एमाओवादीलाई किन चाहियो झ्याम्पुतली प्रधानमन्त्री ?
शासकीय स्वरुपमा एमाले क्रान्तिकारी देखियो
अरुण बराल/समाचार टिप्पणी
२ कात्तिक, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीले संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको वकालत गर्दै आए पनि शनिबार जारी चुनावी घोषणापत्रमा उसले संसदीय व्यवस्थालाई समेत निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको छ । एमाओवादीको प्रतिवद्धतापत्रमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री दुबै रहने उल्लेख छ ।
‘केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र व्यवस्थापिका सदस्यहरुबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनेछन्,’ एमाओवादीको प्रतिवद्धतापत्रमा कार्यपालिकाबारे भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्ष, सेना प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् र प्रधानमन्त्रीले दैनिक सरकार र प्रशासन संचालनको जिम्मेवारी वहन गर्नेछन् ।
एमाओवादीले यस्तो शासकीय स्वरुपलाई नेपालको मौलिकतामा आधारित भने पनि यो फ्रान्सलगायत विश्वका विभिन्न देशहरुमा अभ्यास गरिँदै आएको र असफल सावित भैसकेको प्रणाली हो । यस्तो प्रणालीले कार्यपालिकीय अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा विभाजित गर्ने खतरा रहन्छ ।
राष्ट्रपति संवैधानिक मात्रै हुँदा त नेपालमा शीतलनिवास र सिंहदरबारको शक्ति संघर्ष हामीले व्यहोर्दै आएका छौं भने दुईवटा शक्तिकेन्द्र सिर्जना गर्दा यसले राजनीतिक स्थायित्वको साटो झनै ठूलो विवाद र झगडा उत्पन्न गराउन सक्छ । कट्वाल प्रकरण र बाबुरामका पालाको शीतलनिवास र सिंहदरबारको झगडामा एमाओवादीको प्रस्तावले राष्ट्रपतिको कदमलाई जायज सावित गरिदिएको छ ।
एमाओवादीले परम्परागत संसदीय प्रणालीको आलोचना गर्दै आएको छ । संसदले प्रधानमन्त्री बनाउने प्रणालीबाट सरकार बनाउने र गिराउने खेलका कारण स्थायी सरकार नहुने एमाओवादीको तर्क रहँदै आएको छ । यो अवस्थामा जननिर्वाचित कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति बनाइसकेपछि दैनिक शासन सञ्चालन गर्न संसदबाटै किन अर्को प्रधानमन्त्री चाहियो ? यसको तर्कसंगत जवाफ एमाओवादीले आफ्नो प्रतिवद्धतापत्रमा दिएको छैन । संसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने र उसले दैनिक प्रशासन चलाउने हो भने कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति चुन्नुको औचित्य के हो ? यो पनि स्पष्ट छैन ।
यो कुरा निश्चित हो कि नेपालमा परम्परागत संसदीय व्यवस्था असफल सावित भैसकेको छ । महिनैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुने र सरकार ढाल्नका लागि संसदहरु अल्मलिने यस्तो प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । तर, एमाओवादीले संसदीय व्यवस्थाको विकल्प दिनुको साटो झनै विद्रुप बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । संसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने र उसले दैनिक शासन चलाउने भनिसकेपछि यसबाट संसदीय व्यवस्थाको विकृति यथावत रहनेछ । अर्कातिर दैनिक शासन प्रधानमन्त्रीले चलाउने अनि जननिर्वाचित राष्ट्रपतिले ‘सेना प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निभाउने छन्’ भनिसकेपछि दैनिक शासन चलाउने बाँकी कुरो के रह्यो ? कार्यकारी प्रुमख भनेकै दैनिक शासन चलाउने भन्ने हो । तर, राष्ट्रपति आफैं ‘राष्ट्राध्यक्ष’ र ‘कार्यकारी’ प्रमुख भैसकेपछि एमाओवादीलाई किन चाहियो कठपुतली, झुम्राको पुतली वा झ्याम्पुतलीजस्तो प्रधानमन्त्री ? यस्तो समानान्तर शक्ति केन्द्रको प्रस्ताव फ्रान्समा असफल भएर सुधार गरिसकिएको छ ।
एमाओवादीले संसदीय प्रणालीका दुर्गुण हटाउनै चाहेको भए उसले प्रधानमन्त्रीविहीन राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने आँछ गर्न सक्नुपथ्र्याे । तर, यसो गर्न नसकी संसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रचलनलाई मान्यता दिएर उसले आफूलाई शासकीय स्वरुपको प्रश्नमा एमालेभन्दा पश्चगामी स्थानमा राखेको छ ।
