एमाओवादीलाई किन चाहियो झ्याम्पुतली प्रधानमन्त्री ?
शासकीय स्वरुपमा एमाले क्रान्तिकारी देखियो
अरुण बराल/समाचार टिप्पणी
२ कात्तिक, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीले संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको वकालत गर्दै आए पनि शनिबार जारी चुनावी घोषणापत्रमा उसले संसदीय व्यवस्थालाई समेत निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको छ । एमाओवादीको प्रतिवद्धतापत्रमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री दुबै रहने उल्लेख छ ।
‘केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र व्यवस्थापिका सदस्यहरुबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनेछन्,’ एमाओवादीको प्रतिवद्धतापत्रमा कार्यपालिकाबारे भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्ष, सेना प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् र प्रधानमन्त्रीले दैनिक सरकार र प्रशासन संचालनको जिम्मेवारी वहन गर्नेछन् ।
एमाओवादीले यस्तो शासकीय स्वरुपलाई नेपालको मौलिकतामा आधारित भने पनि यो फ्रान्सलगायत विश्वका विभिन्न देशहरुमा अभ्यास गरिँदै आएको र असफल सावित भैसकेको प्रणाली हो । यस्तो प्रणालीले कार्यपालिकीय अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा विभाजित गर्ने खतरा रहन्छ ।
राष्ट्रपति संवैधानिक मात्रै हुँदा त नेपालमा शीतलनिवास र सिंहदरबारको शक्ति संघर्ष हामीले व्यहोर्दै आएका छौं भने दुईवटा शक्तिकेन्द्र सिर्जना गर्दा यसले राजनीतिक स्थायित्वको साटो झनै ठूलो विवाद र झगडा उत्पन्न गराउन सक्छ । कट्वाल प्रकरण र बाबुरामका पालाको शीतलनिवास र सिंहदरबारको झगडामा एमाओवादीको प्रस्तावले राष्ट्रपतिको कदमलाई जायज सावित गरिदिएको छ ।
एमाओवादीले परम्परागत संसदीय प्रणालीको आलोचना गर्दै आएको छ । संसदले प्रधानमन्त्री बनाउने प्रणालीबाट सरकार बनाउने र गिराउने खेलका कारण स्थायी सरकार नहुने एमाओवादीको तर्क रहँदै आएको छ । यो अवस्थामा जननिर्वाचित कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति बनाइसकेपछि दैनिक शासन सञ्चालन गर्न संसदबाटै किन अर्को प्रधानमन्त्री चाहियो ? यसको तर्कसंगत जवाफ एमाओवादीले आफ्नो प्रतिवद्धतापत्रमा दिएको छैन । संसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने र उसले दैनिक प्रशासन चलाउने हो भने कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति चुन्नुको औचित्य के हो ? यो पनि स्पष्ट छैन ।
यो कुरा निश्चित हो कि नेपालमा परम्परागत संसदीय व्यवस्था असफल सावित भैसकेको छ । महिनैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुने र सरकार ढाल्नका लागि संसदहरु अल्मलिने यस्तो प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । तर, एमाओवादीले संसदीय व्यवस्थाको विकल्प दिनुको साटो झनै विद्रुप बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । संसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने र उसले दैनिक शासन चलाउने भनिसकेपछि यसबाट संसदीय व्यवस्थाको विकृति यथावत रहनेछ । अर्कातिर दैनिक शासन प्रधानमन्त्रीले चलाउने अनि जननिर्वाचित राष्ट्रपतिले ‘सेना प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निभाउने छन्’ भनिसकेपछि दैनिक शासन चलाउने बाँकी कुरो के रह्यो ? कार्यकारी प्रुमख भनेकै दैनिक शासन चलाउने भन्ने हो । तर, राष्ट्रपति आफैं ‘राष्ट्राध्यक्ष’ र ‘कार्यकारी’ प्रमुख भैसकेपछि एमाओवादीलाई किन चाहियो कठपुतली, झुम्राको पुतली वा झ्याम्पुतलीजस्तो प्रधानमन्त्री ? यस्तो समानान्तर शक्ति केन्द्रको प्रस्ताव फ्रान्समा असफल भएर सुधार गरिसकिएको छ ।
एमाओवादीले संसदीय प्रणालीका दुर्गुण हटाउनै चाहेको भए उसले प्रधानमन्त्रीविहीन राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने आँछ गर्न सक्नुपथ्र्याे । तर, यसो गर्न नसकी संसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रचलनलाई मान्यता दिएर उसले आफूलाई शासकीय स्वरुपको प्रश्नमा एमालेभन्दा पश्चगामी स्थानमा राखेको छ ।
एमाओवादीको भन्दा एमालेको प्रस्ताव क्रान्तिकारी
