प्रचण्ड युद्धको मात्र होइन, शान्तिको पनि नायक हो


चिनियाँ रेललाई सिगात्सेबाट तातोपानीभन्दा रसुवातिर ल्याउने उहाँहरूको योजना छ ।
(प्रचण्ड युद्धको मात्र होइन, शान्तिको पनि नायक हो ।)

एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड उत्तर छिमेक चीनको एक साता लामो भ्रमणबाट शनिबार फर्केका छन् । चीनले विशेष महत्वका साथ आमन्त्रण गरेको र विशेष आतिथ्यबाट सम्मानित गरेर स्वदेश र्फकंदै गर्दा उनी निकै उत्साहित देखिन्थे । शनिबार बिहान दक्षिण चीनको व्यापारिक बहर सेन्जेनको उजाउ होटलमा कान्तिपुर प्रतिनिधि निर्मल श्रेष्ठसँग उनले भ्रमणका विभिन्न आयामहरुबारे खुलेरै कुराकानी गरे । प्रस्तुत छ,झन्डै डेढ घन्टा भएको उक्त कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईंको भ्रमण कस्तो रह्यो ?

यसअघिका भ्रमणभन्दा फरक पाएँ । चीनको नयाँ नेतृत्वले छिमेकीलाई कसरी हेर्छ भन्ने प्रस्ट संकेत महसुस गरे । राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिने निष्कर्षमा पुगेरै मलाई निम्ता गरिएको महसुस भयो र धेरै नेताहरूले प्रस्टै भन्नु पनि भयो । भ्रमणको पहिलो दिनदेखिकै सबै गतिविधि हेर्दा उहाँहरूले दक्षिण एसियाबाट मलाई सबैभन्दा पहिले आमन्त्रण गर्नुले नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिएको देखियो । गाउँमा कृषि र उद्योगको सम्बन्ध, गाउँ र सहरको सम्बन्ध, पार्टी कमिटीको सञ्चालन,प्रान्तीय कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिलाई शृंखलाबद्ध भेटाउने जुन खालको भ्रमण योजना थियो, त्यो हेर्दा भ्रमणलाई विशेष महत्त्व दिइएको प्रस्ट हुन्थ्यो ।
राष्ट्रपतिको मुख्य जोड केमा रह्यो ?

राष्ट्रपतिसँगको मेरो झन्डै ४५ मिनेट लामो कुराकानीमा पटकपटक जोड दिएको मुख्य कुरा नेपालमा शान्ति र संविधानको काम छिटो टुंग्याएर राजनीतिक स्थिरता कायम होस् भन्ने रह्यो । मैले जलविद्युत् र पर्यटन विकासमा जोड दिएँ । चिनियाँ पक्षले आर्थिक विकासमा खुलेर सहयोग गर्ने वचन दोहोर्‍यायो । उनीहरूको मुख्य चासो तिब्बत सुरक्ष्ाा नै हो । मैले 'गरिब नेपाल' ले चीनको सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन,समृद्ध नेपालले मात्रै सहयोग गर्न सक्छ भनेर अन्य नेताहरूलाई मात्रै होइन, राष्ट्रपतिसँगको कुराकानीमा पनि जोड दिए । उत्तरतर्फ मिड-हिल हाइवे, उत्तर-दक्षिण लिंक रोड, ल्हासा-लुम्बिनी रेल, पूर्व, मध्य र पश्चिमका लिंक रोडहरू आदि तुरुन्त बनाउन चीनले सुरु गरिदिनुपर्‍यो भनें । त्यसो भएर पहाडतिर विकासको गति तीव्र हुन सके तिब्बत सुरक्षाको तपाईंहरूको जुन 'कन्सर्न' छ, त्यसको समाधान त्यहींबाट हुन्छ भनेर आश्वस्त पार्न खोजें । चिनियाँ नेतृत्वको सिंगै टिम र राष्ट्रपतिलाई समेत नेपालको उत्तरी सिमानातिर विकास नगरीकन नीतिमात्र भएर तिब्बतको कन्सर्न राम्रोसँग पूरा गर्न सक्दैन भन्ने राम्ररी बोध गराउन सफल भएँ भन्ने लागेको छ ।
विगत र अहिलेका राष्ट्रपतिमा के भिन्नता पाउनुभयो ?

