएका छन्।
संवैधानिक विषयमा भइ सकेका सहमतिहरुको आधारमा संविधान जारी गर्न तयार भए नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी सरकार आफुहरुलाई स्वीकार्य हुने एकीकृत माओवादीका एक नेताले बताएका छन्।
अध्यक्ष निकट मानिने पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले अध्यक्ष प्रचण्डले यस अघि सो प्रस्ताव गर्दा विपक्षी दलहरु सकारात्मक भएको र सो प्रस्ताव सहमतिको लागि मिलनबिन्दु हुन सक्ने बताए।
प्रचण्डले कार्तिकभित्र राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न मिलेका विषय सम्मिलित गरेर नयाँ संविधान जारी गर्ने आफनो पुरानो प्रस्ताव अन्य दल समक्ष पुन: राख्ने तयारी गरेको पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए।
सापकोटाले संविधानको मिलेका विषयहरुको आधारमा नयाँ संविधान जारी हुने अवस्था आए सरकार नेपाली कांग्रेसलाई दिन सकिने समेत उल्लेख गरे।
सापकोटाले भने, “अहिलेसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिको आधारमा संविधान घोषणा गर्ने स्थितिमा त हामी कांग्रेसलाई सहजरुपमा नेतृत्व दिन तयार छौं।”
प्रस्ताव
संविधानसभा विघटन हुनु अघि मुख्य विपक्षी दलहरु कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट यस्तै प्रस्ताव आएको थियो।
"अहिलेसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिको आधारमा संविधान घोषणा गर्ने स्थितिमा त हामी कांग्रेसलाई सहजरुपमा नेतृत्व दिन तयार छौं"
अग्नि सापकोटा, एकीकृत माओवादी प्रवक्ता
प्रचण्ड बेल्जियम जानु अघि सो प्रस्ताव विपक्षी समक्ष राख्दा सकरात्मक प्रतिकृया आएको सापकोटाले जनाए।
उनले भने, “अध्यक्ष प्रचण्ड बेल्जियम जानु अघि करीब करीब नेताहरु सहमतिमा पुगेका थिए।”
सबैले जित्ने खालको स्थिति हुंदा पनि ठोस सहमति नहुनुमा पार्टीहरुको कमजोर नेतृत्व जिम्मेवार रहेको सापकोटाले बताए।
कार्तिक मसान्तसम्म सहमति नजुटे बजेटको अभावमा देश झन संकटमा फस्ने सबै दलहरुको बुझाइ रहेको हुंदा प्रचण्डले अग्रसरता लिए ठोस सहमति जुट्न सक्ने कतिपयको अनुमान छ।

राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री 'मिलेर जाने' सहमति

काठमाडौं, कात्तिक १ (नागरिक)- राष्ट्रपति रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबीच आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्न 'मिलेर अघि बढ्ने' सहमति भएको छ।
पछिल्ला दिनमा राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखबीच सार्वजनिक समारोहबाट नै आरोप-प्रत्यारोप चलिरहेका बेला मंगलबार बिहान साढे दुई घन्टा लामो भेटमा दुईजनाबीच यस्तो सहमति भएको हो।
राष्ट्रपतिको आग्रहमा बिहान ९ बजे राष्ट्रपति कायर्कालय शीतल निवास पुगेका प्रधानमन्त्री भट्टराई साढे ११ बजेमात्र बाहिरिएका थिए। राष्ट्रपति यादवले संविधानको पालक र रक्षक भएको दोहोर्‍याउँदै संविधानको दायरा नाघेर आफूले कुनै अभिव्यक्ति नदिएको प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ट पारेका थिए।
'अभिभावकको रुपमा आफूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने नै भए,' राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'शुक्रबार पनि विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई बोलाएको छु राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर छिटो मुलुकलाई निकास दिन भन्छु नै।'
राष्ट्रपतिले संविधान र त्यसले दिएको अधिकारका विषयमा आफू जानकार रहेको पनि प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराए। 'संविधानले राष्ट्रपतिलाई के, कति अधिकार दिएको छ भन्ने मलाई राम्रो जानकारी छ,' राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'मैले संविधानको दायरा नाघेको छैन, नाघ्दा पनि नाघ्दिनँ।'
राष्ट्रपतिले नेपाली जनताको छ दशक लामो बलिदानीपछि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको स्मरण गराउँदै राष्ट्रपति र त्यस संस्थाको गरिमा जोगाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए। 'म त किसानको छोरा हुँ, आज यहाँ छु, भोलि हुन्नँ तर जनताको बलिदानीबाट भएको उपलब्धि जोगाउनु सबैको दायित्व हुन्छ कि हुँदैन?' प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रपतिले सोधका थिए।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिबारे आफ्नो भनाइ सञ्चारमाध्यमले बंग्याएको भन्दै दुई संस्थाबीच पछिल्लो समय बढेको अविश्वास हटाएर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए।
दुई संस्थाबीचको विवादले मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने भन्दै उनले आपसी अविश्वास हटाएर प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
'संविधानसभाले नयाँ संविधान दिन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमात्र दुई वैधानिक संस्था हुन्,' निकट स्रोतले प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै भन्यो, 'दुई संस्थाका तर्फबाट एउटै भनाइ बाहिर जानुपर्छ।'
प्रधानमन्त्रीले निकासका लागि आफूले प्रयास जारी राखेको दाबी गर्दै एउटा संस्थाको प्रयासले मात्र सहमति जुट्न नसक्ने बताए। 'तपाईं (राष्ट्रपति) वा मैले (प्रधानमन्त्री) एक्लैले गर्ने कुरा भएन,' प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'सबै मिलेर निकास दिनुपर्छ।'
भेटमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच राजनीतिक निकाससम्बन्धी आफ्ना पछिल्ला अभिव्यक्तिबारे खुलेर छलफल भएको प्रधानमन्त्री भट्टराईले बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए।
'पहिलो कुरा राष्ट्रपतिज्यूलाई दसैं, दीपावली, छठसहित चाडपर्वको शुभकामना दिन यहा" आएको थिएँ,' भट्टराईले भने, 'भेटमा हामीबीच राजनीतिक गतिरोध चिर्नका निम्ति कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेबारे बृहत छलफल भएको छ।'
भट्टराईले दुई संस्थाबीच राम्रो समझदारी कायम गरेरमात्र निकास निस्कने विÈयमा छलफल भएको जानकारी दिँदै दुई संस्थाबीचको सकारात्मक छलफलबाट मात्र प्राप्त उपलब्धि जोगाउन सकिने मतैक्य रहेको जनाए।
उनले राष्ट्रपति र आफूबीच सम्बन्ध नचिसिएको दाबी गर्दै दुई संस्थाबीच दूरी बढाउने गरी आएका टीकाटिप्पणीको भ्रममा नपर्ने विषयमा छलफल भएको पनि जानकारी दिए। 'राष्ट्रपतिसँग सौहार्दपूण छलफल भएको छ,' उनले भने।
तीन दिनअघि राष्ट्रपति यादवले दलहरुबीच सहमति नजुटाई सरकारले संविधानसभाको मिति तोकेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल चुनावको मिति, सिट संख्या, प्रक्रिया र सहमतिको सरकार जनतालाई चाहिएको धारणा राखेका थिए। राष्ट्रपतिका पछिल्ला अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले आइतबार सप्तरीको एक कार्यक्रममा राष्ट्रपतिलाई निर्वाचनको तिथि माग्ने अधिकार नभएको धारणा राखेका थिए।
असोज मसान्तभित्र सहमति जुटाउने समय सीमा लिएका राजनीतिक दलहरुले सहमति जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपतिले कात्तिक ३ गते बिहान ९ बजे फेरि सबै दलका शीर्È नेतालाई छलफलका लागि शीतल निवास डाकेका छन्।

‘मेलम्ची तीन वर्षभित्रै पुरा हुन्छ’

