दिल्लीमा नेपालबारे अन्तर्क्रिया

नयाँदिल्ली, अषाढ २ - राजनीतिक गतिरोध निरूपणका लागि तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न नेपाली विश्लेषक तथा यहाँस्थित नेपाल विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । इन्स्टिच्युट अफ पिस एन्ड कन्फ्लिक्ट स्टडिज (आईपीसीएस) ले नेपाल सम्बन्धमा शुक्रबार यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्रिर्याका सहभागीहरूले त्यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत देव मुखर्जीले राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहकार्य र एकतामा जोड दिए । 'मुलुकको भावी दिशा कस्तो हुन्छ भन्ने विषय दलहरूको इच्छाशक्तिले निर्धारण गर्नेछ । त्यसैले दलहरूले एकअर्कालाई आरोप लगाउने होइन, मिलेर काम गर्नुपर्छ,' उनले भने ।
संविधानसभा ब्युँत्याउनु सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत हुनेतर्फ संकेत गर्दै उनले सहमति कायम गर्दा संविधानभन्दा बाहिर जान उपयुक्त नहुने धारणा राखे । भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताले भने हालको गतिरोध तोड्न संविधानसभाको पुनःस्थापना नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएकोमा जोड दिए । 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएपछि त्यो सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले धारा १५८ को प्रयोग गरी बाधा अड्काउ फुकाउँदै संविधानसभाको पुनःस्थापना गर्न समस्या छैन,' उनको तर्क थियो ।
सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशक निश्चलनाथ पाण्डेले नयाँ चुनाव गराउन स्वतन्त्र सरकार गठनको सुझाव दिए । 'नेपाल अहिले संवैधानिक रिक्तताको स्थितिमा छ र यसबाट मुक्ति पाउने एउटै उपाय भनेको राष्ट्रिय एकताको सरकार हो,' उनले भने, 'चुनाव गराउन, अनि मुलुकको दैनन्दिन कार्य सञ्चालनका लागि स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको सरकार गठन गर्न सकिन्छ, जस्तो कि बंगलादेशमा ।'
पत्रकार प्रशान्त झाले संविधानसभा पुनःस्थापना गर्नका निम्ति गम्भीर संवैधानिक जटिलताहरू रहेकोतर्फ इंगित गरे । तथापि उनले संविधानसभा पुनःस्थापनाका लागि प्रमुख चार शक्ति सहमत भए, त्यसअघि नै संघीयताको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा राखे ।
भारतीय गुप्तचर निकाय 'र' का पूर्वप्रमुख विक्रम सूदको सभापतित्वमा भएको उक्त अन्तक्रिर्यामा इन्टरनेसनल क्राइसिस गु्रपकी अनाघा नीलकण्ठनलगायतले समेत नेपालमा जारी राजनीतिक समस्याहरूबारे धारणा राखेका थिए ।