माधव ढुङ्गेल,काठमाडौं, असार २३ - एकीकृत नेकपा माओवादी फुटाएर ‘नेकपा-माओवादी' नामको छुट्टै पार्टी घोषणा गरेको चार दिनपछि अध्यक्ष मोहन वैद्य पाँचैजना स्थायी समिति सदस्यसँग राष्ट्रपति रामवरण यादवको लञ्चको निम्तो मान्न असार १० गते शीतल निवास पुगे।
वैद्यको नयाँ पार्टी न केन्द्रीय सदस्यको ४० प्रतिशत पुर्यादएर वैधानिक ढंगले गठित हो, न संसदीय दल विभाजित भएको हो। त्यसको अघिल्लो दिन फोरम (लोकतान्त्रिक) फुटाउने तयारीमा रहेका शरतसिंह भण्डारीलाई बोलाएर राष्ट्रपतिले भेटेका थिए।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ८६ पार्टी छन्। तर दर्ता नभएको पार्टीलाई संविधानको ‘संरक्षक र पालक' राष्ट्रपतिले कसरी चिने?
असार १६ गते सञ्चारकर्मीसँग राष्ट्रपति यादवले भने, ‘किरणजी (मोहन वैद्य) ले समय मागेपछि मैले दिने कि नदिने?' तर नेकपा-माओवादीका नेता देव गुरूङले भने राष्ट्रपतिले निम्ता गरेपछि शीतल निवास गएको बताएका थिए।
वैद्य पक्षसँगको भेटभन्दा साताअघि राष्ट्रपतिले विघटित संविधानसभाका ३३ दलका अध्यक्षहरूको बैठक बोलाएका थिए, जसमा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, फोरम लोकतान्त्रिकका विजयकुमार गच्छदार, फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा लगायत दलका अध्यक्ष थिए।
बिहान बोलाएको भए पनि राष्ट्रपतिले खानाको प्रस्ताव नगरी आधा घन्टाको मन्तव्यको अन्त्यमा भने, ‘संविधानसभा विघटन भएको यस्तो दुःखद बेलामा भोज होइन, चिया मात्र खुवाएर बिदा गर्छु।'
माओवादीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारा दिएर राष्ट्रपतिविरुद्ध गरेको सडक आन्दोलका कमान्डर रामबहादुर थापा ‘बादल' पनि भेटमा थिए। नयाँ माओवादीले राष्ट्रपतिको निम्ताले राज्यबाट मान्यता पाएको महसुस गर्योि। नवगठित नेकपा-माओवादीले राष्ट्रपतिसँग बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको तत्काल विकल्पका लागि अग्रसरता लिन अनुरोध गरे र फर्के।
जेठ १४ गते मध्यराति संविधानसभा विघटनपछि राष्ट्रपतिले आफू एकमात्र निर्वाचित संस्था भएको महसुस गर्न थालेका छन्। उनको सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ।
संसदीय राजनीतिमा विश्वास गर्ने कांग्रेस-एमालेदेखि संसदीय व्यवस्थाविरोधी वैद्य नेतृत्वको माओवादी र अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियासँग असहमति राख्ने राप्रपा नेपालसम्मलाई राष्ट्रपतिले भेटिरहेका छन्।
संवैधानिक राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री हो। त्यसबाहेक परामर्श गर्नु आवश्यक पर्दैन। राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाउने अन्तरिम संविधानमा छ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सपथ ग्रहणसमेत सभामुखले प्रधानमन्त्री चुनिएको भन्ने लेखेर पठाएपछि मात्र गराउन पाउँछ।
राष्ट्रपतिको अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतको २०६७ साल असोज १४ को फैसलाले व्याख्या गरेको छ। प्रधानसेनापति रूक्माङ्गत कटवाललाई हटाउने तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई राष्ट्रपति यादवले उल्टाइ दिएकोबारे परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ, ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राखिएको भए पनि निजलाई कार्यकारी प्रमुखको रूपमा नभई संवैधानिक राष्ट्रपतिको रूपमा संविधानले अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ।'