मेलम्ची आयोजनाको प्रमुख लगानिकर्ता एडिबीले परियोजना समयमै पुरा हुने आशा व्यक्त गरेको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रमुख दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक एडिबीले सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार चिनिया कम्पनिसंगको संझौता तोडिए पनि सो आयोजना समयमै पुरा हुने आशा व्यक्त गरेको छ।
सरकारले मंगलबार चिनियाँ ठेकेदारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनांउदै उ संगको समझौता तोड्ने निर्णय गरेको थियो।
गुणस्तरीय कामको लागि थप लगानी गर्न बैंक तयार रहेको एडिबीका दक्षिण एसियाली इकाईका महानिर्देशक हुवान मिरान्डाले बतए।
दुई दिने नेपाल भ्रमणको अन्त्यमा बिहीबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक हुवान मिरान्डाले काठमाण्डौका जनतालाई आफुहरुले निराश नपार्ने बताए।
उनले केही समस्याहरु देखा परे पनि मेलम्ची परियोजना पूर्व निर्धारित समय अनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।
बन्छ
उनले भने, “हामी आज तपाइहरुलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छौं कि यो परियोजना बन्ने छ र हामीले काठमाण्डौंमा पानी सन् २०१५ को अन्त्य वा २०१६ को शुरु सम्ममा ल्याउनेछौं।”
"हामी आज तपाइलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छौंकी यो परियोजना बन्ने छ र हामीले काठमाण्डौंमा पानी सन् २०१५को अन्त्य वा २०१६को शुरुमा सम्म ल्याउनेछौं"
हुवान मिरान्डा, एडिबीका दक्षिण एसियाली इकाईका महानिर्देशक
मिरान्डाले छोटो समयमानै एक उच्च कोटिको ठेकेदार ल्याएर काम फेरि थालनी गरिने बताए।
उनले भने, “हामीले यो काम फेरि उच्चकोटीको ठेकेदारको जिम्मा लगाउने छौं। जसले चाँडो र गुणस्तरीय काम गर्ने छ र चांडै नयां ठेकेदार ल्याएर हामीले वाचा गरेको काम सम्पन्न हुने छ।”
मेलम्ची परियोजनाका अधिकारीहरुले कार्तिक मसान्तसम्म नयाँ बोलपत्र आहवान गर्ने र ६ साताभित्र सम्पूर्ण प्रकृया सक्ने नयाँ कार्य योजना बनिसकेको बताए।
लगानी
महानिर्देशक हुवान मिरान्डाले परियोजनाको मूल्य बढ्ने बताए र थप लगानी गर्न एडिबी तयार रहेको उल्लेख गरे।
उनले घुमाउरो शैलीमा यसअघिको ठेकेदार छान्दा गल्ती भएको पनि स्विकारे।
अब नया ठेकेदार छनौट गर्दा मूल्य भन्दा पनि गुणस्तरमा जोड दिइने उनको भनाइ थियो।
एक करोड २० लाख डलर भन्दा बढी ऋण लगानि गरेको एडिबीले तदारुकता देखाए पनि अस्थिरत राजनीतिक परिदृश्यबाट देश अगाडि बढिरहंदा मेलम्ची परियोजना समयमै सम्पन्न हुनेमा आशंका कायमै छ।

हिन्दी गीत र भारतीय च्यानल प्रसारण नगर्न माओवादी उर्दी

चितवन, असोज १० – मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले हिन्दी गीत र भारतीय च्यानल प्रसारण नगर्न उर्दी जारी को छ । माओवादी उर्दीका कारण चितवनका एफएम रेडियोहरुले हिन्दी गीत बजाउन छोडेका छन् भने स्थानीय केबुल सेवा प्रदायकले पनि भारतीय च्यानलको प्रसारण बन्द गरेका छन् ।

माओवादीले चितवन सहित ताम्सालिङ राज्य अन्तर्गतका १० जिल्लामा भारतीय सवारी साधन, हिन्दी गीत र भारतीय च्यानल संचालनमा रोक लगाएको हो ।

माओवादीले हिन्दी चलचित्र र हिन्दी गीत प्रर्दशन र प्रसारण नगर्न स्थानीय संचारमाध्यम र चलचित्र हलहरुलाई आग्रह गरेको छ । चितवनमा रहेका सबै सञ्चारमाध्यमा पुगेर नेकपा माओबादीका प्रतिनिधीह्रुले हिन्दी गीतहरु प्रशारण नर्गन आग्रह गरेका हुन् ।

चितवन सहित ताम्सालिङ राज्यभित्र पर्ने मकवानपुर, धादिङ, काभ्रे , सिन्धुपाल्चोक, रसुवा लगायतका जिल्लामा भारतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । भारतीय सवारी साधनले नेपालको कृषि उत्पादनको बजारलाई प्रभाव पार्ने गरि कृषिजन्य पर्दाथका साथै चाडै नष्ट हुने माछा, केरा, दुध आदिको ओसारपसार गरिहेकोले त्यसलाई रोक लगाइएको नेकपा माओवादी चितवनका जिल्ला नेता नारायण शर्मा वीपीनले जानकारी दिनु भयो ।

नारायणगढको पुल्चोकमा ४ वटा र पुर्वी चितवनको चैनपुरमा ४ वटा भारतीय नम्बर प्लेट भएका सवारी साधन रोकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यो अभियान बुधबारदेखि दुई महिना सम्म चल्ने उहाँले जानकारी दिनु भयो ।

माओवादीले भन्सारबाट हरियो प्लेट लगाएर आएका सवारी साधनलाई भने निर्वाध रुपमा चल्न दिएको छ ।

वा, क्या मिलेको कम्बिनेसन!

माथिको तस्बिर ध्यानपूर्वक हेर्नुस् त! सबै चिरपरिचित र चर्चित नेता छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेल। विरलैमात्र एउटै मञ्चमा उपस्थित हुने यी तीन नेताले पार्टीलाई तीनतिर तानिरहेका छन्, जसको कारण कांग्रेस गतिहीन छ। कुनै वस्तुलाई तीनतिरबाट तानातान गर्‍यो भने त्यो वस्तु कतै पनि डेग चल्दैन। कांग्रेस अहिले त्यही हालतमा छ। ९९ औँ विपी जयन्तीको अवसरमा नेपाल सांस्कृतिक संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यी नेता यसरी उपस्थित भएका हुन्। कार्यक्रम उद्घाटनको नयाँ शैली भन्दै आयोजकले नेताहरूको अगाडि परम्परागत नेपाली बाजा ल्याएर राखिदिए र तीनजना नेताले यी बजा बजाएर कार्यक्रम उद्‍घान गर्न आयोजकले आग्रह गरे। त्यसपछि सभापति सुशीलले सारंगी, शेरबहादुरले मादल र रामचन्द्र पौडेलले खैँजडी उठाए र सुर नमिलेको धुन निकाले। 

पात्रअनुसारको बाजा हात परेको देखेर सहभागी मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए। सुशीलले हत्केलामाथि राखेर रेट्दै गरेको सारंगी विरहका गीत गाउँदा निकै सुहाउने बाजा हो भने मादल जो कोहीले यसो ट्राई गरौँ न त भनेर बजाउने बाजा। खैँजडीको पाण्डित्यपूर्ण महत्व छँदै छ। सुशील पार्टीलाई हाँक्न नसकेर अहिले विरह गाइरहेका छन्। उनी लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, मेलमिलाप भन्छन् तर काम चाहिँ त्यो अनुरूप गर्न सकिरहेका छैनन्। वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा जतिखेर पनि ट्राई गर्ने मुडमा हुन्छन्। उनी अहिले संविधानसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। तर, कसैले निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्यो भने त्यसमा पनि हो भन्छन्। नेताले कुनै पनि इस्यूमा स्पष्ट अडान लिन नसक्दा त्यसबाट परिणाम निस्कन सक्दैन भन्ने कुरा बुझेर पनि उनी बुझ पचाइरहेका छन्। पण्डित रामचन्द्र पौडेलको त के कुरा भयो र? उनी खैँजडीको तालमा जति फन्का पनि नाच्न सक्छन्

प्रधानमन्त्री घरको दैलोमा पुग्दा मानहिंका आँखा रसाए

डिवि वुढा, जुम्ला । मेरो छोरीको रगतले प्रधानमन्त्रीलाई पनि घरमा ल्याउन सफल भयो । म असाध्यै गर्वित छु । तातोपानीगाविस वडा नम्वर २ राकाकामानसिंह सार्कीले आँखामा हर्षका आशु वगाउँदै भने । छोरी त अजर र अमर भइसकेकी रहिछन् ।
प्रधानमन्त्री आउने एक हप्ता अघिको खवरले मानसिंहलाई निकै उत्साहिततुल्याएको थियो । उहाँ गाउँका अरु मानिसहरुसँग पनि प्रधानमन्त्री आफ्नो घरमा आउने कुराको जानकारी दिँदै हिड्ने गथ्र्ये तर आउने नआउने निश्चितभएको थिएन । उहाँलाई लागेको थियो प्रधानमन्त्री आउने महत्वपूर्ण काम पार्दिन सक्छ । साँच्चै सपनामै सिमित हुने होकी आफ्नो ईच्छा भनेर । तर वास्तवमा प्रधानमन्त्रीलाई मानसिंहले आफ्नो घरमा वसाउने अवसर पाए । प्राकृतिक प्रतिकुलताका साथ प्रधानमन्त्री चढेको हेलीकप्टर घरको छेउमा रहेको कोदाको वारीमा वसेपछि उनलाई निकै हौसला प्रदान भयो ।
उहाँले भन्नु भयो प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो घरमा रात विताउने भए भनेर हर्षित भए । प्रधानमन्त्री भट्टराई र मुख्य सचिव लिलामणी पौडेल सहितको १४ जनाको टोली घर आगनमा लस्करै हिँडेको देख्दा उहाँलाई घरमा ठूलै शुभकार्य भएको जस्तो महशुस भएको थियो । जती उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग मनका पिडा साट्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर त्यो भने सफल हुन सकेन । उहाँ राति अवेरसम्म प्रधानमन्त्रीको टोलीलाई खानपकाउन व्यस्त हुनु भएको थियो । सानै छदाँ घरको समस्याका कारण गाई गोठालो लागेका मानसिंह अहिले कुनैपनि स्थानमा नामको पछाडी ल्याप्चे लगाउछन् । उहाँले आफ्नी छोरी गुमाउदाँको पिडा केहि भएपनि कम भएको वताए ।
मेरी छोरी संझना पहिलो सन्तान हो त्यहि नै गुमाएपछि म अत्यन्तै दुखि त भएको छु उनले गुनासो पोखे । अहिले उहाँको दुइृवटा छोरी छन् ३ वटा छोरा छन् । घरको आर्थिक अभावका कारण उहाँले छोराछोरीलाई पढाउन सक्नु भएको छैन । जनयुद्धमा छोरी गुमाएका राकागाउका मानसिंह सार्कीको घरमा प्रधानमन्त्रीले रात विताउनु भएपछि गाउँमा निकै चर्चा भईरहेको छ । युद्धकालमा तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले २०६० सालमा मानसिंहकी छोरी संझनाको हत्या गरेका थिए । तत्कालिन माओवादी जुम्ला जनसरकार प्रमुख परानवहादुर धरालाको पनि नेपाली सेनाको आक्रमणमा ज्यान लिएको थियो ।