पहिलेका राष्ट्रपतिको बाह्य मुलुकसँगको सम्बन्ध बनाउनमा जोड थियो । अहिलेका राष्ट्रपतिले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट देखियो । नेपालकै बारेमा कुरा गर्दा पहिलेका राष्ट्रपति (हु जिन्ताओ) ल्हासामा बसेकाले सिमाना, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिकलगायतका समस्यालाई राम्ररी बुझेको भन्ने बुझाइ थियो । तर अहिलेका राष्ट्रपतिका बुबा तिब्बतमा बसेर काम गरेकाले त्यहाँको संवेदनशीलताबारे राम्रोसँग थाहा रहेछ ।
तपाईलाई किन बोलाएका रहेछन् त ?

यसको ठ्याक्कै उत्तर दिन त गाह्रो छ । हाम्रो पार्टीको सातौं महाधिवेशनले अब हामी नयाँ तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण ढंगले उत्पादन वृद्धि गर्ने र आर्थिक वृद्धि नल्याई अब क्रान्तिका कुरा गर्नुको केही अर्थ छैन भन्ने जुन लाइन बनायो, त्यो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई एकदम ठीक भन्ने लागेको रहेछ । उहाँहरूले हाम्रो प्रतिवेदन नै चिनियाँ भाषामा उल्था गरी अध्ययन गरिसक्नुभएको रहेछ, जुन कुरा हामीलाई पार्टी नेतादेखि राष्ट्रपतिसम्मले भन्नुभयो । जनताको जीवनलाई आर्थिक रूपले समृद्ध नबनाई हुँदैन भन्ने उनीहरूकै नीति छिमेकीमा मिल्ने पार्टीमा पनि विकास भयो भन्ने एउटा कारण हुन सक्छ ।

अर्को रणनीतिक हिसाबले तिब्बत नै मुख्य सुरक्षा चासो हुन सक्छ । ठूला पार्टीका नाताले हामीसँगै सम्बन्ध बढाउनुपर्छ भन्ने अर्को कारण हुन सक्छ । अहिले पार्टीहरूको सरकार नभएको अवस्थामा संयन्त्रको अध्यक्ष भएकाले मलाई बोलाएको हुन सक्छ । नेपालमा चीनले स्थिरता खोजिरहेको छ । पहिले राजाबाटै सबै कुरा होस् भन्ने चाहना गरेको तर राजतन्त्र गएपछि हामीसँग जनाधार बलियो हुनु, 'आइडियोलोजिकल रिलेसन' ले पनि आमन्त्रणमा भूमिका खेलेको हुन सक्छ ।


त्यसो भए यो भ्रमण पार्टीगत, राजनीतिक, सरकारी वा संयन्त्र केका तर्फबाट भएको हो ?
 

निमन्त्रण चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको हो । चीनमा पार्टी र सरकारमा भेद हुँदैन । यो विशुद्ध पार्टीगत भन्दा औपचारिक बढी हुन गयो र सरकारका प्रतिनिधि, संयन्त्र र पार्टी पनि संलग्न भएकाले, औपचारिक सरकारी निम्तो आएको र नेपाल सरकारबाट पनि त्यस्तै पत्र गएकाले यो भ्रमण राष्ट्रकै प्रतिनिधित्व भएको औपचारिक भ्र्रमण नै मान्नुपर्छ ।
तपाईले त्रिदेशीय साझेदारीमा जोड दिँदै आउनुभएको छ, कसरी लिएका रहेछन् यसलाई चाहिं ?

