कांग्रेस-एमालेले खोसे 'जनसत्ताको जग्गा'

दैलेख, असार १० - तत्कालीन माओवादी जनसत्ताले बिक्री गरेको ठाटीकाँधबजारको सार्वजनिक जग्गा कांगेस-एमालेका कार्यकर्ताले खोसेका छन् । जनसत्ता चलिरहेका बेला माओवादी बाहेक अन्य पार्टीका कार्यकर्तालाई नदिएको भन्दै कांग्रेस एमालेले डोजर प्रयोग गरी जग्गा कब्जा गरेका हुन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात् ०६३ मा माओवादी कार्यकर्ताले लकान्द्र र तोलीजैसी गाविसस्थित ठाटीकाँधबजारको जग्गा कब्जामा लिई आफ्ना समर्थकलाई घडेरी वितरण गरेका थिए । माओवादी जनसत्ताले ८ हजारका दरले ९३ घडेरी बिक्री गरेका थिए । घडेरीबाट जनसत्ताले ७ लाखसम्म रकम संकलन गरेको स्थानीय माओवादी कार्यकर्ताले जनाएका छन् ।
बिक्रीबाट संकलित रकम माओवादीका भेरीकर्णाली राज्य समिति सदस्य योगेन्द्रविक्रम थापा 'अनाम'ले हिनामिना गरेको कांग्रेस-एमालेको आरोप छ । 'सार्वजनिक जग्गा बिक्री वितरण गर्ने अधिकार कसैसँग छैन' लकान्द्र निवासी कांग्रेस जिल्ला सदस्य रक्षाबहादुर शाहीले भने, पटक-पटक रकम सार्वजनिकका लागि माग गर्‍यौं । कुनै वास्ता भएन । त्यसैले माओवादीको अटेरीविरुद्ध उल्टै कब्जामा लिएका हौं ।' करिब ३० भन्दा बढी घडेरी आफूहरुले नियन्त्रणमा लिएको कांग्रेस-एमालेले जनाएका छन् ।
तर माओवादी नेता 'अनाम' भने आफूले सबै रकम जिल्ला जनसरकारमा बुझाएको दाबी गर्दछन् । 'जनसत्ता चलिरहेका बेला एक्लै रकम दुरुपयोग गर्ने सम्भावना थिएन । कांग्रेस-एमालेको यो अनावश्यक आरोप हो' उनले भने । तत्कालीन माओवादी जिल्ला जनसरकारले गाजस प्रमुख सुनिलकुमार बमको अध्यक्षतामा ठाटीकाँधबजार व्यवस्थापन समिति गठन गरी आफ्ना कार्यकर्तालाई घडेरी बिक्रीसँगै 'संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्' को नाममा अस्थायी लालपुर्जा थमाएको थियो ।
लकान्द्रका साथै विशाला, तोलीजैसी, चामुण्डा, सात्तला र कालिकोटका माओवादी कार्यकर्तालाई प्रति घडेरी ८ हजारका दरले बिक्री गरेको तत्कालीन गाजस प्रमुख सुनिल बमले स्विकारे । जनसत्ताले निवेदनका साथ ५ सय दस्तुरसमेत संकलन गरेको थियो ।
माओवादीले फरक आस्था राख्ने व्यक्तिलाई घडेरी नदिएको लकान्द्रका भद्रबहादुर शाहीले बताए । 'तोकिएको दस्तुरसहित निवेदन बुझाएँ । माओवादी कार्यकर्तालाई पहिलो प्राथमिकता हुन्छ भन्दै उतिबेला मलाई दिएनन्' एमालेसँग आबद्ध शाहीले ईकान्तिपुरसँग भने 'निवेदनको साथमा माओवादी भएको प्रमाणका लागि सदस्यता देखाउनुपर्थ्यो ।' संविधानसभा निर्वाचन लगत्तै जिल्लामा कांग्रेस-एमाले लगायतका दलले जिल्ला प्रशासन र वनलाई माओवादीबाट अतिक्रमित घरटहरा हटाउन दबाब दिएका थिए ।