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय तपबहादुर मगर, प्रेम शर्मा र मोहनप्रकाश सिटौलाको इजलासले सुनाएको फैसलामा छ, ‘राष्ट्रपतिमा निहित रहेका अधिकारको प्रयोग गर्दा राष्ट्रपतिले सम्बन्धित निकाय (मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद् आदि) वा पदाधिकारी (प्रधानमन्त्री, सभामुख आदि) को सिफारिसमा गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। राष्ट्रपतिबाट प्रयोग हुने अधिकार निरपेक्ष (एब्सलुट) नभइ अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयका आधारमा त्यसको अन्तिम उद्घोषण गर्नेसम्ममा सीमित रहेको देखिन आउँछ।'
अन्तरिम संविधानको यस्तो व्याख्याविपरीत राजनीतिक दलका नेताहरू राष्ट्रपति निवासमा धाइरहेका छन्। राष्ट्रपतिसँगको ‘लञ्च मिटिङ' मा नेकपा-माओवादीका नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकार हटाउन आग्रह गरेका थिए। ‘संविधानका संरक्षक र पालकका हिसाबले समस्या सम्बोधन गर्न थप पहल गर्नुपर्योर भन्यौं,' राष्ट्रपतिलाई आफ्नोतर्फबाट गरेको आग्रहबारे स्थायी समिति सदस्य देव गुरूङले नागरिकलाई जानकारी दिए।
संसदीय व्यवस्था विरोधी वैद्य पक्षको त यस्तो सुझाव रह्यो भने प्रतिपक्षी दल कांग्रेस वा एमालेको कस्तो राय होला? कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री पनि हुन् राष्ट्रपति यादव। संविधानसभाबाट कांग्रेस-एमालेका उम्मेदवारका रूपमा चार वर्षअघि यादवले राष्ट्रपतिको चुनाव जितेका थिए।
राष्ट्रपतिको ‘रोड म्याप'
संविधानसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई राजीनामा बुझाउन आउने आशा राष्ट्रपतिले गरेका थिए। तर भट्टराईले मन्त्रीहरूसहित मध्यराति राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर नयाँ संविधानसभाको नयाँ चुनावको सूचना दिए। संविधानसभा जीवित छँदै नयाँ चुनावमा जाने निर्णय किन गर्नुभएको भन्ने प्रश्न गरेका राष्ट्रपतिले सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले पठाएको संविधानसभा विघटन सम्बन्धी पत्रका आधारमा जेठ १६ गते सरकार ‘कामचलाऊ' मा परिणत भएको निर्णय गरी विज्ञप्ति जारी गरे।
राष्ट्रपति संवैधानिक जटिलताको मुख्य दोषी प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई मान्छन्। संसद् जीवित रहेकै बेला संशोधन विधेयक ल्याइ नयाँ चुनाव गर्ने व्यवस्था नगरी चुनाव घोषणा गरेकोमा उनी प्रधानमन्त्रीप्रति आक्रोशित छन्।
सरकारले घोषणा गरेको नयाँ चुनाव गर्न कानुनी आधार तयार छैन। दलहरूबीच सहमति भए ‘बाधा-अड्काउ' फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी संविधान संशोधन गरिदिने मनस्थितिमा राष्ट्रपति छन्। तर, विपक्षी दलहरूले सहमतिको शर्त प्रधानमन्त्रीको बर्खास्तीलाई बनाएका छन्।