कत्तिको सकारात्मक रूपमा लिन्छन् भन्ने प्रस्ट थिएन । तर भ्रमण तयारीका सिलसिलामा भारत र चीन दुवैसँग मेरा केही कुरा भए । सिद्धान्ततः यो सोचाइ ठीकै हो भन्ने ठम्याइमा उनीहरू पुग्दै गरेको देख्छु । तर त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीतिअन्तर्गतका सबै काम अहिले नै भइहाल्छन् भन्ने अवस्थामा पुगेको छैन । नेपाल र चीन वा भारतसँग गरिने दुईपक्षीय समझदारीमा गरिने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिकलगायतका क्षेत्रमा दुईपक्षीय समझदारीमा गरिने काम समाधान पनि गर्दै जाने । उनीहरूका कतिपय साझा कुराहरू पनि छन् । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाअनुसार अझ नजिक ल्याउने भूमिका खेल्न सक्छ । यो कुरा भारतीय नेताहरूसँग पनि राख्ने सोचेको छु । जस्तो, अहिले भर्खर गर्न सकिने कर्णली चिसापानी, लुम्बिनीको विकास केही प्रोजेक्टहरू तीनै मुलुकको सहयोग सम्पन्न गरी मोडल बनाउन सकिन्छ । तीनै मुलुकको सहभागिताबिना मैले राम्रोसँग अघि बढाउन सकिने सम्भावना देखेको छैन । यसले त्रिपक्षीय रणनीति बनाउन ठूलो आधारको काम गर्छ । यो विषयमा चिनियाँ र भारतसँग कुरा गर्दा कसैको पनि विरोध छैन । दुईवटा प्रोजेक्टले दस वर्षभित्र नेपाललाई अर्को ठाउँमा पुर्‍याउँछ ।

अहिलेसम्मको हाम्रो मनोविज्ञान र संस्कार राजतन्त्रकालजस्तो छ । अलिकति चीन अलिकति भारततर्फ ढल्किने रणनीति लिंदा नेपालले सधैं दुःख पाइरह्यो । अब यसको अन्त गरी चीन र भारतको विकासबाट फाइदा लिन सक्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । दुवैको सहयोगमा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने रणनीति लिनुपर्‍यो ।
तपाईं चिनियाँहरूको नेतृत्व रहेको 'एपेक’ को सहअध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यो कस्तो संस्था हो ?

एपेक लुम्बिनीको विकास गर्ने उद्देश्यले आएको हो । त्यो कारणले पनि म त्यो संस्थासँग सम्बन्धित हुन पुगेको हुँ । तर त्यो संस्थाको पहलकदमी पुगिरहेको छैन । अहिले आएर नेपाल, भारत र चीनको बीचमा राम्रो समझदारी नभईकन कुनै एउटा कम्पनी वा एसोसिएसनले मात्र गरेर लुम्बिनीको विकास सम्भव छैन भन्ने महसुस गर्दै छु ।
आर्थिक मुद्दामा चिनियाँ पक्षको जोड केमा रह्यो ?

नेपालको जलविद्युत् छिटो विकास गर्नुपर्छ । यसको मुख्य बजार भारत नै हो । यसमा उसलाई पनि संलग्न गराउनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा भयो भने दोस्रो पर्यटनको विकासको कुरा भो । अरू क्षेत्रमा नेपाललाई प्रतिस्पर्धामा जान धेरै गाह्रो छ । हाम्रो विशेषता नै पर्यटन हो, जसमा हामी सबैलाई उछिन्छौं । पर्यटन र जलविद्युत्ले ३ करोड होइन, आगामी दिनमा ९-१० करोडलाई पनि राम्ररी खानबस्न, पढ्नलेख्न, शिक्षा,स्वास्थ्य पुग्छ भने विश्लेषण धेरै बुद्धिजीवीहरूले गर्ने गरेका छन् । त्यसकारण यी दुई क्षेत्रमा गुणात्मक छलाङ हानियो भने नेपाललाई पुग्छ ।

चिनियाँ रेललाई सिगात्सेबाट तातोपानीभन्दा रसुवातिर ल्याउने उहाँहरूको योजना छ । सीमासम्म ल्याउने उहाँहरूको योजनामै छ । हामीले पनि काठमाडौंबाट सुरु गरेर उताको रेलसँग एकैपटक जोड्न सरकारसँग कुरा राखेको छु ।
संघीयताबारे चीनको धारणा के रहेछ ?