अमेरिकी निर्णयले शान्तिपूर्ण मार्गलाई बल पुग्छः प्रधानमन्त्री

एकीकृत नेकपा माओवादीलाई अमेरिकाले आठ बर्षपछि आतंककारीको सूचीबाट हटाएको खवर बिहीवार सार्वजनिक गरेको छ । सो सूचीबाट हटाउने बिषयमा निरन्तर पहल गरिरहनुभएका माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी सरकारको निर्णयबारे बिहीवार साँझ अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ, उहाँसँगको छोटो कुराकानी ।
अमेरिकाले तपाईहरुको पार्टीलाई आतंककारीको सूचीबाट हटाएछ नि ?
माओवादी पार्टीले हिजो संचालन गरेको जनयुद्ध, क्रान्तिकारी आन्दोलन, देश र जनताको निम्ति गरेको थियो, त्यो आतंककारी गतिविधि थिएन । तैपनि आफ्नो सोचअनुसार अमेरिकी सरकारले हाम्रो पार्टीलाई आतंककारीको सूचीमा रोखेको थियो । हामी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिहरुसँग पटक-पटक कुरा हुँदा सूचीबाट हटाउनेतर्फ सकारात्मक पहल भइरहेको छ तर, प्रक्रियाका कारण मात्र ढिलो भएको भन्ने भनाई थियो । आज मात्र उहाँहरुले औपचारिक रुपमा सूचना दिनुभो । यसलाई हामी सकारात्मक ढंगले लिन्छौं । माओवादी पार्टी शान्ति, संविधानको बाटो हुँदै नेपालमा आमुल परिर्वतनको मौलिक मार्ग अनुसारण गर्दै आएको छ, त्यसको पुष्टि गरेको छ र त्यसलाई थप बल दिन्छ । त्यसैले यो सकारात्मक छ र यसलाई हामी स्वागत गर्छौं ।
माओवादी र उसको नेतृत्वको सरकारका लागि चाँही यो कति ठूलो उपलब्धी हो ?
हामीले जुन बाटो अंगिकार गर्दै आएका थियौं, हामीमाथि जुन अनावश्यक आशंका र भ्रम फैलाउने गरिएको थियो त्यसलाई यो निर्णयले खण्डन गर्छ । त्यस अर्थमा हाम्रो भनाई र गराईहरुलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गरेको र हाम्रो विचार र राजनीतिक प्रतिवद्धताहरु स्थापित भएको भन्ने अर्थमा लिएका छौं । यसले हामीलाई हामीले रोजेको बाटोमा अघि बढ्न बल प्रदान गर्छ ।
सूचीबाट हटेपछि माओवादीले के पाउँछ र नहटाउँदा के अप्ठेरो थियो ?
व्यवहारिक रुपमा ठूलो असर पर्दैन । किनकी हाम्रो अमेरिकामा आर्थिक सम्पत्ति रोक्का भएको तथा लेनदेन थिएन । तैपनि राजनीतिक रुपमा विश्वको महाशक्तिले नेपालको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीलाई आतंकवादी भन्दा कता कता नमिलेको जस्तो भइरहेको थियो । त्यसको अन्त्य भएको छ र यसले माओवादी पार्टी रुपान्तरित पार्टी हो, शान्तिको वाटोमा प्रतिवद्ध पार्टी हो भन्ने कुरा अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्थापित भएको छ ।
यसमा यहाँको पहल कत्तिको रहृयो ?
खासगरी म सरकार प्रमुख भएपछि अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिहरुसँग अमेरिकामा भेट हुँदा होस या यहाँ सकारात्मक ढंगले नै कुराकानी भइरहेको थियो । समग्रमा पार्टीकै भूमिका र योगदान हो । तैपनी व्यक्तिगत रुपमा मसँग कुराकानी गर्दा पनि अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधीहरुसँग मेरो सकारात्मक सम्वन्ध बनेको थियो । त्यसअर्थमा आजको जून निर्णय छ, त्यो श्रृखलाको एउटा कडी हो ।
नेपालमा अमेरिकी लगानी भित्राउने सवालमा माओवादी आतंककारीको सूचीमा रहनु वा हट्नुले कुनै अर्थ राख्छ ?
अर्थ राख्छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीलाई नै अमेरिकी सरकारले आतंककारी भनेर त्यहाँका लगानीकर्ता, व्यवसायी र पर्यटकहरु आउँदा अलिकति हिचकिचाहट हुन्थ्यो । तर, हामी आतंकवादी हैनौं भने घोषणा भएपछि अब लगानीकर्ताहरुलाई यहाँ भित्र्याउन र आहृवान गर्न सहज वातावरण बनेको छ ।

सहमति नभए कांग्रेस नेतृत्व अमान्य'

प्रचण्डले जोड दिइरहेका पाँच बुँदे सहमति उनकै कारण विथोलिएको विपक्षीहरुको आरोप छ
एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ संविधानका विवादमा सहमती नहुँदा चुनावमा जानु परेमा चुनावी सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसलाई दिन नसकिने बताएका छन्।
मुख्य दलहरूबीच संविधानका विवादित मुद्दामा सहमति गरी संविधानसभाको पुनर्स्थापना गर्ने वा नयाँ चुनावमा जाने भन्ने दुई विकल्पमा छलफल भइरहेका छन्।
प्रचण्डका अनुभवमा संविधानसभा पुनर्स्थापनामा सहमति हुने सम्भावना बढेको छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बहिष्कार गरेका संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, "तर संविधानका विषयमा सहमति हुन सकेन भने कांग्रेसलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन सकिन्न।"
दुर्भाग्य
त्यस्तो स्थितिमा गैर-राजनीतिक व्यक्तिको हातमा सरकार पुग्ने सम्भावना प्रचण्डले दर्शाए।
"संविधानका विषयमा सहमति हुन सकेन भने कांग्रेसलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन सकिन्न"
प्रचण्ड, अध्यक्ष, एकिकृत नेकपा माओवादी
विपक्षीहरुसँगको वाकयुद्ध चर्किएका बेला उनले गैर-राजनीतिक नेतृत्वको सरकारलाई राजनीतिक निकासको विकल्पका रुपमा सुझाएको खबर आएका थिए।
तर मंगलवारको कार्यक्रममा उनले त्यसलाई आफ्नो इच्छा विपरितको एउटा सम्भावनाको रुपमा प्रस्तुत गर्दै भने, "त्यो राजनीतिक पार्टी र तीनका नेताहरुका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।"
त्यो स्थिति आउन नदिन सबैभन्दा ठूलो मतभेदको विषय बनेको संघीयताबारे जनमत संग्रहमा जाने गरी दलहरुबीच छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो।
पाँच बुँदे
प्रदेशका नाम र पहिचानबारे दलहरूबीचको विवाद संविधानसभा अवसानको एउटा निहुँ बनेको थियो।
पछिल्ला केही दिन यता प्रचण्डले संविधानसभा विघटनअघि एकीकृत माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच जेठ दुई गते अनौपचारिक रुपमा भएको पाँचबुँदे सहमति अवरोधको ढोका उघार्ने विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।
उक्त समहमतिमा सिमाना र नाम पछि तोक्ने गरी ११ प्रदेशमा तीन दल सहमत भएका थिए।
सत्तारुढ मधेसी मोर्चाले असहमति जनाएको उक्त सहमतिको खाका सार्वजनिक भएपछि पहिचान सुनिश्चित हुनु पर्ने अडानमा तीनवटै पार्टीभित्रका अधिकांश जनजाति सभासद एक ठाउँमा उभिएका थिए।

नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी अब पालो कस्को?