संसदीय व्यवस्थामा सुधार ल्याउने नेकपा एमालेले अघि सारेको प्रस्ताव भने राजनीतिशास्त्र र शक्ति पृथक्कीकरणसँग लय मिलेको देखिन्छ । एमालेले कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रपतिमा चाँहि कार्यकारी अधिकार नरहने र उनलाई संसदले चुन्ने एमालेको प्रस्ताव छ । एमालेको प्रस्तावअनुसार शासकीय स्वरुप बनाउने हो भने प्रधानमन्त्रीस् छान्न र ढाल्ने काममा संसद अल्मलिँदैन र संसदीय व्यवस्थाको दुर्गुणबाट मुक्त भई स्थायी सरकार दिन सकिन्छ । राष्ट्रपतिको भूमिका संवैधानिक हुने भएकाले यस्तो प्रणालीमा एमाओवादीको प्रस्तावमा जस्तो शक्ति संघर्ष हुने खतरा पनि हुँदैन ।
तर, एमालेको प्रस्तावमा कमल थापाले भनेको मन्त्रीहरु पनि संसदबाट नबनाई अमेरिकामा जस्तो विशेषज्ञहरुबाट बनाउने प्रणाली थपिदिने हो भने सांसदको चुनावमा भाग लिनेहरुले मन्त्रीको सपना देख्न छाड्छन् र उनीहरुको काम कानून बनाउने र बजेट पारित गर्नेमा मात्रै सीमित हुन गई शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त व्यवहारतः कार्यान्यवन हुनेछ । संसद सदस्यबाटै मन्त्रिमण्डल बनाउने प्रणाली शक्ति पृथक्कीकरुणको विपरीत छ ।
कांग्रेसको जडता
नेपाली कांग्रेसका वयोवृद्ध नेताहरु भने लोकतन्त्र भनेकै परम्परागत संसदीय प्रणालीमात्र हो भन्ने भ्रममा छन् । सरकार बनाउने र बिगार्ने खेलमा लागेर मुलुक ध्वस्त पार्ने परम्परागत संसदीय प्रणालीमा समयानुकुल परिमार्जन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यसबारे कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा कसरी स्पष्ट पार्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
बेलायती स्कुलको पुरानो संसदीय मोडेललाई नेपालमा हुबहु प्रयोग गर्न खोज्दा नेपालमा त्यसले पटक-पटक अराजकता र भ्रष्टाचारलाई बढवा दिने गरेको र निरंकुशता जन्मिने गरेको छ । नेपालमा सुशील कोइरालाले भनेजस्तो राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट होइन कि संसदीय व्यवस्थाबाटै बारम्बार निरंकुशता जन्मिने गरेको छ ।
यस्तो छ शासकीय स्वरुप र सरकारका अंगबारे एमाओवादीको घोषणापत्र-
व्यवस्थापिका
- तीन तहका प्रतिनिधिसभा हुनेछन् । केन्द्रमा संघीय प्रतिनिधिसभा, प्रान्तमा प्रान्तीय प्रतिनिधिसभा र स्थानीय रुपमा नगर÷गाउँ परिषद् रहनेछन् ।
- संघीय व्यवस्थापिका दुइ सदनात्मक हुनेछ । तल्लो सदनमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधहरु चुनिनेछन् भने उपल्लो सदनमा सवै प्रान्तहरुवाट बराबर प्रतिनिधि चुनिनेछन् ।
- प्रान्तमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका हुनेछ ।
- सवै तहका व्यवस्थापिकाको संख्या सकेसम्म सानो राखिनेछ ।
- सवै तहका व्यवस्थापिकाको गठन वहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली अनुसार विभिन्न वर्ग, जाति÷जनजाति, महिला,दलित आदिको समावेसी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनद्धारा गरिनेछ । तिनमा मजदुर, सुकुम्वासी, गरीवी किसान लगायतका उत्पीडित जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ ।
- जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताप्रति उत्तरदायी वनाइ राख्न सवै तहका व्यवस्थापिकाहरुमा प्रत्याह्वान सम्वन्धी व्यवस्था गरिनेछ ।
कार्यपालिका
- केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र व्यवस्थापिका सदस्यहरुबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।
- राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्ष, सेना प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् र प्रधानमन्त्रीले दैनिक सरकार र प्रशासन संचानलको जिम्मेवारी वहन गर्नेछन ।
- राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुइ पूर्ण अवधिको निम्ति भन्दा वढी हुनेछैन ।
- प्रदेशमा प्रदेशप्रमुख (गभर्नर) र मुख्य मन्त्री हुनेछन । राष्ट्रपतिले सम्वन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सहमतिमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नेछन् ।
- प्रत्येक स्थानीय निकायमा कार्यकारिणी प्रमुखको रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष रहनेछन् ।
न्यायपालिका