चीनको चिन्ता कतै नेपालमा स्थिरता नभई अराजकता हुने त होइन भन्ने छ । त्यसमा तिब्बतमाथि समस्या खडा गर्ने शक्तिहरूले बढी चलखेल गर्ने मौका पाउँछन् कि भन्ने मुख्य चिन्ता रहेको देखिन्छ । तर उनीहरू संघीयताविरोधी होइनन् । संघीयता कस्तो होला र यसले नेपाललाई 'युनिफाइड' राखिराख्न सक्छ कि सक्दैन? नेपाल र तिब्बतमा अराजकता फैलाउन खोज्नेलाई सहयोग पुग्ने त होइन ? यस्ता प्रश्नको सम्बोधन खोजेका छन् । यसमा मैले माओवादीको नीतिलाई अघि बढी व्याख्या गरेँ । संघीयता भनेको पुरानो राज्य सामन्तवादले नेपाल सानो भए पनि विभिन्न जातजातिको आफ्नै भाषा, संस्कृति, परम्परा, इतिहास, धर्म संस्कार छ, यी सबैलाई अपमानित गरेर राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकिँदैन । त्यसैले सयौं वर्षदेखि भेदभाव र अपमानमा परेकालाई अधिकार दिने कुरा र ती सबैको सहयोग लिएर केन्द्रमा एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भयो भने तपाईंहरूको चिन्ता पनि समाधान हुन्छ भनेर मैले बुझाउने प्रयत्न गरेँ । सारमा पार्टी र सरकारको संघीयताका कुरामा अलि आशंकाचाहिं रहेछ ।
पछिल्लो समय काठमाडौंमा चीनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल बढेको चिनियाँ विज्ञहरूको दाबी छ, यसबारे कस्तो धारणा पाउनुभयो ? सबैले आ-आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र हितअनुसार सोच्ने भइहाले नि र नेपालसम्बन्धी पुराना विज्ञ प्रोफेसर वाङसँग पनि भेटनुभएछ ? तपाईंहरूबीचको सम्बन्ध कस्तो हो ?

प्रोफेसर वाङसँग मेरो भावनात्मक, वैचारिक सम्बन्ध छ । यस्ता केही पात्रले सरकारमा नरहे पनि नीतिनिर्माणमा असर पुर्‍याउँछन् । म प्रधानमन्त्री भएर आउँदा पनि उहाँसँग भेट्न विशेष व्यवस्था मिलाइएको थियो । भारतका एसडी मुनीको शान्ति प्रक्रियामा जस्तो ठूलो भूमिका छ, चिनियाँ बुद्धिजीवीका रूपमा उहाँको पनि त्यही भूमिका छ । हामीले भारतको कुरा 'सेन्सेटिभ' ढंगले लिने तर चिनियाँ पक्षलाई सामान्य लिने गर्छौं,यसले फाइदा गर्दैन । १२ बुँदे समझदारी गराउन दिल्लीसम्मै पुगेर वाङले विशेष भूमिका खेल्नुभएको थियो । भूमिगतकालमा समेत मेरो उहाँसँग पटकपटक भेट भएको थियो ।
नेपालमा नयाँ वर्षको पहिलो दिन र चीनमा नेतृत्व परिवर्तन भएको ठीक महिना दिन पुगेकै दिन भ्रमण थाल्नुभयो, यो संयोगमात्र थियो कि योजनाबद्ध ?

यो संयोगमात्र हो, चीनले मलाई मार्च १७ मा आउन निम्ता गरेको थियो तर राजनीतिक घटनाक्रमका कारण मैले नै सारेको हुँ । साथसाथै चीन, भारत र मबीचमा कुनै 'कन्फ्युजन' नहोस् भन्नेमा म सचेत छु । जस्तो, म प्रधानमन्त्री हुँदा चीन पहिले गयो भन्ने कुराले जुन वातावरण बन्यो, त्यसले गर्दा सचेत हुनुपरेको हो । म अहिले भारत र चीनसँग एउटै कुरा गर्न जाने हो । फरक कुरा हुनु हुँदैन भन्ने पार्टीको पनि निष्कर्ष हो ।
पार्टीका मुख्य नेताहरू कसैलाई पनि भ्रमण दलमा सहभागी नगराउनुको कारण के थियो ?