राष्ट्रपतिले पनि भेट्न आउनेसँग ‘माधवकुमार नेपाललाई जस्तो कामचलाऊ हैसियतमा सात महिनासम्म खान नदिने' बताउने गरेका छन्। तर उनी आफू परमाधिपति रहेको नेपाली सेना र विदेशी शक्ति केन्द्रको ‘मुड' हेरेर बसेको प्रस्ट अनुमान गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको दल एकीकृत माओवादी र उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको पार्टी फोरम लोकतान्त्रिक पनि फुटेकाले सरकारको विकल्पबारे गृहकार्य भइरहेको छ। वैद्य पक्ष र मधेश समाजवादी पार्टीका शरतसिंह भण्डारीले राष्ट्रपतिलाई भेटी राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार निर्माणका लागि आग्रह गरिसकेका छन्। अर्को सत्तारुढ दल फोरम गणतान्त्रिकको नन्दन दत्त समूहले पनि सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी राष्ट्रपतिलाई भेटेर असार १९ गते गराइसकेको छ।
संसद् नभए पनि तीनवटा सत्तारुढ दलमा आएको विभाजनका आधारमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक वैधता सकिएको निष्कर्षमा राष्ट्रपति पुगिसकेका छन्। राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रिय सहमति कायम गरी अघि बढ्न प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पटक-पटक आग्रह गरिसकेका छन्।
राष्ट्रपति संवैधानिक जटिलताको मुख्य दोषी प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई मान्छन्। संसद् जीवित रहेकै बेला संशोधन विधेयक ल्याइ नयाँ चुनाव गर्ने व्यवस्था नगरी चुनाव घोषणा गरेकोमा उनी प्रधानमन्त्रीप्रति आक्रोशित छन्।
सरकारले घोषणा गरेको नयाँ चुनाव गर्न कानुनी आधार तयार छैन। दलहरूबीच सहमति भए ‘बाधा-अड्काउ' फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी संविधान संशोधन गरिदिने मनस्थितिमा राष्ट्रपति छन्। तर, विपक्षी दलहरूले सहमतिको शर्त प्रधानमन्त्रीको बर्खास्तीलाई बनाएका छन्।
राष्ट्रपतिले पनि भेट्न आउनेसँग ‘माधवकुमार नेपाललाई जस्तो कामचलाऊ हैसियतमा सात महिनासम्म खान नदिने' बताउने गरेका छन्। तर उनी आफू परमाधिपति रहेको नेपाली सेना र विदेशी शक्ति केन्द्रको ‘मुड' हेरेर बसेको प्रस्ट अनुमान गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको दल एकीकृत माओवादी र उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको पार्टी फोरम लोकतान्त्रिक पनि फुटेकाले सरकारको विकल्पबारे गृहकार्य भइरहेको छ। वैद्य पक्ष र मधेश समाजवादी पार्टीका शरतसिंह भण्डारीले राष्ट्रपतिलाई भेटी राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार निर्माणका लागि आग्रह गरिसकेका छन्। अर्को सत्तारुढ दल फोरम गणतान्त्रिकको नन्दन दत्त समूहले पनि सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी राष्ट्रपतिलाई भेटेर असार १९ गते गराइसकेको छ।
संसद् नभए पनि तीनवटा सत्तारुढ दलमा आएको विभाजनका आधारमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक वैधता सकिएको निष्कर्षमा राष्ट्रपति पुगिसकेका छन्। राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रिय सहमति कायम गरी अघि बढ्न प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पटक-पटक आग्रह गरिसकेका छन्।
राष्ट्रपतिको फेरिएको भाषा
राष्ट्रपतिले बजेटलगायत जारी गर्नुपर्ने अध्यादेशका विषयमा अन्तरिम संविधानको धारा ४३ बमोजिम विपक्षी दलहरूसमेतसँग सहमति कायम गरी अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई पटक-पटक भनिसकेका छन्। संविधानसभा विघटनपछि असार ४ गते दुईवटा अध्यादेश जारी गर्दा राष्ट्रपतिबाट प्रयोग गरेको भाषा पनि विगतभन्दा फरक प्रयोग भएको छ।