काठमाडौ, भदौ १३ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई अब धेरै लामो समय निरन्तरता दिन मुस्किल हुने भएपछि भट्टराईपछि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यक्तिको खोजी सुरु भएको छ। काङ्गे्रस, एमाले र माओवादीबीच लामो अन्तरालपछि सहमतिको निम्ति यसै साताको सुरुदेखि संवाद प्रारम्भ भएको छ। अहिले नै कुनै सहमति बन्ने स्थिति नभए पनि गत आइतबार बसेको तीन दलको बैठकले सहमति गरेर अघि बढ्ने ‘चिरपरिचित’ सहमति गरेका छन्। प्रजातान्त्रिक शक्तिविरुद्ध जातिवादी र क्षेत्रवादीसँगको मोर्चाबन्दी गर्ने एमाओवादी नेतृत्वसमेत त्यसरी संवादमा आउनुलाई सकारात्मक मानिएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूमध्ये नेपाली काङ्गे्रसमा सुशील कोइराला,
रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा र डा. रामशरण महतलाई सम्भाव्य प्रधानमन्त्रीका रूपमा लिन थालिएको छ भने कतिपय सन्दर्भमा डा. शेखर कोइराला र डा. सशाङ्क कोइरालाको नामसमेत सम्भाव्य प्रधानमन्त्रीका रूपमा लिने गरिएको छ। नेकपा एमालेमा झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि अब केपी शर्मा ओली मात्र प्रधानमन्त्रीका बलवान उम्मेदवारका रूपमा अगाडि आउनुभएको छ। नेकपा माओवादीमा मोहन वैद्य किरण, रामबहादुर थापा बादल र सीपी गजुरेललाई सम्भाव्य प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएको भए पनि उक्त पार्टीले मौका पाउँदा रामबहादुर थापा बादललाई नै अघि सार्ने सम्भावना बढी छ। मधेसी मोर्चामा महन्थ ठाकुर सम्मानित नेता भए पनि सम्भाव्य प्रधानमन्त्रीका रूपमा लिने गरिएको छैन। बरु ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाउने झाँसा दिँदै विजयकुमार गच्छदारले सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई अगाडि ल्याउने प्रयास गरिरहनुभएको छ। उता एमाओवादीमा भने डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएर एक वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि प्रचण्डले भट्टराईलाई स्वाभाविक र सहज रूपमा लिन सकिरहनुभएको छैन। अहिले प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने तानाबाना बुन्दै हुनुहुन्छ। उहाँ भट्टराईलाई विस्थापित गरेर सहमतीय सरकार गठन गर्ने र त्यसको नेतृत्व आफैंले लिने कसरत गर्दै हुनुहुन्छ। सहमतीय सरकारको नेतृत्व नेता नारायणमान बिजुक्छेलाई दिइनु उपयुक्त हुने पनि कतिपयको धारणा छ। तर, बिजुक्छे राष्ट्रवादी चिन्तनधाराका व्यक्ति भएको र उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी र अन्य कतिपय शक्तिलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भएकोले बिजुक्छेको नाममा दलहरूबीच सहमति बन्नसक्ने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन।
यसअघि ठूला राजनीतिक दलहरूबीच बाबुराम भट्टराईपछि नेपाली काङ्गे्रसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न अनौपचारिक तवरमा सहमति भएको थियो। तर, ‘रात रह्यो अग्राख पलायो’ भनेझैं समय घर्कंदै जाँदा काङ्गे्रसलाई फेरि पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नदिने परिस्थिति निर्माण गर्न केही व्यक्ति र शक्ति सक्रिय भएका छन्। एकथरी शक्ति र केही राजनीतिकर्मीहरू अहिले बाबुरामपछि कुनै गैरराजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न भित्रभित्रै सक्रिय भएका छन्। कुनै पूर्वन्यायाीधश वा नागरिक समाजका कसैको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रयास उनीहरूबाट भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय, पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, अर्थविद् एवम्् पूर्वमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डे, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त प्रा.डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र, प्रा.डा केदारभक्त माथेमा र जातिवादी नेता पद्मरत्न तुलाधरमध्ये एकजनालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ। तर, सत्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीति गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूले गैरराजनीतिक या हाल प्रत्यक्ष रूपले राजनीतिमा सक्रिय नरहेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्नसक्ने सम्भावना ज्यादै कम मात्र छ। त्यसैले जे–जस्ता अभ्यास भइरहेका भए पनि दलहरू अन्ततः दलका नेताहरूमध्ये नै कोही एकलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न राजी हुनसक्ने सम्भावना बढी छ।
को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा बाबुराम भट्टराईको सत्ताबाट बहिर्गमन कुन रूपमा हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने देखिन्छ। दलहरूबीच सहमति भएमा सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा वा प्रचण्डमध्ये एकले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउनसक्ने देखिएको छ भने एकले अर्कोलाई निषेध गर्दै नयाँ सहमति बनेको अवस्थामा पूर्वन्यायाधीश या अन्य कोही गैरराजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना छ। यदि दलहरूबीच कुनै प्रकारको सहमति बन्न सकेन र राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नै विशेष अग्रसरता लिनुपर्‍यो भने त्यस्तो अवस्थामा गैरमाओवादी कित्ताका कुनै पनि नेताले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने सम्भावना रहन्छ। सरकारको नेतृत्व राष्ट्रपति आफूले लिनुपर्छ भन्ने आवाज जोडदार रूपमा उठिरहेको भए पनि राष्ट्रपति यादव स्वयम् सरकारको नेतृत्व लिन अनिच्छुक हुनुहुन्छ। माओवादीसँग भिडेर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता राज्यले महसुस गरेमा नेकपा एमालेका नेता केपी ओली अगाडि आउनुहुने सम्भावना बढी देखिन्छ। माओवादीले सहज सत्ता परित्याग नगरी बलजफ्ती सत्तामा रहिरहन प्रयास गरेमा ओली या नारायणमानमध्ये एकले सरकारको नेतृत्व पाउने सम्भावना छ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विभिन्न अध्यादेशहरू जारी गराई सरकारलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा हुनुहुन्छ। उहाँ अहिलेसम्म पदत्याग गरेर सहमतीय सरकार गठन गर्न बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गर्ने पक्षमा देखिनुभएको छैन। डा. भट्टराईले जतिसुकै बल गरे पनि उहाँ नेतृत्वको सरकारले आगामी कात्तिक मसान्त पार गर्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। कात्तिक मसान्तमा बजेटको चारमहिने अवधि पूरा हुनेछ र पुनः बजेट अध्यादेश आउन दलहरूबीच सहमति बन्नुपर्ने हुन्छ। बाबुरामलाई प्रधानमन्त्रीमा यथावत् राखेर अघि बढ्ने सहमति दलहरूबीच हुन असम्भव छ। त्यसर्थमा वर्तमान सरकारको आयु बढीमा अढाई महिना मात्र छ भन्न सकिन्छ। कात्तिकपछि पनि आफैं पदमा रहिरहन खोजे बाबुराम भट्टराई बेइज्जतीपूर्वक सरकारबाट हट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। वर्तमान सरकार कामचलाउ भइसकेको हुनाले अब कुनै पनि दिन राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ३८(१) अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको निम्ति आह्वान हुन सक्नेछ। राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र दलहरूबीच सहमति बन्न सकेन भने राष्ट्रपतिकै विशेष अग्रसरतामा नयाँ सरकार गठनको पहल हुने निश्चित छ। त्यस्तो अवस्था आएमा को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा तात्कालिक परिस्थितिले निर्धारण गर्ने विश्वास गरिएको छ।

मेरो प्रधानमन्त्रीको घोषणापत्र"

देशमा प्रधानमन्त्रीको खाचो परेमा, मेरो उम्मेदवारी छ, सके सम्म राम्रो गर्छु, राम्रो गर्न नसके नराम्रो चाही गर्ने छैन यो मेरो बाचा भो !!!

