राज्यको गुप्तचरीमा लगानी बढ्दै

काठमाडौ, माघ २१ - बिनापैसा सूचना नपाइने निक्र्यौल निकाल्दै सरकार अब भारी लगानी पर्ने नयाँ गुप्तचरी प्रणालीमा जाने भएको छ । गृह मन्त्रालयले झन्डै छ महिना लगाएर गरेको गुप्तचरी पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययनले आकर्षक पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने एजेन्टमा आधारित सूचना संकलन प्रणालीको खाँचो औंल्याएको हो ।

त्यही अध्ययनका आधारमा तयार नयाँ गुप्तचरी नीतिको मस्यौदा केही साताअघि मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि बजेट अभाव, कमजोर नेतृत्व र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण थलिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) मा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने गृहको अध्ययनले देखाएको छ । भएकै जनशक्तिलाई व्यापक 'रिसफल' गर्ने, तालिम दिने, काम नगर्नेलाई कारबाही र कर्मचारीहरूको गैरव्यावसायिक सम्बन्धलाई नियन्त्रित गर्नेलगायत उपाय पनि पहिल्याएको छ ।

मुलुकभर २ हजार हाराहारीमा नयाँ एजेन्ट थपेर राज्यका लागि आवश्यक सूचना प्रभावकारी रूपमा संकलन गर्ने प्रस्ताव गृहले सरकारसँग राखेको छ । विभिन्न तहका एजेन्टका लागि बेग्लाबेग्लै स्तरको सुविधा पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । राअविले पछिल्ला दशकमा सीमित तलबी कर्मचारी र राजनीतिक भर्तीका केही अस्थायी वा करारवाला कर्मचारीका भरमा दैनिक चारवटा बुलेटिन गृह मन्त्रालय पठाएर काम टार्दै आएको छ ।

खासगरी प्रजातन्त्रोत्तर कालमा राजनीतिक स्वार्थबाट जथाभावी भर्ना गरिएका कर्मचारीबाट राअविले कुनै काम लिन नसकेको देखिएको छ । गृह अधिकारीहरूका अनुसार त्यस्ता अधिकांश कर्मचारीमा हाजिर गरेर जागिर खाने, मौका मिलेसम्म सूचनाको दुरुपयोग गरेर आर्थिक लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । ती कर्मचारीहरू कार्यालय वा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भन्दा राजनीतिक नेता वा पदमा आसीनहरूको वरिपरि घुम्ने र उनीहरूको स्वार्थअनुकूल सूचना संकलनमा संलग्न हुने देखिएको अधिकारीहरूले बताए ।

मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थसँग सम्बन्धित सूचना स्वदेशी भूमिमा सीमित भएर मात्र प्राप्त गर्न नसकिने हुनाले गुप्तचरी को यथोचित अन्तर्राष्ट्रिय क्षमता बनाउन पहल हुनुपर्ने अध्ययनले जनाएको छ । उच्च सामरिक महत्त्व र रणनीतिक अवस्थितिका कारण नेपाल विदेशी गुप्तचरी निकायहरूका लागि 'हटस्पट' बन्दै आएको छ । तर नेपालकै भने गुप्तचरी क्षमता आफ्नै भूमिभित्र पनि राम्रो मानिँदैन ।

राअविको सूचना सामथ्र्य बढाउनुका साथै यसका सेवालाई विशिष्टीकृत गर्नुपर्ने गृहको निष्कर्ष छ । यसले पछिल्ला दशकमा आपराधिक र प्रत्याक्रमणीय गुप्तचरी मा गतिलो योगदान पुर्‍याउन नसकेको देखिएको छ । राअविलाई आपराधिक गुप्तचरी मा अहिल्यै उन्मुख गराएर तत्काल नतिजा ननिस्कने देखिएकाले सम्बद्ध सुरक्षा निकायकै सूचना सामथ्र्य बढाउनुपर्ने भएको छ । यसअनुसार नेपाल प्रहरीभित्र एउटा विशिष्टीकृत सेवाका रूपमा आपराधिक गुप्तचरी सक्रिय पार्नुपर्ने सुझाइएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा गुप्तचरी का लागि घुमुवा खटाउने पद्धति चल्दै आएको छ । घुमुवा प्रहरीहरू सूचना संकलन गरेर अपराध अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुका सट्टा गैरव्यावसायिक क्रियाकलापमा बढी संलग्न हुँदा विवादित बनेको पाइन्छ । नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी सूचना संकलनमा एकीकृत संयन्त्र निर्माणका लागि छुट्टै अध्ययन गरिरहेको छ ।