‘नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय हितलाई समेत दृष्टिगत गरी' पारस्परिक कानुनी सहायता अध्यादेश र सुपुर्दगी अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा छ। जारी गर्नुपर्नाको कारणप्रति राष्ट्रपति सन्तुष्ट नभएमा सरकारले सिफारिस गरे पनि जारी नगर्ने भन्ने सन्देश दिन यस्तो भाषा प्रयोग गरिएको स्रोतको दाबी छ। तर, ‘सन्तुष्ट भएमा' भन्ने शब्दावली २०४७ सालको संविधानमा राजालाई पनि प्रयोग गरिएकोले त्यो सम्मानार्थ मात्र राखिएको र यसको प्रयोग संवैधानिक राष्ट्रपतिले गर्न नमिल्ने तर्क पनि छ।
‘कामचलाऊ' सरकारले सिफारिश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेको नजिर बजेटको हकमा लागू नहोस् भन्न पनि यस्तो भाषा प्रयोग गरिएको स्रोत बताउँछ। तर, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल भने सरकारको सिफारिस अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नहुने बताउँछन्।
‘राष्ट्रपतिले सकेसम्म सहमतिका आधारमा बजेट ल्याऊ भन्नुसम्म सही छ तर सहमति नभए ल्याउनै पाउन्नांै भन्ने होइन,' एकीकृत माओवादी पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका सल्लाहकार पौडेलले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई सरकारको सिफारिस मान्दिनँ भन्ने अधिकार छैन, मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर पठाएको अध्यादेश रोक्ने अधिकार पनि छैन।'
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री भट्टराई, माओवादी अध्यक्ष दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सहमतिबाट मात्र बजेट ल्याउन आग्रह गरिसकेका छन्। भट्टराई र दाहाल दुवैलाई सहमतिबेगर पूर्ण बजेट ल्याएमा आफूलाई जारी गर्न गाह्रो हुने हुनाले अन्तरिम संविधानको धारा ९६क अनुसार तृतीयांश बजेटको आर्थिक अध्यादेश ल्याउन पनि आग्रह गरिसकेका छन्।
विपक्षी दलहरूले सरकारले सिफारिस गर्ने आर्थिक अध्यादेश (बजेट) जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई लेखेरै दिइसकेका छन्। सत्तापक्षको पूर्ण बजेट नै ल्याउने अडान र विपक्षीको विरोधले पनि राष्ट्रपतिको निर्णय विवादमा पर्ने सम्भावना बढी छ। माओवादीको राजनीतिक दर्शनप्रति असहमति राख्ने राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले गरेको निर्णय उल्टाइदिएकाले पनि विपक्षी उत्साही भएका हुन्।
राष्ट्रपति यादवले संसद् विघटनपछि सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व पनि आफूमा थपिएको महसुस गर्न थालेका छन्। अरु संस्था नभएको अवस्थामा तिनको अधिकार र जिम्मेवारीसमेत थपिने उनको टिमका कतिपय सदस्यको निष्कर्ष छ।
कतिपय सल्लाहकार त राष्ट्रपतिसँग २०४७ सालको संविधानअनुसार राजाले प्रयोग गर्ने अधिकारसम्म रहेको तर्क गर्छन्। तर यादव भने सकेसम्म यस्तो अधिकार प्रयोग गरेर विवादमा फस्न चाहँदैनन्। उनले सकेसम्म दलहरूको सहमतिमै अहिलेको अवस्थाको निकास चाहेका छन्। त्यसैले विपक्षीको दबाब भए पनि यादवले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको आह्वान नगरेका हुन्।