एमाओवादीको भन्दा एमालेको प्रस्ताव क्रान्तिकारी
संसदीय व्यवस्थामा सुधार ल्याउने नेकपा एमालेले अघि सारेको प्रस्ताव भने राजनीतिशास्त्र र शक्ति पृथक्कीकरणसँग लय मिलेको देखिन्छ । एमालेले कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रपतिमा चाँहि कार्यकारी अधिकार नरहने र उनलाई संसदले चुन्ने एमालेको प्रस्ताव छ । एमालेको प्रस्तावअनुसार शासकीय स्वरुप बनाउने हो भने प्रधानमन्त्रीस् छान्न र ढाल्ने काममा संसद अल्मलिँदैन र संसदीय व्यवस्थाको दुर्गुणबाट मुक्त भई स्थायी सरकार दिन सकिन्छ । राष्ट्रपतिको भूमिका संवैधानिक हुने भएकाले यस्तो प्रणालीमा एमाओवादीको प्रस्तावमा जस्तो शक्ति संघर्ष हुने खतरा पनि हुँदैन ।
तर, एमालेको प्रस्तावमा कमल थापाले भनेको मन्त्रीहरु पनि संसदबाट नबनाई अमेरिकामा जस्तो विशेषज्ञहरुबाट बनाउने प्रणाली थपिदिने हो भने सांसदको चुनावमा भाग लिनेहरुले मन्त्रीको सपना देख्न छाड्छन् र उनीहरुको काम कानून बनाउने र बजेट पारित गर्नेमा मात्रै सीमित हुन गई शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त व्यवहारतः कार्यान्यवन हुनेछ । संसद सदस्यबाटै मन्त्रिमण्डल बनाउने प्रणाली शक्ति पृथक्कीकरुणको विपरीत छ ।
कांग्रेसको जडता
नेपाली कांग्रेसका वयोवृद्ध नेताहरु भने लोकतन्त्र भनेकै परम्परागत संसदीय प्रणालीमात्र हो भन्ने भ्रममा छन् । सरकार बनाउने र बिगार्ने खेलमा लागेर मुलुक ध्वस्त पार्ने परम्परागत संसदीय प्रणालीमा समयानुकुल परिमार्जन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यसबारे कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा कसरी स्पष्ट पार्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
बेलायती स्कुलको पुरानो संसदीय मोडेललाई नेपालमा हुबहु प्रयोग गर्न खोज्दा नेपालमा त्यसले पटक-पटक अराजकता र भ्रष्टाचारलाई बढवा दिने गरेको र निरंकुशता जन्मिने गरेको छ । नेपालमा सुशील कोइरालाले भनेजस्तो राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट होइन कि संसदीय व्यवस्थाबाटै बारम्बार निरंकुशता जन्मिने गरेको छ ।
यस्तो छ शासकीय स्वरुप र सरकारका अंगबारे एमाओवादीको घोषणापत्र-
व्यवस्थापिका
- तीन तहका प्रतिनिधिसभा हुनेछन् । केन्द्रमा संघीय प्रतिनिधिसभा, प्रान्तमा प्रान्तीय प्रतिनिधिसभा र स्थानीय रुपमा नगर÷गाउँ परिषद् रहनेछन् ।
- संघीय व्यवस्थापिका दुइ सदनात्मक हुनेछ । तल्लो सदनमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधहरु चुनिनेछन् भने उपल्लो सदनमा सवै प्रान्तहरुवाट बराबर प्रतिनिधि चुनिनेछन् ।
- प्रान्तमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका हुनेछ ।
- सवै तहका व्यवस्थापिकाको संख्या सकेसम्म सानो राखिनेछ ।
- सवै तहका व्यवस्थापिकाको गठन वहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली अनुसार विभिन्न वर्ग, जाति÷जनजाति, महिला,दलित आदिको समावेसी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनद्धारा गरिनेछ । तिनमा मजदुर, सुकुम्वासी, गरीवी किसान लगायतका उत्पीडित जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ ।
- जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताप्रति उत्तरदायी वनाइ राख्न सवै तहका व्यवस्थापिकाहरुमा प्रत्याह्वान सम्वन्धी व्यवस्था गरिनेछ ।
कार्यपालिका
- केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र व्यवस्थापिका सदस्यहरुबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।
- राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्ष, सेना प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् र प्रधानमन्त्रीले दैनिक सरकार र प्रशासन संचानलको जिम्मेवारी वहन गर्नेछन ।
- राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुइ पूर्ण अवधिको निम्ति भन्दा वढी हुनेछैन ।
- प्रदेशमा प्रदेशप्रमुख (गभर्नर) र मुख्य मन्त्री हुनेछन । राष्ट्रपतिले सम्वन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सहमतिमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नेछन् ।
- प्रत्येक स्थानीय निकायमा कार्यकारिणी प्रमुखको रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष रहनेछन् ।
न्यायपालिका
- जनतालाई औपचारिक मात्रै होइन वास्तविक न्याय सरल र सुलभ ढंगले दिलाउनका लागि र विधिको शासनको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता प्रत्याभूत गर्नकालागि सवल, सक्षम, स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी न्यायपालिकाको गठन गरिनेछ ।
- संघीय संरचना अनुरुप तीन तहका अदालत रहनेछन् । केन्द्रमा संघीय सर्वोच्च अदालत, प्रदेशमा उच्च अदालत र जिल्ला/स्थानीय अदालत हुनेछन् ।
- संविधान र संघीय कानूनको व्याख्या गर्ने अधिकार संघीय सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । साथै संघ र प्रदेश बीचको विवाद, प्रदेश र प्रदेश वीचको विवाद, संघीय संवैधानिक अंगहरु वीचको विवाद, राष्ट्रिय सुरक्षा र वैदेशिक मामिलासम्वन्धी विवाद आदि संघीय सर्वोच्च अदालतका शुरु क्षेत्राधिकार हुनेछन् ।
- प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशस्तरको सवैभन्दा माथिल्लो स्तरको असाधारण अधिकार क्षेत्र युक्त एक उच्च अदालत हुनेछ ।
- सवै नागरिकको न्यायमा पहुँच पु¥याउन र सानातिना मुद्दा मामिला र विवाद स्थानीय स्तरमै छिटो-छरितो तरिकाले टुँग्याउन स्थानीय अदालतहरुको व्यवस्था गरिनेछ । साथै पारिवारिक विवाद, महिलामाथिको घरेलु हिंसा, दलितहरुमाथि छुवाछुत, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, मुस्लिम आदिका सांस्कृतिक, धार्मिक विवाद इत्यादिको निरुपण गर्न आवश्यकता अनुसार लोक अदालत वा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
- आवश्यकता अनुसार खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दा हेर्न बिशिष्टिकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गर्न सकिनेछ ।
प्रशासनयन्त्र
- संघीय संरचना अनुरुप सरकारी प्रशासनिक सेवालाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा व्यवस्था गरिनेछ ।
- निजामति, जंगी, प्रहरी र अन्य सेवाहरुलाई जनउत्तरदायी, निष्पक्ष, सक्षम, पारदर्शी, भ्रष्टचारमुक्त वनाउन र संघीय संरचना अनुरुप पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन पुनर्संरचना आयोग गठन गरिनेछ ।
- भ्रष्टचारमुक्त सुशासनको प्रत्याभूत गराउन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अधिकार सम्पन्न भ्रष्टचार निरोधक संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिनेछ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा र सेना
- माओवादी जनमु्क्ति सेना नेपाली सेनामा विधिवत् समायोजन भैसकेको स्थितिमा नेपाली राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य वाहक शक्ति नेपाली सेना लगायत समग्र सुरक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय सुरक्षा आयोग गठन गरिनेछ ।
- मधेसी, महिला, जनजाति लगायत सवैको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्दै नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण र आधुनिकिकरण गरिनेछ ।
- १८ वर्ष भन्दा माथिका सवै स्वस्थ नागरिकहरुलाई अनिवार्य सैनिक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।
संवैधानिक अंगहरु
- हाल विद्यमान संवैधानिक अंगहरु/आयोगहरु अतिरिक्त महिला आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, आदिवासी/जनजाति आयोग, अपांगतासम्वन्धी आयोग, मजदुर-किसान आयोग आदिलाई संवैधानिक अंगको रुपमा गठन गरिनेछ
- See more at:
No comments:
Post a Comment