अध्यक्षका नाताले भ्रमणमा मलाई नै बोलाएको हो । हामी पदाधिकारीबीच सल्लाह भएपछि निजी सचिवालयको टिम लिएर आएको हो । यसमा अन्यथा केही छैन ।
धेरै प्रयासका बाबजुद पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको चीन भ्रमण हुन नसक्नुको कारण के थियो ?

चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि उहाँले पनि गर्ने कुरा थियो, तर त्यसले मूर्तरूप लिनुअघि नै संविधानसभाको विघटन भयो । त्यसपछि राष्ट्रपतिले उहाँलाई कामचलाउ भनिदिनुभयो । त्यसकारण अप्ठ्यारो पर्‍यो जस्तो लाग्छ । अन्य कारण थिएनन् ।
मोहन वैद्यलगायतका केही समूहले चुनाव हुन दिँदैनौ भनिरहेका बेला निर्वाचन सम्भव होला ?

असन्तुष्टहरूले उठाएका केही कुरालाई सकारात्मक तरिकाले हेर्ने ठाउँ छ । अबको उच्चस्तरीय संयन्त्रमा यसलाई राख्नेछौँ । चुनावमा सबै आउनुहुन्छ । वैद्यजी पनि आउनुहुन्छ । केही ठक्कर खानुपर्‍यो । केही अनुभव गर्नुपर्‍यो । अन्ततः उहाँहरू पुरानै पार्टीमा एकताबद्ध हुनुहुनेछ भन्ने नै लाग्छ । यतिबेला उहाँहरू क्रान्तिकारी प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीजस्तो देखिनुभएको छ । यसले केही असर पुर्‍याउँदैन । हाम्रो ढोका खुला छ । कहिले बुद्धि पलाउँछ त्यो बेला पार्टीमा फर्किनुहुन्छ ।
चिनियाँ जनताले तपाईंलाई 'पुष्पकमल दाहाल’ भन्दा 'प्रचण्ड’ का रूपमा चिन्छन्, कस्तो महसुस हुन्छ ?

म यहाँ नआउँदै मेरो राजनीतिक वृत्तमा धेरै चर्चा रहेछ । सुरुदेखि नै चिनियाँ जनतासँग प्रचण्डकै रूपमा मेरो भावनात्मक सम्बन्ध रहेको पाएँ । आम जनताले माया गर्ने रूपमा पाएको छु । अहिले बाटामा हिंड्दा पनि नेपालमै जस्तो हुन थालेको छ । एयरपोर्टमै पनि हात हल्लाइरहेको पाउँछु । तर मलाई कान्तिपुरप्रति बडो गुनासो छ । मलाई कान्तिपुरले किन जबरजस्ती पुष्पकमल दाहाल बनाउनुपरेको हो ? प्रचण्ड लेख्न किन यति गाह्रो ? म प्रचण्डै हो नि । पुष्पकमल दाहाल त्यत्ति होइन । मैले जनयुद्ध गरेको पुष्पकमल दाहाल भएर होइन,प्रचण्ड भएर हो । मैले शान्ति प्रक्रिया र प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रचण्डकै नाममा हस्ताक्षर गरेको छु । प्रचण्ड युद्धको मात्र होइन, शान्तिको पनि नायक हो । नेपालका आम जनता र कार्यक
र्तामाझ म प्रचण्ड नै भनेर चिनिएको हुँ । करोडौं चिनियाँ जनताले समेत मलाई 'प्रचण्ड' भनेर चिन्छन् । यसलाई तपाईंहरूले गम्भीर रूपमा लिइदिनुपर्‍यो ।

