कोठा नपाएर लाजिम्पाटको घर छाड्न सकिएन : प्रचण्ड

हेटौंडा, माघ २५ – हेटौंडामा चलिरहेको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले उपयुक्त कोठा नपाएका कारण अहिले बसिरहेको लाजिम्पाटको घर छोड्न नपाएको जिकिर गर्नुभयो ।

महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरुले लाजिम्पाट महल नछोडेको भन्दै आफुप्रति गरेको ब्यंग्य र विरोधको जवाफमा प्रचण्डले यस्तो बताउनुभएको हो । समग्र माओवादी नेतृत्व विलाशी बन्दै गएको भन्दै महाधिवेशनमा त्यसको चर्को विरोध भएको थियो ।

महाधिवेशनमा आफू पक्षीय प्रतिनिधिले निक्कै जोडतोडका साथ उठाएको धोवीघाट प्रकरणमा अध्यक्ष प्रचण्डले उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठको समर्थन गर्नुभएको छ । प्रचण्डले धोविघाट प्रकरणमा दुवै निर्दोष रहेको भन्दै भट्टराई र श्रेष्ठको बचाउ गर्नुभएको थियो ।

उहाँले तत्कालीन उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणनै धोविघाट प्रकरणको मुख्य दोषी रहेको दावी गर्नुभयो । यसअघि महाधिवेशन प्रतिनिधिले नेतृत्वलाई एक्ल्याएर घेराबन्दी गरिएको भन्दै धोविघाट प्रकरणलाई कालो इतिहासका रुपमा लेख्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

महाधिवेशनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै प्रचण्डले सीमा विवाद जनमत संग्रहबाट टुंग्याउने कुरा प्रतिवेदनमा त्रुटीबस परेको भन्दै हटाउने प्रतिवद्धता जनाएको र भारतसंग गरिएको विप्पा सम्झौतालाई आफ्नो अनुकुलमा ढाल्न सक्नुपर्ने बताएको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिबेदन सामान्य परिमार्जन सहित पारित भएको छ । प्रवक्ता अग्नि सापकोटाका अनुसार प्रचण्डपथलाई हटाएर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिबेदन पारित भएको छ ।

बन्द शत्रमा नारायणकाजीमाथि कारवाहीको माग

हेटौंडा, माघ २४ – एकीकृत नेकपा माओवादीको बन्द शत्रमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशमाथि कारवाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।

विधि र प्रक्रिया मिचेर पत्रकार सम्मेलन र अन्तर्वार्ता दिएको भन्दै प्रकाशमाथि प्रतिनिधिहरुले कारवाहीको माग गरेका हुन् । प्रकाशले महाधिवेशनको अपमान गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

चर्को आलोचना भएपछि बन्द शत्रमा स्पष्टीकरण दिएका प्रकाशले मत राख्नु पाउनु आफ्नो अधिकार भएकोले त्यसको प्रयोग गरेको बताउनुभयो । पत्रकार सम्मेलन नभई आफूले अन्तर्वार्ता दिएको र त्यो प्रचण्ड र भट्टराइले पनि गरेको बताउनुभयो । तर बाबुराम भट्टराइलाई आफूलो राष्ट्रघाति नभनेको भन्दै प्रकाशले बीप्पा सम्झौता गर्दा प्रक्रियागत त्रुटी भएको बताएको स्रोतले जनाएको छ ।

पार्टी भित्र कोही राष्ट्रवादी र कोही राष्ट्रघाती भएको भन्ने आफ्नो मत नरहेको र आफूले पहिलेदेखि बोल्दै आएको कुरा मात्रै बोलेको प्रकाशले प्रष्टिकरण दिनुभयो ।

नेता राम कार्कीले अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन अपूर्ण भएकोले नयाँ कार्यभार पुरा गर्न आफूले फरक मत ल्याएको प्रष्टिकरण दिनुभयो । प्रचण्डलाई देवत्वकरण गर्न खोजिएको भन्दै कार्कीले प्रचण्डलाई आलोचनात्मक समर्थन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

लेनिन, स्टालिन र माओको मूल्याङ्कन गर्ने मोहन वैद्यका कमजोरी उल्लेख गर्ने तर आफ्ना कमजोरी उल्लेख नगर्ने भनेर कार्कीले प्रश्न गर्नुभयो ।

अर्का नेता लेखराज भट्टले पहिचान सहितको संघीयता भनेकोले खसान राज्य अखण्ड सुदुर पश्चिम हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेता गोपाल किराँतीले जातीय मुक्तिबिना पार्टीले सत्ता लिन नसक्ने भएकोले आफूलेृ जातीय पहिचान सहितको संघीयता र त्यही अवधारणा अनुसार राज्यस्तरीय पार्टीको अवधारणा ल्याएको बताउनुभयो ।

निष्कर्ष पेश गर्दै टोली नेताहरुले जनयुद्धको अपमान भएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा अस्पष्ट भएको पनि बताएका छन् । प्रतिवेदनमा सुझाव दिने क्रम सकिएको र बिहीबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिनुहुनेछ ।
‘जनमत संग्रहबाट सीमा विवाद टुंग्याउने प्रस्ताव गलत’

