नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी अब पालो कस्को?

काठमाडौ, भदौ १३ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई अब धेरै लामो समय निरन्तरता दिन मुस्किल हुने भएपछि भट्टराईपछि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यक्तिको खोजी सुरु भएको छ। काङ्गे्रस, एमाले र माओवादीबीच लामो अन्तरालपछि सहमतिको निम्ति यसै साताको सुरुदेखि संवाद प्रारम्भ भएको छ। अहिले नै कुनै सहमति बन्ने स्थिति नभए पनि गत आइतबार बसेको तीन दलको बैठकले सहमति गरेर अघि बढ्ने ‘चिरपरिचित’ सहमति गरेका छन्। प्रजातान्त्रिक शक्तिविरुद्ध जातिवादी र क्षेत्रवादीसँगको मोर्चाबन्दी गर्ने एमाओवादी नेतृत्वसमेत त्यसरी संवादमा आउनुलाई सकारात्मक मानिएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूमध्ये नेपाली काङ्गे्रसमा सुशील कोइराला,
रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा र डा. रामशरण महतलाई सम्भाव्य प्रधानमन्त्रीका रूपमा लिन थालिएको छ भने कतिपय सन्दर्भमा डा. शेखर कोइराला र डा. सशाङ्क कोइरालाको नामसमेत सम्भाव्य प्रधानमन्त्रीका रूपमा लिने गरिएको छ। नेकपा एमालेमा झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि अब केपी शर्मा ओली मात्र प्रधानमन्त्रीका बलवान उम्मेदवारका रूपमा अगाडि आउनुभएको छ। नेकपा माओवादीमा मोहन वैद्य किरण, रामबहादुर थापा बादल र सीपी गजुरेललाई सम्भाव्य प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएको भए पनि उक्त पार्टीले मौका पाउँदा रामबहादुर थापा बादललाई नै अघि सार्ने सम्भावना बढी छ। मधेसी मोर्चामा महन्थ ठाकुर सम्मानित नेता भए पनि सम्भाव्य प्रधानमन्त्रीका रूपमा लिने गरिएको छैन। बरु ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाउने झाँसा दिँदै विजयकुमार गच्छदारले सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई अगाडि ल्याउने प्रयास गरिरहनुभएको छ। उता एमाओवादीमा भने डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएर एक वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि प्रचण्डले भट्टराईलाई स्वाभाविक र सहज रूपमा लिन सकिरहनुभएको छैन। अहिले प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने तानाबाना बुन्दै हुनुहुन्छ। उहाँ भट्टराईलाई विस्थापित गरेर सहमतीय सरकार गठन गर्ने र त्यसको नेतृत्व आफैंले लिने कसरत गर्दै हुनुहुन्छ। सहमतीय सरकारको नेतृत्व नेता नारायणमान बिजुक्छेलाई दिइनु उपयुक्त हुने पनि कतिपयको धारणा छ। तर, बिजुक्छे राष्ट्रवादी चिन्तनधाराका व्यक्ति भएको र उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी र अन्य कतिपय शक्तिलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भएकोले बिजुक्छेको नाममा दलहरूबीच सहमति बन्नसक्ने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन।
यसअघि ठूला राजनीतिक दलहरूबीच बाबुराम भट्टराईपछि नेपाली काङ्गे्रसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न अनौपचारिक तवरमा सहमति भएको थियो। तर, ‘रात रह्यो अग्राख पलायो’ भनेझैं समय घर्कंदै जाँदा काङ्गे्रसलाई फेरि पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नदिने परिस्थिति निर्माण गर्न केही व्यक्ति र शक्ति सक्रिय भएका छन्। एकथरी शक्ति र केही राजनीतिकर्मीहरू अहिले बाबुरामपछि कुनै गैरराजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न भित्रभित्रै सक्रिय भएका छन्। कुनै पूर्वन्यायाीधश वा नागरिक समाजका कसैको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रयास उनीहरूबाट भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय, पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, अर्थविद् एवम्् पूर्वमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डे, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त प्रा.डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र, प्रा.डा केदारभक्त माथेमा र जातिवादी नेता पद्मरत्न तुलाधरमध्ये एकजनालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ। तर, सत्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीति गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूले गैरराजनीतिक या हाल प्रत्यक्ष रूपले राजनीतिमा सक्रिय नरहेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्नसक्ने सम्भावना ज्यादै कम मात्र छ। त्यसैले जे–जस्ता अभ्यास भइरहेका भए पनि दलहरू अन्ततः दलका नेताहरूमध्ये नै कोही एकलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न राजी हुनसक्ने सम्भावना बढी छ।
को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा बाबुराम भट्टराईको सत्ताबाट बहिर्गमन कुन रूपमा हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने देखिन्छ। दलहरूबीच सहमति भएमा सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा वा प्रचण्डमध्ये एकले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउनसक्ने देखिएको छ भने एकले अर्कोलाई निषेध गर्दै नयाँ सहमति बनेको अवस्थामा पूर्वन्यायाधीश या अन्य कोही गैरराजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना छ। यदि दलहरूबीच कुनै प्रकारको सहमति बन्न सकेन र राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नै विशेष अग्रसरता लिनुपर्‍यो भने त्यस्तो अवस्थामा गैरमाओवादी कित्ताका कुनै पनि नेताले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने सम्भावना रहन्छ। सरकारको नेतृत्व राष्ट्रपति आफूले लिनुपर्छ भन्ने आवाज जोडदार रूपमा उठिरहेको भए पनि राष्ट्रपति यादव स्वयम् सरकारको नेतृत्व लिन अनिच्छुक हुनुहुन्छ। माओवादीसँग भिडेर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता राज्यले महसुस गरेमा नेकपा एमालेका नेता केपी ओली अगाडि आउनुहुने सम्भावना बढी देखिन्छ। माओवादीले सहज सत्ता परित्याग नगरी बलजफ्ती सत्तामा रहिरहन प्रयास गरेमा ओली या नारायणमानमध्ये एकले सरकारको नेतृत्व पाउने सम्भावना छ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विभिन्न अध्यादेशहरू जारी गराई सरकारलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा हुनुहुन्छ। उहाँ अहिलेसम्म पदत्याग गरेर सहमतीय सरकार गठन गर्न बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गर्ने पक्षमा देखिनुभएको छैन। डा. भट्टराईले जतिसुकै बल गरे पनि उहाँ नेतृत्वको सरकारले आगामी कात्तिक मसान्त पार गर्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। कात्तिक मसान्तमा बजेटको चारमहिने अवधि पूरा हुनेछ र पुनः बजेट अध्यादेश आउन दलहरूबीच सहमति बन्नुपर्ने हुन्छ। बाबुरामलाई प्रधानमन्त्रीमा यथावत् राखेर अघि बढ्ने सहमति दलहरूबीच हुन असम्भव छ। त्यसर्थमा वर्तमान सरकारको आयु बढीमा अढाई महिना मात्र छ भन्न सकिन्छ। कात्तिकपछि पनि आफैं पदमा रहिरहन खोजे बाबुराम भट्टराई बेइज्जतीपूर्वक सरकारबाट हट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। वर्तमान सरकार कामचलाउ भइसकेको हुनाले अब कुनै पनि दिन राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ३८(१) अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको निम्ति आह्वान हुन सक्नेछ। राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र दलहरूबीच सहमति बन्न सकेन भने राष्ट्रपतिकै विशेष अग्रसरतामा नयाँ सरकार गठनको पहल हुने निश्चित छ। त्यस्तो अवस्था आएमा को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा तात्कालिक परिस्थितिले निर्धारण गर्ने विश्वास गरिएको छ।