राष्ट्रपतिनिकट स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति यादव ‘रुल अफ ल' (विधिको शासन) को साटो अध्यादेशबाट अघि बढ्दा ‘रुल बाइ ल' होला भन्ने कुरामा ‘बढी चिन्तित' छन्। उनले संसद् नभएको अहिलेको अवस्थामा संसद्सँग जोडिएको प्रावधानहरूमा ‘ग्रहण' लागेजस्तो अवस्था भएकाले ती प्रावधान संसद् नभएसम्म निष्त्रि्कय हुने पनि कतिपय सल्लाहकारको दृष्टिकोण छ। त्यसैले अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि संसद सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न सक्ने र संसद बाहिरै पनि चुनिनसक्ने उनको दाबी छ।
आफू विवादमा नपरी सहज निकासका लागि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई नै सहमति जुटाउनका लागि समय तोकिदिनसक्ने तयारीमा पनि छन्। प्रधानमन्त्रीले सहमति जुटाउन नसके सबै दलका नेताहरूलाई आह्वान गर्नेछन्। यसबाट पनि निष्कर्ष ननिस्केमा भने राष्ट्रपतिको समस्या सुरु हुनेछ। ‘त्यसबेला राष्ट्रपतिले मेरो विवेकले यो देख्यो भनेर नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्न पनि सक्छन्', परिस्थिति यहाँसम्म नपुगोस् भन्ने राष्ट्रपतिको चाहना रहेको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहाल भने कतिपय विषयमा दृष्टिकोण नमिले पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच द्वन्द्व बजारमा चर्चा भएजत्ति ठूलो नभएको बताउँछन्। उनले राष्ट्रपतिले लिने कदम संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले देखाएकोभन्दा फरक नहुने पनि बताए। ‘राष्ट्रपति यो बहस संवैधानिक हिसाबले अघि बढ्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ,' प्रेस सल्लाहकार दाहालले नागरिकसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि संविधान नै हेर्ने हो, त्यसैले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच त्यत्रो अन्तर होला भन्ने लाग्दैन।'
राष्ट्रपतिले बजेटलगायत जारी गर्नुपर्ने अध्यादेशका विषयमा अन्तरिम संविधानको धारा ४३ बमोजिम विपक्षी दलहरूसमेतसँग सहमति कायम गरी अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई पटक-पटक भनिसकेका छन्। संविधानसभा विघटनपछि असार ४ गते दुईवटा अध्यादेश जारी गर्दा राष्ट्रपतिबाट प्रयोग गरेको भाषा पनि विगतभन्दा फरक प्रयोग भएको छ।
‘नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय हितलाई समेत दृष्टिगत गरी' पारस्परिक कानुनी सहायता अध्यादेश र सुपुर्दगी अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा छ। जारी गर्नुपर्नाको कारणप्रति राष्ट्रपति सन्तुष्ट नभएमा सरकारले सिफारिस गरे पनि जारी नगर्ने भन्ने सन्देश दिन यस्तो भाषा प्रयोग गरिएको स्रोतको दाबी छ। तर, ‘सन्तुष्ट भएमा' भन्ने शब्दावली २०४७ सालको संविधानमा राजालाई पनि प्रयोग गरिएकोले त्यो सम्मानार्थ मात्र राखिएको र यसको प्रयोग संवैधानिक राष्ट्रपतिले गर्न नमिल्ने तर्क पनि छ।
‘कामचलाऊ' सरकारले सिफारिश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेको नजिर बजेटको हकमा लागू नहोस् भन्न पनि यस्तो भाषा प्रयोग गरिएको स्रोत बताउँछ। तर, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल भने सरकारको सिफारिस अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नहुने बताउँछन्।
‘राष्ट्रपतिले सकेसम्म सहमतिका आधारमा बजेट ल्याऊ भन्नुसम्म सही छ तर सहमति नभए ल्याउनै पाउन्नांै भन्ने होइन,' एकीकृत माओवादी पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका सल्लाहकार पौडेलले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई सरकारको सिफारिस मान्दिनँ भन्ने अधिकार छैन, मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर पठाएको अध्यादेश रोक्ने अधिकार पनि छैन।'
