राष्ट्रपतिसमक्ष फेरि अर्को अध्यादेश

काठमाडौ, पुस २५ - राष्ट्रपति रामवरण यादवले काम चलाउ सरकारद्वारा प्रस्तुत १० वटा अध्यादेश र बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी नगरी थाँती राखिरहेका बेला मन्त्रिपरिषले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने थप एउटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले बाँकी थप सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउन र आरक्षण प्रतिशत बढाउन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश स्वीकृत गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको जानकारी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिए ।

राष्ट्रपतिको आह्वानमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि महिनादिनदेखि दलहरूबीच वार्ता जारी रहेका बेला काम चलाउ मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेर राष्ट्राध्यक्ष र सरकारबीच द्वन्द्व बढाउन खोजेको टिप्पणी सरकारी अधिकारीले नै गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसले सहमतिको सरकार गठन गर्न भइरहेको प्रयासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चिन्ता राष्ट्रपति निकट स्रोतले व्यक्त गरेको छ । काम चलाउ मन्त्रिपरिषद्ले अत्यावश्यक परेमा र दलहरूबीचको सहमतिमा संविधानसभा निर्वाचन गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नेबाहेक नियमित ऐन संशोधन नगर्ने विश्वव्यापी प्रचलन भए पनि राष्ट्रपतिसमक्ष धमाधम एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्दै आएको छ । सरकारले दलहरूको सहमतिबिनै संसदीय सुनुवाइ नगरी संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्ति गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्नसमेत राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपति यादवले मन्त्रिपरिषद्द्वारा सिफारिस गरिएका संविधानसभा निर्वाचन ऐन र निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश संविधानविपरीत रहेको भन्दै यसअघि नै अस्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता गरिदिइसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार मंगलबार सिफारिस अध्यादेश मा स्वास्थ्य सेवा, विश्वविद्यालय र विकास समितिमा सेवा प्रवेशमा आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ । निजामती प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनामा आरक्षण व्यवस्था गरिए पनि स्वास्थ्य सेवा, विश्वविद्यालय र विकास समितिहरूको सेवा प्रवेशमा समावेशी व्यवस्था गर्न बााकी थियो । ऐन संशोधन गरी आरक्षणको व्यवस्था नगरिएकाले स्वास्थ्य सेवालगायतमा पदपूर्ति रोकिएको छ । अध्यादेश मा सरकारले सबै सरकारी सेवालाई अझ बढी समावेशी बनाउन आरक्षण सिट बढाएर ४८ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेको छ । सत्तारूढ मधेसी मोर्चाको दबाबमा हालको ४५ प्रतिशतबाट बढाएर ४८ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार सरकारले पहिलोपटक संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरूमा हुने नियुक्तिमा समेत आरक्षण व्यवस्था लागू गर्ने व्यवस्था अध्यादेश मा गरेको छ ।

सरकारले विधेयकमा आरक्षित सिटमा उम्मेदवार हुनेहरूलाई नियुक्ति र अवकाशका लागि प्रचलित कानुनमा व्यवस्था गरिएको उमेर हदमा समेत ५ वर्ष सहुलियत दिने भएको छ । यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएमा आरक्षित सिटबाट उम्मेदवार हुनेहरू ४५ वर्षसम्ममा सेवा प्रवेश गर्न तथा ६३ वर्षमा सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुन पाउने छन् । जबकि खुल्ला प्रतिस्पर्धाका उम्मेदवारले ३५ वर्षसम्ममा सेवा प्रवेश र ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउँछन् । शिक्षकको हकमा आरक्षण कोटाबाट सेवा प्रवेश गर्नेहरूले ६५ वर्षमा अवकाश पाउने छन् । सुरक्षा संगठनमा यस्तो सहुलियत दिने/नदिने अध्यादेश मौन छ । सरकारले बढुवामा समेत आरक्षण व्यवस्था लागू गर्ने प्रावधान अध्यादेश मा राखेको छ । हालसम्म सेवा प्रवेशमा मात्र आरक्षण व्यवस्था लागू गरिएको छ । विश्वमा कहीं पनि बढुवामा आरक्षण व्यवस्था छैन । 'विभिन्न कारणले पछाडि परेको समुदायलाई निश्चित अवधिका लागि सरकारी सेवामा प्रवेश र पहुँच दिन विश्वका विभिन्न मुलुकमा आरक्षणको व्यवस्था प्रचलनमा छ,' उनले भने, 'तर आरक्षणलाई स्थायी रूपमा कायम राख्ने र बढुवामा समेत आरक्षण दिने प्रचलन अरू कुनै पनि मुलुकमा छैन ।' 'पदपूर्तिका लागि विज्ञापन हुने सम्पूर्ण रिक्त पदको ४८ प्रतिशत पद समावेशी कोटाका लागि आरक्षित हुनेछ,' अध्यादेश मा छ । ४८ प्रतिशत सिटलाई सय प्रतिशत मानी त्यसमा महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९ र पिछडिएको नौ जिल्लाका लागि ४, शारीरिक असक्तता भएकालाई ५ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ । सुरक्षा निकायमा शारीरिक असक्तता भएकालाई आरक्षणको व्यवस्था छैन ।

आरक्षण प्रतिशत बढाइएपछि ५२ प्रतिशत पदमा मात्र खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । आरक्षणका कारण योग्यता र दक्षताले कम प्राथमिकता पाउने भएकाले मुलुकको सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितामा ह्रास आउने चिन्ता सरकारी अधिकारीको छ । सरकारले पहिलोपटक महिलालाई आरक्षित सिटमा समेत अध्यादेश मार्फत थप आरक्षण लागू गर्न लागेको छ । महिलालाई आरक्षित ३३ प्रतिशत सिटभित्र पनि मुलुकभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न सम्प्रदायलाई ५ वर्गमा बाँडेर छुट्टाछुट्टै आरक्षण गरिएको छ । महिलालाई आरक्षित सिटमा बाहुन/छेत्री महिला बढी उत्तीर्ण भएको भन्दै मधेसी मन्त्रीहरूको दबाबमा महिलाभित्र पनि आरक्षण प्रावधान राखिएको हो । महिलाका लागि छुट्याइएको ३३ प्रतिशत सिटलाई शतप्रतिशत मानी आदिवासी/ जनजातिलाई २८, तराई मधेसमा बस्ने आदिवासी जनजाति, दलित पिछडा वर्ग र अल्प संख्यक मुस्लिम समुदायलाई २९, दलितलाई ९, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ र अन्य -बाहुन/छेत्री/दशनामी) लाई ३० प्रतिशत सिट आरक्षण गरिएको छ । विधेयकको यो व्यवस्थाले महिलालाई राजनीति र सबै सरकारी सेवामा आरक्षण बढाउन एकजुट भएर आवाज उठाइरहेका महिलाहरूबीच तीक्तता बढाउने स्रोतले उल्लेख गर्‍यो ।