एमालेको घोषणापत्र

एमालेको घोषणापत्रमा ७ प्रदेश, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री
५ वर्षमा पाँचलाख बेघरबारलाई आवासको व्यवस्था गरिने


२९ असोज, काठमाडौं । नेकपा एमालेले चुनाबी घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिएको छ । मंगलबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले अन्तिम रुप दिएको घोषणापत्रमा बहुपहिचान सहितका सातवटा प्रदेशहरुको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशको नाम र भूगोलको यकिन गर्ने जिम्मा भावी प्रदेश सभालाई दिँदै एमालेले लचकता अपनाएको छ ।
‘हामीले घोषणापत्रमा साझा पहिचानसहितका सातवटा प्रदेशहरुको प्रस्ताव गरेका छौं,’एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो- ‘यी सात प्रदेशहरु बहुजातीय एवं बहुभाषिक हुने छन् । प्रदेशको नामाकरण प्रदेश सभाले गर्ने एमालेको गतसालकै केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ ।’
एमालेको घोषणापत्रमा ५ वर्षे, १० वर्षे र २० वर्षे विकासमा योजनासमेत अघि सारिएको छ । पाँच वर्षे योजनामा नेपाललाई ५ वर्षभित्र अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एमालेले ५ वर्षमा बेघरबार ५ लाख नागरिकलाई आवासको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी प्रतिवर्ष ३ लाख बेरोजगार नागरिकहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने, स्वच्छ खानेपानी सबै जनतामा पुर्‍याउने लगायतका कार्यक्रमलाई एमालेले पञ्चवर्षिय योजनाभित्र समेटेको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, संवैधानिक राष्ट्रपति
एमालेले चुनावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहितको शासकीय स्वरुपका लागि मत माग्ने भएको छ । मंगलबार पारित घोषणापत्रमा एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहितको आफ्नै पहिलेकै मोडल प्रस्ताव गरेको छ । एमालेको शासकीय स्वरुप भनेको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचत प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपतिसहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था रहनेछ । राज्यको स्वरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुने र यसलाई ‘अग्रगामी लोकतन्त्र’ नाम दिइने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘एमालेले समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ ।’
स्थायी कमिटीले घोषणापत्रको मस्यौदालाई पूर्णता दिए पनि डिजाइन, साज-सच्चा र मुद्रणका लागि केही दिन लाग्ने एमाले नेताहरुले बताएका छन् ।
बन्दसूची टुंङ्याइयो
एमालेले मंगलबार घोषणापत्रसँगै समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीलाई समेत अन्तिम रुप दिएको छ । सूचीमा खासै हेरफेर नगरिएको र प्राविधिक हिसाबलेमात्रै सच्याइएको एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले अनलाइनखबरलाई बताउनुभयो । सच्याइएको सूची बुधबार निर्वाचन आयोगमा पेश गरिने उहाँले बताउनुभयो ।