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री भट्टराई, माओवादी अध्यक्ष दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सहमतिबाट मात्र बजेट ल्याउन आग्रह गरिसकेका छन्। भट्टराई र दाहाल दुवैलाई सहमतिबेगर पूर्ण बजेट ल्याएमा आफूलाई जारी गर्न गाह्रो हुने हुनाले अन्तरिम संविधानको धारा ९६क अनुसार तृतीयांश बजेटको आर्थिक अध्यादेश ल्याउन पनि आग्रह गरिसकेका छन्।
विपक्षी दलहरूले सरकारले सिफारिस गर्ने आर्थिक अध्यादेश (बजेट) जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई लेखेरै दिइसकेका छन्। सत्तापक्षको पूर्ण बजेट नै ल्याउने अडान र विपक्षीको विरोधले पनि राष्ट्रपतिको निर्णय विवादमा पर्ने सम्भावना बढी छ। माओवादीको राजनीतिक दर्शनप्रति असहमति राख्ने राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले गरेको निर्णय उल्टाइदिएकाले पनि विपक्षी उत्साही भएका हुन्।
राष्ट्रपति यादवले संसद् विघटनपछि सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व पनि आफूमा थपिएको महसुस गर्न थालेका छन्। अरु संस्था नभएको अवस्थामा तिनको अधिकार र जिम्मेवारीसमेत थपिने उनको टिमका कतिपय सदस्यको निष्कर्ष छ।
कतिपय सल्लाहकार त राष्ट्रपतिसँग २०४७ सालको संविधानअनुसार राजाले प्रयोग गर्ने अधिकारसम्म रहेको तर्क गर्छन्। तर यादव भने सकेसम्म यस्तो अधिकार प्रयोग गरेर विवादमा फस्न चाहँदैनन्। उनले सकेसम्म दलहरूको सहमतिमै अहिलेको अवस्थाको निकास चाहेका छन्। त्यसैले विपक्षीको दबाब भए पनि यादवले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको आह्वान नगरेका हुन्।
राष्ट्रपतिनिकट स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति यादव ‘रुल अफ ल' (विधिको शासन) को साटो अध्यादेशबाट अघि बढ्दा ‘रुल बाइ ल' होला भन्ने कुरामा ‘बढी चिन्तित' छन्। उनले संसद् नभएको अहिलेको अवस्थामा संसद्सँग जोडिएको प्रावधानहरूमा ‘ग्रहण' लागेजस्तो अवस्था भएकाले ती प्रावधान संसद् नभएसम्म निष्त्रि्कय हुने पनि कतिपय सल्लाहकारको दृष्टिकोण छ। त्यसैले अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि संसद सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न सक्ने र संसद बाहिरै पनि चुनिनसक्ने उनको दाबी छ।
आफू विवादमा नपरी सहज निकासका लागि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई नै सहमति जुटाउनका लागि समय तोकिदिनसक्ने तयारीमा पनि छन्। प्रधानमन्त्रीले सहमति जुटाउन नसके सबै दलका नेताहरूलाई आह्वान गर्नेछन्। यसबाट पनि निष्कर्ष ननिस्केमा भने राष्ट्रपतिको समस्या सुरु हुनेछ। ‘त्यसबेला राष्ट्रपतिले मेरो विवेकले यो देख्यो भनेर नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्न पनि सक्छन्', परिस्थिति यहाँसम्म नपुगोस् भन्ने राष्ट्रपतिको चाहना रहेको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहाल भने कतिपय विषयमा दृष्टिकोण नमिले पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच द्वन्द्व बजारमा चर्चा भएजत्ति ठूलो नभएको बताउँछन्। उनले राष्ट्रपतिले लिने कदम संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले देखाएकोभन्दा फरक नहुने पनि बताए। ‘राष्ट्रपति यो बहस संवैधानिक हिसाबले अघि बढ्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ,' प्रेस सल्लाहकार दाहालले नागरिकसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि संविधान नै हेर्ने हो, त्यसैले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच त्यत्रो अन्तर होला भन्ने लाग्दैन।'
