दाहालको दस्तावेजमा श्रेष्ठ समूहको आपत्ति

काठमाडौ, श्रावण २ - एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक दस्तावेजमा 'राष्ट्रिय स्वाधीनता' विषय उल्लेख नगरेको भन्दै उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ समूहले गम्भीर असहमति जनाएको छ ।
पार्टी सरकारमा सहभागी भएका बेला दाहालले भारतसँग आवश्यकताभन्दा बढी नरम नीति लिएको आरोप श्रेष्ठ समूहको छ । पार्टी सरकारमा भएका बेला राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा नरम र सडकमा भएका बेला गरम नीति लिनु गलत भएको भन्दै श्रेष्ठ समूहले दाहालको आलोचना गरेको हो । सातांै विस्तारित बैठकको पूर्वसन्ध्यामा श्रेष्ठ समूहले दाहाललाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय समेट्न सुझाव दिएको र नसमेटिए फरक प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
'राष्ट्रियताको विषय कहिले चर्काउने र कहिले बिर्सने विषय होइन,' श्रेष्ठ निकट स्रोतले भन्यो, 'सरकारमा भएका बेला कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर कुनै न कुनै रूपमा राष्ट्रियताको सवाल उठाउन छाड्नु हुँदैन ।' श्रेष्ठ समूहले विस्तारित बैठकमा भारतसँग बिप्पा सम्झौता गर्नु गलत भएको धारणा राख्नेछ ।
उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले आइतबार केन्द्रीय समिति बैठकमा दस्तावेजमा राष्ट्रियताको विषय छुटाएको भन्दै दाहालको चर्को आलोचना गरेका हुन् । उनले दाहाललाई भेटी आफ्नो सुझाव नसमेटिए यससम्बन्धमा छुट्टै प्रस्ताव ल्याउने बताइसकेका छन् ।
'अध्यक्षलाई सुझाव दिइएको छ, नसमेटिए लिखित प्रस्ताव आउन सक्छ,' स्रोतले भन्यो । बैठकमा श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारले भारतसँग गरेका दुई पक्षीय लगानी प्रवर्द्धन सम्झौता (बिप्पा) गलत भएको भन्दै त्यसपछि राष्ट्रियताको आन्दोलन ओझेलमा परेको बताएका थिए । सम्झौता गर्नुअघि श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा असहमति जनाएका थिए ।
अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराईले हाल भारतप्रति नरम नीति अपनाएको श्रेष्ठ समूहको बुझाइ छ । भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे दाहालले दस्तावेजमा खासै चर्चा नगर्नुको कारण पनि उक्त समूहले मागेको छ । 'अध्यक्षको भारतलाई हर्ने दृष्टिकोण किन बदलिएको हो ?,' श्रेष्ठ निकट एक नेताले भने, 'करिब डेढ वर्षअघिसम्म भारतसँग प्रमुख अन्तरविरोध हुनुपर्ने उहाँको नीति थियो ।'
श्रेष्ठ समूहका अन्य नेताहरू स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोख्रेल, लीलामणि पोख्रेल, पोलिटब्युरो सदस्य विश्वनाथ साहलगायतले पनि दाहालको राजनीतिक दस्तावेजमा राष्ट्रियताको विषय छुटेको उल्लेख गरेका थिए । उनीहरूले दुई देशबीच भएका सीमा समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा प्रकरण, बिप्पा सम्झौता र विगतका असमान सम्झौताबारे दाहाल र भट्टराई मौन भएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राखेर मात्र राष्ट्रियता बलियो बनाउन सकिने यसअघि बताइसकेका छन् । दाहालले चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर पछिल्लो दस्तावेजमा उनले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे खासै व्याख्या गरेका छैनन् । पालुङटार प्लेनम बैठकमा भारतलाई हर्ने सम्बन्धमा दाहाल र भट्टराईका फरक-फरक धारणा थिए ।
दाहालको तत्कालीन माओवादी र कांग्रेस-एमालेसँग भएको १२ बुँदे सहमतिको 'राजनीतिक कोर्स' पूरा नभएको भन्दै भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर मात्र राष्ट्रियता बलियो बनाउन सकिने बुझाइ छ । 'संघर्ष र सहकार्य कतिबेला गर्ने भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ,' दाहाल निकट पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले भने, '१२ बुँदेको राजनीतिक कोर्स पूरा भएको छैन, यो पूरा गर्नु मुख्य प्राथमिकता हो ।'
एक महिना पहिले अलग भएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले राष्ट्रियताको मुद्दा चर्काउने निर्णय गरेका बेला एमाओवादी श्रेष्ठ समूहले पनि त्यसलाई प्राथमिकतासाथ उठाएको हो । मंगलबारदेखि सुरु हुने विस्तारित बैठकमा उक्त समूहले दाहालको दस्तावेजको मूल कार्यदिशालाई समर्थन गर्दै राष्ट्रियताको विषय थप्न दबाब दिने तयारीसमेत गरेको छ । राजनीतिक दस्तावेजमाथि चर्को आलोचना गरेपछि दाहाल र श्रेष्ठको दूरीसमेत बढेको छ । दाहाल र भट्टराईबीच 'एकता' भएका बेला श्रेष्ठ समूह टाढिएको हो ।
विस्तारित बैठक स्थगित
एमाओवादीको सोमबारदेखि राजधानीमा हुने भनिएको सातांै विस्तारित बैठक एक दिन पर सरेको छ । बैठकमा भाग लिन आइरहेका राज्य समिति सदस्यहरू रूपन्देहीको सुनवल र धादिङको कृष्णभीरको दुर्घटनामा परेपछि एक दिनका लागि स्थगित गरिएको हो ।
'राज्य समिति सदस्यहरू दुर्घटनामा परेपछि एक दिनका लागि बैठक स्थगित भएको हो,' केन्द्रीय कार्यालय सचिव विकेश श्रेष्ठले भने, 'मंगलबारदेखि सुरु हुनेछ ।'