धेरैले गर्छु भनी चुनाबमा बाचा खाए हाम्रो बिडम्बना कसैले गरेनन
जलश्रोतको दोश्रो धनि देश नेपालीको गाग्रोमा पानी कसैले भरेनन

प्राकृतिक सम्पदाको रक्षा गर्दै उचित उपयोग गर्नु पर्छ हामीले
भ्रस्टाचारमुक्त समाज बनाई देश बिकाश गर्न सकिन्छ दामीले

धुस खादीन कसम नेपालको किनकी मलाई लानु केही छैन मरेर
दुई शक्तिशाली देशको बिचमा छौ देखाउनै पर्छ केही गरेर

कसैलाई पाखा कसैलाई काखा गर्ने छैन पंचशिलको सिधान्त प्रयोग गर्छु
देश र जनताको भाबना लाई सर्बोपरी ठानी तन मन र कर्मले सेवा गर्छु

संबिधान छोटो मिठो बनाउने छु अमेरिकाको झै दश धाराको
संबिधान नै नहुदा पनि संसार चलाएकै थिए बेलायतले साराको

हुन्छ हुन्छ हुन्न हुन्न हुनुपर्छ संबिधानमा सीधा सीधा जवाफ
अप्ठ्यरोमा हलो अड्कायर बेईमानले देखाउन पाउने छैनन रवाफ

इमान्दारलाई पुरस्कार बेइमानहरुलाई सजाय गरेरै छाड़ने छु
बिस्वास गर्नुस मलाई कुरूति र अंधबिस्वासलाई जरैदेखि फाड़ने छु

पढेर मात्र होइन देखेर भोगेर सुनेर पनि धेरै गर्न सकिन्छ देशको बिकाश
धन्दा नामान्नुस म संग डिग्री पनि छ शांति र सम्बिधानको दिनेछु निकाश

देश टुक्राउन दिने छैन पहिला मलाई टुक्राउनु पर्छ त्यसले
एकता नै बल हो सम्पूर्ण नेपाली बाचौ एक भै नेपाली जोशले

कोस्टा रिकामा सात नेपाली हिरासतमा

पनामासित सीमा जोडिएको कोस्टा रिकाको भूमिबाट अधिकारीहरुले सात जना नेपालीलाई नियन्त्रणमा लिएका छन्। स्पेनी वेबसाइट लाइन्फरमेसियनका अनुसार सात नेपाली चढेको गाडीलाई प्रहरीले रोकेर गत आइतबार हिरासतमा लिएको हो। गाडी चलाउने कोस्टा रिकाका नागरिकलाई पनि पक्राउ गरिएको छ।

कोस्टा रिकामा गिरफ्तार भएका नेपालीहरु पनि मानव तस्करीका लागि लगिएको हुनसक्ने त्यहाँको सुरक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ। मन्त्रालयले नेपालीहरुलाई दक्षिणी कोस्टा रिकाको एउटा प्रहरी चौकीमा राखेको उल्लेख गरेको छ। अध्यागमन सम्बन्धी ऐन अनुसारका कागजात नमिलेसम्म उनीहरुलाई त्यहीँ राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

गाडी चालक कोस्टा रिकाका नागरिकलाई मानव तस्करको अभियोग लगाउने बारे अनुसन्धान भइरहेको छ। अभियोग प्रमाणित भए आठ वर्षसम्मको जेल सजाय हुनसक्छ।  हिरासतमा परेका नेपालीहरुको परिचय खुल्न सकेको छैन।

मन्त्रालयका अनुसार दक्षिण अमेरिकी देशबाट आएका ती नेपालीहरु कोस्टा रिकाको राजधानी सान जोसे जाँदै थिए।

यसरी ओसारिन्छ मान्छे पनामाबाट कोस्टा रिकामा। फोटो सौजन्यः कोस्टारिकान्युज



कोस्टा रिका वैदेशिक रोजगारका लागि गन्तव्य नभए पनि मानव तस्करहरुले अवैध रुपमा अमेरिका पुर्‍याउन प्रयोग गर्ने रुटमा कोस्टा रिका पनि पर्छ। काठमाडौँदेखि कतार हुँदै ब्राजिलबाट बोलिभियासम्म विमानबाट लगे पनि बोलिभियादेखि मेक्सिकोसम्मको यात्रामा पर्ने आठ देशका लागि सडक मार्ग प्रयोग गरिन्छ।

बोलिभियाबाट पेरु, इक्वेडर, कोलम्बिया हुँदै पनामा र त्यहाँबाट कोस्टारिका पुग्ने गरिन्छ। कोस्टारिकाबाट पनि निकारागुवा, होन्डुरस, ग्वाटेमाला, मेक्सिको हुँदैमात्र अमेरिका पुर्‍याइन्छ। दलालले अमेरिका लान लागेका हजारभन्दा बढी नेपाली  बोलिभिया, ब्राजिल, चिली र इक्वेडर जस्ता देशहरुमा अलपत्र परेको खुलासा आजकोनागरिक दैनिकले गरेको छ।

६ सचिवलाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनी

काठमाडौ, श्रावण २७ - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुख्यसचिव बढुवामा असन्तुष्ट ६ बहालवाला वरिष्ठ सचिवलाई शुक्रबार दिउँसो कार्यकक्षमा बोलाएर मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई असहयोग नगर्न चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले उनीहरूको असहयोग जारी रहे सह्य नहुने भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जनाए ।

सचिवमा पदोन्नति हुँदा नवौं वरीयतामा रहेका पौडेललाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरिएपछि पाँच वरिष्ठ सचिवले राजीनामा दिइसकेका छन् । पदमा बहालै रहेका ६ वरिष्ठ सचिवले पनि गम्भीर असन्तुष्टि प्रकट गर्दै मुख्यसचिवले बोलाएको बैठक बहिष्कार गरेपछि गम्भीर भएका प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई बोलाएर निजामती प्रशासनको अनुशासन र मर्यादामा बस्न चेतावनी दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्ट सचिवहरू भगवतीकुमार काफ्ले, ताना गौतम, वामनप्रसाद न्यौपाने, बालानन्द पौडेल, वृन्दा हाडालाई बोलाएर असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् । मुख्यसचिवले बोलाएको बैठक बहिष्कार गरेका सचिव उमाकान्त झा भने बिदामा रहेकाले प्रधानमन्त्रीको बोलावटमा अनुपस्थित थिए ।

प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई निजामती सेवा ऐनअनुसार कार्यकुशलताका आधारमा बढुवा भएका मुख्यसचिव पौडेलको नेतृत्व स्वीकार्न र उनका प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रममा सघाउन आग्रह गर्दै सहयोग नगरेमा नराम्रो हुने चेतावनी दिएको स्रोतले जनायो ।

प्रधानमन्त्रीले बहालवाला सचिवहरूले समेत मुख्यसचिव बढुवालाई लिएर असन्तुष्टि सञ्चार माध्यममा प्रकट गरेकामा आपत्ति प्रकट गर्दै त्यस्ता अनुशासनहीन कार्य नगर्न चेतावनी दिए ।

प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव पौडेलले मंगलबार बोलाएको पहिलो बैठक काफ्ले, गौतम, न्यौपाने, पौडेल, झा र हाडाले बहिष्कार गरेकामा आपत्ति प्रकट गरेका थिए । 'तपाईंहरूले मुख्यसचिवले बोलाएको बैठक किन बहिष्कार गर्नुभयो ? सचिवहरूले नै अनुशासनहीन भई मुख्यसचिवले बोलाएको बैठक बहिष्कार गर्दा नराम्रो सन्देश गएको छ । तपाईंहरूका यस्ता क्रियाकलाप जारी रह्यो भने सरकारलाई सह्य हुन्न,' प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई दिएको चेतावनी उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने । यी ६ सचिवले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरको बिदाइ कार्यक्रमसमेत बहिष्कार गरेका थिए ।

  प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्ट सचिवहरूलाई पटक-पटक त्यस प्रकारका गल्ती नदोहोर्‍याउन र प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा मुख्यसचिवसहित सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पत्रकार सम्मेलनमार्फत राजीनामा दिएका लोकसेवा आयोगका तत्कालीन सचिव श्याम मैनालीलाई सरकारले कारबाहीको तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले मैनालीलाई कारबाही गर्न उनको राजीनामा अस्वीकृत गरिएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले दिए । उनको दरबन्दी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सारिएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईले पत्रकार सम्मेलन गरी मैनालीले निजामती प्रशासनको अनुशासन र मर्यादा उल्लंघन गरेकामा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीअनुसार के कारबाही गर्न सकिन्छ भनेर सरसल्लाह गरिरहेको जानकारी स्रोतले दियो । सरकारका कतिपय उच्च अधिकारीले मैनालीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेको पनि स्रोतले जनायो ।

मुख्यसचिव बढुवामा वरिष्ठता मिचिएकामा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै अरू चार सचिव शंकर कोइराला, अवनीन्द्र श्रेष्ठ, सुशीलजंग राणा र त्रिलोचन उप्रेतीले दिएको राजीनामा भने सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ । उनीहरूले आफ्नो राजीनामापत्र सार्वजनिक गरे पनि मैनालीले जस्तो पत्रकार सम्मेलन गरेका थिएनन् ।

'मेरो राजीनामा स्वीकृत भयो कि भएन भन्नेबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मलाई हालसम्म कुनै जानकारी दिएको छैन,' मैनालीले भने । मैनालीले अवकाश पाउन १० दिन बाँकी छ । उनले भदौ ३ मा ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन्