विवादास्पद विगत
राष्ट्रपति रामवरण यादवको कार्यशैलीले उनी पटक-पटक विवादमा पर्दै आएका छन्। एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६६ बैशाख २० मा तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई अवकाश दिई रथी कुलबहादुर खड्कालाई कामु प्रधान सेनापति नियुक्त गर्ने निर्णयलाई राष्ट्रपति यादवले उल्टाइदिएपछि उनी विवादमा परेका थिए।
राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी सरकारको निर्णय सच्च्याउन निर्देशन दिई कटवाललाई प्रधान सेनापतिको हैसियतमा निरन्तरता दिनू भन्ने निर्देशन जारी गरे। यसै प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पदबाट पुष्पकमल दाहालले राजीनामा गरेका थिए। माओवादीले सडक आन्दोलन गर्योय।
राष्ट्रपति रामवरण यादवको कार्यशैलीले उनी पटक-पटक विवादमा पर्दै आएका छन्। एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६६ बैशाख २० मा तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई अवकाश दिई रथी कुलबहादुर खड्कालाई कामु प्रधान सेनापति नियुक्त गर्ने निर्णयलाई राष्ट्रपति यादवले उल्टाइदिएपछि उनी विवादमा परेका थिए।
राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी सरकारको निर्णय सच्च्याउन निर्देशन दिई कटवाललाई प्रधान सेनापतिको हैसियतमा निरन्तरता दिनू भन्ने निर्देशन जारी गरे। यसै प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पदबाट पुष्पकमल दाहालले राजीनामा गरेका थिए। माओवादीले सडक आन्दोलन गर्योय।
डेढ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा कटुवाल र खड्का दुवैले अवकाश पाइसकेको, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि उल्टिसकेकोले यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने परिस्थिति नरहेको भन्दै रिट त खारेज गर्योद तर ५७ पृष्ठ लामो फैसलामा भनिएको छ, ‘ नेपालको अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्का बीचको सम्बन्धको विषयलाई यी दुवै निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारको संवैधानिक व्यवस्थाबाटै यस अदालतले निर्क्योल गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा राष्ट्रपतिलाई आफ्नो स्वविवेकमा कुनै कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्नसक्ने ठाउँ संविधानले दिएको देखिँदैन। त्यसैगरी संविधान एवं कानूनले तोकेको प्रक्रिया र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँ मन्त्रिपरिषद्लाई पनि प्रदान गरिएको छैन। त्यसैले राज्य सञ्चालनका क्रममा कुनै निर्णय वा काम कारबाही गर्दा यी दुवै निकायले संविधान र कानुनले निश्चित गरिदिएको सीमारेखालाई अतिक्रमण गर्न मिल्दैन।'
