सरकारले होर्डिङ वोर्डबाट चुरोटको विज्ञापन हटायो

काठमाडौं, असार १५ - सरकारले आफनो मातहत रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको संविधान सभा भवन अगाडि रहेको ठूलो होर्डिङ वोर्डमा याक फिल्टर चुरोटको विज्ञापनलाइ विहिवार विहान हटाएको छ । तर उपत्यकाको अन्य भाग संगै मुलुकका विभिन्न ठाउहरुमा यस्ता होर्डि वोर्ड अझै छदैछ ।
सुर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन र प्रायोजन गर्न नपाईने व्यवस्थालाई सरकारले नै पालना नगरेको समाचार विहिवार कान्तिपुरमा प्रकाशित भए पछि उक्त विज्ञापन हटाएको हो । कानुन अनुसार सुर्तिजन्य पदार्थको होडिङ्ग वोर्ड राख्नेलाई सरकारले एक लाख सम्म जुरमाना गर्न सक्छ ।
'उपत्यका भित्र मुख्य सडकमा ठुलो ठुलो होर्डिङ्ग वोर्ड नदेखिए पनि गल्ली गल्लीमा निजी क्षेत्रका स साना होर्डिङ्ग वोडै अझै छ', नेपाल अर्वुद रोग निवारण संस्था-एनसिआरएस)का अध्यक्ष इश्वर श्रेष्ठ भन्छन । श्रेष्ठका अनुसार उपत्यका वाहिर जादा राजमार्गमा, शहर, गाउहरुमा अझै सरकारी र निजी लगायतका क्षेत्रको सुर्तिजन्य पदार्थको होर्डिङ्ग वोर्ड , विज्ञापनहरु छदैछ । उनि नौविसे नजिक सडक छेउमा याक चुरोटको विज्ञापनले रंगिएको घर अझै रहेको बताउछन । श्रेष्ठका अनुसार हाल सम्म पाचथर, मकवानपुर र धनकुट्टाको शहरी क्षेत्रमा सुर्तिजन्य पदार्थको होर्डिङ्ग वोर्ड मुक्त क्षेत्र रहेको छ ।
'स्थानीय प्रसासन सक्रिय र सम्वेदनशील भए होर्डिङ्ग वोर्ट हटाउनु ठुलो समस्यै होईन',एनसिआरएस, मकवानपुरकी सभापती कोपिला जोशी भन्छिन-'हेटौडा लाई हामी छिट्टै सुर्ति जन्य होर्डिङ्ग वोर्ड मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दे छौ ।'
सरकारले सुर्तिजन्य पदार्थको होर्डिङ्ग वोर्ड लगायतका अन्य अनुगमन गर्न हरेक जिल्लाका सहायक सिडिओ लाई अख्तियार दिइएको छ । 'सहायक सिडिओलाइ गृह मन्त्रालय संग सहमति गरेर हामीले निरिक्षक तोकेका छौं', स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्टिय स्वास्थ्य शिक्षा सुचना तथा संञ्चार केन्द्रका निर्देशक बदि्र वहादुर खडकाले भने-'सुर्तिजन्य पदार्थको यस्ता होडिङ्ग वोर्ड कसैले राख्न पाउदैन, यो अविलम्व निकाल्नु पर्ने हो, हामीले स्थानिय विकास मन्त्रालयलाई चिठठी समेत लेखेका छौं ।'
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने निजी कम्पनिको दवाव र प्रलोभनमा होर्डिङ्ग वोर्ड सम्वन्धि नियम मुलुकमा खासै कार्यान्वयन गरिएको छैन । सरकारी क्षेत्रको निष्त्रिmयताले ऐनको यो प्रावधान कार्यान्वयन हुन न सकेको हो ।
सूर्ति जन्य पदार्थको नियन्त्रणर नियमन गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन अनुसार उत्पादक लगायतका कसैले पनि होर्डिङ्ग वोर्डमा सुर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न पाउदैन । उक्त ऐनअनुसार पत्रपत्रिका तथा रेडियो टेलिभिजन, एफएम, इन्टरनेट, ईमेल, जस्ता विद्युतिय संञ्चार माध्यम, अन्तरक्रिया कार्यक्रम, होर्डिङ्ग वोर्ड, भित्ते लेखन, लोगो, संकेत, लेख, दृश्य, आवाज, चिन्ह, व्यक्ति वा अन्य कुनै पनि माध्यमवाट सुर्ति जन्य पदार्थको विज्ञापन वा प्रवर्धन गर्न वा कुनै कार्यक्रम, समाचार वा सुचना सम्प्रेषण वा प्रायोजन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यो ऐन २०६८ साल वैशाख २६ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।