शेर्पाद्वारा पार्टी परित्याग, प्रबासबाट पनि एमालेलाई झट्का

केजिन राई,ब्रसेल्स बेल्जियम ,जुलाई  २६। संघियताको सवालमा नेकपा एमालेको  दोधारे तथा अस्पष्ट नीतिका कारण र षड्यन्त्रमुलक ढंगले  संबिधान सभाको बिघटन गरिएपछी एमालेबाट  बितृष्णा पैदा भई पार्टी परित्याग गर्ने क्रमले युरोपलाई पनि छाडन सकेन।
झनै  एमाले प्रबास संगठन लोकतान्त्रिक मन्च पोर्चुगलको अधिबेशनमा नेपालबाट आएका   अतिथी तथा  पार्टी पोलिटब्यूरो सदस्यद्वय भिम रावल र प्रकाश ज्वालाको कार्यक्रममा नेपाल आदिबासी जनजाती महासंघ पोर्चुगलले बिरोध स्वरुप कालो झण्डा देखाइनु र पार्टीबाट राजिनामा आऊनुले एमाले यूरोपलाई अर्को झटका लागेको छ।
 पोर्चुगलको घटना पश्चात नेताद्वयले जर्मनी ,बेल्जियम ,फ्रान्स, नेदरल्याण्ड  लगायत यूरोपभर गर्ने भनिएको कार्यक्रमहरूको तालिका सार्बजनिक नगरिनु लोकतान्त्रिक मंच युरोपको संगठनमा ब्यापक त्रास उत्पन्न भएको आंकलन गर्न थलिएकोछ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल आदिबासी जनजाती महासंघ बेल्जियमका अध्यक्ष तथा गैर आबासिय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रीय समन्बय परिषद  आईसीसी  सदस्य पेम्बा गेल्बु शेर्पाले एमाले लगायतका राजनीतिक पार्टीहरूले जातीय पहिचान सहितको संघियता नस्वीकारे सम्म युरोपभर संघियता बिरोधी नेताहरूको आतिथ्यतामा कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको बताए ।
अध्यक्ष शेर्पाकै शब्दहरू दोहोर्याउदै महासंघ बेलायतका महासचिब नरेश काङ्माङ राई ,आदिबासी सयुक्त संघर्ष समिती जर्मनीका सयोजक चाप्चा राई ,एनडीएफ स्पेनका उपाध्यक्ष हेम शेर्पा ,महासंघ पोर्चुगलका पूर्व अध्यक्ष गणेश याखा लगायतले यस समाचारदाता सँगको अनलाईन कुराकानीमा भने हामी अब पछाडी फर्कनेवाला छैनौ । आदिबासी जनजातिको अभियान ;जातिय पहिचान सहितको संघिय संबिधान भन्ने हाम्रो चाहनालाई कुल्चने नेताहरूलाई अब पनि फुलमालाले स्वागत गर्न नसकिने बताए।
एमालेमा  रहेका पूर्व संबिधानसभा सदस्य र आदिबासी जनजाती महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले संबिधानसभा बिघटन लगतै एमालेबाट राजिनामा दिए । जनजाती प्रति एमाले पार्टी नरम नभई    प्रतिसोधको भाबनाले अघि बढेको आङकाजी शेर्पा, अशोक राई ,पुथ्बी सुब्बा गुरुङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ ,रामचन्द्र झा,   किरण गुरुङ, बिजय सुब्बा, रकम चेम्जोङ, हेमराज राई ,अजम्बर काङमाङ ,बिर बहादुर लामा ,दलबहादुर राना मगर लगायतलाई गरिएको कारबाही र जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएपछी   आरोप सत्य हुँदै गएपछी प्रबासमा रहेका जनजातीहरू समेत आक्रोशित बनेको उदाहरण  अहिले युरोपमा देखिएको छ ।
पार्टीको मेची अञ्चलको जिम्मेबारीबाट बिदा भएका डेण्डी शेर्पा, पार्टी हङकङ कमिटीबाट किसन राई लगायतले  उही मुद्दाको कारण एमाले परित्याग गरेका हुन । त्यही क्रमले यूरोपलाई पनि अछुतो राख्न नसकेको प्रमाणित लोकतान्त्रिक मन्च स्पेनका उपाध्यक्ष तथा शेर्पा संघ युरोपका महासचिब हेम शेर्पाले गरेका छन ।
उपाध्यक्ष शेर्पाले आज एक बिज्ञप्ती प्रकाशित गरी नेकपा एमालेको भात्री संगठन नेपाली लोकतान्त्रिक मंच, स्पेनको उपाध्यक्ष पदबाट र सो पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत राजिनामा दिएको बताएका छन।
आदिवासी जनजातीको हक अधिकार सुनिश्चितताको बारेमा सकारात्मक अभिव्यक्ति दिन खोज्ने मेरो भित्रि अभिप्राय हुदाहुदै पनि भूलवश पोर्चुगलको एनडीएफको कार्यक्रममा एमालेको समर्थन र जनजातीको खिलाफमा दिएको अभिब्यक्ती  आदिवासी जनजातीमाथि गहिरो चोट पर्ने प्रकृतिको भएको महसुस आफू स्वयंलाई भएको  मेरो उक्त गलत अभिव्यक्तिबाट सम्पूर्ण हाम्रो शेर्पा समुदाय लगायत आम आदिवासी जनजाती समुदायको भावना र मर्ममाथि पर्न गएको गहिरो चोटप्रति आत्मालोचना गर्दै क्षमा चाहन्छु    र भविष्यमा यस्तो गल्ति मबाट कहिल्यै    नदोहोरिने   प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन।
आफू आवद्ध राजनैतिक पार्टी नेकपा एमाले भित्र रहेर दबाव सिर्जना गरी हाम्रो मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गराउने मेरो सोंच थियो तर त्यो भन्दा बढी प्रभावकारी पार्टी बाहिर रहेर आदिवासी जनजाती महासंघको नेतृत्वमा हाल जारी रहेको ऐतिहासिक आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुँदा हुने मेरो निष्कर्ष भएकोले म यही विज्ञप्ति मार्फत ने.क.पा.(एमाले) को भात्री संगठन नेपाली लोकतान्त्रिक मंच, स्पेनको मैले सम्हाल्दै आएको उपाध्यक्ष पदबाट र सो पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत राजिनामा दिएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। साथै बिगतका दिनमा मैले हामी शेर्पा समुदायको विभिन्न संस्थाको जिम्मेवार पद तथा नेपाल आदिवासी जनजाती विध्यार्थी महासंघको संस्थापक महासचिवमा समेत रही लामो समयदेखि समस्त हाम्रो समुदायको हक, हित र अधिकार प्राप्तिको लागि आफ्नो समय, श्रोत र विवेकले भ्याएसम्म योगदान दिंदै आएको थिएँ र आउदो दिनमा यो कार्यलाई निरन्तर रुपमा अगाडी बढाई नै रहने छु एमाले स्पेनका उपाध्यक्ष हेम शेर्पाले आफ्नो प्रेस विज्ञप्तिमा अगाडी भनेका छन ।


प्रेस विज्ञप्ति

गत जुलाई २२ तारिख, २०१२ आइतवारको दिन नेपाली लोकतान्त्रिक मंच, पोर्तुगलको दोश्रो अधिवेशनमा शेर्पा संघ, यूरोपको तर्फबाट मैले दिएको मन्तव्यमाथि विभिन्न संचार माध्यमहरुमा प्रकाशित समाचारमाथि मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा हामी आदिवासी जनजातीको हक अधिकार सुनिश्चितताको बारेमा सकारात्मक अभिव्यक्ति दिन खोज्ने मेरो भित्रि अभिप्राय हुदाहुदै पनि बोल्दै जाने क्रममा केहि शब्दहरु भूलवश: हामी आदिवासी जनजातीमाथि गहिरो चोट पर्ने प्रकृतिको भएको महसुस आफू स्वयंलाई भएको छ। मेरो उक्त गलत अभिव्यक्तिबाट सम्पूर्ण हाम्रो शेर्पा समुदाय लगायत आम आदिवासी जनजाती समुदायको भावना र मर्ममाथि पर्न गएको गहिरो चोटप्रति आत्मालोचना गर्दै क्षमा प्रार्थी चाहन्छु र भविष्यमा यस्तो गल्ति मबाट कहिल्यै नदोहोरिने प्रतिबद्धता यही विज्ञप्ति मार्फत व्यक्त गर्न चाहन्छु।

आफू आवद्ध राजनैतिक पार्टी ने.क.पा.(एमाले) भित्र रहेर दबाव सिर्जना गरी हाम्रो मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गराउने मेरो सोंच थियो तर त्यो भन्दा बढी प्रभावकारी पार्टी बाहिर रहेर आदिवासी जनजाती महासंघको नेतृत्वमा हाल जारी रहेको ऐतिहासिक आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुँदा हुने मेरो निष्कर्ष भएकोले म यही विज्ञप्ति मार्फत ने.क.पा.(एमाले) को भात्री संगठन नेपाली लोकतान्त्रिक मंच, स्पेनको मैले सम्हाल्दै आएको उपाध्यक्ष पदबाट र सो पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत राजिनामा यही विज्ञप्ति मार्फत दिएको व्यहोरा यहाँहरु समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु। साथै बिगतका दिनमा मैले हामी शेर्पा समुदायको विभिन्न संस्थाको जिम्मेवार पद तथा नेपाल आदिवासी जनजाती विध्यार्थी महासंघको संस्थापक महासचिवमा समेत रही लामो समयदेखि समस्त हाम्रो समुदायको हक, हित र अधिकार प्राप्तिको लागि आफ्नो समय, श्रोत र विवेकले भ्याएसम्म योगदान दिंदै आएको थिएँ र आउदो दिनमा यो कार्यलाई निरन्तर रुपमा अगाडी बढाई नै रहने छु भन्ने हार्दिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु।