राष्ट्रपति यादव संविधानसभाको २०६५ सालको उपचुनावमा आफूले छाडेको निर्वाचन क्षेत्र धनुषा-५ को उपचुनावमा कांग्रेसबाट उनका छोरा चन्द्रमोहन यादव लडे। त्यसबेला छोरालाई चुनाव जिताउन उनले गरेको प्रयास पनि विवादमा परेको थियो। एमालेले त्यसबेला विरोध गरेको थियो। निर्वाचनमा खटिएका प्रहरी निरीक्षकसम्मलाई राष्ट्रपति स्वयम्ले टेलिफोनसम्म गरेको एमालेको आरोप थियो।
दुई वर्षअघि सम्पन्न कांग्रेसको महाधिवेशनमा राष्ट्रपति यादवले देउवा खेमालाई हराउन राष्ट्रपति निवासमा दही-च्युरा खुवाएर आरोप सो खेमाले लगाएको थियो। सभापतिमा सुशील कोइराला र महामन्त्रीमा प्रकाशमान सिंहलाई समर्थन गर्न उनले प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेको आरोप कांग्रेसकै देउवा समूहका नेताहरूले लगाए। यादवले हराउन भूमिका नखेलेको मात्र भए महामन्त्रीमा निधिले जित्ने विश्वास सो खेमाको छ।
राष्ट्रपति यादव संविधानसभाको २०६५ सालको उपचुनावमा आफूले छाडेको निर्वाचन क्षेत्र धनुषा-५ को उपचुनावमा कांग्रेसबाट उनका छोरा चन्द्रमोहन यादव लडे। त्यसबेला छोरालाई चुनाव जिताउन उनले गरेको प्रयास पनि विवादमा परेको थियो। एमालेले त्यसबेला विरोध गरेको थियो। निर्वाचनमा खटिएका प्रहरी निरीक्षकसम्मलाई राष्ट्रपति स्वयम्ले टेलिफोनसम्म गरेको एमालेको आरोप थियो।
दुई वर्षअघि सम्पन्न कांग्रेसको महाधिवेशनमा राष्ट्रपति यादवले देउवा खेमालाई हराउन राष्ट्रपति निवासमा दही-च्युरा खुवाएर आरोप सो खेमाले लगाएको थियो। सभापतिमा सुशील कोइराला र महामन्त्रीमा प्रकाशमान सिंहलाई समर्थन गर्न उनले प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेको आरोप कांग्रेसकै देउवा समूहका नेताहरूले लगाए। यादवले हराउन भूमिका नखेलेको मात्र भए महामन्त्रीमा निधिले जित्ने विश्वास सो खेमाको छ।
राष्ट्रिय सहमति र बजेटबारे राष्ट्रपतिको व्यस्तता
जेठ ३० अर्थशास्त्रीहरूसँग छलफल
असार ३ ३३ दलसँग छलफल
असार ५ च्याम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधिसँग छलफल
असार ९ शरतसिंह भण्डारीसँग छलफल
असार १० बैद्य पक्षसँग छलफल
असार १३ ब्राजिल भ्रमणपछि प्रमसँग छलफल
असार १४ नागरिक समाजका अगुवासँग भेट
असार १५ अर्थमन्त्रीसँग छलफल, कानून व्यवसायी सँग छलफल
असार १५/१६ लेखक/पत्रकारसँग छलफल
असार १६ एमाले अध्यक्षसँग छलफल
असार १७ पुष्पकमल दाहालसँग छलफल
असार १७ कांग्रेस-एमाले नेतासँग भेट
असार १८ प्रधानमन्त्री भट्टराई र सुशील कोइरालासँग छलफल
असार १९ नन्दन दत्तलगायतसँग छलफल
असार २० २७ दलसँग र माधव नेपालसँग छलफल
असार २० उद्यमी-व्यवसायीसँग छलफल
असार २१ सुशील कोइरालासँग भेट
जेठ ३० अर्थशास्त्रीहरूसँग छलफल
असार ३ ३३ दलसँग छलफल
असार ५ च्याम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधिसँग छलफल
असार ९ शरतसिंह भण्डारीसँग छलफल
असार १० बैद्य पक्षसँग छलफल
असार १३ ब्राजिल भ्रमणपछि प्रमसँग छलफल
असार १४ नागरिक समाजका अगुवासँग भेट
असार १५ अर्थमन्त्रीसँग छलफल, कानून व्यवसायी सँग छलफल
असार १५/१६ लेखक/पत्रकारसँग छलफल
असार १६ एमाले अध्यक्षसँग छलफल
असार १७ पुष्पकमल दाहालसँग छलफल
असार १७ कांग्रेस-एमाले नेतासँग भेट
असार १८ प्रधानमन्त्री भट्टराई र सुशील कोइरालासँग छलफल
असार १९ नन्दन दत्तलगायतसँग छलफल
असार २० २७ दलसँग र माधव नेपालसँग छलफल
असार २० उद्यमी-व्यवसायीसँग छलफल
असार २१ सुशील कोइरालासँग भेट
No comments:
Post a Comment