मेरो प्रधानमन्त्रीको घोषणापत्र"

देशमा प्रधानमन्त्रीको खाचो परेमा, मेरो उम्मेदवारी छ, सके सम्म राम्रो गर्छु, राम्रो गर्न नसके नराम्रो चाही गर्ने छैन यो मेरो बाचा भो !!!

धेरैले गर्छु भनी चुनाबमा बाचा खाए हाम्रो बिडम्बना कसैले गरेनन
जलश्रोतको दोश्रो धनि देश नेपालीको गाग्रोमा पानी कसैले भरेनन

प्राकृतिक सम्पदाको रक्षा गर्दै उचित उपयोग गर्नु पर्छ हामीले
भ्रस्टाचारमुक्त समाज बनाई देश बिकाश गर्न सकिन्छ दामीले

धुस खादीन कसम नेपालको किनकी मलाई लानु केही छैन मरेर
दुई शक्तिशाली देशको बिचमा छौ देखाउनै पर्छ केही गरेर

कसैलाई पाखा कसैलाई काखा गर्ने छैन पंचशिलको सिधान्त प्रयोग गर्छु
देश र जनताको भाबना लाई सर्बोपरी ठानी तन मन र कर्मले सेवा गर्छु

संबिधान छोटो मिठो बनाउने छु अमेरिकाको झै दश धाराको
संबिधान नै नहुदा पनि संसार चलाएकै थिए बेलायतले साराको

हुन्छ हुन्छ हुन्न हुन्न हुनुपर्छ संबिधानमा सीधा सीधा जवाफ
अप्ठ्यरोमा हलो अड्कायर बेईमानले देखाउन पाउने छैनन रवाफ

इमान्दारलाई पुरस्कार बेइमानहरुलाई सजाय गरेरै छाड़ने छु
बिस्वास गर्नुस मलाई कुरूति र अंधबिस्वासलाई जरैदेखि फाड़ने छु

पढेर मात्र होइन देखेर भोगेर सुनेर पनि धेरै गर्न सकिन्छ देशको बिकाश
धन्दा नामान्नुस म संग डिग्री पनि छ शांति र सम्बिधानको दिनेछु निकाश

देश टुक्राउन दिने छैन पहिला मलाई टुक्राउनु पर्छ त्यसले
एकता नै बल हो सम्पूर्ण नेपाली बाचौ एक भै नेपाली जोशले

कोस्टा रिकामा सात नेपाली हिरासतमा

पनामासित सीमा जोडिएको कोस्टा रिकाको भूमिबाट अधिकारीहरुले सात जना नेपालीलाई नियन्त्रणमा लिएका छन्। स्पेनी वेबसाइट लाइन्फरमेसियनका अनुसार सात नेपाली चढेको गाडीलाई प्रहरीले रोकेर गत आइतबार हिरासतमा लिएको हो। गाडी चलाउने कोस्टा रिकाका नागरिकलाई पनि पक्राउ गरिएको छ।

कोस्टा रिकामा गिरफ्तार भएका नेपालीहरु पनि मानव तस्करीका लागि लगिएको हुनसक्ने त्यहाँको सुरक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ। मन्त्रालयले नेपालीहरुलाई दक्षिणी कोस्टा रिकाको एउटा प्रहरी चौकीमा राखेको उल्लेख गरेको छ। अध्यागमन सम्बन्धी ऐन अनुसारका कागजात नमिलेसम्म उनीहरुलाई त्यहीँ राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

गाडी चालक कोस्टा रिकाका नागरिकलाई मानव तस्करको अभियोग लगाउने बारे अनुसन्धान भइरहेको छ। अभियोग प्रमाणित भए आठ वर्षसम्मको जेल सजाय हुनसक्छ।  हिरासतमा परेका नेपालीहरुको परिचय खुल्न सकेको छैन।

मन्त्रालयका अनुसार दक्षिण अमेरिकी देशबाट आएका ती नेपालीहरु कोस्टा रिकाको राजधानी सान जोसे जाँदै थिए।

यसरी ओसारिन्छ मान्छे पनामाबाट कोस्टा रिकामा। फोटो सौजन्यः कोस्टारिकान्युज



कोस्टा रिका वैदेशिक रोजगारका लागि गन्तव्य नभए पनि मानव तस्करहरुले अवैध रुपमा अमेरिका पुर्‍याउन प्रयोग गर्ने रुटमा कोस्टा रिका पनि पर्छ। काठमाडौँदेखि कतार हुँदै ब्राजिलबाट बोलिभियासम्म विमानबाट लगे पनि बोलिभियादेखि मेक्सिकोसम्मको यात्रामा पर्ने आठ देशका लागि सडक मार्ग प्रयोग गरिन्छ।

बोलिभियाबाट पेरु, इक्वेडर, कोलम्बिया हुँदै पनामा र त्यहाँबाट कोस्टारिका पुग्ने गरिन्छ। कोस्टारिकाबाट पनि निकारागुवा, होन्डुरस, ग्वाटेमाला, मेक्सिको हुँदैमात्र अमेरिका पुर्‍याइन्छ। दलालले अमेरिका लान लागेका हजारभन्दा बढी नेपाली  बोलिभिया, ब्राजिल, चिली र इक्वेडर जस्ता देशहरुमा अलपत्र परेको खुलासा आजकोनागरिक दैनिकले गरेको छ।

६ सचिवलाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनी

काठमाडौ, श्रावण २७ - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुख्यसचिव बढुवामा असन्तुष्ट ६ बहालवाला वरिष्ठ सचिवलाई शुक्रबार दिउँसो कार्यकक्षमा बोलाएर मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई असहयोग नगर्न चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले उनीहरूको असहयोग जारी रहे सह्य नहुने भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जनाए ।