अन्तमा, मेरो यो विज्ञप्ति यहाँहरुको लोकप्रिय संचार मध्यमहरुमा सम्प्रेषण गरिदिनु भै हामी आदिवासी जनजातीहरुको मागलाई पूरा गराउने सवालमा सहयोग गरिदिनु हुन सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।

हेम शेर्पा

पूर्व लडाकुको माग सम्बोधन गर्न आयोग

काठमाडौ, श्रावण ४ - पूर्व लडाकुहरुले शिबिरभित्रको आर्थिक हिसाब पारदर्शी हुनुपर्ने माग गरेपछि त्यसको छानविनका लागि आयोग बनाइने भएको छ । एकीकृत माओवादीको बिहीबार बसेको स्थायी समिति बैठकले लडाकुको माग सम्बोधन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो ।

आर्थिक हिसावको छानविनको माग गर्दै पूर्व लडाकुहरुले बुधबार सातौं विस्तारित बैठकमा अवरोध पुर्‍याएपछि बिहीबार बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा स्थायी समिति बैठक बसेको थियो ।

आयोगमा राखिने सदस्यको नाम टुङ्गो लगाउने जिम्मा पदाधिकारीलाई दिइएको छ । माओवादी लडाकुका तत्कालीन ७ मुख्य र २१ सहायक शिविरका कमान्डरले प्रति लडाकु १ हजारका दरले उठाउने, रासन र भत्तावापतको रकम अनियमितता गरेको आरोप छ । यसैबीच, बिहान ११ बस्ने सुरु हुने भनिएको विस्तारित बैठक स्थायी समितिको बैठकले गर्दा दिउसो ३ बजेसम्मका लागि सारिएको छ ।

अनियमितताको आरोप लागेका कमान्डरहरुद्वारा राजीनामा

काठमाडौ, श्रावण ४ - आर्थिक अनियमतिताको आरोप लागेपछि सबै लडाकुशिविरका पूर्व कमान्डर र सहायक कमान्डरहरुले बिहीबार सामूहिक राजीनामा गरेका छन् ।

पूर्व लडाकुहरुले शिविरका कमाण्डरले आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाएपछि कमान्डर र सहायक कमान्डर समेत गरी १२ जनाले पार्टी नेतृत्व समक्ष राजीनामा बुझाएका छन् ।

राजीनामा बुझाउने पूर्व कमाण्डरहरुमा एक नम्बर शिविर इलामका यमबहादुर अधिकारी, दुई नम्बर सिन्धुलीका सुकबहादुर रोक्का, तेस्रो डिभिजन चितवन शक्तिखोरका धनबहादुर मास्की, चौथो शिविर नवलपरासीका तेजबहादुर ओली, छैटौं शिविर सुर्खेतका महेन्द्रबहादुर शाही र सातौं डिभिजन कैलालीका सन्तु दराई छन् । ती ६ वटै शिविरका सहायक कमान्डरहरुले पनि राजीनामा गरेका छन् । पाँचौ शिविरमा कमान्डर लामो समयदेखि रिक्त छ ।

माओवादी लडाकुका तत्कालीन ७ मुख्य र २१ सहयाक शिविरका कमान्डरले मासिक १ हजारका दरले उठाउने, रासन र भत्ता वापतको रकममा अनियमितता गरेको आरोप छ ।  आर्थिक अनियमितताको छानविन हुनुपर्ने पूर्व लडाकुहरुले माग गरेपछि एमाओवादीको सातौं विस्तारित बैठक बुधबार स्थगित भएको थियो । यता, पार्टी स्थायी समितिले शिविर भित्रको अनियमतिता छानविनका लागि आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ ।

यसैबीच पूर्व लडाकुको असन्तुष्टि कम गर्न उनीहरुको माग अध्यक्षको दस्तावेजमै राख्न पार्टी नेतृत्व तयार भएको छ । पूर्व लडाकुहरुसंगको छलफलपछि उक्त निर्णय गरिएको सचिव पोष्टबहादुर बोगटीले जानकारी दिए ।  

कतिपय माग अध्यक्षको दस्तावेजमै समावेश भएको र नभएका विषय समेटिने लडाकु कमान्डर नन्दकिशोर पुनले जनाए ।

लडाकुले हिनामिना भएको रकमबारे प्रश्‍न गरेपछि विस्तारित वैठक रोकियो

मणि दाहाल, काठमाडौं, साउन ३ - एकीकृत नेकपा माओवादीको जारी विस्तारित बैठकमा लडाकुहरुले शिविरमा भएको रकम हिनामिनाबारे प्रस्ट पार्नुपर्ने माग राखेपछि बन्दसत्रको नियमित प्रकृया नै अवरुद्ध भएको छ। खानपछि २ बजेदेखि सुरु हुनुपर्ने बन्दसत्र लडाकुकको मागका कारण हुन सकेन। लडाकुहरु चर्कोरुपमा उत्रेपछि भोलि ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको हो।

लडकुहरुले चर्कोरुपमा हिसावकिताव मागेपछि उनीहरुको मागलाई सम्वोधन गर्ने गरी भोलिका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो।

विस्तारित बैठकमा तेस्रो डिभिजन शक्तिखोरबाट आएका प्रतिनिधिहरुले हिसावकिताव र रकम अपचलन गर्ने कमाण्डरलाई ल्याएर जवाफ दिलाउन माग गरेपछि बैठक प्रभावित भएको हो । हिजोबाट सुरु भएको बैठकको पहिलो सत्र बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको थियो। पहिलो सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रतिवेदनमाथि सामुहिक छलफल भएको थियो। दोस्रो सत्रमा लडाकुले रकम हिनामिनाबारे जानकारी मागेपछि छलफल प्रभावित भएको हो।

सेना समयोजनका क्रममा समेत शक्तिखोरका लडाकुहरुले रकम हिनामिनाको प्रश्‍न उठाउँदै सिविर बाहिरै निस्केर विरोध जनाएका थिए। 

राष्ट्रपतिलाई उचालेर दलहरुको अभिष्ट पूरा हुँदैन - उपराष्ट्रपति

तनहुँ, २ साउन । अहिल्ोको राजनैतिक सङ्कटमा राष्ट्रपतिलाई उचालेर कुनै दलले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न लागेको छ भने त्यो पूरा नहुने उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले बताउनुभएको छ ।

उपराष्ट्रपति झाले तनहुँको बन्दीपुरमा आज पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले संविधान अनुसारनै चल्ने र कसैले सरकार हटा भन्दैमा हटाउने र राख भन्दैमा राख्ने काम राष्ट्रपतिबाट नहुनॆ बताउनुभयो ।

उहाँले राष्ट्रपतिले र सरकारले संविधानलाई नै पालना गरेको भएर नै बजेट आएको बताउँदै संविधानविपरीत कोही पनि जान नमिल्ने बताउनुभयो ।

साचारकर्मीले संविधानसभा पुनस्र्थापना हुन्छ त भन्ने जिज्ञासामा उपराष्ट्रपति झाले दलहरुबीचमा मुलुकलाई कसरी निकास दिने भन्नेबारे बहस चलिरहेको छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ूसंवैधानिक कानुनी आर्थिक समयको हिसाबले जुन समय अपनाउँदा ठीक हुन्छ त्यो विकल्प नै उत्तम हुन्छ अहिल्यै यही विकल्प ठीक हो भन्ने अवस्था छैन ।ू

संविधानसभाको चार वर्ष राजनैतिक दलहरुले संविधान नबनाई मैदानमा खेलेर बसेकाले अब त्यसलाई मिलाउने जिम्मा पनि दलहरुकै भएको उपराष्ट्रपति झाले बताउनुभयो ।

तनहुँलाई नेपालकै तेस्रो खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन उपराष्ट्रपति झा यहाँ आउनुभएको हो ।

उपराष्ट्रपति आएपछि तनहुँको सुरुक्षा व्यवस्था कडा पारिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।