एकीकृत नेकपा माओवादीले जनमत संग्रहबाट सीमा विवाद टुंगो लगाउने प्रस्ताव गर्नु गलत भएको स्वीकार गरेको छ । महाधिवेशन भित्र प्रतिनिधि र बाहिर बुद्धिजीवी लगायत विभिन्न पार्टीले चर्को विरोध गरेसँगै माओवादीले त्यसलाइ गलत भनेर स्वीकार गरेको छ ।
महाधिवेशनले गल्ती सच्याउने र रचनात्मक सुझाव समेट्ने प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

राज्यको गुप्तचरीमा लगानी बढ्दै

काठमाडौ, माघ २१ - बिनापैसा सूचना नपाइने निक्र्यौल निकाल्दै सरकार अब भारी लगानी पर्ने नयाँ गुप्तचरी प्रणालीमा जाने भएको छ । गृह मन्त्रालयले झन्डै छ महिना लगाएर गरेको गुप्तचरी पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययनले आकर्षक पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने एजेन्टमा आधारित सूचना संकलन प्रणालीको खाँचो औंल्याएको हो ।

त्यही अध्ययनका आधारमा तयार नयाँ गुप्तचरी नीतिको मस्यौदा केही साताअघि मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि बजेट अभाव, कमजोर नेतृत्व र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण थलिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) मा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने गृहको अध्ययनले देखाएको छ । भएकै जनशक्तिलाई व्यापक 'रिसफल' गर्ने, तालिम दिने, काम नगर्नेलाई कारबाही र कर्मचारीहरूको गैरव्यावसायिक सम्बन्धलाई नियन्त्रित गर्नेलगायत उपाय पनि पहिल्याएको छ ।

मुलुकभर २ हजार हाराहारीमा नयाँ एजेन्ट थपेर राज्यका लागि आवश्यक सूचना प्रभावकारी रूपमा संकलन गर्ने प्रस्ताव गृहले सरकारसँग राखेको छ । विभिन्न तहका एजेन्टका लागि बेग्लाबेग्लै स्तरको सुविधा पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । राअविले पछिल्ला दशकमा सीमित तलबी कर्मचारी र राजनीतिक भर्तीका केही अस्थायी वा करारवाला कर्मचारीका भरमा दैनिक चारवटा बुलेटिन गृह मन्त्रालय पठाएर काम टार्दै आएको छ ।

खासगरी प्रजातन्त्रोत्तर कालमा राजनीतिक स्वार्थबाट जथाभावी भर्ना गरिएका कर्मचारीबाट राअविले कुनै काम लिन नसकेको देखिएको छ । गृह अधिकारीहरूका अनुसार त्यस्ता अधिकांश कर्मचारीमा हाजिर गरेर जागिर खाने, मौका मिलेसम्म सूचनाको दुरुपयोग गरेर आर्थिक लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । ती कर्मचारीहरू कार्यालय वा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भन्दा राजनीतिक नेता वा पदमा आसीनहरूको वरिपरि घुम्ने र उनीहरूको स्वार्थअनुकूल सूचना संकलनमा संलग्न हुने देखिएको अधिकारीहरूले बताए ।

मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थसँग सम्बन्धित सूचना स्वदेशी भूमिमा सीमित भएर मात्र प्राप्त गर्न नसकिने हुनाले गुप्तचरी को यथोचित अन्तर्राष्ट्रिय क्षमता बनाउन पहल हुनुपर्ने अध्ययनले जनाएको छ । उच्च सामरिक महत्त्व र रणनीतिक अवस्थितिका कारण नेपाल विदेशी गुप्तचरी निकायहरूका लागि 'हटस्पट' बन्दै आएको छ । तर नेपालकै भने गुप्तचरी क्षमता आफ्नै भूमिभित्र पनि राम्रो मानिँदैन ।

राअविको सूचना सामथ्र्य बढाउनुका साथै यसका सेवालाई विशिष्टीकृत गर्नुपर्ने गृहको निष्कर्ष छ । यसले पछिल्ला दशकमा आपराधिक र प्रत्याक्रमणीय गुप्तचरी मा गतिलो योगदान पुर्‍याउन नसकेको देखिएको छ । राअविलाई आपराधिक गुप्तचरी मा अहिल्यै उन्मुख गराएर तत्काल नतिजा ननिस्कने देखिएकाले सम्बद्ध सुरक्षा निकायकै सूचना सामथ्र्य बढाउनुपर्ने भएको छ । यसअनुसार नेपाल प्रहरीभित्र एउटा विशिष्टीकृत सेवाका रूपमा आपराधिक गुप्तचरी सक्रिय पार्नुपर्ने सुझाइएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा गुप्तचरी का लागि घुमुवा खटाउने पद्धति चल्दै आएको छ । घुमुवा प्रहरीहरू सूचना संकलन गरेर अपराध अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुका सट्टा गैरव्यावसायिक क्रियाकलापमा बढी संलग्न हुँदा विवादित बनेको पाइन्छ । नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी सूचना संकलनमा एकीकृत संयन्त्र निर्माणका लागि छुट्टै अध्ययन गरिरहेको छ ।