सचिवमा पदोन्नति हुँदा नवौं वरीयतामा रहेका पौडेललाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरिएपछि पाँच वरिष्ठ सचिवले राजीनामा दिइसकेका छन् । पदमा बहालै रहेका ६ वरिष्ठ सचिवले पनि गम्भीर असन्तुष्टि प्रकट गर्दै मुख्यसचिवले बोलाएको बैठक बहिष्कार गरेपछि गम्भीर भएका प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई बोलाएर निजामती प्रशासनको अनुशासन र मर्यादामा बस्न चेतावनी दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्ट सचिवहरू भगवतीकुमार काफ्ले, ताना गौतम, वामनप्रसाद न्यौपाने, बालानन्द पौडेल, वृन्दा हाडालाई बोलाएर असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् । मुख्यसचिवले बोलाएको बैठक बहिष्कार गरेका सचिव उमाकान्त झा भने बिदामा रहेकाले प्रधानमन्त्रीको बोलावटमा अनुपस्थित थिए ।

प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई निजामती सेवा ऐनअनुसार कार्यकुशलताका आधारमा बढुवा भएका मुख्यसचिव पौडेलको नेतृत्व स्वीकार्न र उनका प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रममा सघाउन आग्रह गर्दै सहयोग नगरेमा नराम्रो हुने चेतावनी दिएको स्रोतले जनायो ।

प्रधानमन्त्रीले बहालवाला सचिवहरूले समेत मुख्यसचिव बढुवालाई लिएर असन्तुष्टि सञ्चार माध्यममा प्रकट गरेकामा आपत्ति प्रकट गर्दै त्यस्ता अनुशासनहीन कार्य नगर्न चेतावनी दिए ।

प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव पौडेलले मंगलबार बोलाएको पहिलो बैठक काफ्ले, गौतम, न्यौपाने, पौडेल, झा र हाडाले बहिष्कार गरेकामा आपत्ति प्रकट गरेका थिए । 'तपाईंहरूले मुख्यसचिवले बोलाएको बैठक किन बहिष्कार गर्नुभयो ? सचिवहरूले नै अनुशासनहीन भई मुख्यसचिवले बोलाएको बैठक बहिष्कार गर्दा नराम्रो सन्देश गएको छ । तपाईंहरूका यस्ता क्रियाकलाप जारी रह्यो भने सरकारलाई सह्य हुन्न,' प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई दिएको चेतावनी उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने । यी ६ सचिवले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरको बिदाइ कार्यक्रमसमेत बहिष्कार गरेका थिए ।

  प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्ट सचिवहरूलाई पटक-पटक त्यस प्रकारका गल्ती नदोहोर्‍याउन र प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा मुख्यसचिवसहित सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पत्रकार सम्मेलनमार्फत राजीनामा दिएका लोकसेवा आयोगका तत्कालीन सचिव श्याम मैनालीलाई सरकारले कारबाहीको तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले मैनालीलाई कारबाही गर्न उनको राजीनामा अस्वीकृत गरिएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले दिए । उनको दरबन्दी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सारिएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईले पत्रकार सम्मेलन गरी मैनालीले निजामती प्रशासनको अनुशासन र मर्यादा उल्लंघन गरेकामा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीअनुसार के कारबाही गर्न सकिन्छ भनेर सरसल्लाह गरिरहेको जानकारी स्रोतले दियो । सरकारका कतिपय उच्च अधिकारीले मैनालीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेको पनि स्रोतले जनायो ।

मुख्यसचिव बढुवामा वरिष्ठता मिचिएकामा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै अरू चार सचिव शंकर कोइराला, अवनीन्द्र श्रेष्ठ, सुशीलजंग राणा र त्रिलोचन उप्रेतीले दिएको राजीनामा भने सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ । उनीहरूले आफ्नो राजीनामापत्र सार्वजनिक गरे पनि मैनालीले जस्तो पत्रकार सम्मेलन गरेका थिएनन् ।

'मेरो राजीनामा स्वीकृत भयो कि भएन भन्नेबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मलाई हालसम्म कुनै जानकारी दिएको छैन,' मैनालीले भने । मैनालीले अवकाश पाउन १० दिन बाँकी छ । उनले भदौ ३ मा ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन्