अहिलेको अवस्थाप्रति पूर्व राजा चिन्तित : कमल थापा [ अन्तरबार्ता सहित ]

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमला थापाले केही दिन यता एउटा घोषणा गर्नु भएको छ कि हामी राजतन्त्र पुनर्स्थापना गछौं अनि हिन्दु राज्य पनि पुनर्स्थापना गछौं भनेर उहाँले गत जेठ २७ गते काठमाडौंको खुल्लामञ्चमा भएको सभामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागर्जुनमा नआत्ति बस्न आग्रह समेत गर्नुभयो । यसै सन्द्रर्भमा थापासँग गरिएको कुराकानी :

के पूर्व राजा नारायणहिटी आउन आतुर हुनुहुन्छ ?

वास्तवमा देशको अवस्थाले नेपालमा चाडोभन्दा चाडो हिन्दु राष्ट्रको स्थापना र राजा सहितको प्रजातन्त्रको आवश्यकता लाई महशुस गरिहेको छ । र त्यही सन्दर्भमा मै ती अभिव्यक्तिहरु दिएको हो ।

नआत्तिनु भनेर भन्नुभयो ? यसलाई त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र आतुर हुनुहुन्छ भनेर पनि बुझ्नु सकिन्छ नी हैन र ?

त्यसलाई त्यो अर्थमा नबुझौं । वास्तवमा मैले त्यसरी (पूर्व) राजा आत्तिएको भन्ने कुरा भन्दा पनि देशको अवस्था र परिस्थितीलाई मध्यनजर राखेर अहिलेको आवश्यकताको कुरा उल्लेख गरेको हो । (पूर्व) राजालाई पनि आश्वस्त पार्न खोजेको हुँ ।तपाइँहरुका विचमा संवाद भएको छ कि छैन ? यी विषयलाई लिएर किनभने तपाइले यी मुद्धाहरु नगरिकसँग जोडिएका छन भनेर भन्नु भएको छ भने तपाइले पनि खुलस्त रुपमा नागरिकलाई भन्नु पर्छ ।

हजुर हो । केही समय यता मेरो (पूर्व) राजसँग भेट भएको छैन । अलि अगाडि भएको थियो । करिब २ हप्ता अगाडि भएको थियो । त्यो बेलामा देशमा समसामयिक परिस्थितीका बारेमा विचार आदन प्रदान भयो । देशको अवस्था र खासगरी संविधान सभा संविधान नै नबनाइकन विघटन भएको र त्यसबाट सिर्जना भएको संबैधानिक राजनीतिक रिक्तताका बारेमा छलफल र विमर्श भएको थियो ।

उहाँको दुष्टिकोण के छ ? पछिल्लो पटकको ?

उहाँको अहिलेको अवस्थाप्रति चिन्ता छ । वास्तवमा हामीले राजगद्धी छोड्दा देशमा स्थायित्व होस्, शान्ति स्थापना होस्, प्रजातन्त्र स्थापना होस्, नागरिकको अनुहारमा हाँसो र उज्यालो आउन सकोस भन्ने चाहना थियो । त्यो हुन नसकेकोमा चिन्ता प्रकट भएको मैले पाएको छु ।

उहाँ कसरी जानु पर्छ भनेर भन्नु हुन्छ ?

मैले तपाइलाई के स्पष्ट पार्नु पर्छ भने म राजाको आधिकारीक प्रवक्ता पनि होइन र राजाको चाहना र भावनालाई आधिकारीक रुपमा प्रतिनिधित्व गर्न पनि सक्दिन । मैले त केवल आफ्नो पार्टीको धारणा राख्न सक्दछु र राजसंस्था सम्बन्धी हाम्रो पार्टीको सोचाइ भनेको त्यो नितान्त नीतिगत र सैद्धान्तिक हो । यो व्यक्तिगत विषयसँग सम्बन्धित छैन् । र यो पनि म यहाँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु की राप्रपा नेपाल केवल हिन्दु राष्ट्र वा राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्नको निमित्त खडा भएको राजनीतिक दल होइन । हामीले समग्र राष्ट्रलाई र नागरिकलाई केन्द्र विन्दुमा राखेका छौं ।

अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय अखण्डता, नेपाली पहिचन र प्रजातन्त्र स्वयं नै संकटमा परेको छ । यस्तो संकटबाट राष्ट्रलाई मुक्त तुल्याउनको निमित्त सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सपेक्ष हिन्दु राष्ट्र, राजा सहितको प्रजातन्त्र र जातीय आधारमा संघीयता होइन सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन आवश्यक पर्छ भन्ने मान्यता बोकेर हामी अगाडि बढिरहेको छौं । त्यसैले हाम्रो केन्द्र विन्दुमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना वा हिन्दु राष्ट्रको पुनर्स्थापना भन्नु भन्दा पनि समग्र राष्ट्र र प्रजातन्त्रको निमित्त हामी यो गरिरहेको छौं भन्ने प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।

जस्तो यो कुरा त तपाइले अहिले आएर गरेको विषय होइन तर परिस्थितिले यो विषयलाई अगाडि ल्याइदियो । कहिले काही कतिपय विषयहरु पछाडी हुन्छन, कतीपय अगाडि आउछन् । परिस्थिती जन्यले ढंगले यो कुरा अगाडि आइसकेपछि तपाइको पनि विचार यो कुरासँग मिल्ने भएको हुनाले यी प्रश्नहरु त तपाइको लागि स्वभाविक हुन्छन नी । मैले त्यो अर्थमा मात्र भन्न खोजेको । तपाइले निरन्तर यहि कुरा पहिलेदेखि उठाउँनु भयो । जस्तो यो शान्ति प्रकृया शुरु भैसके पछि, गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि तपाइले सार्वजनिक रुपमा बोल्नुको अर्थ त तपाइले अहिलेको (कण्डिशनमा) अवस्थामा आफ्ना लागि सुरक्षित ठाउँ अथवा यो मौकाको रुपमा बुझ्नु भयो नि त तपाइले ?

होइन, मलाइ लाग्छ यसलाई मेरो व्यक्तिगत मौकाको रुपमा भन्दा पनि यसलाई पनि राष्ट्रिय सन्दर्भका रुपमा हेर्नु पर्छ जस्तो हामीले २०६२ साल मंसिरमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारी यो अपवित्र गठबन्धन हो र अपवित्र सम्झौता हो । यसले देशलाई हित गर्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता राख्यौ । त्यो कुरा अहिले आएर प्रमाणित भैराख्या छ । र हामीले बारम्बार भन्दै आयौ की नेपालमा हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्था र संघीयता जस्ता विषय केवल सीमित राजनीतिक पार्टीहरुले निर्णय गरेर मात्र हुदैन यसमा प्रत्यक्ष नागरिकको अभिमत बुझ्नको निमित्त राष्ट्रिय जनमत संग्रह गर्नु पर्छ भनेर हामीले आवाज उठायौं ।

अहिले त्यो आवाज जता ततैबाट उठिरहेको हामीले देखिरहेका छौं । त्यसैगरी राप्रपा नेपालले विगतमा दुई बर्ष अगाडि नै यो विद्यमान संविधान सभाको संरचना कायम रहुन्जेलसम्म नेपाली नागरिकले चाहे अनुसारको संविधान बन्न सक्दैन त्यसकारण ताजा जनादेशको निमित्त नयाँ चुनावमा जानु पर्छ भनेर हामीले आवाज उठायौं । त्यो कुरा अहिले आएर चरितार्थ भइरहेको छ । यसकारणले मैल के निवेदन गर्न खोजेको भन्दा राप्रपा नेपालले जुन एउटा अलग विचार र फरक पहिचान जुन अहिले बोकेर हिडीरहेको छ यो केवल तत्कालीन अवस्थाबाट फाइदा लिने एउटा अवसरबादी दृष्टिकोण भन्दा पनि समग्र राष्ट्रको हितलाई मध्यनजर राखेर हामीले यो कुरा उठाउँदै आएका हौं भन्ने कुरा म फेरी पनि दोहो¥याउन चाहन्छु ।

परिपकक्ता हिसाबले जुन अवस्था हुन्छ, एउटा विचार शिखरमा पुग्नका लागि कहिलेकाही परिस्थिती परिपक्क हुनु पर्छ । हिजो भन्दा आज परिपक्क बन्दै छ भन्ने लाग्छ तपाइलाई ?

पहिलो कुरा त के भने विगत ६ बर्षको घटना क्रमबाट प्रष्ट भएको छ कि राजसंस्थालाई पाखा लगाएर वा हिन्दु राष्ट्रको पहिचानलाई मेटाएर नयाँ नेपालको निर्माण हुन सक्दैनरैछ भन्ने कुरा यो ६ बर्षको देशको घटना क्रम र अभ्यासले प्रमाणित गरेको छ । र दोस्रो कुरो बैधानी दृष्टिकोणबाट भन्ने हो भने पनि संविधानसभा भंगभैसके पछाडि संविधानसभाले गत चार बार्षमा गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरु स्वभावत निश्प्रवही भएका छन र त्यो शुन्यमा परिणत भएका छन् । त्यस दृष्टिकोणबाट संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजसंस्थालाई पाखा लगाएर गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने जुन निर्णय भएको थियो त्यो निर्णयको पनि बैधानिक हैसियत समाप्त भएको छ ।

अहिले सात राजनीतिक दुष्टिकोणबाट संबैधानिक दृष्टिकोणबाट भन्ने हो भने संविधानसभाको चुनाव भन्दा अगाडिको अवस्थामा देश पुगेको छ । यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने एकातिर देशको ६ बर्षको अभ्यास र अनुभवले पनि हामीले भनेको कुरालाई पुष्टि गरिरहेको छ भने अर्को तर्फ संविधान निर्माण नभइकन संविधानसभा भंगभएबाट पनि, बैधानिक दुष्टिकोणबाट पनि हामी पूर्ववत अवस्थामा फर्किसकेका छौं ।

मुलुक राजनीतिक शुन्यतामा हुनसक्छ भनेर भन्न सक्छौं । संबैधानिक सुन्यता हुनसक्न भनेर भन्न सक्छौं हामी ? यो विपरित धारमा उभिएर भनेको कुरा मात्रै पनि त हुन सक्छ नी ?

तपाइलाई के स्पष्ट पारौं भने अन्तरिम संविधानले संविधान नै नबनाइकन संविधानसभाको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुराको परिकल्पना नै गरेको थिएन् । त्यस अर्थमा संविधान नबनाइकन संविधानसभा भंग भएबाट अहिलेको अवस्थामा अन्तरिम संविधानको बैधानिक आधार के ? स्वयं राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको बैधानिकता माथि ठूलो प्रश्न चिन्ह छ । एक किसिमले भन्ने हो भने संबैधानिक राजनीतिक रिक्ताको स्थिति त अहिले छ नी ।
तर सरकार विहिन, संविधान विहिन मुलुक त हुन सक्दैन । अर्को सत्य पनि त्यो हो ?

होइन, निश्चय पनि त्यही कारणले गर्दा अहिले त्यो ठूलो प्रश्नको रुपमा उठी रहेको छैन् । हामीले पनि त्यसलाई ठूलो चर्चाको विषय बनाएका छैनौं । होइन भने हामी अन्तरिम संविधान पल्टाएर हेरौं । संविधानसभा भंग भइसकेपछि पुरानै सरकारले निरन्तरता पाउँछ भन्ने कही उल्लेख छैन । राष्ट्रपतिको अवस्था के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि कही प्रष्ट व्यवस्था छैन । अन्तरिम संविधानको अवस्था के हुन्छ त्यो बारे पनि प्रष्ट छैन । यसरी समग्र रुपमा भन्ने हो भने संबैधानिक शुन्यता अथवा रिक्तताको स्थिती छ ।

तर त्यसलाई हामीले चर्को विवादमा यसकारण लैजान खोरिरहेका छैनौं कि त्यसले मुलुकलाई अनावश्यक द्वन्द्वमा फसाउछ । र यही कारण गर्दा खेरी हामीले चुनावको पक्षमा आफूलाई सशक्तरुपमा उभ्याएको कारण पनि त्यही हो । अहिलेको अवस्थामा अब संबैधानिक रिक्ततालाई निकास दिने एउटै मात्र बाटो भनेको ताजा जनादेशको निमित्त नयाँ चुनावमा जाने हो । चुनाव बाहेक अरु कुनै विकल्प खोजियो भने.........
पुनर्स्थापनाको विकल्पको कुरा आइरहेको छ । गोलमेचको विकल्पको कुरा आइरहेको छ ?

यो सबै अरु विकल्पमा छलफल हुन थाल्यो र त्यसलाई लाद्ने प्रयास भयो भने त्यसपछि हरेक राजनीतिक दल र नागरिक समाजको क्षेत्रबाट पनि आफ्नो आफ्नो विकल्प अगाडि आउन सक्छ । यदि चुनाव बाहेक, वास्तवमा चुनावमा कसरी जाने भन्ने पनि अहिलकेको संविधानमा प्रश्ट व्यवस्था छैन् । तर चुनाव भनेको त के भने नागरिकमा जाने कुरा हो । मालिक कहाँ जाने । अहिलेको यो संबैधानिक शुन्यता पप्ठ्यारो परेको छ, संकटमा छ त्यसकारणले गर्दाखेरी नागरिकमा जाउँ भन्ने कुरा, चुनावमा जाउ भन्ने कुरामा गयो भने कसैको पनि विवाद हुदैन् । तर चुनावलाई चाहिं निषेध गरेर चाहे त्यो पुनर्स्थापना गर्ने कुरा गरियोस वा अन्य कुनै पनि विकल्पका कुराहरु गरियो भने त्यसपछि देशमा छाडातन्त्र आउँछ । हरेकले सडकबाट आ—आफ्नो विकल्प दिन थाल्छन् ।त्यो अवस्थामा मैले प्रष्टै रुपमा भनिसकेको छु कि यदि चुनावमा जाने नागरिकको अधिकारलाई खोसियो भने त्यो अवास्थामा राप्रमा नेपाल लगायतका केही अन्य क्षेत्रबाट पनि २०४७ सालको संविधानसभाको पुनस्र्थापनको आवाज उठ्न सक्छ र त्यही नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प, चुनाव पछाडिको दोस्रो उपयुक्त विकल्प भनेको ०४७ सालको संविधानको पुनर्स्थापना हो ।
तपाइले यो चुनावको विकल्प यसकारण अगाडि सार्दै हुनुहुन्छ यो धेरै जसोले मान्दैनन् उसो भए यताजाउ भन्न पाइने भयो ?

चुनावको विकल्प त हुनै सक्दैन |

अहिले चुनावको विरोध भइरहेको छ । यदि त्यसो हो भने नजाने हो भने त तपाइले ०४७ सालको संविधानको कुरा त सार्नुहुने भयो नि त ?

हैन सार्छौ हामी । किन साछौं भन्दाखेरी चुनावमा नजाने भन्नुको मतलब निरंकुशता वा स्वेक्षाचारीतालाई निरन्तरता दिने कुरा आयो । त्यो पनि कसले भन्दा ती रानीतिक दलहरु जसले नागरिकले दिएको जिम्मेवारी अनुसारको संविधान निर्माण गर्न सकेनन । असक्षम सावित भैसकेका असफल सावित भैसकेका राजनीतिकदलहरु एक प्रकारले भन्ने हो भने एक सय अरब रुपैया भन्दब बढी खर्च गरेर १६ हजार भन्दा बढी मान्छे मर्ने मराउने काम गरेर नागरिकको नजरमा अपराधिको रुपमा खडा भएका केही सीमित राजनीतिक दलहरुले नागरिकमा जाने चुनावी विकल्पलाई पर सारेर फेरी पनि आफ्नो राजनीतिक सिन्डिकेट खडा गरेर यथास्थिती, असफलता र स्वेक्षाचारितालाई निरन्तरता दिने प्रयास गरे भने त्यो अवस्थामा स्वभाविक रुपले हाम्रो अधिकार रहन्छ ।

हामी ०४७ सालको संविधान पुनर्स्थापनाको निमित्त संघर्षमा उत्रियौं । चुनाव नहुने हो भनेदेखि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प शुन्यताको अन्त्यको निमिक्त ०४७ सालको संविधान नै हो । किनभने ०४७ सालको संविधान हामीले विर्सनु हुदैन् । त्यो ०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धी हो । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धी संस्थागत हुन नसकेको अवस्थामा ०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धीलाई संस्थागत गरेर जानु पर्छ । र त्यसपछि नयाँ परिवेश, परिस्थिती निर्माण हुन्छ ।

तपाई आज ०४७ सालको संविधानको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । पछि पञ्चायत कालकै संविधान व्युताइदिऊ भन्नु होला ?होइन, त्यो आवश्यक पर्दैन । किनभने संबैधानिक दृष्टिकोणबाट के भनिरहेको छु भने यो अन्तरिम संविधान भनेको ०४७ सालको संविधान र नयाँ संविधान वीचको पूल मात्र त्यो । कडी मात्र त्यो ।
जस्तो यो संक्रमण कालको प्रक्रिया हो ?

जब त्यो नयाँमा जान सकेन भने स्वत पछाडिकोमा कहाँ आयौं त हामी । पञ्चायतकालमा त पुग्दैनौं नी ।
तर अन्तरिम संविधानले त अर्को नयाँ संविधान संविधानसभाबाट त्यसलाई अगाडि बढाउने कल्पना गरेको थियो नि त ? त्यो त अहिले पनि नभए पछि त्यो संविधान रहन्न भन्ने कुरा त एकदम विशुद्ध राजनीतिक पब्लिक कन्जमशनको कुरा मात्र हो । हुने भयो नि त ?

त्यही कारणले हामीले पनि के भनेका थियौ पहिलो प्राथमिकता चुनावै हो । चुनावमा जाउँ न । ठिक छ अहिले कै अन्तरिम संविधानलाई कायम राखेर हामी चुनावमा जाउँ । चुनावमा जाने कुरासम्ममा हामी तयार छौं । तर चुनावमा जाने नागरिकको अधिकारलाई खोस्ने हो भने त्यो अवस्थामा नागरिकले विकल्प खोज्नु प¥यो नि ? केवल यो चाहिं नी अब असफल सावित भैसकेका राजनीतिक दलहरुले एकाधिकारबादी व्यवस्थालाई कायम राखेर देशलाई निरन्तररुपमा ब्रम्हलुट हुन दिइराख्ने त्यो अवस्था मलाइ लाग्छ कसैको लागि पनि स्वीकार्य हुनसक्दैन् ।
तपाइहरु पनि त कसरी सफल हुनु भो ? हिजो तपाइहरु पनि त असफल भएर यहाँ आइपुग्नु भएको हो, होइन र ?

हामी आफ्नो हदसम्मको जिम्मेवारी लिन तयार छौं । जसको जतिसुकै जिम्मेवारी भएतापनि, जो जतिसुकै दोषि भएता पनि अब निकास भनेको त नागरिकनै हो नि । चुनावमा त जानै प¥यो । बरु अहिले छलफल के गर्न सकिन्छ भन्दा खेरी चुनावलाई कसरी निपक्ष बनाउने । कसरी स्वतन्त्र र धाधली रहित रुपमा सम्पन्न गर्ने । संबैधानिक र कानुनी जुन अड्चनहरु छन त्यसलाई कसरी फुकाउने यो कुरामा बहस केन्द्रीत हुन पर्छ । तर दुर्भाग्यबस के भइरहेको छ भने जस्तो अब खासगरी एकातिर माओवादी सरकारमा बसेर सत्ताको दुरुपयोग गरेर चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने र सर्वसत्ताबादी व्यवस्था कायम गर्ने दुराशय राखेर अगाडि बढीरहेको छ भने अर्को तर्फ कांग्रेस र एमाले लगायतका पार्टीहरु चुनावको विषयलाई उपेक्षा गरेर केवल सरकार परिवर्तनको कुरा मात्र गरिरहेका छन् ।

अहिले एकछिनलाई भनौं बाबुराम भट्टराइको सरकार परिवर्तन गरेर कुनै एउटा पार्टीको सरकार गठन गर्ने वित्तिकै जुन सर्वसत्ताबादको खतरा भनेर उहाँहरुले औंल्याइराख्नु भएको छ के त्यो सर्वसत्ताबादको खतरा अन्त्य हुन्छ ? अथवा देशले भोग्नु परिरहेको जुन एउटा संकट छ त्यो संकटबाट राष्ट्रले मुक्त पाउछ ? केवल सरकार परिवर्तन नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो ? त्यसकारणले सरकार परिवर्तन यसकारणले आवश्यक पर्छ चुनावको लागि । यदि चुनावको निमित्त सरकार परिवर्तन गर्ने हो भने निश्पक्ष, स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्नु प¥यो ।बाबुराम भट्टराइलाई हटाएर शुशिल कोइराला वा अरु कुनै पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर समस्याको समाधान हुदैन् । त्यसको सट्टा चुनावलाई स्वतन्त्र, निश्पक्ष र भयरहित रुपमा सम्पन्न गर्नको निमित्त हामीले भनेका छौं बहालवाल वा पूर्व प्रधानन्यायाधिसको अध्यक्षतामा नागरिकसमाजहरु भएको छ, सात जनाको एउटा सरकार गठन गरौं । जसले तीन चार महिनाभित्रमा चुनाव सम्पन्न गर्छ र फेरी राजनीतिक पार्टीहरुले नै देश सञ्चालन गर्छ ।

तीन, चार महिनामा चुनाव हुन्छ ? कांग्रेस, एमाले त हुन्न भनिरहेका छन् ?

कांग्रेस, एमाले यसकारण चुनावमा भागलिन चाहदैन कि उनीहरुलाई नागरिकमा जान अझै पनि डर छ । माओवादीले पनि यो चुनावको जुन कुरा गरिरहेको छ नी उसको पछाडीको नियत सफा छ भन्ने मलाई लाग्दैन् । माओवादी चुनावको कुरा यसकारण गरिहेको छ, चुनावको कुरा गरेर अरु पार्टीहरुले मान्दैनन अनि आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादी पार्टीहरुको उदेश्य चुनावमा जानेपनि छैन । देशलाई संकटबाट मुक्त तुल्याउने पनि उहाँहरुसँग कुनै भिजन छैन, विकल्प छैन् । केवल उहाँहरु के खोजीरहनु भएको छ भने यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने । आफ्नो पकडमा मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिक र सत्तालाई कायम राख्ने र दुई चार बर्ष यसरी नै चलाउने । हिजो अस्तिका दिनमा पनि संविधानसभा हुदा संविधान नबनाउने र म्याद थप्दै आफ्नो एकाधिकार र सिन्डिकेटलाई कायम राख्ने प्रयत्न गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतको बाध्यकारी फैसलाले गर्दा त्यो अब संभव भएन । तर अब संविधानसभा विनानै उहाँहरु त्यो यथा स्थितिलाई भागबण्डा गरेर, बाडीचुडी गरेर फेरी ब्रम्हलुट गर्ने काममा लागि रहनुभयो । यसले देशलाई बरबाद बनाउछ । र हामी प्रष्ट रुपमा भनीरहेका छौं पहिला चुनावै गरौं ।

०४७ सालको संविधानको कुरालाई मैले प्राथमिकतामा राखेको छैन् । चुनाव नगर्ने हो भने अरु कुनै विकल्प वा अहिलेको अन्तरिम संविधानमा त यति धेरै विरोधाभास छ यस्तो अमूर्त कुराहरु छन् । पाइला पाइलामा अप्ठ्यारो पर्छ । त्यो अवस्थामा ०४७ सालको संविधानलाई अन्तरिम संविधानको रुपमा मानेर नयाँ चुनाव गरौं र त्यो नयाँ चुनावबाट नयाँ संविधान बनाऔं ।