विशेष: कितना बढ़ गया है नेपाल में चीनी दखल bbc hindi


विशेष: कितना बढ़ गया है नेपाल में चीनी दखल

 शुक्रवार, 26 अप्रैल, 2013 को 11:12 IST तक के समाचार
काठमांडू में चीनी पर्यटक
काठमांडू के एक भीड़ भरे बाज़ार में दुकानों के ऊपर एक छोटे से फ़्लैट में हर सुबह चीनी भाषा सीखने के लिए लगभग 20-25 लड़के-लड़कियाँ इकट्ठा होते हैं.
चीनी भाषा में ‘नी-हाव’ (क्या हाल हैं?) कहकर वो अपने अध्यापक का स्वागत करते हैं. ऐसे कई इंस्टीट्यूट नेपाल के कई हिस्सों में चल रहे हैं.
यही नहीं चीन की सरकार ने नेपाल के लोगों को मुफ़्त में चीनी भाषा सिखाने के लिए बाक़ायदा अध्यापकों को चीन से काठमांडू भेजा है.
काठमांडू विश्वविद्यालय के कनफ़्यूशियस इंस्टीट्यूट और अंतरराष्ट्रीय भाषा संस्थान में चीनी भाषा और संस्कृति के बारे में सिखाने की व्यवस्था की गई है.
दशकों तक भारत के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभामंडल में रहने के बाद अब नेपाल बाँहे फैलाकर हिमालय पार के अपने पड़ोसी देश चीन का स्वागत करने को तैयार है.
और आने वाले वर्षों में नेपाल में अपनी भूमिका बढ़ने की संभावना को पहचानते हुए चीन ने भी हर क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा दी है.

भारत व चीन का निवेश

भारतचीन
2012-1345.5 करोड़61.30 करोड़
2011-121.30 अरब61.61 करोड़
2010-114.37 अरब74.19 करोड़
2009-102.49 अरब44.72 करोड़
2008-091.56 अरब71.88 करोड़
*आंकड़े भारतीय रुपए में
** श्रोत: उद्योग विभाग, नेपाल सरकार

बढ़ता निवेश

नेपाल में चीनी पर्यटक
पर्यटक आई चेन कहती हैं कि नेपाल सरकार चीनी पर्यटकों को काफ़ी सुविधाएँ देती है.
सरकारी आँकड़ों को देखें तो पता चलता है कि चीन अब बड़ी परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने की गंभीर कोशिश कर रहा है.
नेपाल के उद्योग विभाग के महानिदेशक ध्रुब राजबंशी ने बीबीसी से कहा, "अभी तक भारत से चीन में काफ़ी निवेश होता रहा है पर अब परियोजनाओं की संख्या के हिसाब से चीन दूसरे नंबर पर आ गया है. भविष्य में चीन हाइड्रो पावर में भी निवेश करना चाहता है. अगर ऐसा हुआ तो नेपाल में उसका निवेश काफी हो जाएगा."
आम तौर पर चीन ने नेपाल में रेस्त्राँ आदि में निवेश किया है. पर पहली बार अब वो हाइड्रो पावर क्षेत्र में आने की कोशिश कर रहा है. वो पश्चिम सेती में 1.6 अरब डॉलर यानी 86 अरब 40 लाख रुपए की लागत से 750 मेगावॉट की विद्युत परियोजना में निवेश करने को तैयार है.
इसके अलावा अपर तामाकोशी में 650 मेगावॉट की हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण का ठेका चीन की एक कंपनी को मिला है, हालाँकि इसमें पैसा नेपाल सरकार और नेपाली उद्योगपतियों का लगा है.
सरकारी आँकड़ों के मुताबिक नेपाल में भारत 525 परियोजनाओं में शामिल है और कुल प्रस्तावित सीधे विदेशी निवेश में उसकी 46 प्रतिशत हिस्सेदारी है. जबकि चीन 478 परियोजनाओं में शामिल है. पर प्रस्तावित सीधे विदेशी निवेश में उसका हिस्सा सिर्फ़ दस प्रतिशत है.
इस साल निवेश के आँकड़े कहीं ज़्यादा दिलचस्प हैं. नेपाली साल जुलाई में खत्म होगा पर अब तक भारत के निवेश जहाँ 45.5 करोड़ रुपए का है, वहीं चीन का निवेश 61.30 करोड़ तक पहुँच गया है.