दाहालको दस्तावेजमा श्रेष्ठ समूहको आपत्ति

काठमाडौ, श्रावण २ - एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक दस्तावेजमा 'राष्ट्रिय स्वाधीनता' विषय उल्लेख नगरेको भन्दै उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ समूहले गम्भीर असहमति जनाएको छ ।
पार्टी सरकारमा सहभागी भएका बेला दाहालले भारतसँग आवश्यकताभन्दा बढी नरम नीति लिएको आरोप श्रेष्ठ समूहको छ । पार्टी सरकारमा भएका बेला राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा नरम र सडकमा भएका बेला गरम नीति लिनु गलत भएको भन्दै श्रेष्ठ समूहले दाहालको आलोचना गरेको हो । सातांै विस्तारित बैठकको पूर्वसन्ध्यामा श्रेष्ठ समूहले दाहाललाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय समेट्न सुझाव दिएको र नसमेटिए फरक प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
'राष्ट्रियताको विषय कहिले चर्काउने र कहिले बिर्सने विषय होइन,' श्रेष्ठ निकट स्रोतले भन्यो, 'सरकारमा भएका बेला कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर कुनै न कुनै रूपमा राष्ट्रियताको सवाल उठाउन छाड्नु हुँदैन ।' श्रेष्ठ समूहले विस्तारित बैठकमा भारतसँग बिप्पा सम्झौता गर्नु गलत भएको धारणा राख्नेछ ।
उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले आइतबार केन्द्रीय समिति बैठकमा दस्तावेजमा राष्ट्रियताको विषय छुटाएको भन्दै दाहालको चर्को आलोचना गरेका हुन् । उनले दाहाललाई भेटी आफ्नो सुझाव नसमेटिए यससम्बन्धमा छुट्टै प्रस्ताव ल्याउने बताइसकेका छन् ।
'अध्यक्षलाई सुझाव दिइएको छ, नसमेटिए लिखित प्रस्ताव आउन सक्छ,' स्रोतले भन्यो । बैठकमा श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारले भारतसँग गरेका दुई पक्षीय लगानी प्रवर्द्धन सम्झौता (बिप्पा) गलत भएको भन्दै त्यसपछि राष्ट्रियताको आन्दोलन ओझेलमा परेको बताएका थिए । सम्झौता गर्नुअघि श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा असहमति जनाएका थिए ।
अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराईले हाल भारतप्रति नरम नीति अपनाएको श्रेष्ठ समूहको बुझाइ छ । भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे दाहालले दस्तावेजमा खासै चर्चा नगर्नुको कारण पनि उक्त समूहले मागेको छ । 'अध्यक्षको भारतलाई हर्ने दृष्टिकोण किन बदलिएको हो ?,' श्रेष्ठ निकट एक नेताले भने, 'करिब डेढ वर्षअघिसम्म भारतसँग प्रमुख अन्तरविरोध हुनुपर्ने उहाँको नीति थियो ।'
श्रेष्ठ समूहका अन्य नेताहरू स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोख्रेल, लीलामणि पोख्रेल, पोलिटब्युरो सदस्य विश्वनाथ साहलगायतले पनि दाहालको राजनीतिक दस्तावेजमा राष्ट्रियताको विषय छुटेको उल्लेख गरेका थिए । उनीहरूले दुई देशबीच भएका सीमा समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा प्रकरण, बिप्पा सम्झौता र विगतका असमान सम्झौताबारे दाहाल र भट्टराई मौन भएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राखेर मात्र राष्ट्रियता बलियो बनाउन सकिने यसअघि बताइसकेका छन् । दाहालले चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर पछिल्लो दस्तावेजमा उनले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे खासै व्याख्या गरेका छैनन् । पालुङटार प्लेनम बैठकमा भारतलाई हर्ने सम्बन्धमा दाहाल र भट्टराईका फरक-फरक धारणा थिए ।
दाहालको तत्कालीन माओवादी र कांग्रेस-एमालेसँग भएको १२ बुँदे सहमतिको 'राजनीतिक कोर्स' पूरा नभएको भन्दै भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर मात्र राष्ट्रियता बलियो बनाउन सकिने बुझाइ छ । 'संघर्ष र सहकार्य कतिबेला गर्ने भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ,' दाहाल निकट पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले भने, '१२ बुँदेको राजनीतिक कोर्स पूरा भएको छैन, यो पूरा गर्नु मुख्य प्राथमिकता हो ।'
एक महिना पहिले अलग भएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले राष्ट्रियताको मुद्दा चर्काउने निर्णय गरेका बेला एमाओवादी श्रेष्ठ समूहले पनि त्यसलाई प्राथमिकतासाथ उठाएको हो । मंगलबारदेखि सुरु हुने विस्तारित बैठकमा उक्त समूहले दाहालको दस्तावेजको मूल कार्यदिशालाई समर्थन गर्दै राष्ट्रियताको विषय थप्न दबाब दिने तयारीसमेत गरेको छ । राजनीतिक दस्तावेजमाथि चर्को आलोचना गरेपछि दाहाल र श्रेष्ठको दूरीसमेत बढेको छ । दाहाल र भट्टराईबीच 'एकता' भएका बेला श्रेष्ठ समूह टाढिएको हो ।
विस्तारित बैठक स्थगित
एमाओवादीको सोमबारदेखि राजधानीमा हुने भनिएको सातांै विस्तारित बैठक एक दिन पर सरेको छ । बैठकमा भाग लिन आइरहेका राज्य समिति सदस्यहरू रूपन्देहीको सुनवल र धादिङको कृष्णभीरको दुर्घटनामा परेपछि एक दिनका लागि स्थगित गरिएको हो ।
'राज्य समिति सदस्यहरू दुर्घटनामा परेपछि एक दिनका लागि बैठक स्थगित भएको हो,' केन्द्रीय कार्यालय सचिव विकेश श्रेष्ठले भने, 'मंगलबारदेखि सुरु हुनेछ ।'

नेकपा-माओवादी अर्धमूमिगत रूपमा

ल्पा, श्रावण १ - माओवादीको उद्गमस्थल मानिएको रोल्पामा एमाओवादीबाट विभाजित नेकपा-माओवादीले आफ्ना गतिविधि अर्धभूमिगत रूपमा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार जिल्लामा जिम्मेवारी बाँडफाट गर्दै सबै नेताहरूको छद्म नाम समेत सार्वजनिक गरिएको छ ।

एमाओवादी संशोधनवादमा फसेकाले आफूहरूले त्यो पार्टी त्यागेर पार्टी पुनर्गठन गर्नुपरेको जनाउँदै नेताहरुले पार्टीले खुला र भूमिगत मोर्चा खडा गरेको बताएका छन् । जिल्लामा भएको पहिलो भेलाले विभिन्न विभागीय समिति निर्माण गरेको र कमाण्ड परिचालन गरिएको सार्वजनिक गरिएको हो । विज्ञप्तिमार्फत् विभिन्न १७ प्रकारका विभाग बनाइएको जिल्ला सचिव केशबहादुर बाठा सुवासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

केही दिन अघि सकिएको भेलाबाट एकीकृत माओवादीमा भएका ७० क्षेत्रीय व्युरो सदस्यमध्ये ४० जना आफ्नो पार्टीमा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

आफ्नो वास्तविक नाम लुकाउँदै इलाका, क्षेत्र, मोर्चा, किसान, विद्यार्थी, शिक्षक, महिला, संयुक्त संघर्ष समिति, जनस्वयंसेवक, अनुशासन, स्कुलिङ, सञ्चार, सांस्कृति विभाग लगायतका संयोजकको चयन गरिएको हो । मोर्चालाई थप प्रभावकारी बनाउन हरेक विभागका इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, सेक्रेटरी तथा सह सेक्रेटरीको नामावली सार्वजनिक गरिएको हो । जिल्लास्तरीय एक नेताका अनुसार पार्टीले खुला र अर्धभूमिगत मोर्चा सञ्चालन गरेकाले सबैको छद्म नाम राखिएको हो । अधिकांशले एमाओवादीमा हुँदाको छद्म नाम पनि परिवर्तन गरेका छन् ।

लिबाङ इलाका इन्चार्ज रत्न महराले पार्टी भूमिगत हुने वा खुला हुने सम्बन्धमा छलफल जारी रहेको बताए । पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने अवस्था आएमा सीपी गजुरेलको अगुवाईमा दर्ता गरिने तयारी भएको उनले बताए ।

एमाओवादीको मूल नेतृत्वले जनतालाई धोका दिएको निष्कर्ष निकाल्दै विज्ञप्तिमा अबको पार्टीले देशको रक्षा र अपूर्ण क्रान्तिको अभिभारालाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको हो । नव गठित मोर्चाहरूका प्रमुखहरूमा पूर्व लडाकुहरूको सहभागिता रहेको छ । शिविरबाट स्वैच्छिक अवकाशमा निस्केका उनीहरूले दुवै पार्टीमा सहभागी भई राजनीति गर्ने इच्छा जनाइसकेका छन् ।

केही दिन अघि प्रशिक्षणमा आएका पार्टी सचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले पार्टीले आवश्यक परे हतियार उठाउने बताएका थिए । एकीकृत माओवादीसहित अन्य दलले बाध्य पारे हतियार उठाई विद्रोह थाल्ने बताउँदै उनले आमूल परिवर्तन गर्न विद्रोह वा सशस्त्र युद्धको औचित्य अझै आवश्यक भएको घोषणा गरेका थिए । 'जनदमन भएमा पुनः हतियार उठाउने वा राजनीतिक विद्रोह गर्न सकिन्छ,' उनले भने । पुनः युद्ध सुरु गर्नु परेमा फागुन १ नै पर्खनु नपर्ने उनले बताए । उनले कार्यकर्तालाई संगठन विस्तार गर्न र विद्रोह, जनयुद्ध गर्न जुनसुकै बेला पनि तयार रहने निर्देशन पनि दिए ।