- जनतालाई औपचारिक मात्रै होइन वास्तविक न्याय सरल र सुलभ ढंगले दिलाउनका लागि र विधिको शासनको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता प्रत्याभूत गर्नकालागि सवल, सक्षम, स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी न्यायपालिकाको गठन गरिनेछ ।
- संघीय संरचना अनुरुप तीन तहका अदालत रहनेछन् । केन्द्रमा संघीय सर्वोच्च अदालत, प्रदेशमा उच्च अदालत र जिल्ला/स्थानीय अदालत हुनेछन् ।
- संविधान र संघीय कानूनको व्याख्या गर्ने अधिकार संघीय सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । साथै संघ र प्रदेश बीचको विवाद, प्रदेश र प्रदेश वीचको विवाद, संघीय संवैधानिक अंगहरु वीचको विवाद, राष्ट्रिय सुरक्षा र वैदेशिक मामिलासम्वन्धी विवाद आदि संघीय सर्वोच्च अदालतका शुरु क्षेत्राधिकार हुनेछन् ।
- प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशस्तरको सवैभन्दा माथिल्लो स्तरको असाधारण अधिकार क्षेत्र युक्त एक उच्च अदालत हुनेछ ।
- सवै नागरिकको न्यायमा पहुँच पु¥याउन र सानातिना मुद्दा मामिला र विवाद स्थानीय स्तरमै छिटो-छरितो तरिकाले टुँग्याउन स्थानीय अदालतहरुको व्यवस्था गरिनेछ । साथै पारिवारिक विवाद, महिलामाथिको घरेलु हिंसा, दलितहरुमाथि छुवाछुत, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, मुस्लिम आदिका सांस्कृतिक, धार्मिक विवाद इत्यादिको निरुपण गर्न आवश्यकता अनुसार लोक अदालत वा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
- आवश्यकता अनुसार खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दा हेर्न बिशिष्टिकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गर्न सकिनेछ ।
प्रशासनयन्त्र
- संघीय संरचना अनुरुप सरकारी प्रशासनिक सेवालाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा व्यवस्था गरिनेछ ।
- निजामति, जंगी, प्रहरी र अन्य सेवाहरुलाई जनउत्तरदायी, निष्पक्ष, सक्षम, पारदर्शी, भ्रष्टचारमुक्त वनाउन र संघीय संरचना अनुरुप पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन पुनर्संरचना आयोग गठन गरिनेछ ।
- भ्रष्टचारमुक्त सुशासनको प्रत्याभूत गराउन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अधिकार सम्पन्न भ्रष्टचार निरोधक संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिनेछ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा र सेना
- माओवादी जनमु्क्ति सेना नेपाली सेनामा विधिवत् समायोजन भैसकेको स्थितिमा नेपाली राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य वाहक शक्ति नेपाली सेना लगायत समग्र सुरक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय सुरक्षा आयोग गठन गरिनेछ ।
- मधेसी, महिला, जनजाति लगायत सवैको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्दै नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण र आधुनिकिकरण गरिनेछ ।
- १८ वर्ष भन्दा माथिका सवै स्वस्थ नागरिकहरुलाई अनिवार्य सैनिक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।
संवैधानिक अंगहरु
- हाल विद्यमान संवैधानिक अंगहरु/आयोगहरु अतिरिक्त महिला आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, आदिवासी/जनजाति आयोग, अपांगतासम्वन्धी आयोग, मजदुर-किसान आयोग आदिलाई संवैधानिक अंगको रुपमा गठन गरिनेछ
- See more at:
काठमाडौ, कार्तिक ४ - दसैँको केही दिनअघि संविधानसभा निर्वाचनका लागि काठमाडौँ-४ का उम्मेदवार तथा पूर्वलडाकू कमान्डर नन्दकिशोर पुन पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को निवास लाजिम्पाट पुगे। उनी त्यहाँ छिर्नुको कारण थियो, 'पार्टी हेडक्वार्टर'ले उम्मेदवारलाई उपलब्ध गराउने भनिएको आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्नु। तर, उनको त्यो उद्देश्य पूरा भएन । रकम उठिनसकेकाले पछि दिने भन्दै प्रचण्डले उनलाई फर्काइदिए। त्यसै दिन निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि प्रचण्डकी माइली छोरी रेणु दाहाल, जो काठमाडौँ-१ बाट उम्मेदवार हुन्, लाई भने दुई लाख रुपियाँ दिइएको सूचना पुनको कानमा पुग्यो। खासमा पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकारसमेत रहेकी पत्नी सीताको दबाबसामु टिक्न नसकेर प्रचण्डले पुनलाई रित्तै हात फर्काएर छोरीलाई 'निर्वाचन खर्च' दिएका थिए।