हिमालय के आर-पार

"एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब नेपाल के भावी नेता पहले की तरह इलाहाबाद और वाराणसी में शिक्षित होने की बजाए बीजिंग और शंघाई से पढ़कर आएँ."
युबराज घिमिरे, नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार
नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के बीच 1400 किलोमीटर लंबी सीमा है. सदियों तक इस कठिन हिमालयी क्षेत्र के दोनों ओर रहने वाले लोगों के बीच मामूली संपर्क रहा था.
पर अब यहाँ चीन और नेपाल मिलकर कई नए रास्ते बना रहे हैं ताकि व्यापार और आने जाने में आसानी हो सके. जैसे तिब्बत में ग्यिरोंग और नेपाल में स्यापरू बेसी के बीच की कच्ची पगडंडी को चीन दो करोड़ डॉलर की लागत से पक्की सड़क में बदल रहा है.
ल्हासा से तिब्बत के दूसरे बड़े शहर शिगात्से तक की रेल पटरी को काठमांडू तक बढ़ाने की योजना भी है. कुल मिलाकर हिमालय की दीवार को भेदकर चीन अपनी व्यापारिक पैठ दक्षिण एशिया तक बनाना चाहता है.
नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार-विश्लेषक और हिमाल साउथएशिया पत्रिका के संपादक कनक मणि दीक्षित मानते हैं कि नेपाल और चीन के बीच में हिमालय की रुकावट अब नहीं रह गई है.
उन्होने बीबीसी हिंदी से एक बातचीत में कहा, "पहले नेहरू और चाउ एन लाई के बीच अघोषित समझौता था कि नेपाल हिमालय के दक्षिण में है इसलिए भारत के प्रभावक्षेत्र में रहेगा. पर अब अर्थव्यवस्था बदली है और नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से चीन की दिलचस्पी बढ़ गई है. भारत भी अब इसे सिर्फ़ अपने प्रभावक्षेत्र वाले देश के तौर पर नहीं देखता बल्कि इस बात के प्रति सतर्क है कि चीन यहाँ कितना सक्रिय होगा."
दीक्षित मानते हैं कि बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान नेपाल में तिब्बतियों के प्रदर्शनों के कारण चीन ने इस हिमालयी देश पर ध्यान देना शुरू किया है.
इसके अलावा चीन ने नेपाल के राजनीतिक नेतृत्व से भी संपर्क प्रगाढ़ करने शुरु कर दिए हैं. दो हफ़्ते पहले नेपाल की एकीकृत माओवादी पार्टी के चेयरमैन पुष्प कमल दहाल (प्रचंड) चीन गए थे और उसके बाद उनके भारत आने की संभावना भी है.
कनक मणि दीक्षित के मुताबिक राजशाही के दौर में विदेशी ताकतें सिर्फ़ राजमहल से संपर्क रखती थीं पर अब राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए कोई यह नहीं कह सकता कि आने वाले दिनों में नेपाल में कौन सी राजनीतिक ताकत मज़बूत होगी. इसलिए चीन ने राजनीतिक स्तर पर भी सभी पार्टियों से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है.

सांस्कृतिक प्रभाव

राजू श्रेष्ठा, चीनी भाषा के छात्र
राजू श्रेष्ठा जैसे कई नौजवान चीनी भाषा को रोज़गार का ज़रिए मानते हैं.
विश्लेषक मानते हैं कि चीन की नेपाल में बढ़ती दिलचस्पी थोड़े वक़्त के लिए नहीं है बल्कि वो अगले 25-30 साल की योजना के तहत ये काम कर रहा है.
चीन ने नेपाल के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान शुरू किया है और चीन में छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है.
नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषकक्लिक करेंयुबराज घिमिरे का कहना है कि चीन ख़ुद को दुनिया के साथ बड़े शिक्षा केंद्रों में शामिल करने की कोशिश कर रहा है.
उन्होने कहा, "एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब नेपाल के भावी नेता पहले की तरह इलाहाबाद और वाराणसी में शिक्षित होने की बजाए बीजिंग और शंघाई से पढ़कर आएँ."
हालाँकि नेपाल की राजनीति में भारत का गहरा प्रभाव रहा है लेकिन वहाँ भारतीय मंसूबों को लेकर आम लोगों में गहरी आशंका भी पैठ गई है. कुछ साल पहले लोग ऋतिक रोशन की फ़िल्म का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए क्योंकि किसी ने अफ़वाह उड़ा दी थी कि उसमें नेपाल विरोधी बातें कही गई हैं.
काठमांडू में आम लोगों से बात करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो चीन को अपना दोस्त राष्ट्र मानते हैं और भारत के साथ साथ बीजिंग से भी बराबरी के संबंध बनाकर रखना चाहते हैं.
काठमांडू के एक बाज़ार की ऊपरी मंज़िल में चल रहे स्कूल में चीनी भाषा सीखने आए राजू श्रेष्ठा चीन और वहाँ की भाषा में अपनी दिलचस्पी को इन शब्दों में बयान करते हैं, "चीन की जनसंख्या डेढ़ अरब है और अगर इसका एक प्रतिशत टूरिस्ट भी नेपाल आते हैं तो हमें रोज़गार की कोई कमी नहीं रहेगी."
नेपाल के नौजवान अपने देश में चीन की बढ़ती दिलचस्पी को एक अवसर के तौर पर देखते हैं.

ओबामालाई मनपर्ने नेपाली परिकार

Michelle-Obama



३० चैत, काठमाण्डौं । जब अमेरिकी प्रथम महिला मिसेल ओबामा नेपाली फेसन डिजाइनर प्रबल गुरुङको पहिरनमा सजिइ्न, तब विश्व फेसन जगत नै यी युवकको असाधारण प्रतिभाप्रति नतमस्तक बन्यो । तर मिसेल पहिरनमा मात्र होइन, खानेकुरामा पनि नेपाली मनकै खोजी गर्दिरहिछन् । अभिनेश राणा त्यस्ता मेहनती र भाग्यमानी युवक हुन्, जसले मिसेललाई दक्षिणएसियाली खानाको पारखी बनाए ।
ग्राहकमाझ नासका नामले बोलाइने ३२ बर्षका अभिनेश वासिङ्टन डिसीका चर्चित तीन रेस्टुरेन्ट सेई, ओया र स्याक्सका कलिनरी (पाकशिक्षा) का निर्देशक हुन् । पटकपटक सेई रेस्टुरेन्ट पुगेकी मिसेलले सन् २०१० मा ह्वाइट हाउसले दिएको खिस्टमस पार्टीमा खानेकुरा तयार गर्ने जिम्म अभिनशको टिमलाई दिएकी थिइन् । अभिनेशको दक्षिणएसियाली फ्लेभर मेनु मिसेलका लागि पि्रय बनेको छ ।
अभिनेश तीनवटै रेस्टुरेन्टमा नुनतेलदेखि नाफाघाटासम्म हेर्छन् । सेई रेस्टुरेन्टले ह्वाइट हाउसमा समेत सेवा दिँदै आएको छ । सेईमा हलिउड स्टारदेखि अन्ना कोर्निकोभासम्मलाई अभिनेशले भेटेका छन् । उनीसम्बद्ध ओया रेस्टुरेन्टले अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्लू बसको दोस्रो कार्यकालको उद्घाटन समारोहमा खानपिनको जिम्मा लिएको खबर अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
उनै अभिनेश बुधबार राति दरबारमार्गको कोतो रेस्टुरेन्टमा भेटिए । १२ बर्षपछि नेपाल आएका उनी नेपाली हातको जापानी परिकार चाखिरहेका थिए । काठमाण्डौंको थापाथली स्थायी घर भएका अभिनेश १५ बर्षकै उमेरमा सन् १९९८ मा अमेरिका पसेरका थिए ।